हिंदी भाषेबाबत संविधान सभेत काय चर्चा झाली? हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून का स्वीकारले गेले नाही?

संविधान सभेमध्ये तब्बल तीन दिवस भाषा या विषयावर सखोल चर्चा झाली होती. त्यानंतर हिंदीला केंद्र सरकारने अधिकृत राजभाषा म्हणून स्वीकारले. इथे नोंद घेण्यासारखी बाब अशी की, संविधान सभेने हिंदीला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा दिलेला नाही. राजभाषा आणि राष्ट्रीय भाषा यात फरक आहे. आता अमित शाह आणि उदयनिधी स्टॅलिन जी भूमिका मांडत आहेत, अशाच भूमिकांची चर्चा संविधान सभेत त्यावेळी झाली होती. यासोबतच केंद्र सरकारने कोणती लिपी स्वीकारावी, अंक लिहिण्यासाठी लिपी कोणती असावी, इंग्रजीचा दर्जा काय असावा यावरही संविधान सभेत विस्तृत चर्चा झाली. हिंदुस्तानी (उर्दू घटक अधिक असलेली हिंदी भाषा) आणि संस्कृत भाषांना राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला जावा, असाही प्रस्ताव त्यावेळी मांडण्यात आला होता.

संविधान सभेत तीन दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर ‘मुन्शी-अयंगार सूत्र’ स्वीकारले गेले. मसुदा समितीचे सदस्य के. एम. मुन्शी आणि एन. गोपालस्वामी अयंगार यांच्या नावावरून हिंदी भाषेसंदर्भात काढण्यात आला तडजोडीचा उपाय स्वीकारला गेला. संविधान सभेने स्वीकारलेले सूत्र काय होते? दिर्घकाळ चाललेल्या या चर्चेत कोणकोणत्या मान्यवरांनी काय काय मुद्दे मांडले? त्याबद्दलची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे….

भारताच्या राजभाषेबाबत संविधानात काय म्हटले?

संविधानाच्या अनुच्छेद ३४३ मध्ये १९५० साली ‘मुन्शी-अयंगार सूत्र’ स्वीकारण्यात आले आहे. या अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार, “संघराज्याची राजभाषा (१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रूप हे भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल.”

तसेच ” खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत, संघराज्याच्या ज्या शासकीय कामांसाठी इंग्रजी भाषा वापरली जात होती, त्या सर्व प्रयोजनांसाठी तिचा वापर चालू राहिल.”

संविधानात ही तरतूद करून जेव्हा १५ वर्षांचा कालावधी संपला तेव्हा बिगर हिंदी भाषिक राज्य विशेषतः तमिळनाडूमध्ये हिंदी लादण्याच्या भीतीमुळे विरोधात प्रदर्शन सुरू झाले. या विरोधाचा परिणाम असा की, केंद्र सरकारने राजभाषा कायदा संमत केला आणि हिंदीसह इंग्रजी ही अधिकृत भाषा म्हणून कायम राहिल, हा निर्णय घेतला.

संविधान सभेत हिंदी भाषेवरून काय चर्चा झाली?

आर.व्ही. धुळेकर – ‘हिंदी राष्ट्रभाषा झाली पाहीजे’

उत्तर प्रदेशमधील झाशी येथील खासदार आर. व्ही. धुळेकर १३ सप्टेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत बोलत असताना म्हणाले की, हिंदीला फक्त राजभाषेचा दर्जा देऊन चालणार नाही, तर तिला राष्ट्रभाषा म्हणून जाहीर केले पाहीजे. “तुम्ही हिंदीला राजभाषा म्हणत असाल, पण मी तिला राष्ट्रभाषा समजतो”, असे वक्तव्य धुळेकर यांनी केले. ज्यांना इंग्रजी भाषा यापुढेही सुरू ठेवायची होती, त्यांना उद्देशून धुळेकर म्हणाले, “तुम्ही भाषेबाबतचे बदल १५ वर्षांनी करू असे सूचवत आहात. मग मी म्हणतो की, तुम्ही वेद आणि उपनिषदे कधी वाचणार आहात? रामायण आणि महाभारत कधी वाचायला घेणार आहात? आणि लीलावती (गणिततज्ञ भास्करचार्य यांचा ग्रंथ) आणि इतर गणिती ग्रंथ कधी वाचायला घेणार आहात? १५ वर्षांनंतर?”

ज्यांनी हिंदुस्तानी भाषेचा आग्रह केला होता, त्यांच्यासाठी धुळेकर म्हणाले, मौलाना हिफझूर रहमान (संविधान सभेचे आणखी एक सदस्य) यांना सल्ला देऊ इच्छितो की, त्यांनी हिंदुस्तानी भाषेसाठी आणखी दोन ते तीन वर्ष थांबावे. मग त्यांना कळेल की त्यांच्याकडे स्वतःची उर्दू भाषा असेल, त्याची पर्शियन लिपी असेल. पण आज त्यांनी या निर्णयाला विरोध करू नये. कारण आपल्या देशाने आधीच इतके दुःख सहन केले आहे, त्यानंतर देशवासी आता त्यांचे काही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत.

