लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसने १३ जागा जिंकत अग्रस्थान पटकावले. गेल्या निवडणुकीतील एकवरून पक्षाची ही झेप मोठी आहे. राज्यात भाजप पहिल्या क्रमांकावर राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र २३ वरून त्यांचे संख्याबळ एक आकडी म्हणजे नऊवर घसरले. सत्ता नसताना तसेच राज्यव्यापी जनाधार असलेला मोठा नेता काँग्रेसकडे नसताना त्यांनी ही मजल कशी मारली, त्याचे आता विश्लेषण सुरू आहे. देशात काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळवून देणाऱ्या केरळच्या १४ जागांपाठोपाठ महाराष्ट्र आहे. अशोक चव्हाण यांच्यासारख्या बड्या नेत्याने निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष सोडला. लातूर, गडचिरोलीतही काही काँग्रस नेते पक्ष सोडून गेले. मात्र कार्यकर्ता पक्षाबरोबरच राहिला हे निकालातून दिसून आले.
भक्कम सामाजिक समीकरण
मुळात राज्यात सुरुवातीपासून काँग्रेसचा हुकमी मतदार आहे. त्यात सहकारी संस्थांमध्येही पक्षाचे काम शाबूत आहे. लोकसभा निवडणुकीत २०१४ तसेच २०१९ मध्ये काँग्रेसला देशभरात जेमतेम ५० ते ५४ जागा जिंकता आल्या तरी वीस टक्क्यांच्या आसपास त्यांची मते होती. थोडक्यात दर पाच व्यक्तींमागे एकाने या पक्षाला मत दिले. पक्षाचा एक निष्ठावंत मतदार आहे. राज्यातही दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पालिका निवडणुकीचे निकाल पाहता, काँग्रेसची कामगिरी खराब नव्हती. राज्यात मराठा समाज सुरुवातीपासून बऱ्यापैकी काँग्रेसचा पाठीराखा राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर त्यात थोडी घट झाली असली तरी, काँग्रेसच्या विचारांना फारसा धक्का लागला नाही. याखेरीज दलित तसेच अल्पसंख्याक या समाजघटकांनी काँग्रेसला साथ दिली. त्यामुळे निवडणुकीत जरी पराभव झाला तरी, या पक्षाची एक मतपेढी कायम राहिली. विशेषत: विदर्भात तर भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्षच आहे. या लोकसभेत तर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, मुंबई तसेच उत्तर महाराष्ट्र या सर्वच ठिकाणी काँग्रेसला किमान एक जागा तरी मिळाली. त्यामुळे पक्षाचे यश हे राज्यव्यापी आहे. मराठा-कुणबी, दलित, अल्पसंख्याक या समीकरणापुढे महायुती निष्प्रभ ठरली. एखाद्या समुदायाची सारी मते कधीच मिळत नाहीत. बहुसंख्येने ही मते वळाल्यास निकाल एकतर्फी लागतो हे राज्यात लोकसभेला दिसले.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: जेपींच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलनाची पुन्हा गरज आहे का?
समाजमाध्यमाचा प्रभावी वापर
यंदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या तोडीस-तोड असा समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर काँग्रेसने केला. अलीकडे पारंपरिक माध्यमांपेक्षा प्रचाराच्या दृष्टीने समाजमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. काँग्रेसने सरकारविरोधी प्रचारासाठी त्याचा खुबीने वापर केला. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागावाटपात पडती भूमिका घेतल्याने मित्र पक्षांचा विश्वास पक्षावर दृढ झाला. अगदी उदाहरण घ्यायचे झाले तर, सांगली, भिवंडीसारख्या पक्षाच्या जुन्या जागा, कार्यकर्त्यांचा रोष पत्करून मित्र पक्षांना दिल्या. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसची मध्यवर्ती भूमिका आहे. ती त्यांनी पार पाडली. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेने राज्यातील समस्यांची चर्चा झाली. त्याला नागरी संघटनांनी बळ दिले. या स्वयंसेवी संस्थांनी प्रचारात काँग्रेसला मदत केली. भले त्यांची ताकद मर्यादित असली तरी, वातावरण निर्मितीसाठी ती उपयोगी पडली. याखेरीज कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा काँग्रेसने प्रभावीपणे मांडला. याचा परिणाम राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत दिसला.
