मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेगाड्यातील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपीला आईच्या अंतिम विधीसाठी उपस्थित राहताना पोलीस संरक्षणासाठी आकारलेल्या एक दिवसाच्या शुल्काची रक्कम ऐकून उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. हा खर्च पंचतारांकित हॉटेलमधील खर्चापेक्षाही अधिक असल्याची टिप्पणी करून या शुल्काबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश शासनाला दिले. मात्र त्याबाबत लगेच निर्णय सादर करण्यास असमर्थता दर्शविताच उच्च न्यायालयाने १४ ते १९ जून असा पाच दिवसांचा पॅरोल पोलीस संरक्षणाविना मंजूर केला आहे. या निमित्ताने पोलीस संरक्षण कोणाला दिले जाते, दोषसिद्ध आरोपीला संरक्षण का, त्यासाठी शुल्क आकारले जात असेल तर ते किती असते आदीचा हा आढावा…
प्रकरण काय?
बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपी मुझम्मील शेख याने आईचे निधन झाल्याने तिच्या अंतिम विधींना उपस्थित राहण्यासाठी पाच दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली होती. अत्यंत गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपी पळून जाऊ नये आणि तो पुन्हा तुरुंगात यावा यासाठी त्याला सशुल्क पोलीस संरक्षणात पॅरोल मंजूर केला जातो. या संरक्षणापोटी प्रति दिन ८१ हजार ३८४ रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले. मात्र हे शुल्क आपल्या आवाक्याबाहेर आहे. आपल्याला तीन दिवसांचा पॅरोल मंजूर करावा व पोलीस संरक्षणाचा खर्च सरकारने उचलावा, अशी मागणी शेख याच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पोलीस संरक्षणाचे हे शुल्क ऐकून उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले. दोषसिद्ध आरोपी इतकी रक्कम कोठून देणार, याबाबत फेरविचार व्हावा, असे न्यायालयाने शासनाला सांगितले होते. मात्र शासनाकडून त्याबाबत काहीही तपशील सादर झाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वैयक्तिक बंधपत्राद्वारे व त्याच्या दोन नातेवाईकांच्या पत्त्याची तपासणी करणे तसेच रोज पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याच्या अटीवर त्याला पाच दिवसांचा पोलीस संरक्षणविना पॅरोल मंजूर केला.
हेही वाचा >>>भारताच्या ताब्यात आता विध्वंसक आत्मघाती ड्रोन…. ‘नागास्त्र’मुळे प्रहारक्षमता कशी वाढणार?
दोषसिद्धी आरोपीला संरक्षण का?
४ जानेवारी २०१८ रोजी गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, एखाद्या व्यक्तीला हक्क म्हणून किंवा पद्धत म्हणून पोलीस बंदोबस्त/संरक्षण दिले जात नाही. मात्र योग्य कारणास्तव तुरुंगाबाहेर पडायचे असल्यास व गुन्हेगाराच्या जीविताला खरोखरच धोका असेल तर बंदोबस्त/ संरक्षण दिले जाते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने बंदोबस्त/ संरक्षण मागितले तरी त्याबाबत पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा अधीक्षकांनी संबंधित बाबींचा विचार करून व जीवितास असलेल्या धोक्याचे गांभीर्य ओळखून संरक्षण पुरविण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही त्यात म्हटले आहे. पॅरोल हा कैद्याचा अधिकार आहे. पण या प्रकरणात बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झालेला आरोपी पॅरोलची मागणी करतो तेव्हा तो मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणाकडून पोलीस संरक्षणात की संरक्षण न पुरवता पॅरोल मंजूर करायचा याचा निर्णय घ्यायचा असतो. या प्रकरणात पोलीस संरक्षणात पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. पोलीस संरक्षणापोटी रक्कम भरणे आरोपीला बंधनकारक होते.
नि:शुल्क/सशुल्क संरक्षण कोणाला?
संसद, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांना कर्तव्य बजावताना कामकाजाच्या अनुषंगाने दिलेले पोलीस संरक्षण हे नि:शुल्क असते. याशिवाय शासकीय, निमशासकीय, महामंडळाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचारी-अधिकारी यांना शासकीय कर्तव्य बजावताना दिलेले पोलीस संरक्षणही नि:शुल्क वर्गवारीत मोडते. मात्र या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्तव्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी पोलीस संरक्षण पुरविण्यात आले असल्यास त्यासाठी शुल्क वसूल करण्याची तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या जिवाला धोका असल्यास ती व्यक्ती जोपर्यंत शुल्क अदा करीत नाही तोपर्यंत त्याला पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षण देता येणार नाही, असे म्हणणे अयोग्य असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र जी व्यक्ती शुल्क भरण्यास सक्षम आहे अशा व्यक्तीकडून शुल्क आकारण्यात यावे, असे त्यात स्पष्ट नमूद आहे. मुंबई पोलीस कायद्यातील ४७व्या कलमानुसार पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत शुल्क आकारण्याचा, वसूल करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपीला तुरुंगाबाहेर जायचे असल्यास तो पुन्हा तुरुंगात यावा, यासाठी पोलीस बंदोबस्तात सशुल्क पॅरोल मंजूर केला जातो आणि हा खर्च संबंधित आरोपीकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रतिदिन ८१ हजार ३८४ इतका खर्च अधिक असल्याचे न्यायालयाने मान्य केल्यानेच त्याला पोलीस संरक्षणाविना पॅरोल मंजूर करण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनाही नि:शुल्क पोलीस बंदोबस्त/संरक्षण लागू आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: विद्यापीठांत वर्षांतून दोनदा प्रवेश देण्याचे धोरण कसे असेल?
