विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेलंगणा राज्यात सध्या मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) या पक्षासह भाजपा आणि काँग्रेस या पक्षातील नेते पूर्ण ताकदीने प्रचार करत आहेत. दरम्यान, बीआरएस पक्षाने अन्य राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निवडणूक चिन्हांवर आक्षेप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने २० ऑक्टोबर रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. याच पार्श्वभूमीवर बीआरएस पक्षाने न्यायालयाकडे कोणती मागणी केली होती? राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप कसे होते? त्यासाठीचा नियम काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या…
बीआरएस पक्षाने काय मागणी केली होती?
बीआरएस पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून बीआरएस पक्षाने निवडणूक आयोगामार्फत राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या काही निवडणूक चिन्हांवर आक्षेप घेतला होता. ‘रोड रोलर’ आणि ‘चपाती रोलर’ ही चिन्हे आमच्या बीएरएस पक्षाच्या ‘कार’ या निवडणूक चिन्हांसारखी दिसत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी मतदार गोंधळून जाण्याची शक्यता आहे, असा दावा बीआरएस पक्षाने केला होता. निवडणूक आयोगाने रोड रोलर हे चिन्ह ‘युग तुलसी पार्टी’ या राजकीय पक्षाला तर चपाती रोलर हे चिन्ह ‘अलायन्स ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स पार्टी’ या पक्षाला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र बीआरएस पक्षाची ही याचिका फेटाळून लावली. आपल्या देशातील मतदार हे निवडणूक चिन्हांमधील फरक ओळखू शकतात. मतदार तेवढे हुशार आहेत, असे यावेळी न्यायालय म्हणाले.
राजकीय पक्षाने निवडणूक चिन्ह कोण वाटप करतं?
भारतीय निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप करत असतो. निवडणूक चिन्हे आदेश (आरक्षण आणि वाटप), १९६८ अंतर्गत ही संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असते. काही निवडणूक चिन्हे ही राखीव असतात. म्हणजेच संबंधित निवडणूक चिन्ह हे एखाद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाला (असे पक्ष ज्यांना राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरच्या निवडणुकीत किमान मते मिळालेली आहेत) दिलेले असते. त्यामुळे ते चिन्ह अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाला वापरता येत नाही. म्हणजेच अशी चिन्हे राखीव असतात. तर जे निवडणूक चिन्ह राखीव नाहीत किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाने ते घेतलेले नाहीत, अशी चिन्हे उर्वरित नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांना तसेच उमेदवारांना निवडता येतात. ज्या पक्षांची नव्याने नोंदणी झालेली आहे किंवा ज्या पक्षांनी राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवरच्या निवडणुकीत किमान मते मिळवलेली नाहीत, अशा पक्षांना नोंदणीकृत पण मान्यता न मिळालेले पक्ष म्हटले जाते. राखीव नसलेली निवडणूक चिन्हे ही त्या-त्या निवडणुकीपुरतीच संबंधित पक्षाला दिली जातात. निवडणूक संपताच संबंधित पक्षाचा त्या चिन्हावरील हक्क संपुष्टात येतो. आगामी निवडणुकीत अन्य कोणताही पक्ष संबंधित निवडणूक चिन्ह पक्षाची तसेच उमेदवाराची ओळख म्हणून वापरू शकतो.
देशात सहा राष्ट्रीय तर २६ राज्य पातळीवरील पक्ष
मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरच्या पक्षांना विशेष चिन्हे मिळतात. ही चिन्हे राखीव असतात. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास १९९३ सालच्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक चिन्ह निवडण्याची वेळ आली होती. यावेळी समाजवादी पार्टीचे दिवंगत नेते मुलायमसिंह यादव यांनी दिलेल्या पर्यायांपैकी सायकल हे निवडणूक चिन्ह निवडले होते. सायकल ही गरीब, शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व करू शकते, असा विचार मनात ठेवून मुलायमसिंह यादव यांनी सायकल या निवडणूक चिन्हाची निवड केली होती. या वर्षी निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानुसार सध्या देशात सहा पक्ष हे राष्ट्रीय तर २६ राज्य पातळीवरील पक्ष आहेत. या सर्व अधिकृत पक्षांची नावे आणि त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या निवडणूक चिन्हांची यादी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेली आहे. सध्या देशात २५९७ पक्ष हे नोंदणीकृत पण मान्यतप्राप्त नसलेले पक्ष आहेत.
कमळ, घडी यासारखे निवडणूक चिन्ह कोठून आले?
