अभय नरहर जोशी
दुर्मिळ खनिज क्षेत्रातील वर्चस्ववादामुळे चीन चर्चेत आला आहे. दुर्मिळ मौल्यवान खनिजांसंदर्भात आपली मक्तेदारी कायम राखण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत चीनने गुरुवारी दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन आणि त्यांच्या विलगीकरण तंत्रज्ञान निर्यातीवर बंदी घातली. चीन हा जगातील खाणकाम क्षेत्रातील अव्वल देश असून, दुर्मिळ खनिजांवरील प्रक्रिया तंत्रज्ञानातही अग्रेसर आहे.
चीनने निर्यातबंदी कशावर घातली?
ऑगस्टमध्ये ‘चिप’निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘गॅलियम’ आणि ‘जर्मेनियम’साठी चीनने निर्यात परवानगी दिली होती. मात्र, गेल्या गुरुवारी चीनने त्यावर निर्यातबंदी घातली. तसेच १ डिसेंबरपासून विविध प्रकारच्या ‘ग्रॅफाइट’साठी समान निर्बंध लागू करण्यात आले. बहुसंख्य दुर्मिळ खनिजे हे चीनमध्येच सापडत असल्याने चीनचे या क्षेत्रातील वर्चस्व कसे आहे आणि चीनच्या या मक्तेदारील शह देण्यासाठी आणि आपले परावलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर देश काय प्रयत्न करत आहेत, हेही आपण पाहूयात.
हेही वाचा >>>पुतीन यांचे विरोधक ॲलेक्सी नवाल्नींना नेमकं कोठे ठेवलंय? ‘पेनाल कॉलोनी’ म्हणजे काय? वाचा…
दुर्मिळ खनिजे कोणती, त्यांचा कशात वापर?
दुर्मिळ खनिजांचा वापर लेझर उपकरणांपासून लष्करी उपकरणांपर्यंत तसेच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांपासून पवनचक्क्या आणि ‘आयफोन’सारख्या ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांत आढळणाऱ्या चुंबकांमध्ये केला जातो. ही दुर्मिळ खनिजे १७ मूलद्रव्यांचा समूह आहे. त्यामध्ये लॅन्थॅनम, सेरिअम, प्रासोडीमियम, निओडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉलमियम, एर्बियम, थुलियम, यटरबियम, ल्युटेटियम, स्कॅन्डियम, यट्रियम यांचा समावेश होतो.
दुर्मिळ खनिज क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी कशी?
दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत तीन क्षेत्रांत चीनची मक्तेदारी आहे. या खनिजांचे उत्खनन, त्यांच्या विलगीकरणासाठीची प्रक्रिया आणि त्यांच्या निर्यातीबाबत चीन अग्रेसर आहे. अमेरिकी भूगर्भ क्षेत्र सर्वेक्षणानुसार दुर्मिळ खनिज उत्खनन किंवा खाण उत्पादनात २०२२ मध्ये चीनचा वाटा ७० टक्के होता. त्यानंतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार आणि थायलंड यांचा क्रमांक लागतो.
प्रक्रिया : विजेवर चालणाऱ्या वाहनांत वापरल्या जाणाऱ्या चुंबकांसाठी उपयुक्त ‘निओडीमियम’ आणि ‘प्रासोडायमियम’ या दुर्मिळ धातूंवर शुद्धीकरण प्रक्रियेत चीनचा जागतिक स्तरावरील वाटा ८९ टक्के आहे. ‘कन्सल्टन्सी बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजन्स’नुसार हे प्रमाण २०२८ पर्यंत ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यात : सीमाशुल्क आकडेवारीनुसार २०२३ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत चीनची दुर्मिळ खनिज निर्यात दहा टक्क्यांनी वाढून ४८ हजार ८६८ मेट्रिक टन झाली. अमेरिका त्यांना लागणारी बहुतेक दुर्मिळ खनिजे चीनकडून आयात करते. परंतु अमेरिकेने हे अवलंबित्व २०१४ ते २०१७ दरम्यान ८० टक्क्यांवरून २०१८ ते २०२१ दरम्यान ७४ टक्क्यांपर्यंत घटवले आहे.
कोणत्या देशात सर्वाधिक दुर्मिळ खनिजसाठा?
