मणिपूरमध्ये झालेल्या मतैइ विरुद्ध कुकी-झोमी जमातींमधील संघर्षात जवळपास ७० हून अधिक नागरिक ठार झाले. याच पार्श्वभूमीवर कुकी जमातीतील आमदारांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी होत आहे. यापुढे कुकी जमातीचे लोक मणिपूरमध्ये राहू शकत नाहीत; मतैइसोबत जगणे म्हणजे मृत्यूसमान आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. एन. बीरेन सिंग सरकारमधील दोन मंत्र्यांसह आदिवासी खासदारांनी ११ मे रोजी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली, त्यानंतर लगेचच शाह यांनी मुख्यमंत्री, चार राज्यमंत्री – सर्व मतैइ- आणि मणिपूरचा राजा व राज्यसभा सदस्य महाराजा लेशेंबा सनाजाओबा यांची भेट घेतली. बिरेन यांनी “मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण केले जाईल” यावर भर दिलेला असला तरी, मणिपूर मध्ये स्वतंत्र प्रशासनाची मागणी पुन्हा सुरू झाली आहे.
कुकीलॅण्ड
मूलतः ८० च्या दशकापासून स्वतंत्र कुकीलॅण्डची मागणी होत आहे. कुकी-झोमी यांच्या अनेक गटांकडून वारंवार ही मागणी जोर धरत होती. परंतु या गटांपैकी कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (KNO) हा गट अस्तित्त्वात आल्यापासून या मागणीने अधिक जोर पकडला आहे. २०१२ साली वेगळ्या तेलंगणा राज्याची मागणी मान्य केली जाईल हे स्पष्ट होत असताना, कुकी राज्य मागणी समिती (KSDC) नावाच्या संघटनेने कुकीलॅण्डसाठी आंदोलनाची घोषणा केली होती. केएसडीसी अधूनमधून संप आणि आर्थिक बंद पुकारत होते, महामार्ग रोखत होते आणि व्यापारी माल मणिपूरमध्ये येवू देत नव्हते. मणिपूरच्या २२ हजार चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या ६०% पेक्षा जास्त म्हणजेच १२ हजार ९५८ चौरस किमी जागेची मागणी KSDC ने स्वतंत्र कुकीलॅण्डसाठी केली आहे. “कुकीलॅण्ड”च्या प्रदेशात ‘सदर टेकड्यांचा’ (ज्याने तीन बाजूंनी इंफाळ खोऱ्याला वेढले आहे), कुकी-बहुल चुराचंदपूर जिल्हा, कुकी आणि नागा लोकसंख्येचे मिश्रण असलेले चंदेल आणि अगदी नागाबहुल तामेंगलाँग आणि उखरुलचे काही भाग समाविष्ट होतो.
KSDC आणि कुकी-झोमी समुदायानुसार या राज्यातील आदिवासी भाग “अद्याप भारतीय संघराज्याचा भाग झालेले नाही”. १८९१ च्या अँग्लो-मणिपूर युद्धात मणिपूरच्या राजाचा पराभव झाल्यानंतर हे राज्य ब्रिटीश संरक्षित राज्य झाले, परंतु कुकी-झोमीच्या जमिनी या कराराचा भाग नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. केएसडीसीने स्पष्ट केले आहे की, नागा समुदायाप्रमाणे त्यांची वेगळ्या देशाची मागणी नाही. त्यांना भारतीय संघराज्यामध्येच वेगळे स्वतंत्र राज्य हवे आहे.
या आधी केलेल्या आंदोलनाच्या परिणामामुळे तसेच युनायटेड नागा कौन्सिलच्या तीव्र दबावामुळे मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांच्या काँग्रेस सरकारने, नागा-बहुल सेनापती जिल्ह्याचा भाग असलेल्या कुकी-बहुल सदर हिल्सला स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित केले.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
‘स्वातंत्र्याची भूमी’
कुकीलॅण्डच्या मागणीचे मूळ झेलेन-गॅम किंवा ‘स्वातंत्र्याची भूमी’ या संकल्पनेत आहे. कुकी-झोमी यांच्या पूर्वजांना ब्रिटीश राजनैतिक एजंटने बर्माच्या कुकी-चिन टेकड्यांमधून आणले आणि उत्तरेकडील लूटमार करणाऱ्या नागा हल्लेखोरांपासून मणिपूर राज्याचे संरक्षण करण्यासाठी इम्फाळ खोऱ्याच्या आसपास त्यांना स्थायिकही केले, असे सांगितले जाते. मात्र वस्तुस्थिती आणि इतिहास प्रत्यक्षात असा नाही, असे कुकी- झोमी बंडखोर गटाचे म्हणणे आहे. ते कुकी-झोमीच्या भटक्या उत्पत्तीच्या कल्पनेला देखील विरोध करतात.
