लोकशाही हीच आधुनिक भारताची खरी ओळख आहे. याच लोकशाहीचे वर्णन करताना भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी “लोकप्रतिनिधत्वासाठी विधिमंडळ आणि लोकसभेच्या निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुका घेणे हीच खऱ्या लोकशाहीतील मुख्य गोष्ट आहे.” असे नमूद केले होते. त्यांचे हे विधान जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे सार समर्पकपणे मांडते, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. मात्र, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात मुक्त, निष्पक्ष आणि सुरळीत निवडणुका घेणे हे मोठे आव्हान ठरते. तरीही भारतासारख्या देशाने अफाट लोकसंख्या, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक वैविध्य असताना समोर येणाऱ्या अनंत अडथळ्यांमधून मार्गक्रमण करणे सुरूच ठेवले आहे, हे भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकांचे वैशिष्ट्य आहे. भारतात यंदा १८ वी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे, याची पाळेमुळे ७२ वर्षांपूर्वी झालेल्या पहिल्या मतदानादरम्यान मांडलेल्या काही मूलभूत प्रजासत्ताक मूल्यांमध्ये आढळतात. त्याच मूल्यांना अनुसरून देशाची निवडणूक प्रणाली कालांतराने विकसित झाली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या इतिहासाचा घेतलेला हा आढावा.
भारतातील लोकसभा निवडणूक ही जगातील सर्वात व्यापक आणि गुंतागुंतीची निवडणूक म्हणून ओळखली जाते. जगातील पाच देश हे लोकशाहीसाठी ओळखले जातात. त्या देशांच्या आणि भारताच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रभाव यांच्यात कमालीची तफावत आहे. एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशाला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पहिल्या पाच सर्वात मोठ्या लोकशाहींच्या यादीत, भारतानंतर युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील आणि जपान यांचा क्रमांक लागतो, त्यांची एकूण संख्या ९५८ दशलक्ष (९५.८ कोटी) आहे. चार राष्ट्रांची एकत्रित ४७७ दशलक्ष (४७.७ कोटी) लोकसंख्या एकट्या भारताच्या तुलनेत कित्येक पटीने कमी आहे. असे असले तरी या राष्ट्रांसमोरही त्यांच्या संस्कृतीशी, वांशिक भेदाशी संबंधित तसेच सामाजिक-आर्थिक अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे या राष्ट्रांमधील लोकसंख्या, समस्या आणि मतदान प्रक्रिया भिन्न असली तरी त्या सर्वांचे लोकशाही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचे एकच समान उद्दिष्ट आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: भारतीय संस्कृती संबंधित १८ स्मारके चक्क गायब! भारतीय पुरातत्त्व खातं याला किती जबाबदार?
भारतीय निवडणुकांचा इतिहास
पहिली सार्वत्रिक निवडणूक: कधी आणि कशी झाली?
१९४७ साली भारताला ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले, यानंतर देशाचे कामकाज भारतीय संविधान सभेद्वारे नियोजित केले गेले. १९४९ साली नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत भारताने आपली राज्यघटना आणि त्यासोबत सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व स्वीकारले. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या ३६ कोटी होती, त्या काळीही सार्वत्रिक निवडणुका घेणे हे एक कठीण काम होते. नुकताच स्वतंत्र झालेला एक देश , प्रचंड लोकसंख्या आणि व्यापक निरक्षरता ही आव्हाने लक्षात घेता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार लागू करण्याचा निर्णय सोपा नव्हता. प्रश्न विश्वासाचा होता, भारतीय नागरिकांच्या व्यावहारिक सामान्य ज्ञानावर विश्वास ठेवण्यात आला. आणि सर्वात जुनी लोकशाही समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्याही आधी सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. १९५० च्या एप्रिल महिन्यात हंगामी संसदेने लोकप्रतिनिधीत्व कायदा संमत केला. या कायद्याने निवडणुका कशा घ्यायच्या हे निर्धारित केले. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ दरम्यान ६८ टप्प्यांत पार पडल्या. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलझारी लाल नंदा, काकासाहेब कालेलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि इतर प्रमुख नेते विजयी झाले. सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र मुंबई (उत्तर-मध्य) जागा INC च्या नारायण सदोबा काजरोळकर यांच्याविरोधात गमावली. या निवडणुकांमध्ये, ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणाली अंतर्गत मतदान झाले. या पद्धतीत मतदारसंघातील जास्तीत जास्त मते मिळविणारा उमेदवार जिंकतो. भारतात आजपर्यंत हीच मतदान प्रणाली सुरू आहे.
