मुस्लिम मते राज्यात किती निर्णायक? महाविकास आघाडी, महायुतीसमोर छोट्या पक्षांचे आव्हान?

एमआयएमची मागणी

हैदराबादचे खासदार असादुद्दीन ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम पक्षाने महाविकास आघाडीला मैत्रीसाठी आवाहन केले. त्यांनी मुस्लिमांची वीस टक्क्यांहून अधिक मतदार संख्या असलेल्या राज्यातील २३ मतदारसंघांची यादीच जाहीर केली. आम्हाला आघाडीत घ्या अशी त्यांची मागणी आहे. अर्थात आजच्या घडीला त्यांना आघाडीत घेणे कठीण दिसते. ठाकरे गटाची या मुद्द्यावर कोंडी होईल. काँग्रेस तसेच शरद पवार गटालाही हा निर्णय सोपा नाही. मात्र यातून मुस्लिम मतपेढीचा मुद्दा पुढे आला. लोकसभेला उत्तर प्रदेश या देशातील मोठ्या राज्यात ९२ टक्के मुस्लिमांनी भाजपविरोधात समाजवादी पक्ष तसेच काँग्रेस आघाडीला साथ दिल्याचे एका निवडणूक सर्वेक्षण संस्थेच्या आकेवाडीतून पुढे आले. बहुजन समाज पक्षाला पाच तर भाजपला केवळ दोन टक्के मुस्लिम मते मिळाली. विशेष म्हणजे बसपने मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम उमेदवार दिले होते. मात्र भाजपविरोधात विजयी होण्याची शक्यता असलेल्या प्रबळ उमेदवाराच्या पाठीशी मुस्लिम समाज राहिल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातही जवळपास त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळेच विधानसभेला मुस्लिम मानस काय आहे, याची चर्चा सुरू आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : पुन्हा लॉरेन्स बिष्णोई! आमदार बाबा सिद्दिकी हत्येमागेही हात? तुरुंगात राहूनही सूत्रे कशी हलवतो?

‘वंचित’च्या खेळीवर निकालाचे गणित?

२०१९ मध्ये १० मुस्लिम आमदार विजयी झाले. त्यात काँग्रेसचे तीन तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष तसेच एमआयएमचे प्रत्येकी दोन उमेदवार यशस्वी झाले. तर शिवसेनेचा एकमेव आमदार विधानसभेत पोहोचला. प्रमुख राजकीय पक्ष मुस्लिमांना उमेदवारी देताना विशेषत: जे स्वतःला जे धर्मनिरपेक्ष मानतात त्या काँग्रेसने किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकूण १५ ते २० जणांना संधी दिली. एखाद्या ठिकाणी मुस्लिम उमेदवार दिला तर उलट ध्रुवीकरण होण्याचा धोका त्यांना वाटतो. अर्थात गेल्या काही निवडणुकीत काँग्रेसनंतर महाविकास आघाडीला मुस्लिम समाजाने राज्यात साथ दिली. विधानसभेला जर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी ३० ते ४० उमेदवार मुस्लिम दिले तर त्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होणार यात शंका नाही. आताच पहिल्या दोन याद्यांमध्ये २१ पैकी ११ उमेदवार दिलेत. त्यात विदर्भातून काँग्रेसचा एक माजी आमदार आहे. प्रकाश आंबेडकर हे महाविकास आघाडीच्या या मतपेढीला काही प्रमाणात धक्का देऊ शकतात. उमेदवारीत अधिक प्रतिनिधित्व दिले हा मुद्दा ठळकपणे पुढे येईल. लोकसभेला सामाजिक समीकरणे पथ्यावर पडल्याने ४८ पैकी ३१ जागा महाविकास आघाडीने जिंकल्या होत्या. मात्र आता लोकसभेच्या तुलनेत मतदारसंघ लहान असल्याने वीस ते पंचवीस हजार मते निकाल फिरवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकतात. अशा वेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी सामाजिक अभियांत्रिकीचा (दलित-मुस्लिम) हा प्रयोग जर मोठ्या प्रमाणात केला महाविकास आघाडीला फटका बसेल.

हेही वाचा >>>ब्लड प्रेशर तपासताना हात कसा ठेवावा? बीपी तपासण्याची योग्य पद्धत काय?

जातीय समीकरणे निर्णायक

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी उमेदवार देण्याबाबत आचारसंहितेनंतर निर्णय घेऊ असे लाखोंच्या मेळाव्यात जाहीर केले. राज्यात संख्येने सर्वात मोठा असलेला मराठा समाज अनेक मतदारसंघात निर्णायक आहे. लोकसभेला मराठवाड्यात त्याचे प्रत्यंतर आले. तेथे भाजपला जबर फटका बसला. मराठवाड्यातील विधानसभेच्या ४६ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील ७० अशा ११६ जागांवर ही मते निर्णायक आहेत. हरियाणाप्रमाणे भाजप राज्यात इतर मागासवर्गीय मतांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रत्येक पक्ष धोरणांपेक्षा किंवा घोषणांपेक्षा जातीय समीकरण आपल्या बाजूने कसे वळवता येईल याचा विचार करत आहे. त्याच दृष्टिकोनातून मुस्लिम मतांचे महत्त्व आहे. राज्य सरकारने मुस्लिमांसाठी नुकतेच काही निर्णय घेतले. यात मदरशांच्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. महायुतीमधील भाजप किंवा शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्ष यांना ही मते फारशी पडतील अशी अपेक्षा नाही. भाजप त्यांच्या वाट्याला जर १४० ते १५० जागा राज्यात येतील असे गृहीत धरले तरी मुस्लिम समाजाला किती उमेदवार देणार, शिंदे गट किती संधी देणार, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे महायुतीची मुस्लिम मतांसाठी सारी भिस्त राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षावर आहे.

hrishikesh.deshpande@expressindia.com