केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) नागरी सेवा परीक्षा २०२२ चा अंतिम निकाल काल २३ मे रोजी जाहीर केला. या परीक्षेत यावेळी महिलावर्गाने बाजी मारली आहे. या निकालानंतर अनेक यशस्वी विद्यार्थ्यांची यशोगाथा ऐकायला मिळत आहे. यूपीएससी परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न अनेकजण बाळगतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर यशस्वी विद्यार्थ्याला प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा मिळते. त्यामुळे यूपीएससीला देशात फार महत्त्व आहे. मात्र केंद्रीय लोकसेवा आयोग कसा अस्तित्त्वात आला? त्याची स्थापना कशी झाली? या आयोगाचे अधिकार काय आहेत? याबाबत अनेकांना कल्पना नाही. याच कारणामुळे लोकसेवा आयोगाची निर्मिती आणि त्याच्या कार्यपद्धतीवर टाकलेला हा प्रकाश…
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा इतिहास काय आहे?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पाळेमूळे ब्रिटिशकालामध्ये आढळतात. ब्रिटिशांनी १८५४ साली नागरी सेवा आयोगाची (सिव्हील सर्व्हिस कमिशन) स्थापना केली होती. याआधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती इस्ट इंडिया कंपनीमार्फत केली जायची. इस्ट इंडिया कंपनी योग्य उमेदवाराचे नाव सुचवायची, त्यानंतर लंडनमधील हेलीबरी कॉलेजमध्ये उमेदवाराला प्रशिक्षण दिले जायचे. मात्र लॉर्ड थॉमस मॅक्यूले यांनी एक अहवाल सादर केल्यानंतर फक्त नाव सूचवण्यापेक्षा स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रसासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जावी, असे ठरवण्यात आले. त्यानंतर १८५४ साली लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. लोकसेवा आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर तब्बल १० वर्षांनी सत्येंद्रनाथ टागोर (रविंद्रनाथ टागोर यांचे बंधू) यांच्या रुपात पहिल्यांदा एका भारतीय नागरिकाने ही परीक्षा उत्तीर्ण केली. पहिल्या महायुद्धानंतर १९२२ सालापासून लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचे भारतात आयोजन करण्यात येऊ लागले.
हेही वाचा >> विश्लेषण : पाकिस्तानची न्यायव्यवस्था कसे काम करते?
यूपीएससीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी योग्य व्यक्तीची निवड तसेच परीक्षेचे नियमन करण्यासाठी भारतात एक कायमस्वरुपी कार्यालय असावे, अशी गरज ५ मार्च १९१९ रोजी व्यक्त करण्यात आली. प्रशासकीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी एखादे कार्यालय असावे या गरजेला भारत सरकार कायदा १९१९ यामुळे अधिक व्यवहारिक स्वरुप प्राप्त झाले. या कायद्यातील कलम ९६ (सी) मध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली. या तरतुदीद्वारे देशाच्या सचिवालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे प्रशासकीय सेवेसाठी उमेदवारांची निवड, निवड प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे अशी जबाबदारी लोकसेवा आयोगाकडे देण्यात आली.
हेही वाचा >> संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन अन् काँग्रेस-भाजपा वाद! नेमके प्रकरण काय? जाणून घ्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधींचा संदर्भ
लोकसेवा आयोगासाठी वेगवेगळे कायदे संमत करण्यात आले
पुढे १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी भारतात लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारत सरकार कायदा १९१९ मध्ये लोकसेवा आयोगाचे काम काय असेल? याबाबत काहीही सांगण्यात आले नव्हते. मात्र भारत सरकार कायदा १९१९ मधील कलम ९६ (सी) च्या उपकलम (२) अंतर्गत लोकसेवा आयोग (कार्ये) नियम १९२६ मध्ये लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल सविस्तर सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर लोकसेवा आयोगावरील भार कमी व्हावा यासाठी तत्कालीन सरकारने भारत सरकार १९३५ हा कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार देशासाठी (फेडरेशन) लोकसेवा आयोग आणि देशातील प्रत्येक प्रांतासाठी प्रांतीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. भारत सरकार कायदा १९३५ पुढे १ एप्रिल १९३७ रोजी प्रत्यक्ष अमलात आला. त्यानंतर लोकसेवा आयोग हा फेडरल लोकसेवा आयोग म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
हेही वाचा >> विश्लेषण: डीपफेक तंत्रज्ञान ठरतेय धोकादायक ! महिलांनी का राहायला हवं सावध?
पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाचा स्वीकार केला. त्यानंतर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७८ मधील कलम (१) नुसार फेडरल लोकसेवा आयोग हा केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची कार्ये काय आहेत? निधीचा पुरवठा कोण करते?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला त्यांचे कार्य करण्यासाठी भारत सरकार निधी पुरवते. प्रशासकीय सेवेसाठी योग्य उमेदवारांची निवड करणे, त्यासाठी परीक्षांचे आयोजन करणे, मुलाखतींच्या माध्यमातून उमेदवाराची थेट निवड करणे, प्रतिनियुक्ती, पदोन्नतीच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे, सरकारच्या अख्त्यारीत असलेल्या वेगवेगळ्या प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षेसाठी नियम आखणे, राष्ट्रपतींनी पाठवलेल्या प्रकरणांवर केंद्र सरकारला शिफारस करणे, अशी कामे केंद्रीय लोकसेवा आयोग करते.
