मुसळधार पावसामुळे हिमाचल प्रदेश राज्यात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली. पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या अतिवृष्टीनंतर केंद्र सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी भूमिका हिमाचल प्रदेश सरकारने घेतली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० परिषदेत हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुखू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत हिमाचल प्रदेशमधील अतिवृष्टीला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून घोषित करावे, तसेच केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी केली. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार एखाद्या घटनेला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून कधी घोषित करते? त्यासाठीचे निकष काय आहेत? हे जाणून घेऊ या….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदींकडे काय मागणी केली?
नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० परिषदेला हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुखू हे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हिमाचल प्रदेशमधील अतिवृष्टी आणि झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी एक्सवर (ट्विटर) याबाबत माहिती दिली. “मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाबाबत नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. हिमाचल प्रदेशसाठी विशेष आपत्ती निवारण निधीची तरतूद करावी. तसेच या घटनेला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली,” असे सुखविंदरसिंह सुखू यांनी एक्सच्या माध्यमातून सांगितले.
“हिमाचल प्रदेशसाठी विशेष आर्थिक मदतीची तरतूद करावी”
नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर बहुतांश राज्य केंद्र सरकारकडे अशाच प्रकारची मागणी करतात. यामध्ये विशेषत्वाने आर्थिक मदतीची मागणी केली जाते. अशाच प्रकारची मागणी सुखू यांनीदेखील केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या मान्सूनमध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये साधारण १० हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधील सध्याच्या स्थितीला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे. हिमाचल प्रदेशच्या आपत्ती निवारण केंद्राच्या माहितीनुसार या मान्सूनमध्ये एकूण ४१८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये २६५ लोकांचा मृत्यू हा पावासामुळे, तर १५३ लोकांचा मृत्यू हा रस्ते अपघातामुळे झाला आहे. ३९ लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.
आपत्तीच्या काळात राज्यांना केंद्राकडून कशी मदत दिली जाते?
एखाद्या आपत्तीला राष्ट्रीय आपत्ती कधी म्हणावे याचे काही ठोस नियम नाहीत. मात्र, अशा प्रकारच्या आपत्ती २००५ सालच्या आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत येतात. या कायद्यात आपत्तीची व्याख्या करण्यात आली आहे. “कोणत्याही प्रदेशात दुर्घटनेमुळे अपघात झाला असेल, लोक मृत्युमुखी पडले असतील; तसेच अपघात किंवा निष्काळजीपणामुळे जीवितहानी किंवा वित्तहानी झाली असेल अथवा दुर्घटनेमुळे मालमत्तेचा नाश, पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला असेल तर अशी परिस्थिती आपत्ती समजली जाते”, असे या कायद्यात सांगण्यात आलेले आहे.
एनडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान, एसडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (एसडीएमए) निर्मिती करण्यात आली. एनडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान, तर एसडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. याच कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचीही स्थापना करण्यात आली. या प्रतिसाद दलाची अनेक बचाव पथकं आहेत. या बचाव पथकांवर आपत्तीच्या ठिकाणी जाऊन बचावकार्य करण्याची जबाबदारी असते.
एनडीआरएफ काय आहे?
२००५ सालच्या आपत्ती निवारण कायद्यात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) चा उल्लेख आहे. याच कायद्यात एसडीआरएफ म्हणजे राज्य आपत्ती निवारण निधीचाही उल्लेख आहे. अचानक आलेल्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी एसडीआरएफच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून आर्थिक निधीची तरतूद केली जाते. एसडीआरएफमध्ये केंद्र सरकारकडून इशान्येकडील राज्य तसेच हिमालयीन राज्यासाठी ९० टक्के, तर अन्य राज्यांसाठी ७५ टक्के निधी दिला जातो. एसडीआरएफमधील निधीचा उपयोग हा चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, दुष्काळ, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, ढगफुटी, हिमस्खलन, कीटकांचा हल्ला, थंडीची लाट अशा आपत्तीत मदतीसाठी केला जातो.
पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही संबंधित राज्याची
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानुसार नोव्हेंबर २०१९ पासून कोणत्याही आपत्तीत बचावकार्य, मदत आणि लोकांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही संबंधित राज्याची आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची मदत मिळू शकते. “एखादी गंभीर स्वरूपाची आपत्ती आली असेल आणि अशा वेळी बचाव आणि मदतीसाठी राज्याच्या आपत्ती प्रतिसाद विभागाकडे पुरेसा निधी नसेल तर केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाईल. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या माध्यमातून प्रक्रियेचे पालन करून या निधीचे वितरण केले जाईल,” असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या एका प्रकाशनात सांगण्यात आलेले आहे.
गंभीर आपत्ती म्हणजे नेमकं काय?
