बाल न्याय मंडळाचे कामकाज कसे चालते? अधिकार काय? मर्यादा कोणत्या?

बाल न्याय मंडळ म्हणजे काय?

बाल न्याय कायद्यानुसार (ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट) बाल न्याय मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे, नागपूरसह राज्यातील मोठ्या शहरांत बाल न्याय मंडळे आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यासाठी वेगळी न्यायव्यवस्था असावी, या विचाराने बाल न्याय मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

आणखी वाचा

शाळा सुरू ठेवण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारित सूचना… होणार काय?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

महिला अत्याचार वाढले….पण, गुन्ह्यातील दोषसिद्धीचे प्रमाण मात्र……

रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

Supreme Court : “ही मनमानी…”, बुलडोझर कारवाईवरून योगी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलं; २५ लाखांच्या भरपाईचे आदेश

हेही वाचा >>>विश्लेषण : सेन्सेक्स @ ७५०००…शेअर बाजारात तेजीचा हा जोश कुठवर टिकणार?

बाल न्याय मंडळाची रचना कशी असते?

बाल न्याय मंडळात दाेन सदस्य आहेत. एक सदस्य सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणारा असतो. दुसरा सदस्य विधि क्षेत्रातील असतो. १८ वर्षांखालील मुलाकडून एखादा गु्न्हा घडल्यास त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले जाते. त्याने केलेला गुन्हा, गुन्ह्यातील शिक्षा अशा बाबी विचारात घेऊन बाल न्याय मंडळाकडून निर्णय घेतला जातो.

बाल न्याय मंडळाचे काम कसे चालते?

बाल न्याय मंडळाचे काम न्यायालयाप्रमाणे चालत नाही. मुलांना शिक्षा सुनावण्याऐवजी त्यांच्यात सुधारणा कशी करण्यात येईल, या दृष्टीने बाल न्याय मंडळाकडून निर्णय घेतले जातात. १६ ते १८ वर्षे वयोगटातील एखाद्या मुलाकडून गंभीर गुन्हा घडला असेल आणि त्या गुन्ह्यात कमीत कमी सात वर्षांची शिक्षेची तरतूद असेल, तर अशा गुन्ह्यांमध्ये बाल न्याय मंडळाकडून मुलाला सुधारगृहात ठेवण्याचा आदेश देण्यात येतो.

हेही वाचा >>>बांगलादेशी खासदाराची भारतात हत्या कशी झाली?

सज्ञान घोषित करण्याची प्रक्रिया कशी असते?

दिल्लीतील निर्भया प्रकरणात दोन मुलांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी होते. त्या मुलांविरुद्ध सज्ञान आरोपींप्रमाणे कारवाई करण्याची विनंती दिल्ली पोलिसांनी केली होती. त्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने गुन्ह्याचे स्वरूप विचारात घेऊन मुलांविरुद्ध सज्ञान आरोपींप्रमाणे कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील मुलाविरुद्ध सज्ञान आरोपीप्रमाणे कारवाई करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केली आहे. आरोपी सज्ञान घोषित करण्याची प्रक्रिया तशी किचकट असते. त्या काळात मुलाला सुधारगृहात ठेवण्याची आवश्यता नसते. या काळात मुलाच्या मानसिक, शारीरिक स्थितीविषयीची पाहणी करण्यात येते. ही प्रक्रिया ६० ते ९० दिवसांची आहे. त्यानंतर मुलाला सज्ञान ठरविण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येतो.

बालगुन्हेगारीचे प्रमाण किती आहे?

गंभीर गुन्ह्यांमधील अल्पवयीन मुलांचा टक्का वेगाने वाढत असून, गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर, नाशिकसह राज्यातील मोठ्या शहरांत घडणारे गंभीर गुन्हे आणि अशा गुन्ह्यांमधील अल्पवयीन मुलांचा सहभाग चिंतेचा विषय ठरत आहे. अफू, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, हेरॉइन, मेफेड्रोन (एमडी) असे अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांमध्ये कोवळ्या मुलांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. पुण्यातील येरवडा भागात असलेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू बालसुधारगृहाच्या आणि बाल न्याय मंडळाच्या आवारात पालकांची आणि वकिलांची वाढत असलेली गर्दी त्याचेच द्योतक असल्याचे निरीक्षण बालसुधारगृहातील अधिकाऱ्यांनी नोंदविले.

पोलिसांच्या कारवाईवर मर्यादा का?

कायदेशीरदृष्ट्या अल्पवयीन मुलांवर पोलीस थेट कारवाई करू शकत नाहीत. गुन्हेगारीकडे वळलेली अल्पवयीन मुले आणि त्यांच्या पालकांचे शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये समुपदेशन करण्यास पुणे पोलिसांनी सुरुवात केली आहे. समुपदेशनाची मात्रा काही मुलांना लागू पडत नसल्याने अल्पवयीन मुलांमधील गुन्हेगारी पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरत आहे. पुणे शहरात काही महिन्यांपूर्वी कोयता गँगने दहशत माजविली होती. शहरात कोयते उगारून दहशत माजविणाऱ्या आरोपी तरुणांचे साथीदार अल्पवयीन असल्याचे उघडकीस आले होते.

rahul.khaladkar@expressindia.com