लोकशाहीचा इतिहास सांगताना १४ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूतील कांचीपुरम येथे असलेल्या उत्तरामेरूर या अभिलेखाचा संदर्भ दिला. भारत हा जगातील सर्वात प्राचीन लोकशाही पळणारा देश आहे. किंबहुना भारत हा देश लोकशाही या संकल्पनेची मातृभूमी आहे, असे ते म्हणाले आणि हा मुद्दा पटवून देण्याकरिता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमिळनाडूतील एका पुराभिलेखाचा संदर्भ दिला. या अभिलेखात भारतीय स्थानिक ग्रामसभेविषयी काही वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू नमूद करण्यात आले आहे. त्यात विधानसभा कशी चालवावी, सदस्यांची पात्रता काय असावी, सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया काय असावी आणि सदस्य कसा अपात्र ठरवला जाईल याविषयी या अभिलेखात सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे.
अभिलेखाचा संदर्भ इतका महत्त्वाचा का आहे?
कोणत्याही प्रदेशाचा इतिहास समजावून घेण्यासाठी आपल्याला उपलब्ध ऐतिहासिक साधनांची मदत घ्यावी लागते. प्रत्येक वेळी लिखित पुरावे उपलब्ध असतीलच असे नाही. त्यामुळे अभ्यासकांना इतर उपलब्ध पुरावशेषांवर अवलंबून रहावे लागते. पुराअभिलेख याच पुरावशेषांमध्ये मोडतात. भारताचा इतिहास सांगणारे अनेक अभिलेख उपलब्ध आहेत. दगड, कापड, तांब्याचा पत्रा, लाकूड अशा अनेक माध्यमांवर कोरलेले असे हे अभिलेख आहेत. दगडावर कोरलेल्या लेखांना शिलालेख असे म्हणतात. अशा प्रकारचे लेख मंदिरे व लेणींच्या भिंती, दगडी प्रस्तर यांच्यावर कोरलेले असतात. पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केलेला हा शिलालेख दहाव्या शतकातील आहे.
प्राचीन भारतीय लोकशाहीचा दाखला देणारा हा शिलालेख नेमका कुठे आहे?
हा शिलालेख दक्षिण भारताच्या इतिहासातील प्रसिद्ध राजा परांतक पहिला याच्या काळातील आहे. कांचीपुरम् येथील वैकुंठ पेरूमल मंदिराच्या भिंतीवर हा लेख कोरण्यात आलेला आहे. परांतक पहिला हा चोळ घराण्यातील प्रसिद्ध राजा होता. याने एकूण अठ्ठेचाळीस वर्षे राज्य केले. याचा काळ हा चोळ राजवंशाच्या राजविस्ताराचा काळ मानला जातो. त्याने पांड्य राजा राजसिंहन दूसरा याचा पराभवकरून त्याचे राज्य आपल्या राज्याला जोडले आणि याशिवाय राष्ट्रकूटांचा पराभवकरून काही काळासाठी दख्खनवरही आपले राज्य स्थापन केले होते.
आणखी वाचा: विश्लेषण: Same-sex relationship: समलिंगी संकल्पना भारतासाठी नवीन आहे का ?
हा शिलालेख काय सांगतो?
उत्तरामेरूर शिलालेख स्थानिक सभेच्या, म्हणजे ग्रामसभेच्या कामकाजाचा तपशील देतो. या शिलालेखात म्हटल्याप्रमाणे कांचीपुरम येथील ग्रामसभेकडे वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी विशेष समित्या होत्या. उत्तरामेरूर शिलालेखात या ग्रामसभेसाठी सदस्य कसे निवडले जात होते, त्यासाठी आवश्यक पात्रता काय होती, त्यांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या आणि त्यांना कोणत्या परिस्थितीत ग्रामसभेतून काढले जाऊ शकते याचा तपशील दिलेला आहे.
