विश्लेषण : शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू मुंबई आणि नवी मुंबईसाठी किती फायदेशीर? काय आहेत वैशिष्ट्ये?

मुंबई पारबंदर प्रकल्पाची पार्श्वभूमी काय?

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) आहे. त्यानुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि रायगडमध्ये एमएमआरडीएकडून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यातही वाहतूक कोंडी सोडवून वाहतुक व्यवस्था सक्षम करण्यावर एमएमआरडीएचा भर आहे. त्यामुळे वाहतूक प्रकल्प मोठ्या संख्येने हाती घेतले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडण्यासाठी, या दोन शहरातील अंतर कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएने मुंबई पारबंदर प्रकल्प अर्थात शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतू प्रकल्प साकारला. कामाच्या निमित्ताने मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या मोठी असताना मुंबईतून नवी मुंबईत जाण्यासाठी वा नवी मुंबईतून मुंबईत येण्यासाठी नागरिकांना दीड ते दोन तास खर्ची करावे लागतात. वेळ वाचवून हा प्रवास केवळ २० ते २२ मिनिटांत करता यावा यासाठी एमएमआरडीएने हा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेतला.

मुंबई पारबंदर प्रकल्प कसा आहे?

मुंबई पारबंदर प्रकल्पाची संकल्पना १९७० मधील आहे. पण हा प्रकल्प कागदावर उतरण्यासाठी २०१४ उजाडले तर प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होण्यासाठी २०१८ पर्यंत वाट पाहावी लागली. मुंबईतील शिवडी येथून सुरू होणारा आणि नवी मुंबईतील चिर्ले येथे संपणारा अटल सेतू २१.८० किमी लांबीचा आहे. सहा पदरी अशा मार्गाचा १६.५ किमीचा भाग सागरी सेतूने व्यापला आहे तर ५.५ किमीचा भाग हा जमिनीवर आहे. या सागरी सेतूसाठी १८ हजार कोटी रुपये असा मूळ खर्च अपेक्षित होता. त्यात वाढ होऊन हा खर्च २१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाला. या सागरी सेतूचे वैशिष्ट्य म्हणजे सागरी सेतूच्या बांधकामासाठी १६५,००० टन स्टील, ९६,२५० टन स्ट्रक्चरल स्टील, ८३०,००० क्यूबिक मीटर काँक्रीटचा वापर करण्यात आला आहे. हा सेतू अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएने अत्याधुनिक आणि परदेशी अशा ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक (ओएसडी) तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. ओएसडी या परदेशी तंत्रज्ञानाचा पहिल्यांदाच भारतात या प्रकल्पात वापर करण्यात आला आहे. २१.८० किमी लांबीच्या सागरी सेतूत ७० ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक १६० ते १८० मीटरचे स्पँन यात बसविण्यात आले आहे. त्यामुळे मच्छिमारांना आपल्या बोटी नेणे सहज शक्य होत आहे. तर ओएसडीमुळे हा पुढील १०० ते १५० वर्षे या सागरी सेतूला कोणताही धोका नसणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.

अतिवेगवान प्रवासासाठी पथकर किती ?

अटल सेतूसाठी झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी एमएमआरडीएने या सागरी सेतूवर पथकर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा यासाठी किती पथकर असेल याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये मोठी उत्सुकता होती. तर हा पथकर ठरविण्यासाठी एमएमआरडीएने एका स्वतंत्र समितीची स्थापना केली होती. या समितीने हलक्या वाहनांसाठी एकेरी प्रवासासाठी ५०० रुपये असा पथकर दर प्रस्तावित केला होता. मिनी बससाठी ८०० रुपये, बस-ट्रकसाठी १,६६० रुपये तर अवजड वाहनांसाठी २,६०० रुपये असे पथकर दर प्रस्तावित होते. मात्र या पथकराला सर्वच स्तरातून विरोध झाला आणि शेवटी राज्य सरकारने मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पथकर कमी केला. आता हलक्या वाहनांसाठी एकेरी प्रवासासाठी २५० रुपये असा पथकर निश्चित केला आहे. मिनीबससाठी ४०० रुपये, बस-ट्रकसाठी ८३० रुपये, अवजड वाहनांसाठी १३०० रुपये तर अतिअवजड वाहनांसाठी १५५५ रुपये असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. या सेतूवर पथकर वसुलीसाठी अत्याधुनिक अशा ओपन रोड टोल यंत्रणेचा वापर केली जाणार आहे.

ओपन रोड टोल यंत्रणा म्हणजे काय?

पथकर वसुलीसाठी देशात, राज्यात पथकरनाक्याच्या माध्यमातून टोल वसुली होते. पण अनेक देशात अत्याधुनिक अशा ओपन रोड टोल प्रणालीच्या माध्यमातून पथकर वसुली केली जाते. या यंत्रणेत प्रचलित असे पथकरनाके नसतात किंवा पथकरनाक्यांवर वाहनांच्या रांगा नसतात. रस्त्यांवर काही निश्चित ठिकाणी अत्याधुनिक असे कॅमेरे लावण्यात येतात. हे कॅमेरे धावत्या वाहनांच्या नंबर प्लेट स्कॅन करतात. त्यानंतर तात्काळ संबंधित वाहनचालकांच्या किंवा मालकाच्या बँक खात्यातून पथकराची रक्कम वळती केली जाते. त्यासाठी वाहन क्रमांक पाटी आणि वाहनचालक, मालकाचे बँक खाते जोडलेले असते. त्यामुळे वाहनांना कुठेही रांगेत उभे रहावे लागत नाही. पथकर वसुलीची ही पद्धती अत्यंत सोपी आणि प्रवाशांसाठी दिलासादायक आहे. ओपन रोड टोल यंत्रणा परदेशात वापरली जात असून ती भारतात पाहिल्यांदाच वापरली जाणार आहे.