दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांचा पराभव झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या (आप) वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. एका पराभवाने कोणताही पक्ष संपत नाही हे खरे. मात्र अन्य पक्षांसारखी ‘आप’ला कोणतीही ठोस विचारसरणी नाही. निवडणुकीत अपयश आल्यावर पक्षावर या मुद्द्याचा परिणाम होईल. राष्ट्रीय राजकारणात अरविंद केजरीवाल यांचे स्थान काय असेल, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून आप कितपत प्रभावी राहील आणि विस्तार करेल असे प्रश्न दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालातून पुढे आलेत.
भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उदय
भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) माजी अधिकारी असलेले ५६ वर्षीय अरविंद केजरीवाल यांचा उदय भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाला. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत आंदोलन छेडले होते. त्यात केजरीवाल यांचा सहभाग होता. एप्रिल २०११ मध्ये या आंदोलनाने देश ढवळून निघाला. तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची लोकप्रियता कमी होण्यास हे आंदोलन कारणीभूत ठरले. त्याचा लाभ पुढे २०१३ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांनी घेत, राजकीय पटलावर दमदार प्रवेश केला. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये ‘आप’ स्थापन झाला. पहिल्याच प्रयत्नात दिल्लीत २०१३ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत ७० पैकी २८ जागा जिंकत, काँग्रेस आणि भाजप या देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना धक्का दिला. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर अरविंद केजरीवाल हे नाव चर्चेत आले.
दिल्लीच्या राजकारणात केंद्रस्थानी
काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर केजरीवाल यांचे सरकार अल्पकाळ टिकले. यातून दिल्लीकर जनतेत केजरीवाल यांच्याबाबत सहानुभूती निर्माण झाली. याचा लाभ २०१५ मध्ये झाला. भाजप, काँग्रेस यांचा निष्प्रभ करत ते दिल्लीत सत्तेत आले. विशेष म्हणजे केंद्रात तसेच अगदी दिल्लीतही लोकसभेला भाजपची लाट असताना विधानसभेत मात्र केजरीवाल यांना कौल मिळाला. अतिमहत्त्वाच्या लोकांसाठी असलेले अवास्तव महत्त्व कमी करू, पाणी, वीज आणि सरकारी शाळा या मूलभूत सुविधा मोफत किंवा माफक किमतीत देण्याचे त्यांचे वचन जनतेला पसंत पडले. दिल्लीतील आप सरकारच्या पहिल्या काळात परिणाकारक बदल देखील या क्षेत्रात झाले. इतरांपेक्षा ‘आप’चे राजकारण वेगळे असल्याचे यातून जनतेच्या मनावर ठसविण्यात केजरीवाल यशस्वी ठरले. मात्र सत्तेत असताना दुसऱ्या म्हणजे २०१५ नंतरच्या कार्यकाळात आरोपांची मालिका सुरु झाली. इतर पक्षांप्रमाणेच ‘आप’ एक असल्याची जाणीव मतदारांमध्ये रुजली. त्याचा फटका दहा वर्षांनंतर या पक्षाला बसला. तरी दिल्लीतील सत्तेच्या काळात केजरीवाल यांनी पंजाबमध्ये सरकार आणले. आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळाला हे केजरीवाल यांचे यश होते. पक्षात मते खेचणारा अन्य कोणी नेता नाही. आता दिल्लीतील निकालानंतर केजरीवाल यांचे पुढे काय, याची चर्चा सुरू होते.
चाळीस टक्क्यांवर मते हा दिलासा
‘आप’ जरी दिल्लीत पराभूत झाला असले तरी मिळालेली ४३.५५ टक्के मते हा त्यांना दिलासा देणारा मुद्दा. झोपडपट्टीवासीय तसेच अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणात अद्याप पक्षाच्या मागे असल्याचे स्पष्ट झाले. सत्ताविरोधी लाट असताना मतटक्का लक्षणीयरित्या घसरलेला नाही. अरविंद केजरीवाल यांना १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मद्यधोरण प्रकरणात जामीन मंजूर केला. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ‘केजरीवाल प्रामाणिक आहेत असे जनतेला वाटत असेल तरच मी खूर्चीत बसेन’ अशी प्रतीज्ञा केली होती. विधानसभेला केजरीवाल यांच्यासह पक्षाच्या पहिल्या फळीतील बहुसंख्य नेते पराभूत झाले. त्यामुळे सभागृहात ते दिसणार नाहीत. विधायक विरोधकांची भूमिका आम्ही पार पाडू अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षाने दिली. सत्तेबाहेर असताना केजरीवाल यांना पक्षात एकजूट राखण्याचे कसब साधावे लागेल.
