वाहन खरेदी, गृह खरेदी तसेच अन्य कामांसाठी कर्ज घेतले जाते. मात्र या कर्जाच्या व्याजदरात चढउतार होत राहतो. हा चढउतार नेमका का होतो? असा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो. मात्र व्याजदरात बदल होण्याची अनेक कारणे आहेत. ती काय आहेत हे समजून घेऊया.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चलनविषयक धोरण
भारताच्या चलनविषय धोरणाची अंमलबजावणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केली जाते. प्रायमरी पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट तसेच रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio ) वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) यांच्या माध्यमातून आरबीआय पतपुरवठा, तरलता तसेच व्याजदर यावर नियंत्रण ठेवते. RBI ने निश्चित केलेल्या दरांच्या तुलनेत इतर बँका व्याजदर निश्चित करतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून आरबीआय आपले धोरण ठरवते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : प्रताप सरनाईक यांना ‘ईडी’ चौकशीतून दिलासा कसा मिळाला?
पुरवठा आणि मागणी
कर्जाची मागणी वाढली की व्याजदर वाढतात. जेव्हा ग्राहक बँक खाती उघडतात तेव्हा बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतात. मात्र कर्जदार जेव्हा कर्जाची परतफेड करत नाहीत तेव्हा बँकांकडील पैशाचे प्रमाण कमी होते. व्यवहारासाठी पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे व्याजदर वाढतो. बाजारात भांडवलाची मागणी वाढली की त्याचा परिणाम व्याजदरावर होतो. आर्थिक मंदी किंवा मंदीच्या काळात व्याजदर अनेकदा कमी होतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : तमिळनाडूची न्याहारी योजना काय आहे?
विदेशी गुंतवणूक आणि कर्ज
जागतिकीकरणामुळे जागतिक बाजाराची स्थितीदेखील व्याजदर ठरवण्यासाठी कारणीभूत ठरते. जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार स्थानिक उद्योगांमध्ये पैसे गुंतवतात. जागतिक पातळीवर व्याजदर वाढत असतील तर परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी देशांतर्गतही व्याजदर वाढवावे लागतात. आकर्षक व्याजदर असेल तर गुंतवणुकीला वाव मिळतो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : संसदेच्या स्थायी समित्या कशासाठी?
सरकारी कर्ज
सरकार मिळत असलेल्या महसुलापेक्षा जास्त पैसे खर्च करत असेल तर वित्तीय तूट निर्माण होते. ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारलाही कर्ज घ्यावे लागते. सरकार हा बँकांचा सर्वात मोठा कर्जदार असतो. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या कर्जामुळे व्याजदरावरही परिणाम होतो. वाढलेल्या व्याजदराचा सरकारतर्फे घेतले जाणारे कर्ज आणि वित्तीय तुटीशी संबंध असतो.
चलनविषयक धोरण
भारताच्या चलनविषय धोरणाची अंमलबजावणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केली जाते. प्रायमरी पॉलिसी रेट, रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट तसेच रोख राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio ) वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) यांच्या माध्यमातून आरबीआय पतपुरवठा, तरलता तसेच व्याजदर यावर नियंत्रण ठेवते. RBI ने निश्चित केलेल्या दरांच्या तुलनेत इतर बँका व्याजदर निश्चित करतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करून आरबीआय आपले धोरण ठरवते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : प्रताप सरनाईक यांना ‘ईडी’ चौकशीतून दिलासा कसा मिळाला?
पुरवठा आणि मागणी
कर्जाची मागणी वाढली की व्याजदर वाढतात. जेव्हा ग्राहक बँक खाती उघडतात तेव्हा बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतात. मात्र कर्जदार जेव्हा कर्जाची परतफेड करत नाहीत तेव्हा बँकांकडील पैशाचे प्रमाण कमी होते. व्यवहारासाठी पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे व्याजदर वाढतो. बाजारात भांडवलाची मागणी वाढली की त्याचा परिणाम व्याजदरावर होतो. आर्थिक मंदी किंवा मंदीच्या काळात व्याजदर अनेकदा कमी होतात.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : तमिळनाडूची न्याहारी योजना काय आहे?
विदेशी गुंतवणूक आणि कर्ज
जागतिकीकरणामुळे जागतिक बाजाराची स्थितीदेखील व्याजदर ठरवण्यासाठी कारणीभूत ठरते. जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार स्थानिक उद्योगांमध्ये पैसे गुंतवतात. जागतिक पातळीवर व्याजदर वाढत असतील तर परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी देशांतर्गतही व्याजदर वाढवावे लागतात. आकर्षक व्याजदर असेल तर गुंतवणुकीला वाव मिळतो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : संसदेच्या स्थायी समित्या कशासाठी?
सरकारी कर्ज
सरकार मिळत असलेल्या महसुलापेक्षा जास्त पैसे खर्च करत असेल तर वित्तीय तूट निर्माण होते. ही वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारलाही कर्ज घ्यावे लागते. सरकार हा बँकांचा सर्वात मोठा कर्जदार असतो. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या कर्जामुळे व्याजदरावरही परिणाम होतो. वाढलेल्या व्याजदराचा सरकारतर्फे घेतले जाणारे कर्ज आणि वित्तीय तुटीशी संबंध असतो.