कुकी झालेन-गाम भारताच्या ईशान्येकडील मोठ्या भागामध्ये पसरला होता आणि सध्याच्या म्यानमारमध्ये लागून होता – आणि १८३४ च्या करारानुसार, ब्रिटिशांनी अवा किंवा बर्मी राजाला संतुष्ट करण्यासाठी या भूमीचा महत्त्वपूर्ण भाग बर्माला दिला. KNO नुसार, Zale’n-gam मध्ये म्यानमारमधील चिंदविन नदीपर्यंतचा भाग समाविष्ट होता आणि भारताच्या सीमेवरील प्रदेश, उत्तर म्यानमारमधील नंतलित नदीच्या आसपासचा प्रदेश आणि दक्षिणेकडील चिन राज्यापर्यंत पसरलेला होता. भारतात, कुकी मातृभूमीमध्ये मणिपूरचे डोंगरी जिल्हे, ज्यात नागा क्षेत्र, कंजांग, अखेन, फेक आणि नागालँडमधील दिमापूरचा काही भाग, आसाममधील कार्बी-आंगलाँग, उत्तर काचार हिल्स आणि हाफलाँग आणि त्रिपुरा तसेच बांगलादेशातील चितगाव डोंगराळ प्रदेशाचा काही भाग समाविष्ट होता, असे या गटाचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, मातृभूमीची ही कल्पना मणिपूरच्या डोंगराळ प्रदेशातून निर्माण झालेल्या राज्यासारखी संकुचित झाली आहे, ज्यात नागा जमातींचे वर्चस्व आहे.
केएनओचा जाहीरनामा
२०१८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात, केएनओचे अध्यक्ष पीएस हाओकिप यांनी मणिपूरच्या डोंगरी जिल्ह्यांकडे, विशेषत: कुकी लोकांचे वर्चस्व असलेल्या चुराचंदपूर आणि चंदेल या भागाकडे राज्य सरकारकडून झालेल्या कथित दुर्लक्षाबद्दल लिहिले आहे.
नागा बंडखोर गटांनी अनेक दशकांपासून कुकीच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रारही हाओकीप यांनी केली आहे. १९९३ च्या नागा-कुकी संघर्षानंतर वेगळ्या “कुकीलॅण्ड” ची मागणी तीव्र झाली, ज्यात केएनओनुसार, एक हजाराहून अधिक कुकी मारले गेले आणि अनेक वेळा मोठ्या संख्येने विस्थापितदेखील झाले. त्यावेळी मतैइ कुकींच्या मदतीला आले नाहीत, असा आरोप केएनओने केला आहे. KNO च्या जाहीरनाम्यात “वडिलोपार्जित कुकी प्रदेशाला त्याच्या योग्य स्थितीत पुनर्संचयित करण्याचे” वचन देण्यात आले आहे.
कुकीलॅण्ड
मूलतः ८० च्या दशकापासून स्वतंत्र कुकीलॅण्डची मागणी होत आहे. कुकी-झोमी यांच्या अनेक गटांकडून वारंवार ही मागणी जोर धरत होती. परंतु या गटांपैकी कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (KNO) हा गट अस्तित्त्वात आल्यापासून या मागणीने अधिक जोर पकडला आहे. २०१२ साली वेगळ्या तेलंगणा राज्याची मागणी मान्य केली जाईल हे स्पष्ट होत असताना, कुकी राज्य मागणी समिती (KSDC) नावाच्या संघटनेने कुकीलॅण्डसाठी आंदोलनाची घोषणा केली होती. केएसडीसी अधूनमधून संप आणि आर्थिक बंद पुकारत होते, महामार्ग रोखत होते आणि व्यापारी माल मणिपूरमध्ये येवू देत नव्हते. मणिपूरच्या २२ हजार चौरस किमी क्षेत्रफळाच्या ६०% पेक्षा जास्त म्हणजेच १२ हजार ९५८ चौरस किमी जागेची मागणी KSDC ने स्वतंत्र कुकीलॅण्डसाठी केली आहे. “कुकीलॅण्ड”च्या प्रदेशात ‘सदर टेकड्यांचा’ (ज्याने तीन बाजूंनी इंफाळ खोऱ्याला वेढले आहे), कुकी-बहुल चुराचंदपूर जिल्हा, कुकी आणि नागा लोकसंख्येचे मिश्रण असलेले चंदेल आणि अगदी नागाबहुल तामेंगलाँग आणि उखरुलचे काही भाग समाविष्ट होतो.
