ब्रिटनमधील शेकडो टपाल कर्मचारी चोरी आणि फसवणुकीच्या आरोपांसाठी चुकीच्या पद्धतीने दोषी ठरवण्यात आले. दोषी आढळल्याने त्यांनी नोकरीही गमावली. हजारो संसार उघड्यावर आले. पण या सगळ्या पीडित कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळू शकतो. यासाठी निमित्त ठरलंय एक टीव्ही कार्यक्रम.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
९००हून अधिक टपाल कर्मचारी फसवणूक आणि चोरीचा आळ येऊन दोषी ठरले होते. ब्रिटिशांच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा गैरसमजुतीचं असं हे प्रकरण नोंदलं जाईल. टीव्ही कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या सगळ्या पीडितांच्या प्रश्नाला वाचा फुटली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आलं त्याप्रकरणी फेरविचार होण्यासंदर्भात सूचना दिल्याचं ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी सांगितलं. ९००हून अधिक सबपोस्टमास्टर सदोष संगणक प्रणालीमुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात ढकलेले गेले.
समाजासाठी अविरत सेवा देणाऱ्या टपाल कर्मचाऱ्यांना या प्रकारामुळे नामुष्कीला, टीकेला सामोरं जावं लागलं. त्यांचे संसार, कारकीर्द धोक्यात आले. त्यांची काहीही चूक नसताना त्यांची रोजीरोटी आणि अस्तित्व पणाला लागलं. आता आशा आहे की या सगळ्यांना लवकरच न्याय मिळेल आणि त्यांची खोट्या आरोपातून मुक्तता होईल.
हे नक्की प्रकरण काय होतं आणि आणि एका टीव्ही कार्यक्रमामुळे हे सगळं कसं उघड झालं हे समजून घेऊया.
१९९९ साली सरकारनियंत्रित टपाल विभागाने हॉरिझॉन आयटी सिस्टम कार्यान्वित केली. जपानच्या फुजीत्सू कंपनीने ही यंत्रणा तयार केली होती. सेल्स अकाऊंटिंग स्वयंचलित पद्धतीने व्हावं यासाठी ही यंत्रणा असणार होती.
मात्र ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर, स्थानिक पातळीवरील पोस्ट ऑफिसचे प्रमुख असलेल्या सबपोस्टमास्टरांना खात्यातून पैसे गायब होत असल्याचं लक्षात आलं. या नाहीशा झालेल्या पैशाचा हिशोब देणं ही जबाबदारी त्यांच्यावर आली. अप्पर कार्यालयाने संगणक प्रणाली अचूक असल्याचा दावा केला. कर्मचाऱ्यांनीच अफरातफरी केल्याचं टपाल विभागाने म्हटलं.
२००० ते २०१४ या कालावधीत ९००हून अधिक टपाल कर्मचाऱ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने फसवणूक आणि चुकीच्या पद्धतीने खातेनोंद असा आळ घेण्यात आला. त्यांचं कंत्राट रद्द करण्यात येऊन त्यांना निलंबित करण्यात आलं. काहींना दोषी ठरवण्यात आलं आणि तुरुंगातही टाकण्यात आलं. काहींना दिवाळखोरीत टाकण्यात आलं.
या विचित्र प्रकरणाचा फटका २००० हून अधिक टपाल कर्मचाऱ्यांना बसला. चूक नसताना फसवणूक-घोटाळ्याचे आरोप सहन न होऊन काहींनी आत्महत्या केली. काहींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले. या प्रकरणाने बदनामी होऊन काहींची लग्नं तुटली. अनेकांना समाजाने वाळीत टाकलं.
न्याय मिळावा यासाठी मोठा संघर्ष
२००९ मध्ये ‘कॉम्प्युटर वीकली’ नावाच्या मासिकाने हॉरिझॉन संगणक प्रणालीत गडबड असल्याचं वृत्त दिलं. या वृत्तमालिकेमुळे टपाल खात्याला दखल घ्यावी लागली आणि हॉरिझॉन संगणक प्रणालीची चौकशी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. पण २०१५ मध्ये टपाल खात्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉला व्हेनेल्स यांनी संसदीय समितीला सांगितलं की हॉरिझॉन यंत्रणेत कोणतीही गडबड किंवा त्रूट असल्याचा पुरावा मिळालेला नाही.
