अनेक अपेक्षा आणि अंदाजांच्या विपरीत भाजपने मध्य प्रदेशात दोन तृतियांश बहुमत मिळवले. गेल्या निवडणुकीत मोठी मजल मारलेल्या काँग्रेससाठी हा धक्का होता. नेमके काय घडले याचा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘लाडली बेहना’ योजना भाजपसाठी कलाटणी देणारी?
‘लाडली बेहना’ योजना ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणता येईल. अत्यंत नम्र, सत्शील वृत्तीचे शिवराज चौहान महिला मतदारांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच, एप्रिल-मे मध्ये शिवराजसिंह यांनी महिला मतदारांना लक्ष्य करणारी ‘लाडली बेहना’ योजना लागू केली. गरीब कुटुंबातील महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १ हजार रुपये जमा होऊ लागले. तीन-चार महिन्यांमध्ये योजनेची रक्कम १२५० रुपये करण्यात आली. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शिवराजसिंह यांनी ‘लाडली बेहना’ योजनेच्या रकमेत ३ हजारांपर्यंत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेमुळे महिलांना दरवर्षी ३६ हजार रुपये मिळू शकतील. शिवराजसिंह यांना मध्य प्रदेशात ‘मामा’ म्हणून ओळखले जाते. मामांच्या आश्वासनावर महिला मतदारांनी विश्वास ठेवून भाजपला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल्याचे दिसते.
शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व…
सुमारे दोन दशके मुख्यमंत्री असलेल्या शिवराजसिंह यांच्याविरोधात लोकांनी उघडपणे बदलाची अपेक्षा व्यक्त केली होती. ‘लाडली बेहना’ वगळता शिवराजसिंह यांनी कोणती योजना आणली, असाही प्रश्न विचारला जात होता. शिवराजसिंह यांच्याबद्दल हे नाराजीचे सूर ऐकू येताच भाजपने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा करणे टाळले. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आली तर नवा मुख्यमंत्री असेल, हा मुद्दा मतदारांना पटला असावा असे निकालावरून दिसते. भाजपच्या जनसंपर्क यात्रांचे नेतृत्वही अन्य नेते करताना दिसत होते. मात्र, शिवराजसिंह स्वतंत्रपणे पक्षाचा प्रचार करत होते, त्यांच्या प्रचाराला महिला मतदारांचा प्रतिसाद वाखाणण्याजोगा होता.
हेही वाचा – विश्लेषण : मोदींचा करिष्मा, आदिवासींचा रोष छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला भोवला?
जनमताचा विरोधी रेटा रोखण्यात भाजपला यश कसे मिळाले?
मतदानाच्या काही दिवसआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत धान्य योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची महत्त्वाची घोषणा केली होती. ‘अंत्योदय’मध्ये दरमहा प्रतिकुटुंब २५ किलो तर, गरीब कुटुंबाला ५ किलो धान्याची हमी दिली गेली. मोदींच्या या घोषणेचा मोठा परिणाम झाल्याचे मानले जाते. याशिवाय, पंतप्रधान आवास योजना, शेतकऱ्यांना वार्षिक १० हजारांची हमी, पाच लाखांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा, गहू व भाताच्या हमीभावात वाढ अशा गरिबांच्या हाती थेट रोख रक्कम व धान्य पोहोचवणाऱ्या योजनांचा प्रचार करण्यात भाजपला यश आले. त्यातून शिवराजसिंह यांच्याविरोधात असणारी वैयक्तिक नाराजी कमी केली गेली. शिवाय, मोदींच्या झंझावाती प्रचाराचाही फायदा भाजपला मिळाला. यावेळीही मोदींनी, उमेदवारांकडे न बघता कमळाकडे बघून मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे विद्यमान आमदारांविरोधातील नाराजी कमी झाली. दियाकुमारी, राज्यवर्धन राठोड, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय आदी केंद्रीय नेत्यांना रिंगणात उतरवून भाजपने त्यांच्यावर दोन-तीन आमदार निवडून आणण्याची जबाबदारी सोपवली होती.
ओबीसी, दलित, आदिवासी मतांचाही फायदा?
ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा प्रचारामध्ये आणून काँग्रेसने भाजपच्या ओबीसी मतदारांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोदींनी राहुल गांधींचा हा मुद्दा निष्प्रभ केल्याचे पाहायला मिळाले. जातनिहाय जनगणना करून समाजाला जाती-जातींमध्ये विभागण्याचे तसेच, हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचे षड्यंत्र काँग्रेस करत असल्याचा आरोप मोदींनी प्रचारामध्ये केला होता. मोदी तसेच, शिवराजसिंह दोन्हीही ओबीसी नेते असून हा मतदार भाजपचा पारंपरिक मतदार राहिला आहे. शिवाय, प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात भाजपने जाणीवपूर्वक उपस्थित केलेल्या राम मंदिराच्या मुद्द्यामुळेही काँग्रेसच्या ओबीसी मुद्द्याची तीव्रता कमी झाली. भाजपने दलित-आदिवासी मतांकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष दिले होते. सागरमध्ये संत रविदास मंदिराच्या पायाभरणी कार्यक्रमात सहभागी होऊन मोदींनी दलितांना संदेश दिला होता. भोपाळमध्ये आदिवासी दिवस साजरा करून मोदींनी आदिवासी मतदारांनाही आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला होता. या निवडणुकीत भाजपला ४९ टक्के मते मिळाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून दलित आणि आदिवासी मतेही भाजपला मिळाल्याचे मानले जात आहे. इंदूर वगैरे भाजपच्या बालेकिल्ल्यामध्ये मोदींनी रोड शो आयोजित केला होता. अखेरच्या टप्प्यातील मोदींच्या प्रचारसभांमुळे भाजपसाठी वातावरण अनुकूल होत गेले.
हेही वाचा – विश्लेषण: आता ‘यूपीआय’द्वारेही क्रेडिट कार्ड व्यवहार! फायदे कोणते? तोटे कोणते?
काँग्रेस गाफील राहिली का?
शिवराजसिंह विरोधी जनमत यश मिळवून देईल, या भ्रमामुळे काँग्रेसचा पराभव झाल्याचे मानले जात आहे. मध्य प्रदेशात दोन दशके भाजपचे राज्य असून २०१८ मध्ये दगाफटका करून भाजपने काँग्रेसची सत्ता उलथून टाकली होती. त्यामुळे मतदार यावेळी सत्ताबदलासाठी काँग्रेसला मतदान करतील असे मानले जात होते. त्या दृष्टीने काँग्रेसने प्रचारात आघाडीही घेतली होती. मात्र, कमलनाथ यांनी मतदारांशी थेट संवाद साधण्याऐवजी हेलिकॉप्टरमधून प्रचार करणे योग्य मानले. त्यामुळे काँग्रेसच्या वतीने एकही तगडा नेता मतांचे आवाहन करण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. शिवाय, भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची संघटना कमकुवत असून मतदारांना मतदारकेंद्रांपर्यंत नेण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले नसल्याचेही मानले जात आहे. त्याउलट, भाजपला संघटना तसेच, संघाच्या राज्यव्यापी कार्यकर्त्यांच्या संपर्काचा लाभ मिळाला. फाजील आत्मविश्वासाने काँग्रेसचा पराभव झाल्याचे मानले जात आहे.
‘लाडली बेहना’ योजना भाजपसाठी कलाटणी देणारी?
‘लाडली बेहना’ योजना ही मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणता येईल. अत्यंत नम्र, सत्शील वृत्तीचे शिवराज चौहान महिला मतदारांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागताच, एप्रिल-मे मध्ये शिवराजसिंह यांनी महिला मतदारांना लक्ष्य करणारी ‘लाडली बेहना’ योजना लागू केली. गरीब कुटुंबातील महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १ हजार रुपये जमा होऊ लागले. तीन-चार महिन्यांमध्ये योजनेची रक्कम १२५० रुपये करण्यात आली. निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शिवराजसिंह यांनी ‘लाडली बेहना’ योजनेच्या रकमेत ३ हजारांपर्यंत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेमुळे महिलांना दरवर्षी ३६ हजार रुपये मिळू शकतील. शिवराजसिंह यांना मध्य प्रदेशात ‘मामा’ म्हणून ओळखले जाते. मामांच्या आश्वासनावर महिला मतदारांनी विश्वास ठेवून भाजपला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल्याचे दिसते.
शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व…
सुमारे दोन दशके मुख्यमंत्री असलेल्या शिवराजसिंह यांच्याविरोधात लोकांनी उघडपणे बदलाची अपेक्षा व्यक्त केली होती. ‘लाडली बेहना’ वगळता शिवराजसिंह यांनी कोणती योजना आणली, असाही प्रश्न विचारला जात होता. शिवराजसिंह यांच्याबद्दल हे नाराजीचे सूर ऐकू येताच भाजपने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा करणे टाळले. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपची सत्ता आली तर नवा मुख्यमंत्री असेल, हा मुद्दा मतदारांना पटला असावा असे निकालावरून दिसते. भाजपच्या जनसंपर्क यात्रांचे नेतृत्वही अन्य नेते करताना दिसत होते. मात्र, शिवराजसिंह स्वतंत्रपणे पक्षाचा प्रचार करत होते, त्यांच्या प्रचाराला महिला मतदारांचा प्रतिसाद वाखाणण्याजोगा होता.
हेही वाचा – विश्लेषण : मोदींचा करिष्मा, आदिवासींचा रोष छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला भोवला?