कालांतराने भारताच्या निवडणुका कशा विकसित झाल्या?
१९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची संख्या १४ वरून चार आणि राज्यस्तरीय पक्षांची संख्या ५९ वरून १९ वर आणली गेली. चार राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आणि अखिल भारतीय जनसंघ यांचा समावेश होता. भारतात मतदानाचे वय १८ वर्षे नव्हते. १९८८ मध्ये संविधानाच्या ६१व्या दुरुस्तीद्वारे ते २१ वरून १८ करण्यात आले. परंतु ही मतदान वयोमर्यादा २८ मार्च १९८९ पासून लागू झाली.
ईव्हीएमचा वापर
मतपत्रिकेवरून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) कडे संथ संक्रमणाने मतदानाची पद्धतही बदलली. केरळमध्ये १९८२ मध्ये व्होटिंग मशिन्स द्वारे मतदान मर्यादित क्षमतेत झाले. १९९० च्या दशकात कागदी मतपत्रिकांच्या जागी ईव्हीएम हळूहळू देशभरात स्वीकारण्यात आले. १९९८ मध्ये दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदा ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला होता. अखेरीस, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांसाठी ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. तेव्हापासून सर्व विधानसभा आणि संसदीय निवडणुकांमध्ये सातत्याने ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: भारतीय संस्कृती संबंधित १८ स्मारके चक्क गायब! भारतीय पुरातत्त्व खातं याला किती जबाबदार?
निवडणुकीत महिलांचा वाढता सहभाग
कालपरत्वे निवडणूक प्रक्रियेत महिलांच्या अधिक सहभागाने राजकीय वर्तुळात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले. १९५२ मध्ये २४ वरून २०१९ मध्ये ७८ पर्यंत, संसदेत निवडून आलेल्या महिलांच्या संख्येत माफक वाढ झाली आहे. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आगामी निवडणुकांसाठी नवीन महिला मतदारांची (१.४१ कोटी) नोंदणी पुरुष मतदारांपेक्षा (१.२२ कोटी) १५ टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. लिंग गुणोत्तर देखील २०२३ मध्ये ९४० वरून २०२४ मध्ये ९४८ वर पोहोचले आहे.
भारतीय लोकशाहीतील निवडणुकांचा हा इतिहास जगभरातील राजकीय व प्रशासकीय तज्द्न्यांसाठी नेहमीच कुतुहलाचा व अभ्यासाचा विषय ठरला आहे.
भारतातील लोकसभा निवडणूक ही जगातील सर्वात व्यापक आणि गुंतागुंतीची निवडणूक म्हणून ओळखली जाते. जगातील पाच देश हे लोकशाहीसाठी ओळखले जातात. त्या देशांच्या आणि भारताच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रभाव यांच्यात कमालीची तफावत आहे. एक अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशाला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पहिल्या पाच सर्वात मोठ्या लोकशाहींच्या यादीत, भारतानंतर युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील आणि जपान यांचा क्रमांक लागतो, त्यांची एकूण संख्या ९५८ दशलक्ष (९५.८ कोटी) आहे. चार राष्ट्रांची एकत्रित ४७७ दशलक्ष (४७.७ कोटी) लोकसंख्या एकट्या भारताच्या तुलनेत कित्येक पटीने कमी आहे. असे असले तरी या राष्ट्रांसमोरही त्यांच्या संस्कृतीशी, वांशिक भेदाशी संबंधित तसेच सामाजिक-आर्थिक अनेक आव्हाने आहेत. त्यामुळे या राष्ट्रांमधील लोकसंख्या, समस्या आणि मतदान प्रक्रिया भिन्न असली तरी त्या सर्वांचे लोकशाही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचे एकच समान उद्दिष्ट आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: भारतीय संस्कृती संबंधित १८ स्मारके चक्क गायब! भारतीय पुरातत्त्व खातं याला किती जबाबदार?
भारतीय निवडणुकांचा इतिहास
पहिली सार्वत्रिक निवडणूक: कधी आणि कशी झाली?
