How are Exit Polls Conducted निवडणूक हा खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा सण आहे. तारखा जाहीर झाल्यापासून ते निवडणुकीचा निकाल येईपर्यंत देशभरात एक वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो. पण, देशातील अनेकांसाठी ‘एक्झिट पोल’ जाहीर होणारा दिवस हा सर्वांत महत्त्वाचा असतो. मतदानोत्तर जनमत चाचणीला सोप्या भाषेत एक्झिट पोल म्हणातात. ‘एक्झिट पोल’ लोकांनी निवडणुकीत कसे मतदान केले याचा एक अंदाज देतो. मतदार मतदान केंद्रातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्या मुलाखतींच्या आधारे, तसेच मतदार डेटाशी संबंधित इतर आकड्यांच्या आधारावर ही आकडेवारी ठरवली जाते. मोठ्या संख्येने भारतीय एक्झिट पोलला तेवढेच महत्त्व देतात, जेवढे ते प्रत्यक्ष निकालांना देतात.
साधारणपणे मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी ‘एक्झिट पोल’ जाहीर केले जातात. कारण- अशा मतदानाबाबत अंदाज वर्तविणाऱ्या संस्थांना भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्व टप्प्यांत मतदान पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे बंधनकारक केले आहे. ज्या मतदारांना मतदान करायचे आहे, त्यांच्यावर या एक्झिट पोलचा प्रभाव पडू नये म्हणून हा नियम केला गेला आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या सहा टप्प्यांतील मतदान पार पडले असून, १ जून रोजी सातव्या व शेवटच्या टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे. ४ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल आहे आणि त्या दिवशी कोणाचे सरकार स्थापन होईल हे स्पष्ट होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्याच्या दिवशी सायंकाळी एक्झिट पोल जाहीर केले जातील. अनेक एक्झिट पोलदेखील अलीकडच्या वर्षांत अनिश्चित सिद्ध झाले आहेत; कारण- त्यानंतर परस्परविरोधी निकाल हाती आले आहेत.
हेही वाचा : शत्रूचे रडार भेदणार्‍या रुद्रम-२ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी; भारतासाठी या चाचणीचे महत्त्व काय?
गेल्या वर्षी अनेक सर्वेक्षणांनी छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत विजेत्यांबाबत चुकीचा अंदाज लावला होता. तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यातील विजेत्यांबाबतचा अंदाज मात्र बरोबर होता. आता शनिवारी जाहीर होणार्‍या एक्झिट पोलची अचूकता कशी ठरवायची? एक्झिट पोल म्हणजे नेमके काय? ही आकडेवारी येते कुठून? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
कोणत्या आधारावर सर्वेक्षण केले जाते?
निवडणूक निकालाचे अंदाज व्यक्त करण्याचे सर्वांत विश्वासार्ह माध्यम म्हणून एक्झिट पोलकडे पाहिले जाते. मतदानानंतर मतदारांचा कौल विचारुन गोळा केलेली माहिती एक्झिट पोलसाठी वापरली जाते. मतदान करुन येणार्‍या ठराविक क्रमाकांचा (दहावा, विसावा, पंचविसावा) मतदार सॅम्पल म्हणून निवडला जातो. एक्झिट पोलसाठी विशिष्ट प्रश्नावली तयार करून मतदारांना प्रश्न विचारले जातात, मतदारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात आणि त्यातून मिळालेल्या माहितीचा आढावा घेतला जातो. ही पद्धत नवीन नाही. याची सुरुवात १९५७ मध्ये दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी झाली जेव्हा ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ने एक सर्वेक्षण केले.
१९५७ पासून काय बदलले?
१९५७ मध्ये एक्झिट पोल सुरू झाल्यापासून, किमान एका पैलूमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे आणि ती म्हणजे प्रतिसादकर्त्यांचा आकडा. पूर्वी २० ते ३० हजार प्रतिसादकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर सर्वेक्षण केले जायचे. आज सर्वेक्षण संस्था १० लाख इतक्या प्रतिसादकर्त्यांचे सर्वेक्षण करून माहिती मिळवितात. त्यामुळे अशा सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडला जाणारा एक्झिट पोल तंतोतंत नसला तरी निकालाच्या जवळपास जाणारा असतो, असे समजले जाते.