फ्रँक अँथोनी – ‘इंग्रजी सोडू नका’

फ्रँक अँथोनी हे अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधित्व करत असून मध्य प्रांत आणि बेरार (निजामाच्या अखत्यारीत असेलला प्रांत) येथून केंद्रीय विधानसभेवर गेले होते. संविधान सभेचे सदस्य असलेल्य फ्रँक यांनी इंग्रजी भाषेचा मुद्दा रेटून धरला होता. “मला खेदाने म्हणावे लागेल की, सदस्यांच्या मनातील इंग्रजीबाबत दुर्भावनापूर्ण आणि सुडयूक्त भावना मला समजू शकलेली नाही. इंग्रजांविरोधातला आपला संताप हा इंग्रजी भाषेच्या विरोधी वृत्तीमध्ये उतरू देऊ नका. मागच्या २०० वर्षांत आपल्या लोकांनी इंग्रजी भाषेचे ज्ञान प्राप्त केले आहे, हे ज्ञान यापुढे भारताकडे असलेले आंतरराष्ट्री क्षेत्रातील सर्वात मोठी संपत्ती असेल.”

पंडीत लक्ष्मीकांत मैत्रा : ‘संस्कृत भारताची राजभाषा आणि राष्ट्रभाषा असली पाहीजे’

पंडीत लक्ष्मीकांत मैत्रा हे बंगालचे प्रतिनिधित्व करत होते. ते म्हणाले, “आपल्याला जवळपास हजार वर्षांनंतर संधी मिळालेली असताना आपण स्वतःचे भवितव्य घडविण्याचा निर्णय घेतला पाहीजे. यानिमित्ताने मी सांगू इच्छितो की, संस्कृत भाषा जगातील सर्व भाषांमधील प्राचीन भाषा आहे, जी आजही तग धरून आहे, आपण तिला स्वतंत्र भारतातील हक्काचे स्थान नाकारणार आहोत का?”

हिंदीबाबत बोलताना मैत्रा यांनी युक्तिववाद केला की, उर्वरित देशात हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी पुरेसे पात्र लोक मिळणे कठीण आहे. “तुम्हाला हजारो तरुणांना हिंदीचे प्रशिक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी तुम्हाला पुरेसे शिक्षक हवे आहेत. तुम्हाला हिंदीचे शिक्षण देण्यासाठी छपाई यंत्रे, पुस्तके, ग्रंथ, शिक्षक आणि बाकीची बरीच यंत्रणा हवी असेल. यामुळे आपल्याला हिंदीच्या शिक्षणात फार गती मिळणार नाही. तसेच माझ्या लक्षात आहे आहे की, हिंदी भाषिक पट्ट्यातील लोक स्वतःला हिंदीचे विद्वान म्हणवून घेतात. पण त्यांची चाचणी घेतली असता, ते हिंदीत फारसे तज्ज्ञ नसल्याचे दिसते.”

काझी सय्यद करीमुद्दीन : ‘हिंदुस्तानी भाषेत हिंदू आणि मुस्लीमही व्यक्त होऊ शकतात’

काझी सय्यद करीमुद्दीन हेदेखील मध्य प्रांत आणि बेरार प्रांताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी सांगितले, “महात्मा गांधीही हिंदुस्तानी भाषेचे समर्थक होते. देवनागरी आणि उर्दू लिपी असलेली हिंदुस्तानी भाषा राष्ट्रीय भाषा व्हावी, ही मागणी काँग्रेसने मान्य केलेली होती. जर आज महात्मा गांधी हयात असते तर त्यांनी पाहिले असते की, या मुद्द्यावर काँग्रेस खडकासारखी खंबीरपणे उभी आहे.”

काझी पुढे म्हणाले, “हिंदू आणि मुस्लीम धर्मीय लोक सहजपणे व्यक्त होतात आणि आपापल्या विचारांची देवाणघेवाण करतात आणि जी सामान्य वापरातून विकसित झालेली आहे, ती भाषा म्हणजे हिंदुस्तानी भाषा आहे. याच भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा द्यायला हवा.”

टीए रामलिंगम चेट्टियार : ‘हिंदी राष्ट्रभाषा होऊ शकत नाही’

टीए रामलिंगम चेट्टियार हे मद्रास (आताचे तमिळनाडू) प्रांताचे प्रतिनिधित्व करत होते. चेट्टियार म्हणाले की, देशातील अनेक लोक हिंदी भाषा बोलतात. तरीही आपण हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारू शकत नाही. कारण हिंदी आमच्यासाठी इंग्रजी किंवा इतर कोणत्याही राष्ट्रीय भाषेपेक्षा जास्त महत्त्वाची नाही. आम्हाला आमच्या स्वतःच्या भाषाही राष्ट्रीय भाषेएवढ्याच प्रिय आहेत.