शुल्क ठरते कसे?
पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत ४ जानेवारी २०१८ आणि १९ एप्रिल २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. या नुसार पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत शुल्क ठरविताना पोलीस कर्मचारी वा अधिकाऱ्याच्या सरासरी वेतनाचे मूल्य ठरवताना विशिष्ट सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय त्याच्या वेतनश्रेणीतील कमीत कमी टप्पा, एकूण वेतनवाढी, वेतनश्रेणीतील कमाल व किमान टप्प्यातील फरक यानुसार वेतनाची रक्कम निश्चित झाल्यानंतर त्यात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता, प्रवास भत्ता एकत्र करून वेतन निश्चित करण्यात येते. याशिवाय संबंधित पोलीस कर्मचारी/अधिकाऱ्याच्या प्रशिक्षणावर झालेला खर्च तसेच आनुषंगिक मिळणारे लाभ लक्षात घेऊन एकूण वेतनामध्ये ५० टक्के एवढी रक्कम जमा करून बंदोबस्त वा संरक्षणासाठी द्यावयाची रक्कम निश्चित करण्यात येते. याशिवाय पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत वाहन दिले असल्यास वाहन चालकाचे वेतन, इंधन तसेच देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च आदी रक्कम एकूण वेतनात समाविष्ट करावी, असेही त्यात नमूद आहे.
समर्थनीय आहे का?
पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणासाठी शासनाने निश्चित केलेले सूत्र हे नेहमीच टीकेचा विषय राहिला आहे. परंतु पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणात फिरण्याची ज्यांची इच्छा असते अशांकडून इतके शुल्क आकारण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र ज्यांच्या जीविताला खरोखरच धोका आहे, मात्र त्यांची ऐपत नाही अशा व्यक्तींकडून शुल्क आकारण्याबाबत नियमावली आहे. प्राप्तिकर प्रपत्रानुसार, ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जात नाही. याशिवाय संरक्षणासाठी आकारलेले शुल्क हे संबंधित व्यक्तीच्या प्राप्तिकर प्रपत्रातील उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपी पुन्हा तुरुंगात परत यावा, यासाठी पोलीस संरक्षण देणे आवश्यक असल्यामुळे त्याचा भार सरकारने उचलावा का, याबाबत संदिग्धता आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
प्रकरण काय?
बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषसिद्ध आरोपी मुझम्मील शेख याने आईचे निधन झाल्याने तिच्या अंतिम विधींना उपस्थित राहण्यासाठी पाच दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली होती. अत्यंत गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपी पळून जाऊ नये आणि तो पुन्हा तुरुंगात यावा यासाठी त्याला सशुल्क पोलीस संरक्षणात पॅरोल मंजूर केला जातो. या संरक्षणापोटी प्रति दिन ८१ हजार ३८४ रुपयांचे शुल्क आकारण्यात आले. मात्र हे शुल्क आपल्या आवाक्याबाहेर आहे. आपल्याला तीन दिवसांचा पॅरोल मंजूर करावा व पोलीस संरक्षणाचा खर्च सरकारने उचलावा, अशी मागणी शेख याच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. पोलीस संरक्षणाचे हे शुल्क ऐकून उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले. दोषसिद्ध आरोपी इतकी रक्कम कोठून देणार, याबाबत फेरविचार व्हावा, असे न्यायालयाने शासनाला सांगितले होते. मात्र शासनाकडून त्याबाबत काहीही तपशील सादर झाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वैयक्तिक बंधपत्राद्वारे व त्याच्या दोन नातेवाईकांच्या पत्त्याची तपासणी करणे तसेच रोज पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याच्या अटीवर त्याला पाच दिवसांचा पोलीस संरक्षणविना पॅरोल मंजूर केला.
हेही वाचा >>>भारताच्या ताब्यात आता विध्वंसक आत्मघाती ड्रोन…. ‘नागास्त्र’मुळे प्रहारक्षमता कशी वाढणार?
दोषसिद्धी आरोपीला संरक्षण का?