२०१६ मध्ये या प्रकरणाचा फटका बसलेल्या टपाल कर्मचाऱ्यांनी टपाल खात्याविरुद्ध कायदेशीर हत्यार उगारलं. लंडनच्या हायकोर्टाने २०१९ मध्ये टपाल कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. हॉरिझॉन संगणक यंत्रणेत बग, एरर तसंच डिफेक्ट आहेत असं न्यायालयाने सांगितलं. टपाल खात्याला हॉरिझान यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेसंदर्भात गडबड असल्याचं माहिती होतं. तरी आजवर फक्त ९५ आरोपींनाच दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.
टीव्ही शो ने उलगडला गुंता
‘मिस्टर बेट्स व्हर्सेस द पोस्ट ऑफिस’ हा टीव्ही शो आयटीव्ही वर १ जानेवारी रोजी प्रसारित झाला. ॲलन बेट्स या ब्रँच मॅनेजरची गोष्ट दाखवण्यात आली. ॲलनचं काम टॉबी जेन्स यांनी केलं आहे. सहकाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यासाठी दोन दशकं हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी प्रयत्नशील ॲलनचा प्रवास या कार्यक्रमात दाखवण्यात आला. घोटाळ्याच्या आरोपांचा ठप्पा बसलेल्या पीडितांकडे दुर्लक्ष करणारे राजकारणी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यावरही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भाष्य करण्यात आलं.
हा कार्यक्रम प्रसारित झाला आणि ब्रिटिश जनतेमध्ये रोष उसळला. प्रसारमाध्यमांमध्ये या घोटाळ्यासंदर्भात आणि पीडिताबाबत सातत्याने चर्चा झाली. या सगळ्याची सरकारने दखल घेतली. पोलिसांनी गेल्या आठवडयात टपाल खात्याने केलेल्या चौकशीची चौकशी करायला सुरुवात केली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी एक पाऊल पुढे जात आरोपांचा आळ असलेल्या टपाल कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करावं यासाठी कायदेशीर तरतूद केली आहे. या घोटाळ्यात चुकीच्या पद्धतीने गोवलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ७५,००० पौंड नुकसानभरपाई पॅकेज सुनक यांनी जाहीर केलं आहे. एकूण १ बिलिअन पौंड एवढी रक्कम यासाठी बाजूला काढण्यात आली आहे.
काही विधितज्ज्ञांनी यासंदर्भात इशारा दिला आहे. टपाल कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची परंपरा ब्रिटनमध्ये नाही. न्यायप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप या मुद्यावरून वादाला तोंड फुटू शकतं असं विधितज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
अभूतपूर्व अशा जनरेट्यासमोर, पॉला व्हेनेल्स यांनी ‘कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर’ हा किताब परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रिटिश सरकारतर्फे देण्यात येणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे.
पुढे काय?
दोषी ठरवण्यात आलेल्या पीडित टपाल कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करणं ही त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतला मोठा टप्पा असेल. पण हॉरिझॉनच्या यंत्रणेत दोष आहेत हे ठाऊक असूनही हे प्रकरण पुढे रेटणाऱ्या लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं पाहिजे असाही एक सूर उमटताना दिसत आहे. हजारो लोकांची कारकीर्द आणि वैयक्तिक आयुष्य पणाला लावणाऱ्या याप्रकरणी टपाल खात्याच्या एकाही उच्चपदस्थाला शिक्षा देण्यात आलेली नाही.
सरकार वेगाने तपास करुन याप्रकरणातील खऱ्या दोषींना शासन करणार का असा सवाल खासदार डेव्हिस डेव्हिस यांनी केला आहे.
सद्यस्थितीत कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांतर्फे स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत आहे. टपाल कर्मचारी, सरकार, टपाल खात्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी, फुजीत्सू कंपनीचे अधिकारी आणि संबंधितांची बाजू ऐकून घेण्यात येत आहे. फसवणूक आणि चोरीच्या आरोपांसाठी पोलिसांनी हाती घेतलेला तपास आणि हे स्वतंत्र गोष्टी आहेत.
लुप्त झालेल्या आणि दफ्तरी नोंद नसलेल्या त्या पैशांचं काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वसामान्यांच्या खात्यातून किती हजारो, लाखो रुपये हडपण्यात आले हेही कळायला हवं असं खासदार डंकन बेकर यांनी एपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. टपाल खात्याने ते पैसे घेतले पण ते गेले कुठे हे आपल्या कोणालाही ठाऊक नाही असं ते म्हणाले.