एखादी दुर्घटना ही नैसर्गिक संकट आहे की नाही. हे संकट गंभीर स्वरूपाचे आहे का? हे ठरवण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. एखाद्या राज्यात नैसर्गिक आपत्ती आली असेल, तर त्या राज्याला आपत्तीमुळे किती नुकसान झाले; तसेच या नुकसानीमुळे बचावकार्य तसेच पुनर्वसनासाठी किती निधीची गरज आहे, याची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागते. त्यानंतर केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संबंधित ठिकाणी किती नुकसान झाले आहे, तसेच किती निधीची गरज आहे, याचे या पथकाकडून मूल्यांकन केले जाते.
उच्चस्तरीय समितीकडून निधी मंजूर करण्याची शिफारस
त्यानंतर विशेष समितीकडून या मूल्यांकनाचा अभ्यास केला जातो आणि आपला अहवाल सादर केला जातो. त्यानंतर एक उच्चस्तरीय समिती एनडीआरएफच्या माध्यमातून निधी मंजूर करावा, अशी शिफारस करते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग या निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवते. तसेच शक्य त्या पद्धतीने मदतही पुरवते. एखाद्या आपत्तीचे स्वरूप ठरवण्यासाठी ठोस असे निकष नाहीत. मात्र आपत्तीची तीव्रता, मदतीची गरज या सर्व बाबी बघून एखाद्या आपत्तीचे स्वरूप ठरवले जाते. आपत्तीनंतर बचाव तसेच पुनर्वसन करण्यासाठी आपत्ती निवारण निधीच्या (सीआरएफ) माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकार ३:१ अशा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करतात. जेव्हा सीआरएफचा निधीही अपुरा पडू लागतो तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक निधीच्या (NCCF) माध्यमातून पूर्ण निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो. जेव्हा एखादी आपत्ती गंभीर स्वरूपाची असल्याचे जाहीर केले जाते, तेव्हा आपत्तीग्रस्त लोकांना नवीन कर्ज मंजूर करणे तसेच कर्जाच्या परतफेडीसाठी वेगवेगळ्या सवलती देण्यावरही विचार केला जातो.
वित्त आयोगाची भूमिका
दरम्यान, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफसाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरतूद केली जाते. दरम्यान, १५ व्या वित्त आयोगाने (२०२१-२२ ते २०२५-२६) राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी निधी देण्यासाठी नवी पद्धत अवलंबलेली आहे. एखाद्या राज्याने या आधी किती खर्च केला आहे, राज्यात आपत्तीचा काय धोका आहे? याचा या पद्धतीत विचार केला जातो. आतापर्यंत वित्त आयोगाने एनडीआरएफला ५४ हजार ७७० कोटी, तर सर्व राज्यांच्या एसडीआरएफला १ लाख २८ हजार १२२ कोटी रुपये दिलेले आहेत.
हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदींकडे काय मागणी केली?
नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० परिषदेला हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुखू हे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हिमाचल प्रदेशमधील अतिवृष्टी आणि झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी एक्सवर (ट्विटर) याबाबत माहिती दिली. “मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसाबाबत नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. हिमाचल प्रदेशसाठी विशेष आपत्ती निवारण निधीची तरतूद करावी. तसेच या घटनेला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांच्याकडे केली,” असे सुखविंदरसिंह सुखू यांनी एक्सच्या माध्यमातून सांगितले.
“हिमाचल प्रदेशसाठी विशेष आर्थिक मदतीची तरतूद करावी”
नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर बहुतांश राज्य केंद्र सरकारकडे अशाच प्रकारची मागणी करतात. यामध्ये विशेषत्वाने आर्थिक मदतीची मागणी केली जाते. अशाच प्रकारची मागणी सुखू यांनीदेखील केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या मान्सूनमध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये साधारण १० हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशमधील सध्याच्या स्थितीला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावे. हिमाचल प्रदेशच्या आपत्ती निवारण केंद्राच्या माहितीनुसार या मान्सूनमध्ये एकूण ४१८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये २६५ लोकांचा मृत्यू हा पावासामुळे, तर १५३ लोकांचा मृत्यू हा रस्ते अपघातामुळे झाला आहे. ३९ लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.
आपत्तीच्या काळात राज्यांना केंद्राकडून कशी मदत दिली जाते?
एखाद्या आपत्तीला राष्ट्रीय आपत्ती कधी म्हणावे याचे काही ठोस नियम नाहीत. मात्र, अशा प्रकारच्या आपत्ती २००५ सालच्या आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत येतात. या कायद्यात आपत्तीची व्याख्या करण्यात आली आहे. “कोणत्याही प्रदेशात दुर्घटनेमुळे अपघात झाला असेल, लोक मृत्युमुखी पडले असतील; तसेच अपघात किंवा निष्काळजीपणामुळे जीवितहानी किंवा वित्तहानी झाली असेल अथवा दुर्घटनेमुळे मालमत्तेचा नाश, पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला असेल तर अशी परिस्थिती आपत्ती समजली जाते”, असे या कायद्यात सांगण्यात आलेले आहे.
एनडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान, एसडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
या कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (एसडीएमए) निर्मिती करण्यात आली. एनडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान, तर एसडीएमएच्या अध्यक्षस्थानी संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. याच कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचीही स्थापना करण्यात आली. या प्रतिसाद दलाची अनेक बचाव पथकं आहेत. या बचाव पथकांवर आपत्तीच्या ठिकाणी जाऊन बचावकार्य करण्याची जबाबदारी असते.
एनडीआरएफ काय आहे?
२००५ सालच्या आपत्ती निवारण कायद्यात राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) चा उल्लेख आहे. याच कायद्यात एसडीआरएफ म्हणजे राज्य आपत्ती निवारण निधीचाही उल्लेख आहे. अचानक आलेल्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी एसडीआरएफच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून आर्थिक निधीची तरतूद केली जाते. एसडीआरएफमध्ये केंद्र सरकारकडून इशान्येकडील राज्य तसेच हिमालयीन राज्यासाठी ९० टक्के, तर अन्य राज्यांसाठी ७५ टक्के निधी दिला जातो. एसडीआरएफमधील निधीचा उपयोग हा चक्रीवादळ, भूकंप, आग, पूर, दुष्काळ, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, ढगफुटी, हिमस्खलन, कीटकांचा हल्ला, थंडीची लाट अशा आपत्तीत मदतीसाठी केला जातो.
पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही संबंधित राज्याची
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानुसार नोव्हेंबर २०१९ पासून कोणत्याही आपत्तीत बचावकार्य, मदत आणि लोकांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही संबंधित राज्याची आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारची मदत मिळू शकते. “एखादी गंभीर स्वरूपाची आपत्ती आली असेल आणि अशा वेळी बचाव आणि मदतीसाठी राज्याच्या आपत्ती प्रतिसाद विभागाकडे पुरेसा निधी नसेल तर केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाईल. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या माध्यमातून प्रक्रियेचे पालन करून या निधीचे वितरण केले जाईल,” असे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या एका प्रकाशनात सांगण्यात आलेले आहे.
गंभीर आपत्ती म्हणजे नेमकं काय?
एखादी दुर्घटना ही नैसर्गिक संकट आहे की नाही. हे संकट गंभीर स्वरूपाचे आहे का? हे ठरवण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. एखाद्या राज्यात नैसर्गिक आपत्ती आली असेल, तर त्या राज्याला आपत्तीमुळे किती नुकसान झाले; तसेच या नुकसानीमुळे बचावकार्य तसेच पुनर्वसनासाठी किती निधीची गरज आहे, याची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागते. त्यानंतर केंद्रीय पथक प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संबंधित ठिकाणी किती नुकसान झाले आहे, तसेच किती निधीची गरज आहे, याचे या पथकाकडून मूल्यांकन केले जाते.
उच्चस्तरीय समितीकडून निधी मंजूर करण्याची शिफारस
त्यानंतर विशेष समितीकडून या मूल्यांकनाचा अभ्यास केला जातो आणि आपला अहवाल सादर केला जातो. त्यानंतर एक उच्चस्तरीय समिती एनडीआरएफच्या माध्यमातून निधी मंजूर करावा, अशी शिफारस करते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग या निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवते. तसेच शक्य त्या पद्धतीने मदतही पुरवते. एखाद्या आपत्तीचे स्वरूप ठरवण्यासाठी ठोस असे निकष नाहीत. मात्र आपत्तीची तीव्रता, मदतीची गरज या सर्व बाबी बघून एखाद्या आपत्तीचे स्वरूप ठरवले जाते. आपत्तीनंतर बचाव तसेच पुनर्वसन करण्यासाठी आपत्ती निवारण निधीच्या (सीआरएफ) माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकार ३:१ अशा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करतात. जेव्हा सीआरएफचा निधीही अपुरा पडू लागतो तेव्हा राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक निधीच्या (NCCF) माध्यमातून पूर्ण निधी केंद्र सरकारकडून दिला जातो. जेव्हा एखादी आपत्ती गंभीर स्वरूपाची असल्याचे जाहीर केले जाते, तेव्हा आपत्तीग्रस्त लोकांना नवीन कर्ज मंजूर करणे तसेच कर्जाच्या परतफेडीसाठी वेगवेगळ्या सवलती देण्यावरही विचार केला जातो.
वित्त आयोगाची भूमिका
दरम्यान, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफसाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून तरतूद केली जाते. दरम्यान, १५ व्या वित्त आयोगाने (२०२१-२२ ते २०२५-२६) राज्यांना आपत्ती निवारणासाठी निधी देण्यासाठी नवी पद्धत अवलंबलेली आहे. एखाद्या राज्याने या आधी किती खर्च केला आहे, राज्यात आपत्तीचा काय धोका आहे? याचा या पद्धतीत विचार केला जातो. आतापर्यंत वित्त आयोगाने एनडीआरएफला ५४ हजार ७७० कोटी, तर सर्व राज्यांच्या एसडीआरएफला १ लाख २८ हजार १२२ कोटी रुपये दिलेले आहेत.