सामुदायिक नेतृत्त्वाचा लाभ
भाजपकडे नरेंद्र मोदींसारखा देशव्यापी जनाधार असलेला नेता आहे. तर महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे अनुभव नेतृत्व त्या पक्षाच्या कामी आले. उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मराठी मतदारांमध्ये असलेली सहानुभूती त्यांच्या यशात मोलाची ठरली. काँग्रेसचा राज्यातील विचार करता, प्रत्येक विभागात स्थानिक नेत्याने पक्षाला तारून नेले. मराठवाड्यात तर जिल्हास्तरीय नेत्यांनी लातूर, नांदेडसारख्या जागांवर यश मिळवून दिले. पक्षाने पदे देऊनही सत्तेसाठी पक्ष सोडणाऱ्यांविरोधात स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्ता पेटून उठला त्यामुळे यश शक्य झाले. विदर्भात महायुतीला १० पैकी केवळ तीन जागा मिळाल्या. त्यात नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांच्या विजयात त्यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याचा मोठा वाटा आहे. उर्वरित बुलढाणा आणि अकोला या जागा विरोधकांमधील मतफुटीने महायुतीला जिंकता आल्या. जर तेथे एकास-एक लढत झाली असती तर, महायुतीची येथे खैर नव्हती. त्यामुळे महाविकास आघाडीने लोकसभेला जमवलेले दलित-मुस्लीम-कुणबी (डीएमके) समीकरण प्रभावी ठरले. भाजपने चारशे जागा जिंकल्यास संविधान बदल होईल, आरक्षणावर परिणाम होईल या प्रचारालाही भाजपला तोंड देता आले नाही.
आता विधानसभेचे लक्ष्य
देशभरात काँग्रेस कर्नाटक, तेलंगण ही दक्षिणेतील दोन तसेच हिंदी पट्ट्यातील हिमाचल प्रदेश या छोट्या राज्यात सत्तेत आहे. आता सहा महिन्यांत महाराष्ट्र तसेच हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेचे निकाल पाहता सत्तेची अपेक्षा बाळगता येईल. हरियाणात दहापैकी पाच जागा काँग्रेसने जिंकल्यात. विधानसभेला महाराष्ट्रात दोन्ही आघाड्यांत जागावाटप कळीचे ठरेल. कारण २८८ जागा या दोन्हीकडे मोठ्या तीन तसेच लहान किमान तीन ते चार पक्षांत वाटायच्या आहेत. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेस महाविकास आघाडीत प्रमुख भूमिकेत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही लोकसभा निकालानंतर उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत. याचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होईल. काँग्रेस पक्ष त्याचा फायदा कसा उठवतो, त्यावर विधानसभेला त्यांची कामगिरी अवलंबून असेल. अनेक वेळा लोकसभा व विधानसभेला मतदार वेगळा विचार करतात हे देशात दिसून आले आहे. ज्या समाजघटकांनी लोकसभेला साथ दिली त्यांना विधानसभेला उमेदवारी वाटपात योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्यांची विश्वास बसेल अशी कृती करावी लागेल तरच हा प्रथम क्रमांक काँँग्रेसला विधानसभेला टिकवता येईल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
भक्कम सामाजिक समीकरण
मुळात राज्यात सुरुवातीपासून काँग्रेसचा हुकमी मतदार आहे. त्यात सहकारी संस्थांमध्येही पक्षाचे काम शाबूत आहे. लोकसभा निवडणुकीत २०१४ तसेच २०१९ मध्ये काँग्रेसला देशभरात जेमतेम ५० ते ५४ जागा जिंकता आल्या तरी वीस टक्क्यांच्या आसपास त्यांची मते होती. थोडक्यात दर पाच व्यक्तींमागे एकाने या पक्षाला मत दिले. पक्षाचा एक निष्ठावंत मतदार आहे. राज्यातही दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पालिका निवडणुकीचे निकाल पाहता, काँग्रेसची कामगिरी खराब नव्हती. राज्यात मराठा समाज सुरुवातीपासून बऱ्यापैकी काँग्रेसचा पाठीराखा राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर त्यात थोडी घट झाली असली तरी, काँग्रेसच्या विचारांना फारसा धक्का लागला नाही. याखेरीज दलित तसेच अल्पसंख्याक या समाजघटकांनी काँग्रेसला साथ दिली. त्यामुळे निवडणुकीत जरी पराभव झाला तरी, या पक्षाची एक मतपेढी कायम राहिली. विशेषत: विदर्भात तर भाजपचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी काँग्रेस पक्षच आहे. या लोकसभेत तर पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, मुंबई तसेच उत्तर महाराष्ट्र या सर्वच ठिकाणी काँग्रेसला किमान एक जागा तरी मिळाली. त्यामुळे पक्षाचे यश हे राज्यव्यापी आहे. मराठा-कुणबी, दलित, अल्पसंख्याक या समीकरणापुढे महायुती निष्प्रभ ठरली. एखाद्या समुदायाची सारी मते कधीच मिळत नाहीत. बहुसंख्येने ही मते वळाल्यास निकाल एकतर्फी लागतो हे राज्यात लोकसभेला दिसले.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: जेपींच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ आंदोलनाची पुन्हा गरज आहे का?