राष्ट्रीय राजकारणाची महत्त्वकांक्षा
लखनऊमधून २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी यांना आव्हान दिले होते. त्यातून ते चर्चेत आले किंवा झोत आपल्यावर राहील याची खबरदारी त्यांनी घेतली. पुढे २०१५ मध्ये दिल्लीत विधानसभेला मोठे यश मिळाल्यानंतर मोदींचे राष्ट्रीय स्तरावरील आव्हानवीर म्हणून केजरीवाल यांचा उल्लेख केला जाऊ लागला. अत्यंत महत्त्वाकांक्षी तसेच धोरण आखणीत कुशल असलेल्या केजरीवाल यांनी पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा मिळवून दिला. गोवा तसेच गुजरात अगदी अलिकडे हरियाणातही विधानसभा निवडणूक लढवत भाजपसह काँग्रेसलाही टक्कर दिली. या साऱ्यात या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी ‘आप’ला पराभूत करण्याचा पर्यायाने केजरीवाल यांच्याविरोधात चंग बांधला. त्यामुळे दिल्लीतील निकालानंतर काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिक्रियांवरून अंदाज येतो. काँग्रेसला जरी सलग तिसऱ्यांदा राजधानीत विधानसभेला भोपळा फोडता आला नाही तर ‘आप’च्या पराभवाचे समाधान दिसते. दिल्लीत केजरीवाल यांच्या पाठिशी विरोधी इंडिया आघाडीतील विविध पक्ष उभे राहीले. यातून त्यांची संघटन कुशलता दिसून आली. मात्र आता सत्ता नसताना राष्ट्रीय नेत्याची ही प्रतीमा कितपत टिकणार हा मुद्दा आहे.
पक्षासाठी कार्यक्रम महत्त्वाचा
कोणताही पक्ष किंवा नेता एका पराभवाने संपत नाही. मात्र कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी ठोस कार्यक्रम देणे गरजेचे ठरते. त्या पातळीवर केजरीवाल यांची कसोटी आहे. कारण सत्ता नसल्याने ज्यांचे हितसंबंध कशामध्ये तरी दडलेले आहेत, असे नेते, कार्यकर्ते दूर जाण्याचा धोका असतो. अशा वेळी कठीण काळात पक्ष विचारांशी निष्ठा राखणाऱ्यांना ओळखून विस्तारात केजरीवाल यांना कितपत यश येते यावर त्यांचे विरोधी राजकारणातील स्थान ठरेल. दिल्लीतील निकालांचा पंजाबमधील सरकारवरही परिणाम होणार हे उघडच. अशा वेळी निकालातून धडा घेऊन पंजाबमध्ये जी आश्वासन आम आदमी पक्षाने सत्तेत येण्यापूर्वी सरकारने दिली होती ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी सर्वेसर्वा म्हणून केजरीवाल यांच्यावर आहे. पंजाबमध्ये आतापासून तेथील विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस त्याच बरोबर भाजपने रणनीती आखायला सुरुवात केली. अशावेळी दिल्लीत सरकारमध्ये जबाबदारी नसल्याने केजरीवाल पंजाबसाठी वेळ देऊ शकतील. कारण पक्षाची संभाव्य हानी रोखणे हे महत्त्वाचे ठरते.
काँग्रेसशी सौहार्द कितपत?
दिल्ली काय किंवा पंजाब या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसने आपविरोधात भूमिका ठेवली. दिल्लीत तर १३ मतदारसंघांत काँग्रेसच्या मतांमुळे आम आदमी पक्ष हरला. अशा वेळी भाजपचा विजयरथ रोखण्यासाठी अरविंद केजरीवाल नमती भूमिका घेत काँग्रेसबरोबर सहकार्याचा हात पुढे करणार काय? लोकसभेला हे दोन्ही पक्ष एकत्र होते. केजरीवाल यांच्यावर कारवाई झाल्यावर दिल्लीत विरोधकांच्या आंदोलनात काँग्रेस सहभागी होते. आता केजरीवाल राजकारण नव्याने सुरू करून या पक्षाशी सौहार्द करतात का, हे पहावे लागेल. सत्तेसाठी नव्हे तर समाजसेवेसाठी राजकीय क्षेत्रात आल्याचा अरविंद केजरीवाल यांचा दावा आहे. आगामी काळात कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून काय दिशा ठरवतात त्यावर विरोधकांच्या ऐक्याचे पर्यायाने केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.