९००हून अधिक टपाल कर्मचारी फसवणूक आणि चोरीचा आळ येऊन दोषी ठरले होते. ब्रिटिशांच्या इतिहासातला सगळ्यात मोठा गैरसमजुतीचं असं हे प्रकरण नोंदलं जाईल. टीव्ही कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या सगळ्या पीडितांच्या प्रश्नाला वाचा फुटली आहे.
या कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आलं त्याप्रकरणी फेरविचार होण्यासंदर्भात सूचना दिल्याचं ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी सांगितलं. ९००हून अधिक सबपोस्टमास्टर सदोष संगणक प्रणालीमुळे आरोपीच्या पिंजऱ्यात ढकलेले गेले.
समाजासाठी अविरत सेवा देणाऱ्या टपाल कर्मचाऱ्यांना या प्रकारामुळे नामुष्कीला, टीकेला सामोरं जावं लागलं. त्यांचे संसार, कारकीर्द धोक्यात आले. त्यांची काहीही चूक नसताना त्यांची रोजीरोटी आणि अस्तित्व पणाला लागलं. आता आशा आहे की या सगळ्यांना लवकरच न्याय मिळेल आणि त्यांची खोट्या आरोपातून मुक्तता होईल.
हे नक्की प्रकरण काय होतं आणि आणि एका टीव्ही कार्यक्रमामुळे हे सगळं कसं उघड झालं हे समजून घेऊया.
१९९९ साली सरकारनियंत्रित टपाल विभागाने हॉरिझॉन आयटी सिस्टम कार्यान्वित केली. जपानच्या फुजीत्सू कंपनीने ही यंत्रणा तयार केली होती. सेल्स अकाऊंटिंग स्वयंचलित पद्धतीने व्हावं यासाठी ही यंत्रणा असणार होती.
मात्र ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर, स्थानिक पातळीवरील पोस्ट ऑफिसचे प्रमुख असलेल्या सबपोस्टमास्टरांना खात्यातून पैसे गायब होत असल्याचं लक्षात आलं. या नाहीशा झालेल्या पैशाचा हिशोब देणं ही जबाबदारी त्यांच्यावर आली. अप्पर कार्यालयाने संगणक प्रणाली अचूक असल्याचा दावा केला. कर्मचाऱ्यांनीच अफरातफरी केल्याचं टपाल विभागाने म्हटलं.
२००० ते २०१४ या कालावधीत ९००हून अधिक टपाल कर्मचाऱ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने फसवणूक आणि चुकीच्या पद्धतीने खातेनोंद असा आळ घेण्यात आला. त्यांचं कंत्राट रद्द करण्यात येऊन त्यांना निलंबित करण्यात आलं. काहींना दोषी ठरवण्यात आलं आणि तुरुंगातही टाकण्यात आलं. काहींना दिवाळखोरीत टाकण्यात आलं.
या विचित्र प्रकरणाचा फटका २००० हून अधिक टपाल कर्मचाऱ्यांना बसला. चूक नसताना फसवणूक-घोटाळ्याचे आरोप सहन न होऊन काहींनी आत्महत्या केली. काहींनी आत्महत्येचे प्रयत्न केले. या प्रकरणाने बदनामी होऊन काहींची लग्नं तुटली. अनेकांना समाजाने वाळीत टाकलं.
न्याय मिळावा यासाठी मोठा संघर्ष
२००९ मध्ये ‘कॉम्प्युटर वीकली’ नावाच्या मासिकाने हॉरिझॉन संगणक प्रणालीत गडबड असल्याचं वृत्त दिलं. या वृत्तमालिकेमुळे टपाल खात्याला दखल घ्यावी लागली आणि हॉरिझॉन संगणक प्रणालीची चौकशी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. पण २०१५ मध्ये टपाल खात्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉला व्हेनेल्स यांनी संसदीय समितीला सांगितलं की हॉरिझॉन यंत्रणेत कोणतीही गडबड किंवा त्रूट असल्याचा पुरावा मिळालेला नाही.