सभेसाठी प्रतिनिधी नियुक्त कसे केले जात होते? ग्रामसभेचे सदस्य होण्यासाठी अटी काय होत्या?
ग्रामसभा कशी स्थापन केली जात असे याचे सविस्तर वर्णन या शिलालेखात केलेले आहे, समजा, एकूण ३० विभाग असतील तर प्रत्येक विभागात राहणारे सदस्य आपल्या विभागाच्या सदस्याची बहुमताने निवड करत असत. याशिवाय सदस्यत्वासाठी लागणारी अर्हता काय होती याविषयी याच लेखात नमूद करण्यात आले आहे. सदस्यत्वासाठी लागणाऱ्या अटींमध्ये नमूद केल्याप्रमणे सदस्याच्या नावावर जमीन व घर असणे आवश्यक होते. ती व्यक्ती ३५ ते ७० या वयोगटातील असणे आवश्यक होते. वैदिक परंपरेतील ब्राह्मण, मंत्र यांचे ज्ञान त्या व्यक्तीस असणे गरजेचे होते. ती व्यक्ती किमान एका वेदांत व चार भाषांमध्ये पारंगत असणे गरजेचे होते. जर एखादा चार भाषांमध्ये व वैदिक परंपरेत पारंगत असेल तर त्याच्याकडे जमिनीची मालकी नसतानाही ही तो सदस्यत्वासाठी पात्र ठरू शकत होता. याशिवाय “व्यवसायात पारंगत” आणि “सद्गुणी” देखील असणे आवश्यक होते.
आणखी वाचा: विश्लेषण: NCRT textbook revision: इतिहास का शिकायचा? पुनर्लेखनाचे परिणाम काय?
ग्रामसभेच्या सदस्यत्वाची
अपात्रता कशी ठरत असे?
शिलालेखात एखादी व्यक्ती व त्याचे कुटुंब या सभेचे सदस्य होण्यास कशा प्रकारे अपात्र ठरू शकत त्या कारणांची यादीच देण्यात आली आहे. यामध्ये, समितीमध्ये काम करत असताना “हिशेब सादर न करणे” हे मुख्य कारण होते. याशिवाय ब्राह्मणाची हत्या, दारू पिणे, चोरी आणि व्यभिचार करणे, बहिष्कृत लोकांशी संबंध ठेवणे आणि निषिद्ध पदार्थ खाणे या पाचपैकी कोणतेही चार घटक एखाद्या सदस्यास किंवा सदस्य होण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला वा त्याच्या कुटुंबाला अपात्र ठरविण्यास पूरक होते.
मतदान प्रक्रिया कशी होती?
सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत सर्व पात्र आणि इच्छुकांनी त्यांची नावे ताडपत्रावर लिहिल्यानंतर, ज्या वास्तूत सभा भरत होती त्याच वास्तूच्या आतील सभागृहात पूजाऱ्याद्वारे काढलेल्या चिठ्ठ्यांच्या विस्तृत ड्रॉच्या आधारे प्रतिनिधीची निवड केली जाई.
तपशीलवार जबाबदाऱ्या
हा शिलालेख सभेतील अनेक महत्त्वाच्या समित्यांचे त्यांच्या विशिष्ट कार्यांसह वर्णन करतो. यामध्ये उद्यान समिती, टँक समिती, वार्षिक समिती (एक कार्यकारी समिती ज्याचा भाग होण्यासाठी पूर्वीचा अनुभव आणि ज्ञान आवश्यक असते) यांचा समावेश होतो. न्याय पर्यवेक्षण समिती (नियुक्ती आणि कामातील चुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी), सुवर्ण समिती (गावातील मंदिरातील सर्व सोन्याचा प्रभारी) आणि पंचपदी समिती (तिची भूमिका शिलालेखात स्पष्ट नाही) यांचा समावेश आहे.
