कसे संपुष्टात येईल रशिया-युक्रेन युद्ध; ट्रम्प यांच्या फोनने बदलणार का युक्रेनचं भविष्य?

रशियाने अलीकडेच युद्धाच्या मैदानात कमवलेल्या नफ्याचा फायदा हा युक्रेन त्यांच्यावर उलटवू शकतो, तसा पर्यायही त्यांच्याकडे आहे. म्हणजेच कुठल्याही करारामार्फत युक्रेनकडून अनेक वेदनादायी सवलतींचा समावेश असेल, तर दुसरीकडे रशिया नक्कीच कडक सौदेबाजी करू शकतो. पुतिन यांना करार करण्यामध्ये स्वत:चा स्वार्थ आहेच, तर युद्धावर झालेल्या अवाढव्य खर्चामुळे रशियाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धोका आहे. शिवाय सैन्यात दिवसागणिक सुमारे हजारांहून अधिक बळी जात आहेत. युक्रेनच्या विषयावरचा तोडगा हा पाश्चात्य निर्बंध कमी करण्याचा मार्ग मोकळा करू शकतो.

ही चर्चा निश्चितच गुंतागुंतीची असणार आहे. एकीकडे पुतिन हे नक्की कोणत्या भावनेने हा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न करतील ही शंका आहेच. शिवाय दुसरीकडे ट्रम्प यांना क्रेमलिनशी करार करण्याचा मोह कितपत आवरता येईल अशा आणि अनेक शंका याबाबत आहेत. २०२२ मध्ये रशिया आणि युक्रेन यांनी शेवटचा प्रयत्न केला होता, त्यावेळी करार करण्याच्या दिशेने ते एक पाऊल होते. यावरून युक्रेनचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षितता जपत पुतिन यांच्यासाठी एक समाधानकारक करार शक्य होईल, असा विश्वास काही तज्ज्ञांना व्यक्त केला आहे.

बायडेन प्रशासनाने रशियाला मोठ्या मुत्सदीपणाने एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला आणि युक्रेनचे भवितव्य ठरवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वाटाघाटींमध्ये युक्रेनियन लोकांना सामील करून घ्यावे लागेल असेही सांगितले. मात्र, ट्रम्प यांनी इथे मोडता घातला. ट्रम्प यांनी पुतिन यांच्याशी युक्रेनसंदर्भात फोनवर दीर्घकाळ चर्चा करून त्याबाबत युक्रेनियन अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांना चर्चेची माहिती आपणच देऊ असं सांगितलं.
महत्त्वाचं म्हणजे या आठवड्यात ट्रम्प आणि सौदी अरेबियातील रशियन अधिकाऱ्यांसोबतच्या चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आले नसल्याचे झेलेन्स्की म्हणाले. यामध्ये युरोपियन देशही वगळले जाऊ शकतात. युद्ध सुरू झाल्यापासून जवळपास १४० अब्ज डॉलर्सची मदत युक्रेनला युरोपकडून करण्यात आली आहे, जी अमेरिकेपेक्षा जास्त आहे.

प्रदेश आणि सीमा

ट्रम्प लवकरच सौदी अरेबियामध्ये पुतिन यांची भेट घेतील असे त्यांनी सांगितले. शिवाय संयुक्त अरब अमिराती, तुर्कस्तान हेदेखील युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील कैद्यांची देवाणघेवाण आणि काळ्या समुद्रातील नेव्हिगेशन यासारख्या विषयांबाबतही मध्यस्थी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
युक्रेनच्या सीमांमध्ये कोणताही बदल कधी पाहिला गेला नाही. तर रशियाचा असा दावा आहे की, याआधीच नियंत्रित असलेल्या देशाच्या जवळपास २० टक्के भागावरच नव्हे तर इतर चार प्रदेशांमधील भागही नियंत्रणात आहेत, जो युक्रेनच्या ताब्यात असूनही त्यावर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण नाही.

रशियाने आतापर्यंत ताब्यात घेतलेल्या भागावर नियंत्रण ठेवले आहे, पण वाढीव जागेसाठी ते लढत नाहीयेत. रशियाने जरी त्यांचे विस्तृत प्रादेशिक दावे कायम ठेवले असले, तरी मात्र युक्रेन आणि पाश्चिमात्य रशियाने बळकवलेले भाग औपचारिकरित्या नियंत्रणात नाहीत असं म्हणता येईल. २०२२ च्या शांतता चर्चेत युक्रेनियन मध्यस्थींनी म्हटल्याप्रमाणे हे प्रादेशिक वादविवाद भविष्यात किंवा येत्या १० ते १५ वर्षांत सोडवले जाऊ शकतील, यासाठीदेखील करारात तरतूद करता येऊ शकते.

नाटो आणि पूर्व युरोप

रशियाने ताब्यात घेतलेल्या प्रदेशावर पुन्हा हक्क सांगायचे झाल्यास भविष्यात त्या प्रदेशांची रशियन आक्रमणांपासून सुरक्षिततादेखील लक्षात घेतली पाहिजे. युक्रेनने नाटो सदस्यत्व हे त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी म्हणून दर्शवले आहे.