जनमताचा विरोधी रेटा रोखण्यात भाजपला यश कसे मिळाले?
मतदानाच्या काही दिवसआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत धान्य योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याची महत्त्वाची घोषणा केली होती. ‘अंत्योदय’मध्ये दरमहा प्रतिकुटुंब २५ किलो तर, गरीब कुटुंबाला ५ किलो धान्याची हमी दिली गेली. मोदींच्या या घोषणेचा मोठा परिणाम झाल्याचे मानले जाते. याशिवाय, पंतप्रधान आवास योजना, शेतकऱ्यांना वार्षिक १० हजारांची हमी, पाच लाखांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा, गहू व भाताच्या हमीभावात वाढ अशा गरिबांच्या हाती थेट रोख रक्कम व धान्य पोहोचवणाऱ्या योजनांचा प्रचार करण्यात भाजपला यश आले. त्यातून शिवराजसिंह यांच्याविरोधात असणारी वैयक्तिक नाराजी कमी केली गेली. शिवाय, मोदींच्या झंझावाती प्रचाराचाही फायदा भाजपला मिळाला. यावेळीही मोदींनी, उमेदवारांकडे न बघता कमळाकडे बघून मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे विद्यमान आमदारांविरोधातील नाराजी कमी झाली. दियाकुमारी, राज्यवर्धन राठोड, नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय आदी केंद्रीय नेत्यांना रिंगणात उतरवून भाजपने त्यांच्यावर दोन-तीन आमदार निवडून आणण्याची जबाबदारी सोपवली होती.
ओबीसी, दलित, आदिवासी मतांचाही फायदा?
ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा प्रचारामध्ये आणून काँग्रेसने भाजपच्या ओबीसी मतदारांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोदींनी राहुल गांधींचा हा मुद्दा निष्प्रभ केल्याचे पाहायला मिळाले. जातनिहाय जनगणना करून समाजाला जाती-जातींमध्ये विभागण्याचे तसेच, हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचे षड्यंत्र काँग्रेस करत असल्याचा आरोप मोदींनी प्रचारामध्ये केला होता. मोदी तसेच, शिवराजसिंह दोन्हीही ओबीसी नेते असून हा मतदार भाजपचा पारंपरिक मतदार राहिला आहे. शिवाय, प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात भाजपने जाणीवपूर्वक उपस्थित केलेल्या राम मंदिराच्या मुद्द्यामुळेही काँग्रेसच्या ओबीसी मुद्द्याची तीव्रता कमी झाली. भाजपने दलित-आदिवासी मतांकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष दिले होते. सागरमध्ये संत रविदास मंदिराच्या पायाभरणी कार्यक्रमात सहभागी होऊन मोदींनी दलितांना संदेश दिला होता. भोपाळमध्ये आदिवासी दिवस साजरा करून मोदींनी आदिवासी मतदारांनाही आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला होता. या निवडणुकीत भाजपला ४९ टक्के मते मिळाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून दलित आणि आदिवासी मतेही भाजपला मिळाल्याचे मानले जात आहे. इंदूर वगैरे भाजपच्या बालेकिल्ल्यामध्ये मोदींनी रोड शो आयोजित केला होता. अखेरच्या टप्प्यातील मोदींच्या प्रचारसभांमुळे भाजपसाठी वातावरण अनुकूल होत गेले.
हेही वाचा – विश्लेषण: आता ‘यूपीआय’द्वारेही क्रेडिट कार्ड व्यवहार! फायदे कोणते? तोटे कोणते?
काँग्रेस गाफील राहिली का?
शिवराजसिंह विरोधी जनमत यश मिळवून देईल, या भ्रमामुळे काँग्रेसचा पराभव झाल्याचे मानले जात आहे. मध्य प्रदेशात दोन दशके भाजपचे राज्य असून २०१८ मध्ये दगाफटका करून भाजपने काँग्रेसची सत्ता उलथून टाकली होती. त्यामुळे मतदार यावेळी सत्ताबदलासाठी काँग्रेसला मतदान करतील असे मानले जात होते. त्या दृष्टीने काँग्रेसने प्रचारात आघाडीही घेतली होती. मात्र, कमलनाथ यांनी मतदारांशी थेट संवाद साधण्याऐवजी हेलिकॉप्टरमधून प्रचार करणे योग्य मानले. त्यामुळे काँग्रेसच्या वतीने एकही तगडा नेता मतांचे आवाहन करण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. शिवाय, भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसची संघटना कमकुवत असून मतदारांना मतदारकेंद्रांपर्यंत नेण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले नसल्याचेही मानले जात आहे. त्याउलट, भाजपला संघटना तसेच, संघाच्या राज्यव्यापी कार्यकर्त्यांच्या संपर्काचा लाभ मिळाला. फाजील आत्मविश्वासाने काँग्रेसचा पराभव झाल्याचे मानले जात आहे.