राजाच्या थेट अधिकाराबाहेर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य प्रणालीचा उत्तरमेरूर शिलालेखात तपशील आहे. हा शिलालेख संविधानासारखे काम करतो. सभेच्या सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या तसेच या सदस्यांच्या अधिकारावरील मर्यादा या दोन्हीचे वर्णन या लेखात करण्यात आलेला आहे. म्हणून हा शिलालेख महत्त्वाचा असून, पंतप्रधान मोदी यांनी याच्या आधारेच भारताला लोकशाहीची मातृभूमी म्हटले.
अभिलेखाचा संदर्भ इतका महत्त्वाचा का आहे?
कोणत्याही प्रदेशाचा इतिहास समजावून घेण्यासाठी आपल्याला उपलब्ध ऐतिहासिक साधनांची मदत घ्यावी लागते. प्रत्येक वेळी लिखित पुरावे उपलब्ध असतीलच असे नाही. त्यामुळे अभ्यासकांना इतर उपलब्ध पुरावशेषांवर अवलंबून रहावे लागते. पुराअभिलेख याच पुरावशेषांमध्ये मोडतात. भारताचा इतिहास सांगणारे अनेक अभिलेख उपलब्ध आहेत. दगड, कापड, तांब्याचा पत्रा, लाकूड अशा अनेक माध्यमांवर कोरलेले असे हे अभिलेख आहेत. दगडावर कोरलेल्या लेखांना शिलालेख असे म्हणतात. अशा प्रकारचे लेख मंदिरे व लेणींच्या भिंती, दगडी प्रस्तर यांच्यावर कोरलेले असतात. पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केलेला हा शिलालेख दहाव्या शतकातील आहे.
प्राचीन भारतीय लोकशाहीचा दाखला देणारा हा शिलालेख नेमका कुठे आहे?
हा शिलालेख दक्षिण भारताच्या इतिहासातील प्रसिद्ध राजा परांतक पहिला याच्या काळातील आहे. कांचीपुरम् येथील वैकुंठ पेरूमल मंदिराच्या भिंतीवर हा लेख कोरण्यात आलेला आहे. परांतक पहिला हा चोळ घराण्यातील प्रसिद्ध राजा होता. याने एकूण अठ्ठेचाळीस वर्षे राज्य केले. याचा काळ हा चोळ राजवंशाच्या राजविस्ताराचा काळ मानला जातो. त्याने पांड्य राजा राजसिंहन दूसरा याचा पराभवकरून त्याचे राज्य आपल्या राज्याला जोडले आणि याशिवाय राष्ट्रकूटांचा पराभवकरून काही काळासाठी दख्खनवरही आपले राज्य स्थापन केले होते.
आणखी वाचा: विश्लेषण: Same-sex relationship: समलिंगी संकल्पना भारतासाठी नवीन आहे का ?
हा शिलालेख काय सांगतो?
उत्तरामेरूर शिलालेख स्थानिक सभेच्या, म्हणजे ग्रामसभेच्या कामकाजाचा तपशील देतो. या शिलालेखात म्हटल्याप्रमाणे कांचीपुरम येथील ग्रामसभेकडे वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी विशेष समित्या होत्या. उत्तरामेरूर शिलालेखात या ग्रामसभेसाठी सदस्य कसे निवडले जात होते, त्यासाठी आवश्यक पात्रता काय होती, त्यांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या आणि त्यांना कोणत्या परिस्थितीत ग्रामसभेतून काढले जाऊ शकते याचा तपशील दिलेला आहे.
सभेसाठी प्रतिनिधी नियुक्त कसे केले जात होते? ग्रामसभेचे सदस्य होण्यासाठी अटी काय होत्या?