२०१६ मध्ये या प्रकरणाचा फटका बसलेल्या टपाल कर्मचाऱ्यांनी टपाल खात्याविरुद्ध कायदेशीर हत्यार उगारलं. लंडनच्या हायकोर्टाने २०१९ मध्ये टपाल कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. हॉरिझॉन संगणक यंत्रणेत बग, एरर तसंच डिफेक्ट आहेत असं न्यायालयाने सांगितलं. टपाल खात्याला हॉरिझान यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेसंदर्भात गडबड असल्याचं माहिती होतं. तरी आजवर फक्त ९५ आरोपींनाच दोषमुक्त करण्यात आलं आहे.
टीव्ही शो ने उलगडला गुंता
‘मिस्टर बेट्स व्हर्सेस द पोस्ट ऑफिस’ हा टीव्ही शो आयटीव्ही वर १ जानेवारी रोजी प्रसारित झाला. ॲलन बेट्स या ब्रँच मॅनेजरची गोष्ट दाखवण्यात आली. ॲलनचं काम टॉबी जेन्स यांनी केलं आहे. सहकाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यासाठी दोन दशकं हा घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी प्रयत्नशील ॲलनचा प्रवास या कार्यक्रमात दाखवण्यात आला. घोटाळ्याच्या आरोपांचा ठप्पा बसलेल्या पीडितांकडे दुर्लक्ष करणारे राजकारणी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्यावरही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भाष्य करण्यात आलं.
हा कार्यक्रम प्रसारित झाला आणि ब्रिटिश जनतेमध्ये रोष उसळला. प्रसारमाध्यमांमध्ये या घोटाळ्यासंदर्भात आणि पीडिताबाबत सातत्याने चर्चा झाली. या सगळ्याची सरकारने दखल घेतली. पोलिसांनी गेल्या आठवडयात टपाल खात्याने केलेल्या चौकशीची चौकशी करायला सुरुवात केली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी एक पाऊल पुढे जात आरोपांचा आळ असलेल्या टपाल कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करावं यासाठी कायदेशीर तरतूद केली आहे. या घोटाळ्यात चुकीच्या पद्धतीने गोवलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ७५,००० पौंड नुकसानभरपाई पॅकेज सुनक यांनी जाहीर केलं आहे. एकूण १ बिलिअन पौंड एवढी रक्कम यासाठी बाजूला काढण्यात आली आहे.
काही विधितज्ज्ञांनी यासंदर्भात इशारा दिला आहे. टपाल कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची परंपरा ब्रिटनमध्ये नाही. न्यायप्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप या मुद्यावरून वादाला तोंड फुटू शकतं असं विधितज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
अभूतपूर्व अशा जनरेट्यासमोर, पॉला व्हेनेल्स यांनी ‘कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर’ हा किताब परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रिटिश सरकारतर्फे देण्यात येणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे.
पुढे काय?
दोषी ठरवण्यात आलेल्या पीडित टपाल कर्मचाऱ्यांना दोषमुक्त करणं ही त्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेतला मोठा टप्पा असेल. पण हॉरिझॉनच्या यंत्रणेत दोष आहेत हे ठाऊक असूनही हे प्रकरण पुढे रेटणाऱ्या लोकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं पाहिजे असाही एक सूर उमटताना दिसत आहे. हजारो लोकांची कारकीर्द आणि वैयक्तिक आयुष्य पणाला लावणाऱ्या याप्रकरणी टपाल खात्याच्या एकाही उच्चपदस्थाला शिक्षा देण्यात आलेली नाही.
सरकार वेगाने तपास करुन याप्रकरणातील खऱ्या दोषींना शासन करणार का असा सवाल खासदार डेव्हिस डेव्हिस यांनी केला आहे.
सद्यस्थितीत कोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांतर्फे स्वतंत्र चौकशी करण्यात येत आहे. टपाल कर्मचारी, सरकार, टपाल खात्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी, फुजीत्सू कंपनीचे अधिकारी आणि संबंधितांची बाजू ऐकून घेण्यात येत आहे. फसवणूक आणि चोरीच्या आरोपांसाठी पोलिसांनी हाती घेतलेला तपास आणि हे स्वतंत्र गोष्टी आहेत.
लुप्त झालेल्या आणि दफ्तरी नोंद नसलेल्या त्या पैशांचं काय? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वसामान्यांच्या खात्यातून किती हजारो, लाखो रुपये हडपण्यात आले हेही कळायला हवं असं खासदार डंकन बेकर यांनी एपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं. टपाल खात्याने ते पैसे घेतले पण ते गेले कुठे हे आपल्या कोणालाही ठाऊक नाही असं ते म्हणाले.
