गृहकर्ज हप्ता आणि मासिक उत्पन्न यातील ताळमेळ सर्वांनाच कायम ठेवावा लागतो. उत्पन्नातील वाढ आणि हप्त्यातील वाढ समान नसल्यास आर्थिक ताण येऊ लागतो. त्याचा परिणाम एकूणच कर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. यामुळे घर घेताना ते परवडणारे आहे का, हे तपासावे लागते. देशाचा विचार करता महानगरांमध्ये घरे ग्राहकांसाठी परवडणारी ठरत आहेत. कारण उत्पन्नातील वाढ ही कर्जाच्या हप्त्याशी सुसंगत आहे. याला केवळ मुंबईचा अपवाद आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता पुण्यातील घरे सर्वांत परवडणारी तर मुंबईतील घरे न परवडणारी ठरत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या परवडणारी घरे निर्देशांकातून ही माहिती समोर आली आहे.
निर्देशांक कसा ठरतो?
मालमत्ता क्षेत्रातील सल्लागार संस्था नाइट फ्रँक इंडियाने परवडणाऱ्या घरांचा निर्देशांक जाहीर केला आहे. सरासरी घरगुती उत्पन्न आणि गृहकर्जाचा मासिक हप्ता यांची तुलना केली जाते. देशातील आठ महानगरांमध्ये सरासरी घरगुती उत्पन्नातील वाढ २०१० ते २०२१ या कालावधीत सातत्यपूर्ण राहिली. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आल्याने बँकांनीही व्याजदरात बदल केलेले नाहीत. यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत व्याजदर वाढलेले नाहीत. या निर्देशांकानुसार, देशातील प्रमुख आठ महानगरांमध्ये मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत घराचा हप्ता सरासरी २१ टक्के आहे. हे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत असेल तर त्या शहरातील घरे परवडणारी ठरतात आणि ते ५० टक्क्यांच्या वर असल्यास त्या शहरातील घरे न परवडणारी ठरतात.
हेही वाचा >>>लेख: मूल्यांकन निकषांबरोबरच शिक्षणही नको बदलायला?
नेमकी परिस्थिती काय?
देशात अहमदाबादमध्ये घरे सर्वाधिक परवडणारी आहेत. तेथे सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत घराचा हप्ता २१ टक्के आहे. त्याखालोखाल देशात पुणे आणि कोलकाता या दोन्ही महानगरांत मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत घरांचा हप्ता २४ टक्के आहे. मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत घराच्या मासिक हप्त्याचे प्रमाण हैदराबाद ३०, दिल्ली २८, बंगळुरू २६, चेन्नई २५ असे आहे. मुंबईत घरे परवडणारी नसून, मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत त्यांचा हप्ता तब्बल ५१ टक्के आहे. म्हणजेच मुंबईतील नागरिकांना सरासरी घरगुती उत्पन्नाच्या निम्म्याहून जास्त भाग घराच्या हप्त्यापोटी द्यावा लागत आहे.
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका का महत्त्वाची?
रिझर्व्ह बँकेने करोना संकटाच्या काळात व्याजदर कमी करून दशकातील नीचांकी पातळीवर नेले. त्यानंतर मे २०२२ पासून पुढील नऊ महिन्यांत बँकेने व्याजदर २.५ टक्क्यांनी वाढविले. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. यामुळे सर्वच महानगरांतील घरांच्या किमतीवर परिणाम झाला. रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर फेब्रुवारी २०२३ पासून स्थिर असून, उत्पन्नातील वाढ कायम आहे. त्यामुळे वाढत्या किमती आणि जादा व्याजदर असूनही घर खरेदी शक्य होत आहे. याचबरोबर घरांच्या मागणीतही वाढ कायम असून, यंदा पहिल्या सहामाहीत ही मागणी उच्चांकी पातळीवर पोहोचली.
करोनानंतर काय बदल?
करोना संकट हे देशातील गृहनिर्माण बाजारपेठेसाठी कसोटीचे ठरले. त्यावेळी घरांच्या किमती आणि व्याजदर यात मोठे बदल झाले. त्यातून घरांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. तेव्हापासून सुरू झालेली ही वाढ कायम आहे. याचबरोबर करोना संकटानंतर अर्थव्यवस्थेने घेतलेली उभारी अद्याप कायम आहे. महागाईवरील नियंत्रण आणि आर्थिक विकासाची गती यामुळे सरासरी घरगुती उत्पन्न वाढत गेले. यामुळे गेल्या काही वर्षांत घरांच्या किमती वाढूनही त्या ग्राहकांसाठी परवडणाऱ्या ठरत आहेत. करोना संकटाच्या आधीच्या तुलनेत आता घरे अधिक परवडणारी ठरत आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: पावसाळ्यातही मराठवाड्यात टँकरने पाणीपुरवठा का?
भविष्यात काय चित्र?
घरे परवडणारी असणे हे नवीन घरांची मागणी आणि विक्रीतील वाढ कायम राहण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा मुख्य घटक म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. उत्पन्नाची पातळी वाढणे हा आर्थिक विकासाचा निदर्शक मानला जातो. त्यातून उत्पन्न वाढल्याने नागरिक दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे साधन शोधतात. त्यात प्रामुख्याने घर खरेदीला प्राधान्य दिले जाते. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे (जीडीपी) ७.२ टक्क्यांचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. हे गाठण्यासाठी व्याजदर स्थिर ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मासिक उत्पन्न आणि घराच्या हप्त्याचा ताळमेळ योग्य राहून घरांच्या बाजारपेठेला बळ मिळेल. रिझर्व्ह बँकेकडून पुढील काही काळ व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे गृहकर्ज आणि मासिक उत्पन्नाचा ताळमेळ तोपर्यंत स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