अमेरिकी भूगर्भ क्षेत्र सर्वेक्षणानुसार चीनकडे अंदाजे ४४ दशलक्ष दुर्मिळ ऑक्साईडचा समतुल्य (दुर्मिळ खनिजे-आरओई) खनिजसाठा आहे. हे प्रमाण जगातील एकूण साठ्याच्या ३४ टक्के आहे. त्या खालोखाल व्हिएतनाम, रशिया आणि ब्राझीलमध्ये प्रत्येकी २० दशलक्ष टनांहून अधिक, तर भारतात ६.९ दशलक्ष, ऑस्ट्रेलियाकडे ४.२ दशलक्ष आणि अमेरिकेत २.३ दशलक्ष टन साठा आहे.
२०१० मध्ये काय झाले?
२०१० मध्ये काही बेटांच्या ताब्याबाबत झालेल्या वादामुळे चीनने जपानला होणारी दुर्मिळ खनिजांची निर्यात रोखली. त्यानंतर चीनने प्रदूषण घटवण्याचे आणि नैसर्गिक स्रोत जपण्याचे कारण सांगून दुर्मिळ खनिजांच्या जागतिक निर्यातीवर अंकुश ठेवला. त्याविरुद्ध जपान, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत दाद मागून चीनच्या या कारवाईला यशस्वी आव्हान दिले. या प्रकरणामुळे दुर्मिळ खनिजांसाठी चीनवर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या जपानने पर्यायी पुरवठादार देश शोधले. त्यामुळे जपानने २०१८ पर्यंत चीनमधून दुर्मिळ खनिज आयात ५८ टक्क्यांपर्यंत घटवली.
हेही वाचा >>>ओडिशातील काळ्या वाघांचे रहस्य काय? पट्टेरी वाघांपेक्षा हे वेगळे असतात?
दुर्मिळ खनिज उत्पादनवाढ कठीण का?
दुर्मिळ खनिजे तुलनेने विपुल प्रमाणात आढळतात. परंतु ती स्वतंत्रपणे एकत्रितरित्या संहत स्वरूपात आढळत नाहीत. ती बहुधा संमिश्र स्वरूपात किंवा ‘युरेनियम’ आणि ‘थोरियम’सारख्या किरणोत्सर्गी घटकांसह मिसळलेली आढळतात. या दुर्मिळ खनिजांच्या रासायनिक गुणधर्मांमुळे त्यांना निसर्गात त्यांच्या आजूबाजूच्या अन्य पदार्थांपासून विलग करणे कठीण होते. तसेच या विलगीकरण प्रक्रियेत विषारी कचरा निर्माण होऊ शकतो. पाश्चात्य उत्पादकांनी हा उद्योग सोडल्यामुळे अलिकडच्या दशकात चीनमधील शिथिल पर्यावरणीय मानके आणि नियमांमुळे चीनला दुर्मिळ खनिज उत्पादनात आपले वर्चस्व निर्माण करता आले.
चिनी वर्चस्वास शह देण्यासाठी कोणते उपाय?
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने दुर्मिळ खनिजांसह महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रांसाठी अनुकूल धोरणे आणि सर्वतोपरी पूरक मदत देण्याचे ठरवले आहे. अमेरिकेतील ‘एमपी मटेरियल्स’ कॅलिफोर्नियामध्ये दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन करून, त्यातील काही चीनला विलगीकरण प्रक्रियेसाठी पाठवते. ‘एमपी’ने यंदा दुर्मिळ खनिजांचा विलगीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केला आणि वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ५० मेट्रिक टन ‘निओडीमियम-प्रासिओडीमियम ऑक्साईड’चे उत्पादन केले. विजेवर चालणाऱ्या वाहननिर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी- ‘टेस्ला’ पर्यावरण आणि दुर्मिळ खनिज पुरवठ्यातील जोखीम टाळण्यासाठी आगामी वाहन उत्पादनांत दुर्मिळ खनिजांचा वापर टाळत आहे.
चीनचे दुर्मिळ खनिज उत्खनन किती?
सप्टेंबरमध्ये प्रसृत केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार चीनने आपले दुर्मिळ खनिज उत्खननाचे प्रमाण वाढवले आहे. चीनने यंदा दोन लाख ४० हजार टन दुर्मिळ खनिज उत्खनन करून विक्रमी उच्चांक गाठला. हे प्रमाण २०२२ च्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी जास्त आहे. चीनमधील अवैध खाणकामाच्या दीर्घ समस्येला तोंड देण्यासाठी चीनमध्ये वर्षातून सहसा दोन टप्प्यांत कोटा प्रणाली जारी केली जाते.
abhay.joshi@expressindia.com
दुर्मिळ खनिज क्षेत्रातील वर्चस्ववादामुळे चीन चर्चेत आला आहे. दुर्मिळ मौल्यवान खनिजांसंदर्भात आपली मक्तेदारी कायम राखण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत चीनने गुरुवारी दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन आणि त्यांच्या विलगीकरण तंत्रज्ञान निर्यातीवर बंदी घातली. चीन हा जगातील खाणकाम क्षेत्रातील अव्वल देश असून, दुर्मिळ खनिजांवरील प्रक्रिया तंत्रज्ञानातही अग्रेसर आहे.
