गेल्या मंगळवारी (२ जुलै) दिल्ली उच्च न्यायालय, तसेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने प्रथमच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) या नव्याने लागू केलेल्या गुन्हेगारी कायद्यांचे विश्लेषण केले आणि त्याचा अर्थ लावला. भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) व भारतीय साक्ष संहिता (BSA) हे तीन नवे कायदे १ जुलैपासून देशात लागू करण्यात आले आहेत. दोन्ही उच्च न्यायालयांमध्ये प्रकरणे कशी हाताळायची हे ठरविण्यासाठी न्यायाधीशांनी जुन्या आणि नव्या कायद्यांचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. जुनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) वापरायची की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेप्रमाणे (BNSS) अर्थ लावायचा, याबाबतचा निर्णय दोन्ही न्यायालयांना घ्यावा लागला. विशेषतः त्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ५३१ चा वापर केला. हे कलम असे सांगते की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होण्यापूर्वी कोणताही खटला, अपील, अर्ज, सुनावणी, चौकशी अथवा तपास हा चालू असेल, तर त्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील नियमांचेच पालन केले जाईल. याचा अर्थ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्तित्वातच नाही, असे मानूनच ही प्रकरणे जुन्या कायद्यानुसारच चालवली जातील. प्रत्येक खटल्यामध्ये कोणती गुन्हेगारी संहिता वापरायची, याचा निर्णय न्यायालयांना का घ्यावा लागला?
हेही वाचा : ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार! भारतीय न्याय संहिता आजपासून लागू; काय आहेत नवे बदल?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
केजी मार्केटिंग इंडिया यांनी राशी संतोष सोनी व संतोष सोनी यांच्याविरोधात ट्रेडमार्कच्या वापरावरून खटला दाखल केला होता. या दोन्ही व्यक्ती केजी मार्केटिंग इंडिया यांच्यासारखाच लोगो वापरत होत्या. त्याविरोधात मनाई हुकूम मागण्यासाठी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. या लोगोमध्ये ‘सूर्या गोल्ड’ असे लिहिले असून, निळ्या रंगाच्या पार्श्वभूमीवर सूर्याचे रेखाचित्र आहे. केजी मार्केटिंगने असा दावा केला होता की, त्यांचा ट्रेडमार्क २०१६ पासून वापरला जात असून, त्याची ओळख कंपनीच्या नावाबरोबर जोडली गेली आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ पुरावा म्हणून त्यांनी २०१६ च्या वर्तमानपत्रातील जाहिरातीही न्यायालयासमोर सादर केल्या होत्या. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला त्या दोघांनाही केजी मार्केटिंग इंडियाच्या ट्रेडमार्कसारखा लोगो वापरण्यापासून रोखणारा तात्पुरता मनाई आदेश जारी केला होता. याचा अर्थ ते हा लोगो वापरून, आपल्या उत्पादनांची विक्री किंवा जाहिरात करू शकत नव्हते. मात्र, मे २०२३ मध्ये त्या दोघांनी न्यायालयामध्ये एक अर्ज दाखल करून असा दावा केला होता की, केजी मार्केटिंगने पुरावा म्हणून सादर केलेल्या वृत्तपत्रांच्या प्रती या बनावट होत्या. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी त्याच वृत्तपत्रांच्या अस्सल प्रती मिळविल्या असल्याचे प्रतिपादन न्यायालयासमोर केले होते.
तसेच त्या दोघांनीही केजी मार्केटिंगविरोधात आणखी एक तक्रार दाखल केली आणि असा आरोप केला की, केजी मार्केटिंग खोटे पुरावे सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ३४० अंतर्गत केजी मार्केटिंगविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. कलम ३४० हे पुरावे म्हणून सादर केलेल्या दस्तऐवजांबद्दलचे नियम आणि प्रक्रिया स्पष्ट करते. आता या प्रकरणामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेंतर्गत प्रक्रिया पुढे न्यावी की नव्या गुन्हेगारी कायद्यानुसार पुढे जावे, असा पेच न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांच्यासमोर होता. कारण- हे प्रकरण आधीपासूनच जुन्या कायद्यानुसार सुरू होते. त्यामुळे न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ५३१ चा वापर केला. या कलम ५३१ नुसार नवी फौजदारी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी सुरू असलेली प्रकरणे जुन्या गुन्हेगारी प्रक्रियेचे (CrPC) पालन करूनच चालवली जातील. न्यायाधीश सिंग यांनी सोनी यांची तक्रार अधिकृतपणे नोंदविण्याची परवानगी दिली. त्यांनी केजी मार्केटिंगचा खटला फेटाळून लावला आणि त्यांना पाच लाख रुपये खर्च देण्याचे आदेश दिले.
पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने काय म्हटले?
डिसेंबर २०२३ मध्ये चेक-बाऊन्सिंग खटल्यामध्ये दोषी ठरल्यानंतर मनदीप सिंह यांना कारावास झाला होता. त्यांनी या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये गुन्हेगारी फौजदारी प्रक्रियेनुसार (CrPC) ही याचिका दाखल केली होती. सामान्यत: दोषी ठरविल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत अशा याचिका दाखल कराव्या लागतात. मात्र, सिंह यांची ही याचिका दिलेल्या मुदतीच्या ३८ दिवसांनंतर करण्यात आली होती. या विलंबाबाबतचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी सिंह यांच्या वकिलांनी ‘कंडोनेशन ऑफ डिले’ (Condonation Of Delay) अर्ज दाखल केला. त्यासाठी त्यांनी ‘लिमिटेशन अॅक्ट, १९६३’ च्या कलम ५ चा वापर केला. या कलमानुसार, कारावासासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मुदत वाढवून दिली जाते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम ५३१ नुसार, हा नियम फक्त १ जुलैनंतर उदभवलेल्या प्रकरणांवर लागू होतो. मनदीप सिंह यांची पुनर्विचार याचिका २ जुलै रोजी समोर आल्यामुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता त्यांच्या खटल्याला लागू होईल की नाही याबद्दल अनिश्चितता होती. या पेचप्रसंगामध्ये न्यायाधीश चितकारा यांनी ‘जनरल क्लॉज ॲक्ट, १८९७ चे कलम ६ पाहिले. कायदा रद्द केल्यानंतर काय होते हे त्यामध्ये पुरेसे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार जुन्या कायद्यानुसार आधीपासून मिळविलेले कोणतेही अधिकार, विशेषाधिकार, अटी किंवा लागू नियम वैध राहतात. तसेच कोणताही चालू तपास, कायदेशीर कार्यवाहीवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. नवा कायदा लागूच झालेला नाही, असा विचार करून जुना कायदा या ठिकाणी वापरला जातो.