मतदारांच्या मुलाखती
लोकनीती- सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) ही संस्था आता एक्झिट पोल आयोजित करीत नसली तरी त्यांनी १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत १७,६०४ प्रतिसादकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर एक्झिट पोल आयोजित केला होता. लोकनीती या संस्थेने आजही मतदानोत्तर सर्वेक्षण सुरू ठेवले आहे. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’चे प्राध्यापक संजय कुमार सांगतात की, जितक्या जास्त मतदारांकडून माहिती मिळेल, तितकी जास्त ही आकडेवारी निकालाच्या जवळपास पोहोचू शकते. परंतु, माझ्या अनुभवाच्या आधारे, मी असे सांगू शकतो की संख्येपेक्षा आपण ज्या मतदारवर्गातून मुलाखती घेत आहोत, तो मतदारवर्ग कोणता, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. पण, अलीकडच्या काळात दूरचित्रवाणी वाहिन्या स्पर्धेच्या दबावामुळे संख्येवर जास्त भर देतात.
ते सांगतात की, २०१८ व २०२३ मध्ये छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीबद्दलचे आमचे (लोकनीती) अंदाज चुकीचे होते. मात्र, २०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आम्ही विजेत्यांबाबत अचूक अंदाज वर्तविला होता. एखाद्या मोठ्या नमुन्याचा अर्थ अधिक अचूक परिणाम असेल का, असे विचारले, तर मी नाही म्हणायला मागे-पुढे पाहणार नाही. २०१८ आणि २०२३ सालच्या सर्वेक्षणांमध्ये इतरही काही चूक झाली असावी. कदाचित तपासकर्त्यांनी काही खोट्या मुलाखती दाखल केल्या असतील; ज्याचा आम्हाला वेळेवर अंदाज आला नाही, असे संजय कुमार सांगतात.
पूर्वीच्या निवडणुकीवर आधारित अंदाज
पूर्वीच्या निवडणूक निकालावर आधारितही अंदाज लावले जातात. याला ‘स्विंग मॉडेल’, असे म्हटले जाते. त्यात निवडक प्रतिसादकर्त्यांच्या मुलाखती घेऊन, विविध पक्ष आणि आघाड्यांच्या मागील निवडणुकीच्या निकालावर आधारित जागांचा अंदाज लावला जातो. परंतु, यातही अनेक आव्हाने असतात. भारतातील स्थान, जात, धर्म, भाषा, शिक्षणाचे स्तर, आर्थिक वर्ग या सर्वांचा मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे अंदाज लावणे इतके सोपे नसते. त्यासह पूर्वीच्या मतांच्या आकडेवारीचा अंदाज घेऊन, यंदा युतीमध्ये झालेले बदल, पक्षांचे विभाजन किंवा विलीनीकरण या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अंदाज करणे ही मोठी जिकिरीची बाब ठरते. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये भाजपा आणि जेडीयूची युती. जेव्हा स्पर्धा दोन पक्षांपुरती मर्यादित असते तेव्हा पूर्वीच्या निवडणुकीवर आधारित अंदाज करणे सोपे होते. मात्र, अधिकाधिक पक्ष यात सामील झाले, तर गुंतागुंत वाढत जाते.
‘एक्झिट पोल’ची प्रक्रिया
मतमोजणीची पद्धत अतिशय वेळखाऊ आणि श्रमकेंद्रित असते. कारण- प्रत्येक जागेसाठी अंदाज बांधावा लागतो; परंतु जसजसा काळ बदलतोय तसतशी कामाची पद्धतही बदलत आहे. काही संस्थांनी मोजणी पद्धतीत नवनवीन शोध लावले आहेत आणि त्यामुळे तुलनेने कमी वेळ लागतो आणि संसाधने खर्च करून जास्तीत जास्त नफा मिळतो. एक्झिट पोल जाहीर करणाऱ्या संस्थेकडून सर्व मतदारसंघांचा समावेश केल्याचा दावा केला जात असला तरी काही जागांचे निकाल पूर्वीच स्पष्ट झालेले असतात. उदाहरणार्थ- पंतप्रधान निवडणूक लढवत असलेली वाराणसी ही जागा. त्यामुळे सर्व जागांवर जाऊन मुलाखत घेणे किंवा प्रत्येक जागेचा अंदाज बांधणे आवश्यक नसते.
हेही वाचा : दिल्लीमध्ये उष्णतेचे सर्व रेकॉर्डब्रेक, जगभरातही हीच परिस्थिती; तापमान आणखी किती वाढणार?
