राष्ट्रपती कार्यालयाने नुकतेच १२ राज्ये आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नव्या राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. अवघ्या ३९ दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांना आंध्र प्रदेशच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी दिली गेली आहे. त्यांच्या नियुक्तीवरून काँग्रेसने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यपालांच्या नियुक्तीवरुन निर्माण झालेला हा काही पहिला वाद नाही. राज्यपाल यांच्याकडे अनेक अधिकार दिलेले असतात. त्यांची नियुक्ती कशी होते आणि त्यांना काय सुविधा मिळतात, याचा हा घेतलेला आढावा.
राज्यपालांची नियुक्ती कशी केली जाते?
संविधानाच्या कलम १५३ मध्ये “प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असावा” अशी तरतूद केलेली आहे. तसेच १९५६ साली संविधानात दुरुस्ती करुन दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकाच व्यक्तीची राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ शकते, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी या कलमातील इतर गोष्ट प्रतिबंधित करणार नाही, असे नमूद करण्यात आले. संविधानाचे कलम १५५ नुसार, राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती राष्ट्रपती त्यांच्या सही, शिक्क्याने करतील, अशी तरतूद आहे. कलम १५६ अन्वये, राज्यपाल हे राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतील. परंतु त्यांचा सामान्य पदाचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांचा असेल. पाच वर्ष पूर्ण होण्याआधी राष्ट्रपतींना वाटले तर ते राज्यपालांना पदमूक्त करु शकतात. राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिपरिषदेच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार काम करत असतात. त्यामुळे राज्यपालांची नियुक्ती किंवा त्यांना काढण्याची शिफारस केंद्र सरकारतर्पे केली जाते.
राज्यपाल पदासाठी कोणती योग्यता हवी?
कलम १५७ आणि १५८ अन्वये राज्यपालांची पात्रता आणि त्यांच्या पदाच्या अटी नमूद केलेल्या आहेत. राज्यपाल हे भारताचे नागरिक असले पाहीजेत. त्यांनी वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केलेली असावीत. राज्यपाल हा संसदेचा किंवा राज्य विधानसभेचा सदस्य नसावा आणि इतर कोणतेही लाभाचे पद त्यांनी धारण करु नये.
राज्यपाल आणि राज्य सरकारचा संबंध
राज्यपाल ही एक बिगर राजकीय व्यक्ती असून राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करण्याची त्यांची जबाबदारी असते. तसेच राज्यपालांना राज्यघटनेनुसार काही अधिकार मिळाले आहेत. जसे की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधयेकाला संमती देणे किंवा रोखणे, राज्य विधानसभेत पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लागणारा वेळ निश्चित करणे किंवा राज्यात कुणालाही बहुमत न मिळत त्रिशंकू परिस्थिती झाल्यास कोणत्या पक्षाला प्रथम बोलवायचे, असे निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात. मात्र अनेक दशकांपासून राज्यपाल हे केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करताना दिसून आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारे आणि विशेषतः विरोध पक्ष राज्यपालांना केंद्राचे एजंट असल्याचा आरोप करतात. सध्या राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती असलेल्या जगदीप धनखड यांच्याकडे पश्चिम बंगालच्या राज्यपालाची जबाबदारी असताना पक्षपातीपणाचे आरोप झाले आहेत. तसेच तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांच्यासोबत मुख्यमंत्री के. स्टॅलिन यांचे खटके उडाल्याचे प्रकरण ताजे आहे. केरळमध्ये देखील मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद यांच्यावर अनेक आरोप केले आहेत.
राज्यपाल आणि राज्य संघर्ष का होतो?
राज्यपाल हे पद बिगर राजकीय असले तरी त्यांची नियुक्ती ही राजकीय दृष्टीकोनातून झालेली आहे, असे अनेक प्रकरणातून दिसून आल्याचे घटनातज्ज्ञ डॉ. फैजान मुस्तफा यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले होते. राज्यपालांनी अराजकीय असावे, असे संविधानाने स्पष्ट केले आहे. तरिही राजकारणी राज्यपाल बनतात आणि काही ठिकाणी तर राज्यपाल राजीनामा देऊन निवडणूका लढवत असल्याचेही पाहायला मिळाले आहे.
विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे सदस आणि घटनातज्ज्ञ आलोक प्रसन्ना म्हणाले की, मुख्यमंत्री जनतेला उत्तरदायी असतात. पण राज्यपाल केंद्राशिवाय कुणालाही उत्तरदायी नाहीत. संविधानातील तरतूदी आणि त्यातील मूल्यांचा तुम्ही वाहवाही नक्कीच करु शकता, पण राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत बोलायचे झाल्यास राज्यघटनेत मूलभूत दोष आहेत, असे मोठे वक्तव्य प्रसन्ना करतात. राज्यपालांवर महाभियोग चालविण्याची कोणतीही तरतूद नाही आणि राज्य व केंद्र सरकारमध्ये वाद निर्माण झाल्यास केंद्र सरकार राजभवनाचा वापर करुन पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारसमोर अडचणी निर्माण करु शकतात.
