सरकार सुरू करणार ‘सहकार टॅक्सी’ सेवा; त्याचा कोणाला आणि कसा फायदा होणार?

गृहमंत्र्यांची घोषणा

केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांनी घोषणा केली आहे की, केंद्र सरकारकडून ‘उबर’ व ‘ओला’सारखीच ‘सहकार’ टॅक्सी ही सहकारचालित राईड-हेलिंग सेवा सुरू केली जाईल. लोकसभेत चर्चेला संबोधित करताना अमित शहा यांनी हा उपक्रम पंतप्रधानांच्या ‘सहकार से समृद्धी’ (सहकार्यातून समृद्धी) या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याचे सांगितले. अमित शाह म्हणाले, “हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार्यातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाशी संबंधित आहे. तीन वर्षांपासून सहकार मंत्रालय ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सतत काम करीत आहे आणि येत्या काही महिन्यांत एक मोठी सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू केली जाईल, ज्याचा थेट फायदा चालकांना होईल.”

‘सहकार टॅक्सी’ सेवेचा चालकांना कसा फायदा होईल?

अमित शाह यांनी नमूद केले की ‘सहकार टॅक्सी’ ही सहकारी तत्त्वावर आधारित राइड-हेलिंग सेवा चालकांना थेट फायदा व्हावा यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. ओला व उबर यांसारख्या अ‍ॅपवर आधारित सेवांनुसार तयार करण्यात आलेला हा उपक्रम सहकारी संस्थांना दुचाकी, टॅक्सी, रिक्षा व चारचाकी वाहनांची नोंदणी करण्यास अनुमती देईल. त्यामुळे मध्यस्थांना चालकांच्या कमाईतून कपात करता येणार नाही आणि त्याचा चालकांना थेट फायदा होईल. जून २०२२ मध्ये केंद्र सरकारच्या अंतर्गत एक सर्वोच्च सहकारी संस्था असलेल्या राष्ट्रीय पर्यटन आणि वाहतूक सहकारी महासंघाकडूनसुद्धा अशाच प्रकारची कॅब-हेलिंग सेवा जाहीर करण्यात आली होती.

ओला, उबर वेगवेगळ्या किमतींसाठी वादात

ओला व उबर यांसारख्या राईड-हेलिंग सेवांवर केवळ चालकांकडूनच नव्हे, तर ग्राहकांकडूनही वेगवेगळ्या किमतींचा आरोप करून टीका करण्यात येत आहे आणि सोशल मीडियावर त्यावरून ओला, उबर या सेवांवर टीकाही केली जात आहे. अशाच या काळात अमित शाह यांनी ही घोषणा केली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, हैदराबादमधील कॅबचालकांनी ओला, उबर व रॅपिडोसारख्या राईड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जाणाऱ्या कमी भाड्याच्या निषेधार्थ ‘नो एसी’ मोहीम सुरू केली होती.

एका निवेदनात तेलंगणा गिग अँड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (TGPWU)ने म्हटले आहे की, कॅब अ‍ॅग्रीगेटर एकसमान भाडे प्रणाली स्वीकारतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) वापरकर्त्यांच्या मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड्रॉइड किंवा आयफोनवर आधारित समान राईड्ससाठी वेगवेगळ्या किमतीच्या आरोपांनंतर प्रमुख कॅब अॅग्रीग्रेटर ओला आणि उबर यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु, या कंपन्यांनी ग्राहकांच्या स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टीमवर दिसणाऱ्या वेगवेगळ्या किमतीच्या आरोपांचे खंडन केले.

सोशल मीडियावर याबाबत वाद सुरू झाल्यानंतर उबरने त्यावर उत्तर देताना आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळले होते. तसेच कंपनीने ग्राहक कुठल्या प्रकारचा फोन वापरतो, त्यावरून भाडे ठरत नसल्याचेदेखील स्पष्टीकरण दिले होते. पिकअप पॉइंट्स, पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ (ETA) व ड्रॉप ऑफ पॉइंट यांमुळे भाडे वेगवेगळे दाखवत असल्याचे कंपनीने आपल्या स्पष्टीकरणात सांगितले.

ओला-उबरची डोकेदुखी वाढणार

केंद्र सरकारने केलेल्या या घोषणेनंतर ओला आणि उबरसमोरील आव्हानांमध्ये वाढ होणार आहे. ही सेवा सहकारी मॉडेलच्या अंतर्गत असल्याने ग्राहकांना कमी किमतीत राइड सेवा मिळतील. त्याबरोबरच चालकाचे उत्पन्न वाढेल, असेदेखील अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, सरकारने अद्याप तरी ही सेवा कशी कार्य करेल, याबद्दल कोणतीही माहिती स्पष्ट केली गेलेली नाही. सहकार हे एकमेव असे क्षेत्र आहे, जे स्वयंरोजगाराद्वारे कोट्यवधी लोकांना देशाच्या विकासाशी जोडते, असे अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात म्हटले.

सर्वत्र लोकांसाठी वाहतुकीचे सर्वांत मोठे साधन म्हणजे ओला आणि उबरसारख्या ऑनलाइन वाहतूक सेवा आहेत. ओला किंवा उबरवर कॅब बुक करताना अनेकदा राईड मिळते; तर कधी कधी त्याच अंतरासाठी तुम्हाला जास्त पैसे दाखवले जातात. या किमती फोनचे मॉडेल आणि बॅटरी चार्जिंगच्या आधारावर ठरतात, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. कमी बॅटरी असलेल्या उपकरणांनी पूर्ण चार्ज केलेल्या उपकरणांपेक्षा जास्त दर असतात, असे वापरकर्त्यांचे सांगणे आहे. वापरकर्ते आपत्कालीन परिस्थितीत जास्त भाडे देण्यास तयार असल्याने या कंपन्या हा अल्गोरिदम वापरतात, असाही दावा करण्यात आला. त्यामुळे ‘सहकार’ टॅक्सी चालक आणि ग्राहक दोघांसाठीही फायद्याचे ठरेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.