Brahmos Missile पूर्वी भारताला सर्वाधिक शस्त्रांची आयात करणारा देश म्हणून ओळखले जायचे; परंतु आताचे चित्र काहीसे बदलले आहे. भारताने परदेशांत विकसित शस्त्रांची निर्यातदेखील वाढवली आहे. गेल्या दशकभरात भारताने आपली संरक्षण निर्यात वाढवण्याचे ध्येय पुढे ठेवले आहे. त्यासाठी आवश्यक पावलेदेखील भारताकडून वेळोवेळी उचलण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली महत्त्वाची ठरली आहे. माध्यमांच्या वृत्तांनुसार, भारताने ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांची दुसरी तुकडी चीनचा शेजारी देश असलेल्या फिलिपिन्सला पाठवली आहे. केवळ फिलिपिन्सच नव्हे, तर इतर देशांशीही ब्राह्मोसच्या विक्रीबाबत भारताची चर्चा सुरू आहे. संरक्षण निर्यात वाढवण्याच्या ध्येयात ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली कशी महत्त्वाची ठरली? भारताचे संरक्षण निर्यात क्षेत्र कसे विकसित होत आहे? या क्षेपणास्त्राचे वैशिष्ट्य काय? जाणून घेऊ.
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र
‘न्यू इंडियन एक्स्प्रेस’च्या माहितीनुसार, भारताने ब्राह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्रांची दुसरी तुकडी फिलिपिन्सला पाठवली आहे. फिलिपिन्सबरोबरचा करार म्हणजे भारताची आजवरची पहिली मोठी संरक्षण निर्यात ऑर्डर होती. संरक्षण सूत्रांनी ‘आउटलेट’ला माहिती दिली, “क्षेपणास्त्राची दुसरी तुकडी जहाजात पाठवण्यात आली आहे. या क्षेपणास्त्राची तुकडी एप्रिल २०२४ मध्ये आयएएफ विमानातून पाठवण्यात आली होती. लांब पल्ल्याची ही क्षेपणास्त्रे सहा तासांत भारतातून फिलिपिन्सला पोहोचली होती. भारत आणि फिलिपिन्स यांच्यात जानेवारी २०२२ मध्ये ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रासाठी कराराची घोषणा करण्यात आली होती.
फिलिपिन्सच्या राष्ट्रीय संरक्षण विभागाने ३७४.९६ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच २,७०० कोटी रुपयांच्या या कराराला मान्यता दिली होती. या करारांतर्गत क्षेपणास्त्रासह फिलिपिन्सला क्षेपणास्त्र प्रणालीसाठी तीन बॅटरी, ऑपरेटर्सना प्रशिक्षण व लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देण्यात येणार असल्याचीदेखील नोंद होती. भारताने गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात ब्राह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्रांची पहिली बॅटरी पाठवली. भारतीय हवाई दलाच्या (आयएएफ) सी-१७ ग्लोबमास्टर ट्रान्स्पोर्ट एअरक्राफ्टच्या मदतीने क्षेपणास्त्र आणि लाँचर्स फिलिपिन्सला नेण्यात आले, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र असून, ते पाणबुड्या, जहाजे, विमाने किंवा जमिनीवर सोडले जाऊ शकते.
ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचा वेग २.८ मॅक म्हणजेच ध्वनीच्या वेगापेक्षा जवळजवळ तिप्पट आहे. क्षेपणास्त्राचे ८३ टक्के भाग भारतात विकसित होतात, असे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे भारतीय हवाई दलाने नुकतीच सुखोई लढाऊ विमानातून ब्राह्मोसच्या विस्तारित श्रेणीची यशस्वीरीत्या चाचणी घेतली आहे, असे ‘इंडिया टुडे’ने सांगितले आहे. हे क्षेपणास्त्र ४०० किलोमीटरहून अधिक अंतरावरून लक्ष्य गाठण्यास सक्षम आहे. फिलिपिन्सच्या सशस्त्र दलाच्या प्रमुखांनी मार्चमध्ये सांगितले की, ते भारताकडून अधिक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि इतर लष्करी उपकरणे खरेदी करण्याची संधी शोधत आहेत.
फिलिपिन्स हा चीनचा शेजारी देश आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनकडून स्पर्धेत वाढ झाली आहे. त्यादरम्यानच फिलिपिन्सच्या सशस्त्र दलाचे प्रमुख जनरल रोमियो सॅटर्निनो ब्राउनर ज्युनियर यांनी भारताबरोबर संरक्षण भागीदारी वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही भारताकडून अधिक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि इतर उपकरणे खरेदी करू शकतो. आमच्याकडे आधीच भारताची ब्राह्मोस प्रणाली आहे. ही क्षेपणास्त्रे दक्षिण चीन समुद्रात प्रतिबंधक प्रभाव निर्माण करीत आहेत,” असेही त्यांनी सांगितले.