अनेक एक्झिट पोल फक्त जागांची संख्या सांगतात. त्यात ते मतांचा वाटा किती किंवा पद्धतशीर तपशील देत नाहीत. यालाही आपण एक्झिट पोल मानावे का? मला वाटते की, आता वेळ आली आहे जेव्हा आपल्याला वास्तविक एक्झिट पोल आणि अंदाज पोल यातील फरक समजून घेण्याची आवश्यकता आहे, असे संजय कुमार सांगतात.
साधारणपणे मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी ‘एक्झिट पोल’ जाहीर केले जातात. कारण- अशा मतदानाबाबत अंदाज वर्तविणाऱ्या संस्थांना भारतीय निवडणूक आयोगाने सर्व टप्प्यांत मतदान पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे बंधनकारक केले आहे. ज्या मतदारांना मतदान करायचे आहे, त्यांच्यावर या एक्झिट पोलचा प्रभाव पडू नये म्हणून हा नियम केला गेला आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या सहा टप्प्यांतील मतदान पार पडले असून, १ जून रोजी सातव्या व शेवटच्या टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे. ४ मे रोजी निवडणुकीचा निकाल आहे आणि त्या दिवशी कोणाचे सरकार स्थापन होईल हे स्पष्ट होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्याच्या दिवशी सायंकाळी एक्झिट पोल जाहीर केले जातील. अनेक एक्झिट पोलदेखील अलीकडच्या वर्षांत अनिश्चित सिद्ध झाले आहेत; कारण- त्यानंतर परस्परविरोधी निकाल हाती आले आहेत.
हेही वाचा : शत्रूचे रडार भेदणार्‍या रुद्रम-२ क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी; भारतासाठी या चाचणीचे महत्त्व काय?
गेल्या वर्षी अनेक सर्वेक्षणांनी छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत विजेत्यांबाबत चुकीचा अंदाज लावला होता. तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यातील विजेत्यांबाबतचा अंदाज मात्र बरोबर होता. आता शनिवारी जाहीर होणार्‍या एक्झिट पोलची अचूकता कशी ठरवायची? एक्झिट पोल म्हणजे नेमके काय? ही आकडेवारी येते कुठून? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
कोणत्या आधारावर सर्वेक्षण केले जाते?
निवडणूक निकालाचे अंदाज व्यक्त करण्याचे सर्वांत विश्वासार्ह माध्यम म्हणून एक्झिट पोलकडे पाहिले जाते. मतदानानंतर मतदारांचा कौल विचारुन गोळा केलेली माहिती एक्झिट पोलसाठी वापरली जाते. मतदान करुन येणार्‍या ठराविक क्रमाकांचा (दहावा, विसावा, पंचविसावा) मतदार सॅम्पल म्हणून निवडला जातो. एक्झिट पोलसाठी विशिष्ट प्रश्नावली तयार करून मतदारांना प्रश्न विचारले जातात, मतदारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात आणि त्यातून मिळालेल्या माहितीचा आढावा घेतला जातो. ही पद्धत नवीन नाही. याची सुरुवात १९५७ मध्ये दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी झाली जेव्हा ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ने एक सर्वेक्षण केले.
१९५७ पासून काय बदलले?
१९५७ मध्ये एक्झिट पोल सुरू झाल्यापासून, किमान एका पैलूमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली आहे आणि ती म्हणजे प्रतिसादकर्त्यांचा आकडा. पूर्वी २० ते ३० हजार प्रतिसादकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर सर्वेक्षण केले जायचे. आज सर्वेक्षण संस्था १० लाख इतक्या प्रतिसादकर्त्यांचे सर्वेक्षण करून माहिती मिळवितात. त्यामुळे अशा सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडला जाणारा एक्झिट पोल तंतोतंत नसला तरी निकालाच्या जवळपास जाणारा असतो, असे समजले जाते.
मतदारांच्या मुलाखती
लोकनीती- सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) ही संस्था आता एक्झिट पोल आयोजित करीत नसली तरी त्यांनी १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीत १७,६०४ प्रतिसादकर्त्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर एक्झिट पोल आयोजित केला होता. लोकनीती या संस्थेने आजही मतदानोत्तर सर्वेक्षण सुरू ठेवले आहे. ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’चे प्राध्यापक संजय कुमार सांगतात की, जितक्या जास्त मतदारांकडून माहिती मिळेल, तितकी जास्त ही आकडेवारी निकालाच्या जवळपास पोहोचू शकते. परंतु, माझ्या अनुभवाच्या आधारे, मी असे सांगू शकतो की संख्येपेक्षा आपण ज्या मतदारवर्गातून मुलाखती घेत आहोत, तो मतदारवर्ग कोणता, हे जास्त महत्त्वाचे आहे. पण, अलीकडच्या काळात दूरचित्रवाणी वाहिन्या स्पर्धेच्या दबावामुळे संख्येवर जास्त भर देतात.
