-निशांत सरवणकर
सभासदाने मद्यपान करून धिंगाणा घातल्याप्रकरणी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने (हाऊसिंग सोसायटी) संबंधित सभासदाच्या निषेधाचा ठराव संमत केला आणि तो सभासदांमध्ये वितरित केला तसेच सूचना फलकावरही प्रदर्शित केला. मात्र त्यामुळे संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांना बदनामीच्या खटल्याला सामोरे जावे लागले. या खटल्याचा निकाल दहा वर्षांनंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या बाजूने लागला खरा. मात्र त्यामुळे या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांना मन:स्ताप सहन करावा लागला. पदरचा वेळ खर्ची करून सहकारी संस्थेचे कामकाज चालविणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसाठी हा निकाल आशादायी असला तरी नेमका कायदा काय सांगतो, याबाबत हा आढावा…
प्रकरण नेमके काय होते?
मालाडमधील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील एक सभासद मद्यपान करून अध्यक्षाच्या घरी बळजबरीने घुसले. त्यावेळी अध्यक्षांची पत्नी व लहान मुलगा घरात एकटेच होते. आजूबाजूच्या रहिवाशांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही. मात्र या घटनेचा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने जोरदार निषेध केला. अखेरीस सर्वसाधारण सभेत संबंधित सभासदाविरुद्ध निषेधाचा ठरावही करण्यात आला आणि ती प्रत संस्थेच्या सभासदांना पाठविण्यात आली. संस्थेच्या सूचना फलकावरही ठरावाची प्रत प्रदर्शित करण्यात आली. मात्र त्यामुळे आपली बदनामी झाली, असा दावा करीत संबंधित मद्यपी सभासदाने शहर व दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायालयात काय झाले?
आपल्या विरुद्ध सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने निषेध ठराव करून त्याबाबतची माहिती सभासदांना देणे तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित केल्यामुळे आपली बदनामी झाली, असा दावा करीत संबंधित सभासदाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्याविरुद्ध पाच लाख रुपये नुकसान भरपाई मागणारा बदनामीचा दिवाणी खटला दाखल केला. दिवाणी न्यायालयाने हा खटला अखेरीस निकाली काढला असून सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा तो अधिकार असल्याचे स्पष्ट करीत या प्रकरणी कुठलाही बदनामी होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सभासदाविरुद्धची माहिती वितरित करणे वा सूचना फलकावर माहिती प्रसारित करणे यामागे संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा कुठलाही कुहेतू असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. अशा खटल्यात हेतू महत्त्वाचा असतो, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे.
हा निकाल महत्त्वाचा का?
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी निवडणुकीने व्यवस्थापकीय समिती सदस्यांची निवड केली जाते. ही समिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेसाठी असलेल्या उपविधिनुसार (बायलॉ) कामकाज चालविते. महत्त्वाचे आर्थिक विषय तसेच सदस्याने देखभाल शुल्क न भरल्याने त्याच्याविरुद्ध कारवाई वा एखादा सभासद गैरवर्तवणूक करीत असेल तर संबंधितांविरुद्ध ठराव आणून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेऊन कारवाई करता येते. या ठरावाविरुद्ध संबंधित सदस्याला उपनिबंधक वा त्यावरील अधिकाऱ्याकडे अपील करता येते. मात्र अशा प्रकारचे ठराव सदस्यांना वितरित करणे व सूचना फलकावर प्रदर्शित करणे अशी उपविधितच तरतूद आहे. यामध्ये बदनामीपेक्षा इतर सदस्यांना वचक बसावा असा हेतू असते. त्यामुळे जेव्हा अशी माहिती प्रदर्शित केल्यास सभासदाने आक्षेप घेतला व बदनामीप्रकरणी नुकसानभरपाई मागणे आणि ती मागणी दिवाणी न्यायालयाने फेटाळणे याला त्यामुळेच महत्त्व आहे.
उपविधितील तरतूद काय?
महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या उपविधितील १६२ (ब) अन्वये, ठरावाची प्रत ही सूचना फलकावर प्रसारित करणे आवश्यक आहे. हा ठराव वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेला असणे आवश्यक आहे. सभा झाल्यानंतर तीन महिन्यांत बैठकीचे इतिवृत्त तयार करून ते अंतिम करणे आवश्यक असते. या शिवाय या सभेत झालेल्या ठरावांच्या प्रतीही वितरित करणे आवश्यक असते. संबंधित विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर स्वतंत्र नमूद करणे वा अध्यक्षांच्या परवानगीने येणारे इतर विषय या सदरात ठरावाचे विषय असणे आवश्यक आहे.
बदनामीचा खटला दाखल करता येतो का?
कायद्यानुसार बदनामीचा खटला कोणीही दाखल करू शकतो. मालाड येथील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात संबंधित सभासदाविरुद्ध केलेल्या ठरावात त्या कृत्याला वृत्तपत्रात प्रसिद्धी देण्यात यावी, असेही नमूद होते. मात्र दिवाणी न्यायालयाने ते वाक्य वगळायला सांगितले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेनेही ते वगळले. यावरून एक स्पष्ट झाले की, सहकारी गृहिनर्माण संस्थेच्या अंतर्गत ठरावांची वृत्तपत्रात प्रसिद्धी दिली गेली तर तो बदनामीचा भाग होऊ शकेल. त्यामुळे संबंधित पदाधिकाऱ्यांचा कुहेतू दिसून येऊ शकेल. अशा प्रकरणात सभासदालाही बदनामीचा खटला दाखल करता येऊ शकेल.
काय बोध घ्यावा?
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी बऱ्याच वेळा आपल्याला अमर्याद अधिकार असल्यासारखे वागत असतात. परंतु उपविधितील तरतुदीनुसारच आपल्याला कामकाज करायचे आहे याचाही बऱ्याच वेळा विसर पडलेला असतो. अशा पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध सभासदाला उपनिबंधक, सहकार न्यायालय व अखेरीस उच्च न्यायालय याचा आधार घ्यावा लागतो. परंतु व्यवस्थापकीय समितीनेही सभासदांचे अधिकार मान्य करून कुठल्याही सभासदाची विनाकारण मानहानी होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. मात्र काही प्रकरणात इतर सभासदांना वचक बसण्यासाठी व्यवस्थापकीय समितीला कारवाई करावी लागते. अशा वेळी व्यवस्थापकीय समितीचा हेतू स्वच्छ असणे आवश्यक आहे. केवळ एखाद्याला धडा शिकवायचा आहे, अशी भावना असता कामा नये. अन्यथा व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांना बदनामीकारक खटल्यांना सामोरे जाण्यावाचून पर्याय नाही.