१९४७ साली भारताला ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले, यानंतर देशाचे कामकाज भारतीय संविधान सभेद्वारे नियोजित केले गेले. १९४९ साली नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत भारताने आपली राज्यघटना आणि त्यासोबत सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व स्वीकारले. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या ३६ कोटी होती, त्या काळीही सार्वत्रिक निवडणुका घेणे हे एक कठीण काम होते. नुकताच स्वतंत्र झालेला एक देश , प्रचंड लोकसंख्या आणि व्यापक निरक्षरता ही आव्हाने लक्षात घेता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार लागू करण्याचा निर्णय सोपा नव्हता. प्रश्न विश्वासाचा होता, भारतीय नागरिकांच्या व्यावहारिक सामान्य ज्ञानावर विश्वास ठेवण्यात आला. आणि सर्वात जुनी लोकशाही समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेच्याही आधी सर्व प्रौढ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. १९५० च्या एप्रिल महिन्यात हंगामी संसदेने लोकप्रतिनिधीत्व कायदा संमत केला. या कायद्याने निवडणुका कशा घ्यायच्या हे निर्धारित केले. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ दरम्यान ६८ टप्प्यांत पार पडल्या. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलझारी लाल नंदा, काकासाहेब कालेलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आणि इतर प्रमुख नेते विजयी झाले. सर्वात महत्त्वाच्या नेत्यांपैकी एक संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र मुंबई (उत्तर-मध्य) जागा INC च्या नारायण सदोबा काजरोळकर यांच्याविरोधात गमावली. या निवडणुकांमध्ये, ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणाली अंतर्गत मतदान झाले. या पद्धतीत मतदारसंघातील जास्तीत जास्त मते मिळविणारा उमेदवार जिंकतो. भारतात आजपर्यंत हीच मतदान प्रणाली सुरू आहे.
कालांतराने भारताच्या निवडणुका कशा विकसित झाल्या?
१९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर राष्ट्रीय राजकीय पक्षांची संख्या १४ वरून चार आणि राज्यस्तरीय पक्षांची संख्या ५९ वरून १९ वर आणली गेली. चार राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आणि अखिल भारतीय जनसंघ यांचा समावेश होता. भारतात मतदानाचे वय १८ वर्षे नव्हते. १९८८ मध्ये संविधानाच्या ६१व्या दुरुस्तीद्वारे ते २१ वरून १८ करण्यात आले. परंतु ही मतदान वयोमर्यादा २८ मार्च १९८९ पासून लागू झाली.
ईव्हीएमचा वापर
मतपत्रिकेवरून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) कडे संथ संक्रमणाने मतदानाची पद्धतही बदलली. केरळमध्ये १९८२ मध्ये व्होटिंग मशिन्स द्वारे मतदान मर्यादित क्षमतेत झाले. १९९० च्या दशकात कागदी मतपत्रिकांच्या जागी ईव्हीएम हळूहळू देशभरात स्वीकारण्यात आले. १९९८ मध्ये दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदा ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला होता. अखेरीस, २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांसाठी ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. तेव्हापासून सर्व विधानसभा आणि संसदीय निवडणुकांमध्ये सातत्याने ईव्हीएमचा वापर केला जात आहे.
अधिक वाचा: विश्लेषण: भारतीय संस्कृती संबंधित १८ स्मारके चक्क गायब! भारतीय पुरातत्त्व खातं याला किती जबाबदार?
निवडणुकीत महिलांचा वाढता सहभाग
कालपरत्वे निवडणूक प्रक्रियेत महिलांच्या अधिक सहभागाने राजकीय वर्तुळात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले. १९५२ मध्ये २४ वरून २०१९ मध्ये ७८ पर्यंत, संसदेत निवडून आलेल्या महिलांच्या संख्येत माफक वाढ झाली आहे. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आगामी निवडणुकांसाठी नवीन महिला मतदारांची (१.४१ कोटी) नोंदणी पुरुष मतदारांपेक्षा (१.२२ कोटी) १५ टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. लिंग गुणोत्तर देखील २०२३ मध्ये ९४० वरून २०२४ मध्ये ९४८ वर पोहोचले आहे.
भारतीय लोकशाहीतील निवडणुकांचा हा इतिहास जगभरातील राजकीय व प्रशासकीय तज्द्न्यांसाठी नेहमीच कुतुहलाचा व अभ्यासाचा विषय ठरला आहे.