ते सांगतात की, २०१८ व २०२३ मध्ये छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीबद्दलचे आमचे (लोकनीती) अंदाज चुकीचे होते. मात्र, २०१७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत आम्ही विजेत्यांबाबत अचूक अंदाज वर्तविला होता. एखाद्या मोठ्या नमुन्याचा अर्थ अधिक अचूक परिणाम असेल का, असे विचारले, तर मी नाही म्हणायला मागे-पुढे पाहणार नाही. २०१८ आणि २०२३ सालच्या सर्वेक्षणांमध्ये इतरही काही चूक झाली असावी. कदाचित तपासकर्त्यांनी काही खोट्या मुलाखती दाखल केल्या असतील; ज्याचा आम्हाला वेळेवर अंदाज आला नाही, असे संजय कुमार सांगतात.
पूर्वीच्या निवडणुकीवर आधारित अंदाज
पूर्वीच्या निवडणूक निकालावर आधारितही अंदाज लावले जातात. याला ‘स्विंग मॉडेल’, असे म्हटले जाते. त्यात निवडक प्रतिसादकर्त्यांच्या मुलाखती घेऊन, विविध पक्ष आणि आघाड्यांच्या मागील निवडणुकीच्या निकालावर आधारित जागांचा अंदाज लावला जातो. परंतु, यातही अनेक आव्हाने असतात. भारतातील स्थान, जात, धर्म, भाषा, शिक्षणाचे स्तर, आर्थिक वर्ग या सर्वांचा मतदानावर परिणाम होतो. त्यामुळे अंदाज लावणे इतके सोपे नसते. त्यासह पूर्वीच्या मतांच्या आकडेवारीचा अंदाज घेऊन, यंदा युतीमध्ये झालेले बदल, पक्षांचे विभाजन किंवा विलीनीकरण या सर्व बाबी लक्षात घेऊन अंदाज करणे ही मोठी जिकिरीची बाब ठरते. उदाहरणार्थ, बिहारमध्ये भाजपा आणि जेडीयूची युती. जेव्हा स्पर्धा दोन पक्षांपुरती मर्यादित असते तेव्हा पूर्वीच्या निवडणुकीवर आधारित अंदाज करणे सोपे होते. मात्र, अधिकाधिक पक्ष यात सामील झाले, तर गुंतागुंत वाढत जाते.
‘एक्झिट पोल’ची प्रक्रिया
मतमोजणीची पद्धत अतिशय वेळखाऊ आणि श्रमकेंद्रित असते. कारण- प्रत्येक जागेसाठी अंदाज बांधावा लागतो; परंतु जसजसा काळ बदलतोय तसतशी कामाची पद्धतही बदलत आहे. काही संस्थांनी मोजणी पद्धतीत नवनवीन शोध लावले आहेत आणि त्यामुळे तुलनेने कमी वेळ लागतो आणि संसाधने खर्च करून जास्तीत जास्त नफा मिळतो. एक्झिट पोल जाहीर करणाऱ्या संस्थेकडून सर्व मतदारसंघांचा समावेश केल्याचा दावा केला जात असला तरी काही जागांचे निकाल पूर्वीच स्पष्ट झालेले असतात. उदाहरणार्थ- पंतप्रधान निवडणूक लढवत असलेली वाराणसी ही जागा. त्यामुळे सर्व जागांवर जाऊन मुलाखत घेणे किंवा प्रत्येक जागेचा अंदाज बांधणे आवश्यक नसते.
हेही वाचा : दिल्लीमध्ये उष्णतेचे सर्व रेकॉर्डब्रेक, जगभरातही हीच परिस्थिती; तापमान आणखी किती वाढणार?
अनेक एक्झिट पोल फक्त जागांची संख्या सांगतात. त्यात ते मतांचा वाटा किती किंवा पद्धतशीर तपशील देत नाहीत. यालाही आपण एक्झिट पोल मानावे का? मला वाटते की, आता वेळ आली आहे जेव्हा आपल्याला वास्तविक एक्झिट पोल आणि अंदाज पोल यातील फरक समजून घेण्याची आवश्यकता आहे, असे संजय कुमार सांगतात.