४ जानेवारी २०१८ रोजी गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, एखाद्या व्यक्तीला हक्क म्हणून किंवा पद्धत म्हणून पोलीस बंदोबस्त/संरक्षण दिले जात नाही. मात्र योग्य कारणास्तव तुरुंगाबाहेर पडायचे असल्यास व गुन्हेगाराच्या जीविताला खरोखरच धोका असेल तर बंदोबस्त/ संरक्षण दिले जाते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने बंदोबस्त/ संरक्षण मागितले तरी त्याबाबत पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा अधीक्षकांनी संबंधित बाबींचा विचार करून व जीवितास असलेल्या धोक्याचे गांभीर्य ओळखून संरक्षण पुरविण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही त्यात म्हटले आहे. पॅरोल हा कैद्याचा अधिकार आहे. पण या प्रकरणात बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा झालेला आरोपी पॅरोलची मागणी करतो तेव्हा तो मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणाकडून पोलीस संरक्षणात की संरक्षण न पुरवता पॅरोल मंजूर करायचा याचा निर्णय घ्यायचा असतो. या प्रकरणात पोलीस संरक्षणात पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. पोलीस संरक्षणापोटी रक्कम भरणे आरोपीला बंधनकारक होते.
नि:शुल्क/सशुल्क संरक्षण कोणाला?
संसद, विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांना कर्तव्य बजावताना कामकाजाच्या अनुषंगाने दिलेले पोलीस संरक्षण हे नि:शुल्क असते. याशिवाय शासकीय, निमशासकीय, महामंडळाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचारी-अधिकारी यांना शासकीय कर्तव्य बजावताना दिलेले पोलीस संरक्षणही नि:शुल्क वर्गवारीत मोडते. मात्र या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्तव्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी पोलीस संरक्षण पुरविण्यात आले असल्यास त्यासाठी शुल्क वसूल करण्याची तरतूद आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या जिवाला धोका असल्यास ती व्यक्ती जोपर्यंत शुल्क अदा करीत नाही तोपर्यंत त्याला पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षण देता येणार नाही, असे म्हणणे अयोग्य असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. मात्र जी व्यक्ती शुल्क भरण्यास सक्षम आहे अशा व्यक्तीकडून शुल्क आकारण्यात यावे, असे त्यात स्पष्ट नमूद आहे. मुंबई पोलीस कायद्यातील ४७व्या कलमानुसार पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत शुल्क आकारण्याचा, वसूल करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपीला तुरुंगाबाहेर जायचे असल्यास तो पुन्हा तुरुंगात यावा, यासाठी पोलीस बंदोबस्तात सशुल्क पॅरोल मंजूर केला जातो आणि हा खर्च संबंधित आरोपीकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रतिदिन ८१ हजार ३८४ इतका खर्च अधिक असल्याचे न्यायालयाने मान्य केल्यानेच त्याला पोलीस संरक्षणाविना पॅरोल मंजूर करण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनाही नि:शुल्क पोलीस बंदोबस्त/संरक्षण लागू आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: विद्यापीठांत वर्षांतून दोनदा प्रवेश देण्याचे धोरण कसे असेल?
शुल्क ठरते कसे?
पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत ४ जानेवारी २०१८ आणि १९ एप्रिल २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. या नुसार पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणाबाबत शुल्क ठरविताना पोलीस कर्मचारी वा अधिकाऱ्याच्या सरासरी वेतनाचे मूल्य ठरवताना विशिष्ट सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय त्याच्या वेतनश्रेणीतील कमीत कमी टप्पा, एकूण वेतनवाढी, वेतनश्रेणीतील कमाल व किमान टप्प्यातील फरक यानुसार वेतनाची रक्कम निश्चित झाल्यानंतर त्यात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता, प्रवास भत्ता एकत्र करून वेतन निश्चित करण्यात येते. याशिवाय संबंधित पोलीस कर्मचारी/अधिकाऱ्याच्या प्रशिक्षणावर झालेला खर्च तसेच आनुषंगिक मिळणारे लाभ लक्षात घेऊन एकूण वेतनामध्ये ५० टक्के एवढी रक्कम जमा करून बंदोबस्त वा संरक्षणासाठी द्यावयाची रक्कम निश्चित करण्यात येते. याशिवाय पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत वाहन दिले असल्यास वाहन चालकाचे वेतन, इंधन तसेच देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च आदी रक्कम एकूण वेतनात समाविष्ट करावी, असेही त्यात नमूद आहे.
समर्थनीय आहे का?
पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणासाठी शासनाने निश्चित केलेले सूत्र हे नेहमीच टीकेचा विषय राहिला आहे. परंतु पोलीस बंदोबस्त वा संरक्षणात फिरण्याची ज्यांची इच्छा असते अशांकडून इतके शुल्क आकारण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र ज्यांच्या जीविताला खरोखरच धोका आहे, मात्र त्यांची ऐपत नाही अशा व्यक्तींकडून शुल्क आकारण्याबाबत नियमावली आहे. प्राप्तिकर प्रपत्रानुसार, ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जात नाही. याशिवाय संरक्षणासाठी आकारलेले शुल्क हे संबंधित व्यक्तीच्या प्राप्तिकर प्रपत्रातील उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गंभीर गुन्ह्यातील दोषसिद्ध आरोपी पुन्हा तुरुंगात परत यावा, यासाठी पोलीस संरक्षण देणे आवश्यक असल्यामुळे त्याचा भार सरकारने उचलावा का, याबाबत संदिग्धता आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