चीनने निर्यातबंदी कशावर घातली?
ऑगस्टमध्ये ‘चिप’निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘गॅलियम’ आणि ‘जर्मेनियम’साठी चीनने निर्यात परवानगी दिली होती. मात्र, गेल्या गुरुवारी चीनने त्यावर निर्यातबंदी घातली. तसेच १ डिसेंबरपासून विविध प्रकारच्या ‘ग्रॅफाइट’साठी समान निर्बंध लागू करण्यात आले. बहुसंख्य दुर्मिळ खनिजे हे चीनमध्येच सापडत असल्याने चीनचे या क्षेत्रातील वर्चस्व कसे आहे आणि चीनच्या या मक्तेदारील शह देण्यासाठी आणि आपले परावलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर देश काय प्रयत्न करत आहेत, हेही आपण पाहूयात.
हेही वाचा >>>पुतीन यांचे विरोधक ॲलेक्सी नवाल्नींना नेमकं कोठे ठेवलंय? ‘पेनाल कॉलोनी’ म्हणजे काय? वाचा…
दुर्मिळ खनिजे कोणती, त्यांचा कशात वापर?
दुर्मिळ खनिजांचा वापर लेझर उपकरणांपासून लष्करी उपकरणांपर्यंत तसेच विजेवर चालणाऱ्या वाहनांपासून पवनचक्क्या आणि ‘आयफोन’सारख्या ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांत आढळणाऱ्या चुंबकांमध्ये केला जातो. ही दुर्मिळ खनिजे १७ मूलद्रव्यांचा समूह आहे. त्यामध्ये लॅन्थॅनम, सेरिअम, प्रासोडीमियम, निओडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, युरोपियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉलमियम, एर्बियम, थुलियम, यटरबियम, ल्युटेटियम, स्कॅन्डियम, यट्रियम यांचा समावेश होतो.
दुर्मिळ खनिज क्षेत्रात चीनची मक्तेदारी कशी?
दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत तीन क्षेत्रांत चीनची मक्तेदारी आहे. या खनिजांचे उत्खनन, त्यांच्या विलगीकरणासाठीची प्रक्रिया आणि त्यांच्या निर्यातीबाबत चीन अग्रेसर आहे. अमेरिकी भूगर्भ क्षेत्र सर्वेक्षणानुसार दुर्मिळ खनिज उत्खनन किंवा खाण उत्पादनात २०२२ मध्ये चीनचा वाटा ७० टक्के होता. त्यानंतर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार आणि थायलंड यांचा क्रमांक लागतो.
प्रक्रिया : विजेवर चालणाऱ्या वाहनांत वापरल्या जाणाऱ्या चुंबकांसाठी उपयुक्त ‘निओडीमियम’ आणि ‘प्रासोडायमियम’ या दुर्मिळ धातूंवर शुद्धीकरण प्रक्रियेत चीनचा जागतिक स्तरावरील वाटा ८९ टक्के आहे. ‘कन्सल्टन्सी बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजन्स’नुसार हे प्रमाण २०२८ पर्यंत ७५ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यात : सीमाशुल्क आकडेवारीनुसार २०२३ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत चीनची दुर्मिळ खनिज निर्यात दहा टक्क्यांनी वाढून ४८ हजार ८६८ मेट्रिक टन झाली. अमेरिका त्यांना लागणारी बहुतेक दुर्मिळ खनिजे चीनकडून आयात करते. परंतु अमेरिकेने हे अवलंबित्व २०१४ ते २०१७ दरम्यान ८० टक्क्यांवरून २०१८ ते २०२१ दरम्यान ७४ टक्क्यांपर्यंत घटवले आहे.
कोणत्या देशात सर्वाधिक दुर्मिळ खनिजसाठा?