KSDC आणि कुकी-झोमी समुदायानुसार या राज्यातील आदिवासी भाग “अद्याप भारतीय संघराज्याचा भाग झालेले नाही”. १८९१ च्या अँग्लो-मणिपूर युद्धात मणिपूरच्या राजाचा पराभव झाल्यानंतर हे राज्य ब्रिटीश संरक्षित राज्य झाले, परंतु कुकी-झोमीच्या जमिनी या कराराचा भाग नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. केएसडीसीने स्पष्ट केले आहे की, नागा समुदायाप्रमाणे त्यांची वेगळ्या देशाची मागणी नाही. त्यांना भारतीय संघराज्यामध्येच वेगळे स्वतंत्र राज्य हवे आहे.
या आधी केलेल्या आंदोलनाच्या परिणामामुळे तसेच युनायटेड नागा कौन्सिलच्या तीव्र दबावामुळे मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग यांच्या काँग्रेस सरकारने, नागा-बहुल सेनापती जिल्ह्याचा भाग असलेल्या कुकी-बहुल सदर हिल्सला स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित केले.
आणखी वाचा: विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
‘स्वातंत्र्याची भूमी’
कुकीलॅण्डच्या मागणीचे मूळ झेलेन-गॅम किंवा ‘स्वातंत्र्याची भूमी’ या संकल्पनेत आहे. कुकी-झोमी यांच्या पूर्वजांना ब्रिटीश राजनैतिक एजंटने बर्माच्या कुकी-चिन टेकड्यांमधून आणले आणि उत्तरेकडील लूटमार करणाऱ्या नागा हल्लेखोरांपासून मणिपूर राज्याचे संरक्षण करण्यासाठी इम्फाळ खोऱ्याच्या आसपास त्यांना स्थायिकही केले, असे सांगितले जाते. मात्र वस्तुस्थिती आणि इतिहास प्रत्यक्षात असा नाही, असे कुकी- झोमी बंडखोर गटाचे म्हणणे आहे. ते कुकी-झोमीच्या भटक्या उत्पत्तीच्या कल्पनेला देखील विरोध करतात.
कुकी झालेन-गाम भारताच्या ईशान्येकडील मोठ्या भागामध्ये पसरला होता आणि सध्याच्या म्यानमारमध्ये लागून होता – आणि १८३४ च्या करारानुसार, ब्रिटिशांनी अवा किंवा बर्मी राजाला संतुष्ट करण्यासाठी या भूमीचा महत्त्वपूर्ण भाग बर्माला दिला. KNO नुसार, Zale’n-gam मध्ये म्यानमारमधील चिंदविन नदीपर्यंतचा भाग समाविष्ट होता आणि भारताच्या सीमेवरील प्रदेश, उत्तर म्यानमारमधील नंतलित नदीच्या आसपासचा प्रदेश आणि दक्षिणेकडील चिन राज्यापर्यंत पसरलेला होता. भारतात, कुकी मातृभूमीमध्ये मणिपूरचे डोंगरी जिल्हे, ज्यात नागा क्षेत्र, कंजांग, अखेन, फेक आणि नागालँडमधील दिमापूरचा काही भाग, आसाममधील कार्बी-आंगलाँग, उत्तर काचार हिल्स आणि हाफलाँग आणि त्रिपुरा तसेच बांगलादेशातील चितगाव डोंगराळ प्रदेशाचा काही भाग समाविष्ट होता, असे या गटाचे म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, मातृभूमीची ही कल्पना मणिपूरच्या डोंगराळ प्रदेशातून निर्माण झालेल्या राज्यासारखी संकुचित झाली आहे, ज्यात नागा जमातींचे वर्चस्व आहे.
केएनओचा जाहीरनामा
२०१८ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात, केएनओचे अध्यक्ष पीएस हाओकिप यांनी मणिपूरच्या डोंगरी जिल्ह्यांकडे, विशेषत: कुकी लोकांचे वर्चस्व असलेल्या चुराचंदपूर आणि चंदेल या भागाकडे राज्य सरकारकडून झालेल्या कथित दुर्लक्षाबद्दल लिहिले आहे.
नागा बंडखोर गटांनी अनेक दशकांपासून कुकीच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रारही हाओकीप यांनी केली आहे. १९९३ च्या नागा-कुकी संघर्षानंतर वेगळ्या “कुकीलॅण्ड” ची मागणी तीव्र झाली, ज्यात केएनओनुसार, एक हजाराहून अधिक कुकी मारले गेले आणि अनेक वेळा मोठ्या संख्येने विस्थापितदेखील झाले. त्यावेळी मतैइ कुकींच्या मदतीला आले नाहीत, असा आरोप केएनओने केला आहे. KNO च्या जाहीरनाम्यात “वडिलोपार्जित कुकी प्रदेशाला त्याच्या योग्य स्थितीत पुनर्संचयित करण्याचे” वचन देण्यात आले आहे.