समाजमाध्यमाचा प्रभावी वापर
यंदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या तोडीस-तोड असा समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर काँग्रेसने केला. अलीकडे पारंपरिक माध्यमांपेक्षा प्रचाराच्या दृष्टीने समाजमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. काँग्रेसने सरकारविरोधी प्रचारासाठी त्याचा खुबीने वापर केला. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागावाटपात पडती भूमिका घेतल्याने मित्र पक्षांचा विश्वास पक्षावर दृढ झाला. अगदी उदाहरण घ्यायचे झाले तर, सांगली, भिवंडीसारख्या पक्षाच्या जुन्या जागा, कार्यकर्त्यांचा रोष पत्करून मित्र पक्षांना दिल्या. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसची मध्यवर्ती भूमिका आहे. ती त्यांनी पार पाडली. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेने राज्यातील समस्यांची चर्चा झाली. त्याला नागरी संघटनांनी बळ दिले. या स्वयंसेवी संस्थांनी प्रचारात काँग्रेसला मदत केली. भले त्यांची ताकद मर्यादित असली तरी, वातावरण निर्मितीसाठी ती उपयोगी पडली. याखेरीज कृषी क्षेत्राकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा काँग्रेसने प्रभावीपणे मांडला. याचा परिणाम राज्यातील लोकसभा निवडणुकीत दिसला.
सामुदायिक नेतृत्त्वाचा लाभ
भाजपकडे नरेंद्र मोदींसारखा देशव्यापी जनाधार असलेला नेता आहे. तर महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे अनुभव नेतृत्व त्या पक्षाच्या कामी आले. उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मराठी मतदारांमध्ये असलेली सहानुभूती त्यांच्या यशात मोलाची ठरली. काँग्रेसचा राज्यातील विचार करता, प्रत्येक विभागात स्थानिक नेत्याने पक्षाला तारून नेले. मराठवाड्यात तर जिल्हास्तरीय नेत्यांनी लातूर, नांदेडसारख्या जागांवर यश मिळवून दिले. पक्षाने पदे देऊनही सत्तेसाठी पक्ष सोडणाऱ्यांविरोधात स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्ता पेटून उठला त्यामुळे यश शक्य झाले. विदर्भात महायुतीला १० पैकी केवळ तीन जागा मिळाल्या. त्यात नागपूरमध्ये नितीन गडकरी यांच्या विजयात त्यांच्या वैयक्तिक करिष्म्याचा मोठा वाटा आहे. उर्वरित बुलढाणा आणि अकोला या जागा विरोधकांमधील मतफुटीने महायुतीला जिंकता आल्या. जर तेथे एकास-एक लढत झाली असती तर, महायुतीची येथे खैर नव्हती. त्यामुळे महाविकास आघाडीने लोकसभेला जमवलेले दलित-मुस्लीम-कुणबी (डीएमके) समीकरण प्रभावी ठरले. भाजपने चारशे जागा जिंकल्यास संविधान बदल होईल, आरक्षणावर परिणाम होईल या प्रचारालाही भाजपला तोंड देता आले नाही.
आता विधानसभेचे लक्ष्य
देशभरात काँग्रेस कर्नाटक, तेलंगण ही दक्षिणेतील दोन तसेच हिंदी पट्ट्यातील हिमाचल प्रदेश या छोट्या राज्यात सत्तेत आहे. आता सहा महिन्यांत महाराष्ट्र तसेच हरियाणातील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेचे निकाल पाहता सत्तेची अपेक्षा बाळगता येईल. हरियाणात दहापैकी पाच जागा काँग्रेसने जिंकल्यात. विधानसभेला महाराष्ट्रात दोन्ही आघाड्यांत जागावाटप कळीचे ठरेल. कारण २८८ जागा या दोन्हीकडे मोठ्या तीन तसेच लहान किमान तीन ते चार पक्षांत वाटायच्या आहेत. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेस महाविकास आघाडीत प्रमुख भूमिकेत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरही लोकसभा निकालानंतर उलथापालथ होण्याची चिन्हे आहेत. याचा परिणाम राज्याच्या राजकारणावर होईल. काँग्रेस पक्ष त्याचा फायदा कसा उठवतो, त्यावर विधानसभेला त्यांची कामगिरी अवलंबून असेल. अनेक वेळा लोकसभा व विधानसभेला मतदार वेगळा विचार करतात हे देशात दिसून आले आहे. ज्या समाजघटकांनी लोकसभेला साथ दिली त्यांना विधानसभेला उमेदवारी वाटपात योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे लागेल. त्यांची विश्वास बसेल अशी कृती करावी लागेल तरच हा प्रथम क्रमांक काँँग्रेसला विधानसभेला टिकवता येईल.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
