विश्लेषण : रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीचे गणित काय?

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सीएनजी इंधनाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे चालकांना इंधनापोटी येणारा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे रिक्षा, टॅक्सी चालकांकडून खटुआ समितीच्या शिफारशींंनुसार भाडेवाढीची मागणी होत आहे. याबाबत परिवहन विभागाकडून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. तसे झाल्यास प्रवाशांचा खिसा रिकामा होऊ शकतो. भाडेवाढीमुळे प्रवासी दुरावण्याची भीती काही संघटनांनी व्यक्त केली आहे तर भाडेवाढ गरजेचीच असल्याचे काही संघटनांचे मत आहे.

रिक्षा, टॅक्सी चालकांना भाडेवाढ का हवी?

पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीबरोबरच मुंबईत सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. सीएनजी दरवाढीमुळे मुंबई महानगरात धावणाऱ्या आणि त्यावर रोजगार असलेल्या टॅक्सी, रिक्षा चालक, मालकांवरील आर्थिक बोजा वाढू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सीएनजीच्या मिश्रणासाठी लागणाऱ्या विशिष्ट वायूच्या दरात दुप्पट वाढ झाली. केंद्राने देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या नैसर्गिक वायुच्या किमतीतही वाढ केली. त्यामुळे सीएनजीचा दर २५ ऑगस्ट २०२१ ला प्रति किलोग्रॅम ५१ रुपये ९८ पैसे होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ ला तो ६१ रुपये ५० पैसे झाला. त्यानंतर १३ एप्रिल २०२२ ला सीएनजी प्रति किलोमागे पाच रुपयांनी महागला. त्यामुळे हा दर किलोमागे ७२ रुपये झाला. या दरवाढीमुळे रिक्षा, टॅक्सी चालकांनी भाडेवाढीची मागणी केली आहे. मुंबईसह महानगर क्षेत्रात धावत असणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी या सीएनजीवरच आहेत. मुंबईत टॅक्सींची संख्या १८ हजारांपर्यंत, तर मुंबई महानगरात रिक्षांची संख्या तीन लाखांहून अधिक आहे.

भाडेवाढ कशी?

खटुआ समितीच्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे मार्च २०२१ ला टॅक्सीचे भाडे २२ रुपये झाले. त्यानंतरही यात तीन रुपयांची वाढ झाली आणि भाडे २५ रुपयांपर्यंत पोहोचले. ऑक्टोबर २०२१ ला ६१ रुपये ५० पैसे प्रति किलोग्रॅम सीएनजीचा दर असतानाच १८ डिसेंबर २०२१ पासून या दरात दोन रुपयांनी वाढ झाली. त्यामुळे किमान २५ रुपये असलेल्या टॅक्सीच्या भाडेदरात पाच रुपयांची वाढ करण्याची मागणी त्यावेळी होऊ लागली. एप्रिल २०२२ मध्येही टॅक्सी चालकांनी पुन्हा हीच मागणी केली. रिक्षा चालकांनीदेखील किमान दोन ते तीन रुपये प्रतिकिलोमीटर भाडेवाढीची मागणी केली आहे.

विश्लेषण : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रद्द कशी होते?

भाडेवाढीसाठी खटुआ समितीचे सूत्र काय?

रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी काही नियमावली असावी, यासाठी सरकारने नेमलेल्या हकिम समितीच्या सूत्रानुसार भाडेवाढ ही प्रत्येक वर्षी जूनमध्ये केली जात होती. मात्र या भाडेवाढीबाबत प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आणि त्यामुळे त्रस्त झालेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी हकिम समिती बरखास्त करुन शासनाने एक सदस्य खटुआ समिती स्थापन केली आणि ऑक्टोबर २०१७ मध्ये या समितीने ३०० पानी अहवाल सादर केला. यात काळ्या-पिवळ्या रिक्षा, टॅक्सींच्या भाडेदराचे नवीन सूत्र तयार करण्यात आले. रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीसाठी इंधनाचे वाढत जाणारे दर व त्यामागे प्रति किलोमीटर येणारा खर्च, वाहनाचा देखभाल दुरुस्ती खर्च, नवीन रिक्षा आणि टॅक्सीची किंमत, वार्षिक घसारा, वार्षिक विमा, प्रति वर्ष मोटर वाहन कर, वार्षिक लायसन्स (अनुज्ञप्ती) नूतनीकरण शुल्क, प्रति वर्ष परवाना नूतनीकरण शुल्क, उपजीविकेचा वार्षिक खर्च लक्षात घेऊन भाडेसूत्रानुसार दर निश्चित केले जातात.

विश्लेषण: इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ, सरकारचं मार्गदर्शक तत्त्वांवर काम सुरु, जाणून घ्या

काही संघटनांचा भाडेवाढीला विरोध का?

भाडेवाढीची मागणी काही रिक्षा, टॅक्सी संघटनांकडून होत असली तरी मुंबई ऑटोरिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी मात्र भाडेवाढ नको, अशी भूमिका घेतली आहे. १ मार्च २०२१ पूर्वी रिक्षाचे भाडे १८ रुपये होते. त्यावेळी सीएनजीचा दर मुंबईत प्रति किलो ४७ रुपये ९० पैसे होता. हे दर वाढल्याने रिक्षा भाडेदरात तीन रुपये वाढविले आणि भाडे २१ रुपये झाले. मार्च २०२० पासून करोनाचा संसर्ग वाढू लागला आणि प्रवासावर निर्बंध आले होते. त्यातच करोनाकाळात अनेकांचा रोजगार गेला. छोटेमोठे रोजगारही बंद झाले. तर त्यातील कामगारांच्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्या. याचा परिणाम रिक्षा चालकांच्या रोजगारावरही झाला. प्रवासी दुरावल्याने उत्पन्न कमी होऊ लागले. त्यामुळे मार्च २०२१ पासून मिळालेल्या भाडेवाढीवर समाधान मानून आता भाडेवाढ नको, अशी भूमिका रिक्षा संघटनेने घेतली आहे. अन्यथा पुन्हा प्रवासी दुरावण्याची भीती या संघटनांना आहे.