भारतीय निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या नोंदीनुसार निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी एमएस सेथी यांनी निवडणूक चिन्हे रेखाटली होती. १९९२ सालाच्या सप्टेंबर महिन्यात ते निवृत्त झाले होते. ते निवडणूक आगोयाने नियुक्त केलेले शेवटचे ड्राफ्ट्समन होते. इंडियन एक्स्प्रेसने निवडणूक चिन्हांच्या निर्मितीबाबत याआधी एक वृत्त दिलेले आहे. या वृत्तानुसार “सेथी आणि त्यांचे सहकारी एकत्र बसायचे. प्रत्येक मतदाराला निवडणूक चिन्ह सहज ओळखता यावे म्हणून ते रोजच्या वापरात असणाऱ्या वस्तू कोणकोणत्या आहेत, यावर चर्चा करायचे. याच चर्चांतून सायकल, हत्ती, झाडू अशा निवडणूक चिन्हांचा जन्म झालेला आहे. सध्या ही निवडणूक काही पक्षांसाठी राखीव आहेत.”
१९९० साली १०० वस्तूंचा निवडणूक चिन्हांत समावेश
“सेथी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रचलित नसलेल्या वस्तूदेखील निवडणूक चिन्हांसाठी सुचवल्या होत्या. यामध्ये चष्मा, नेलकटर, गळ्याची टाय अशा काही वस्तूंचा समावेश आहे,” असेदेखील इंडियन एक्स्प्रेसच्या या वृत्तात नमूद आहे. पुढे १९९० साली निवडणूक आयोगाने साधारण १०० वस्तूंचा निवडणूक चिन्हांच्या यादीत समावेश केला. सध्याच्या निवडणूक चिन्हांच्या यादीमध्ये नुडल्सची वाटी, मोबाईल चार्जर या वस्तूंचाही समावेश आहे.
पक्षांना हवे ते निवडणूक चिन्ह निवडता येते का?
नोंदणी नसलेल्या राजकीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. मात्र त्यासाठी संबंधित पक्षांना निवडणूक आयोगाच्या यादीत असलेल्या तसेच आरक्षित नसलेल्या निडणूक चिन्हांपैकी कोणत्याही दहा निवडणूक चिन्हांची निवड करावी लागते. ही निवड प्राधान्यक्रमानुसार करायची असते. राजकीय पक्षाला निवडणूक चिन्ह सुचवण्याचेही स्वातंत्र्य असते. राजकीय पक्ष कोणतीही तीन निवडणूक चिन्हं प्राधान्यक्रमानुसार निवडणूक आयोगाकडे देऊ शकतो. त्यासाठी संबंधित वस्तूचे नाव आणि स्पष्ट रेखाटन निवडणूक आयोगाकडे जमा करावे लागते. त्यानंतर निवडणूक आयोग याच यादीतील चिन्ह संबंधित पक्षाला किंवा उमेदवाराला दिले जाते. राजकीय पक्षाने सुचवेली निवडणूक चिन्हे ही अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाला अगोदरच दिलेली नसावीत. तसेच अन्य कोणत्याही चिन्हांशी ते मिळतेजुळते नसावे. दिलेले निवडणूक चिन्ह हे धार्मिक, सांप्रदायिक नसावे या त्यासाठीच्या काही अटी आहेत.
पक्षात फूट पडते तेव्हा चिन्ह वाटप कसे केले जाते?
मान्यताप्राप्त पक्षात जेव्हा फूट पडते, तेव्हा निवडणूक आयोग पक्षाच्या वेगवेगळ्या गटांना निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतो. १९५२ सालच्या देशातील पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला बैलजोडी हे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते. मात्र वेगवेगळ्या क्षणी पक्षात फूट पडल्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिल्यानुसार सध्या काँग्रेस पक्षाचे हाताचा पंजा हे निवडणूक चिन्ह आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना पक्षात फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले होते. तर ठाकरे गटाला धगधगती मशाल हे निवडणूक चिन्ह दिले. त्रिशूळ आणि गदा या चिन्हांना धार्मिक संदर्भ असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही चिन्हे कोणालाही दिली नव्हती. त्यानंतर दोन्ही गटांनी उगवता सूर्य हेदेखील निवडणूक चिन्ह मागितले होते. मात्र डीएमके या राजकीय पक्षाला अगोदरच हे चिन्ह दिलेले असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने हे चिन्हदेखील बाद ठरवले होते.