अमेरिकी भूगर्भ क्षेत्र सर्वेक्षणानुसार चीनकडे अंदाजे ४४ दशलक्ष दुर्मिळ ऑक्साईडचा समतुल्य (दुर्मिळ खनिजे-आरओई) खनिजसाठा आहे. हे प्रमाण जगातील एकूण साठ्याच्या ३४ टक्के आहे. त्या खालोखाल व्हिएतनाम, रशिया आणि ब्राझीलमध्ये प्रत्येकी २० दशलक्ष टनांहून अधिक, तर भारतात ६.९ दशलक्ष, ऑस्ट्रेलियाकडे ४.२ दशलक्ष आणि अमेरिकेत २.३ दशलक्ष टन साठा आहे.
२०१० मध्ये काय झाले?
२०१० मध्ये काही बेटांच्या ताब्याबाबत झालेल्या वादामुळे चीनने जपानला होणारी दुर्मिळ खनिजांची निर्यात रोखली. त्यानंतर चीनने प्रदूषण घटवण्याचे आणि नैसर्गिक स्रोत जपण्याचे कारण सांगून दुर्मिळ खनिजांच्या जागतिक निर्यातीवर अंकुश ठेवला. त्याविरुद्ध जपान, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत दाद मागून चीनच्या या कारवाईला यशस्वी आव्हान दिले. या प्रकरणामुळे दुर्मिळ खनिजांसाठी चीनवर सर्वस्वी अवलंबून असलेल्या जपानने पर्यायी पुरवठादार देश शोधले. त्यामुळे जपानने २०१८ पर्यंत चीनमधून दुर्मिळ खनिज आयात ५८ टक्क्यांपर्यंत घटवली.
हेही वाचा >>>ओडिशातील काळ्या वाघांचे रहस्य काय? पट्टेरी वाघांपेक्षा हे वेगळे असतात?
दुर्मिळ खनिज उत्पादनवाढ कठीण का?
दुर्मिळ खनिजे तुलनेने विपुल प्रमाणात आढळतात. परंतु ती स्वतंत्रपणे एकत्रितरित्या संहत स्वरूपात आढळत नाहीत. ती बहुधा संमिश्र स्वरूपात किंवा ‘युरेनियम’ आणि ‘थोरियम’सारख्या किरणोत्सर्गी घटकांसह मिसळलेली आढळतात. या दुर्मिळ खनिजांच्या रासायनिक गुणधर्मांमुळे त्यांना निसर्गात त्यांच्या आजूबाजूच्या अन्य पदार्थांपासून विलग करणे कठीण होते. तसेच या विलगीकरण प्रक्रियेत विषारी कचरा निर्माण होऊ शकतो. पाश्चात्य उत्पादकांनी हा उद्योग सोडल्यामुळे अलिकडच्या दशकात चीनमधील शिथिल पर्यावरणीय मानके आणि नियमांमुळे चीनला दुर्मिळ खनिज उत्पादनात आपले वर्चस्व निर्माण करता आले.
चिनी वर्चस्वास शह देण्यासाठी कोणते उपाय?
ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने दुर्मिळ खनिजांसह महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रांसाठी अनुकूल धोरणे आणि सर्वतोपरी पूरक मदत देण्याचे ठरवले आहे. अमेरिकेतील ‘एमपी मटेरियल्स’ कॅलिफोर्नियामध्ये दुर्मिळ खनिजांचे उत्खनन करून, त्यातील काही चीनला विलगीकरण प्रक्रियेसाठी पाठवते. ‘एमपी’ने यंदा दुर्मिळ खनिजांचा विलगीकरण प्रकल्प कार्यान्वित केला आणि वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत ५० मेट्रिक टन ‘निओडीमियम-प्रासिओडीमियम ऑक्साईड’चे उत्पादन केले. विजेवर चालणाऱ्या वाहननिर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी- ‘टेस्ला’ पर्यावरण आणि दुर्मिळ खनिज पुरवठ्यातील जोखीम टाळण्यासाठी आगामी वाहन उत्पादनांत दुर्मिळ खनिजांचा वापर टाळत आहे.
चीनचे दुर्मिळ खनिज उत्खनन किती?
सप्टेंबरमध्ये प्रसृत केलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार चीनने आपले दुर्मिळ खनिज उत्खननाचे प्रमाण वाढवले आहे. चीनने यंदा दोन लाख ४० हजार टन दुर्मिळ खनिज उत्खनन करून विक्रमी उच्चांक गाठला. हे प्रमाण २०२२ च्या तुलनेत १४ टक्क्यांनी जास्त आहे. चीनमधील अवैध खाणकामाच्या दीर्घ समस्येला तोंड देण्यासाठी चीनमध्ये वर्षातून सहसा दोन टप्प्यांत कोटा प्रणाली जारी केली जाते.
abhay.joshi@expressindia.com