ग्रामसभा कशी स्थापन केली जात असे याचे सविस्तर वर्णन या शिलालेखात केलेले आहे, समजा, एकूण ३० विभाग असतील तर प्रत्येक विभागात राहणारे सदस्य आपल्या विभागाच्या सदस्याची बहुमताने निवड करत असत. याशिवाय सदस्यत्वासाठी लागणारी अर्हता काय होती याविषयी याच लेखात नमूद करण्यात आले आहे. सदस्यत्वासाठी लागणाऱ्या अटींमध्ये नमूद केल्याप्रमणे सदस्याच्या नावावर जमीन व घर असणे आवश्यक होते. ती व्यक्ती ३५ ते ७० या वयोगटातील असणे आवश्यक होते. वैदिक परंपरेतील ब्राह्मण, मंत्र यांचे ज्ञान त्या व्यक्तीस असणे गरजेचे होते. ती व्यक्ती किमान एका वेदांत व चार भाषांमध्ये पारंगत असणे गरजेचे होते. जर एखादा चार भाषांमध्ये व वैदिक परंपरेत पारंगत असेल तर त्याच्याकडे जमिनीची मालकी नसतानाही ही तो सदस्यत्वासाठी पात्र ठरू शकत होता. याशिवाय “व्यवसायात पारंगत” आणि “सद्गुणी” देखील असणे आवश्यक होते.
आणखी वाचा: विश्लेषण: NCRT textbook revision: इतिहास का शिकायचा? पुनर्लेखनाचे परिणाम काय?
ग्रामसभेच्या सदस्यत्वाची
अपात्रता कशी ठरत असे?
शिलालेखात एखादी व्यक्ती व त्याचे कुटुंब या सभेचे सदस्य होण्यास कशा प्रकारे अपात्र ठरू शकत त्या कारणांची यादीच देण्यात आली आहे. यामध्ये, समितीमध्ये काम करत असताना “हिशेब सादर न करणे” हे मुख्य कारण होते. याशिवाय ब्राह्मणाची हत्या, दारू पिणे, चोरी आणि व्यभिचार करणे, बहिष्कृत लोकांशी संबंध ठेवणे आणि निषिद्ध पदार्थ खाणे या पाचपैकी कोणतेही चार घटक एखाद्या सदस्यास किंवा सदस्य होण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तीला वा त्याच्या कुटुंबाला अपात्र ठरविण्यास पूरक होते.
मतदान प्रक्रिया कशी होती?
सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत सर्व पात्र आणि इच्छुकांनी त्यांची नावे ताडपत्रावर लिहिल्यानंतर, ज्या वास्तूत सभा भरत होती त्याच वास्तूच्या आतील सभागृहात पूजाऱ्याद्वारे काढलेल्या चिठ्ठ्यांच्या विस्तृत ड्रॉच्या आधारे प्रतिनिधीची निवड केली जाई.
तपशीलवार जबाबदाऱ्या
हा शिलालेख सभेतील अनेक महत्त्वाच्या समित्यांचे त्यांच्या विशिष्ट कार्यांसह वर्णन करतो. यामध्ये उद्यान समिती, टँक समिती, वार्षिक समिती (एक कार्यकारी समिती ज्याचा भाग होण्यासाठी पूर्वीचा अनुभव आणि ज्ञान आवश्यक असते) यांचा समावेश होतो. न्याय पर्यवेक्षण समिती (नियुक्ती आणि कामातील चुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी), सुवर्ण समिती (गावातील मंदिरातील सर्व सोन्याचा प्रभारी) आणि पंचपदी समिती (तिची भूमिका शिलालेखात स्पष्ट नाही) यांचा समावेश आहे.
राजाच्या थेट अधिकाराबाहेर असलेल्या स्थानिक स्वराज्य प्रणालीचा उत्तरमेरूर शिलालेखात तपशील आहे. हा शिलालेख संविधानासारखे काम करतो. सभेच्या सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या तसेच या सदस्यांच्या अधिकारावरील मर्यादा या दोन्हीचे वर्णन या लेखात करण्यात आलेला आहे. म्हणून हा शिलालेख महत्त्वाचा असून, पंतप्रधान मोदी यांनी याच्या आधारेच भारताला लोकशाहीची मातृभूमी म्हटले.