रशियाने सांगितल्याप्रमाणे, युक्रेनने युतीमध्ये सामील होण्याची शक्यता म्हणजे त्यांच्या स्वत:च्या अस्तित्वाला धोका आहे.
रशिया यावर नक्कीच मार्ग काढेल असं ट्रम्प प्रशासनाने सांगितले आहे.

युक्रेनसाठी युरोपियन युनियनमध्ये सामील होण्याचा मार्ग मोकळा करणे, मात्र नाटोमध्ये सामील होणे नाही, ही एक तडजोड होऊ शकते. २०२२ मध्ये शांतता चर्चा अयशस्वी होण्याआधी रशियन मध्यस्थींनी कराराच्या मसुद्यामधील भाषेवर सहमती दर्शवली होती, ज्यामध्ये हा करार युक्रेनच्या युरोपियन युनियनमधल्या संभाव्य सदस्यत्वाशी सुसंगत असेल असे म्हटले होते.

सुरक्षिततेची हमी

नाटो सदस्यत्व नसणे, युद्ध थांबवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांमध्ये अडथळा येऊ नये यासाठी युक्रेनमध्ये दोन लाख परदेशी सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. यावर पाश्चिमात्य एवढं मोठं सैन्यबळ उभारू शकत नाही असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे. शांतता राखण्यासाठी आपला देश मोठे सैन्यबळ देण्यास तयार असल्याचे ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी सांगितले. मात्र, युक्रेन आपली लष्करी क्षमता पुन्हा तयार करण्याचा आणि रशियाच्या ताब्यात असलेल्या भागावर पुन्हा कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार नाही याची खात्री देण्यासाठी रशियाला स्वत:च्या सुरक्षेची हमी मिळवणं गरजेचे आहे. रशियाला युक्रेनच्या सैन्यबळाला मर्यादित करून देशातून परदेशी सैन्यावर निर्बंध घालायचे आहेत.

शांतता चर्चेमध्ये तज्ज्ञ असलेल्या केंब्रिज आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे प्राध्यापक मार्क वेलर यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांच्या पथकाने संभाव्य कराराचा मसुदा तयार केला आहे. शांततेचा मुद्दा लक्षात घेता रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांना मान्य असलेल्या देशांनी ७५०० कर्मचारी यासाठी तैनात करायचे आहेत.

वेलर यांनी तयार केलेल्या करारानुसार, दोन्ही बाजूंनी पुन्हा शत्रुत्वास सुरुवात झाल्यास त्वरित निर्बंध घालण्याची कल्पनाही सुचवली आहे, यामुळे युक्रेनला इतर देशांसोबत मर्यादित संयुक्तपणे सराव आणि शस्त्रनिर्मिती तसंच लष्करी प्रशिक्षणासाठी सहकार्याची मुभा देईल.

युद्धबंदी तंत्र

माजी स्वीस अधिकारी थॉमस ग्रेमिंगर यांनी तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. पहिला म्हणजे युक्रेन नियंत्रित प्रदेशांपासून रशियाला वेगळे करण्यावर सहमती. दुसरे, युद्धादरम्यानचा रस्त्यावरील अंदाधुंद गोळीबार किंवा अफवा रोखण्यासाठी एक डिसएंगेजमेंट झोन किंवा बफर असणे आवश्यक आहे. युद्धबंदी उल्लंघनासाठी दोन्ही बाजूंना जबाबदार धरण्याची तरतूद आवश्यक आहे. या सगळ्यामध्ये करारातील भाषाही तितकीच महत्त्वाची आहे.

पूर्व युरोप आणि नाटो

रशियाचे युद्ध हे केवळ युक्रेनबाबत नाही तर युरोपमध्ये नवीन सुरक्षारचना स्वीकारण्याबाबतही आहे. आक्रमणाच्या काही काळ आधी रशियाने नाटोने पूर्वेकडे विस्तार करणे थांबवावे आणि युरोपच्या अनेक भागांतून माघारही घ्यावी अशी मागणी सादर केली होती. १२ फेब्रुवारीला झालेल्या कॉलमध्ये पुतिन यांनी संघर्षाची मूळ कारणं दूर करण्याची गरज असल्याचे सांगत इशारा दिला होता, असे क्रेमलिनने म्हटले आहे.

युरोपमध्ये नाटोने माघार घेतल्यामुळे पोलंड आणि बाल्टिकसारख्या देशांना रशियाच्या आक्रमणाचा धोका वाढेल असा अंदाज अमेरिकी सहयोगींचा आहे. मात्र, परदेशात अमेरिकेच्या तैनातीबाबतचा मुद्दा पाहता ट्रम्प याबाबत फारसे उत्सुक असू शकत नाही.
या सर्व गोष्टी पाहता ही एक महत्त्वपूर्ण मात्र क्लिष्ट मध्यस्थी ठरेल. ग्रेमिंगर जे सरकारी तज्ज्ञांसोबत युद्धात सहभागी होत चर्चेसंदर्भात काम करत आहेत, त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे मध्यस्थीचे तीन मार्ग आहेत, ते म्हणजे अमेरिका-रशिया, रशिया-युक्रेन आणि रशिया-युरोप.