इतर देशांकडूनही ब्राह्मोस खरेदीचे प्रयत्न
फिलिपिन्स हा एकमेव खरेदीदार देश नसून भारत व्हिएतनामबरोबरदेखील ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रांसाठी करार करण्याच्या तयारीत आहे. हा करार ७०० दशलक्ष डॉलर्सचा असणार आहे. हा करार अंतिम टप्प्यात असून, येत्या काही महिन्यांतच तो पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असे ‘इंडिया टुडे’ने आपल्या वृत्तात सांगितले आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचा वाढता प्रभाव बघता, व्हिएतनामसाठी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र हायड्रोकार्बनचा एक मोठा स्रोत आहे आणि या प्रदेशात चीन आपला दबदबा वाढवत आहे. हा जागतिक स्तरावरील चिंतेचा विषय आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या प्रादेशिक दाव्यांविरुद्ध फिलिपिन्सने संयुक्त राष्ट्रांच्या लवाद न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाने फिलिपिन्सच्या बाजूने निकाल दिला; मात्र चीनने हा निकाल स्वीकारण्यास नकार दिला.
फिलिपिन्स व व्हिएतनामसह थायलंड, अर्जेंटिना, इंडोनेशिया हे देशदेखील ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रात रस दाखवत आहेत. जानेवारीमध्ये इंडोनेशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने जकार्ता येथील भारतीय दूतावासाला ४५० दशलक्ष डॉलर्स किमतीच्या ब्राह्मोस करारात आपण उत्सुक आहोत, या आशयाचे पत्र पाठवले. ब्राह्मोस एरोस्पेसचे सीईओ व एमडी अतुल दिनकर राणे यांनी जून २०२३ मध्ये एका मुलाखतीत सांगितले होते की, अनेक देश आणि संघटना या शस्त्रात रस दाखवीत आहेत.
“लोक ब्राह्मोससाठी उत्सुक आहेत. नाटो देशांपासून तर पाश्चिमात्य देशांपर्यंत जगभरातील अनेक देश त्यासाठी उत्सुक आहेत. या देशांना ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र हवे आहे,” असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “काही देश आमच्याशी चर्चा करीत आहेत. त्यात लॅटिन अमेरिकन देश आणि काही आफ्रिकन देशांचादेखील समावेश आहे.” लखनौमध्ये ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राचे उत्पादन सुरू होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह ११ मे रोजी या सुविधेचे उद्घाटन करणार आहेत. हा प्रकल्प संरक्षण संशोधन व विकास संघटना (डीआरडीओ) आणि ब्राह्मोस एरोस्पेस यांच्या संयुक्त उपक्रमाचा, तसेच उत्तर प्रदेश संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉरच्या लखनौ नोडचा भाग आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र निर्मिती केंद्रात १०० क्षेपणास्त्रे तयार केली जाणार आहेत. पुढील पाच ते सात वर्षांत या केंद्रात तब्बल ९०० कोटी रुपयांची क्षेपणास्त्रे तयार केली जातील. राजनाथ सिंह म्हणाले, “लखनौमध्ये तयार करण्यात येणारी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे केवळ भारतासाठीच वापरली जाणार नाहीत, तर इतर देशांमध्येही ती निर्यात केली जातील.” २६ डिसेंबर २०२१ रोजी लखनौमध्ये राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या उपस्थितीत केंद्राची पायाभरणी करण्यात आली होती. पुढील १० वर्षांत संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना या प्रकल्पात १० ते १२ हजार नोकऱ्यांची संधी निर्माण होईल, असा अंदाज आहे.
भारताची वाढती संरक्षण निर्यात
२०२३ ते २०२४ आर्थिक वर्षात भारताच्या संरक्षण निर्यातीत लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे. या आर्थिक वर्षात भारताचे उत्पादन १.२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. २०१४ ते १५ मध्ये ही संख्या ४६,४२९ कोटी रुपये होती. २०१३ ते १४ या आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण निर्यात ६८६ कोटी रुपये होती, जी २०२३ ते २४ या आर्थिक वर्षात २१,०८३ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. भारत आता १०० हून अधिक देशांमध्ये संरक्षण उपकरणे निर्यात करतो. २०२३ ते २४ मध्ये अमेरिका, फ्रान्स व आर्मेनिया या देशांनी भारतातून सर्वाधिक शस्त्रांची खरेदी केली. या निर्यातीमध्ये बुलेटप्रूफ जॅकेट, डॉर्नियर (Do-228) विमाने, चेतक हेलिकॉप्टर, इंटरसेप्टर बोटी यांचा समावेश आहे.
भारताचे संरक्षण बजेट २०१३ ते १४ मध्ये २.५३ लाख कोटी रुपये होते, जे २०२५-२६ मध्ये ६.८१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. भारताने २०२५ ते २०२६ आर्थिक वर्षासाठी इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स (iDEX) साठी ४४९.६४ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राजनाथ सिंह यांनी एप्रिलमध्ये सांगितले होते की, या वर्षी भारताचे संरक्षण उत्पादन १.६० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे आणि २०२९ पर्यंत ते तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. सिंह यांनी हेदेखील स्पष्ट केले की, भारतातील संरक्षण निर्यात या वर्षी ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल आणि २०२९ पर्यंत ती ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा आमचा अंदाज आहे.
