Dr. Ambedkar reformed labour laws in India: पुण्यातील २६ वर्षीय तरुणी अ‍ॅना सेबेस्टियन हिचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. ही तरुणी EY या कंपनीत काम करत होती. तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या आईने कंपनीतल्या वरिष्ठांवर गंभीर आरोप केले. तरुणीच्या अंत्यसंस्काराला तिच्या कार्यालयातील एकही कर्मचारी उपस्थित नव्हता, यावरून तरुणीच्या आईने संताप व्यक्त केला होता. यावर कंपनीचे अध्यक्ष राजीव मेमानी यांनी लिंक्डइनवरून एक पोस्ट करत माफीही मागितली. परंतु, त्यानंतर देशभरात कामाच्या ठिकाणी वाढलेल्या तणावांविषयी चर्चा सुरू झाली. त्याच पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मृत तरुणीच्या पालकांशी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधला. राहुल गांधी यांनी हा व्हिडीओ एक्सवर पोस्टही केला.
गुलामाप्रमाणे काम कशासाठी?
या संवादादरम्यान ॲनाच्या आईने विचारले की, भारतातच आपल्या मुलांना अशी गुलामांसारखी वागणूक का मिळावी? विदेशात अशाप्रकारे कुणी काम करायला सांगू शकतं का? भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले, पण आपल्या मुलांना आजही ते मिळालेले नाही, ती गुलामांप्रमाणे काम करत आहेत. मुलं इतकी मेहनत घेऊन अभ्यास करतात, पदव्या मिळवतात आणि त्यानंतर पुढे जाऊन त्यांना अशाप्रकारे गुलामी करावी लागत आहे. आपल्या मुलांना या त्रासातून का जावे लागत आहे?
अधिक वाचा: Video: संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते…
वर्क कल्चर बाबत प्रश्न
त्यामुळे एकूणच या विषयी अनेक प्रश्न वेगवेगळ्या माध्यमातून विचारण्यास सुरुवात झाली आहे. कामाच्या ठिकाणी असणाऱ्या ‘वर्क कल्चर’ संदर्भात प्रश्न विचारले जात आहेत. या निमित्ताने घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगारांच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याचे संदर्भ दिले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांनी कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी नेमके कोणते योगदान दिले, हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
कारखाना कायद्यात सुधारणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर २० जुलै १९४२ रोजी व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य झाले. यानंतर त्यांनी कामगार सदस्य म्हणून कारखाना कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. २१ फेब्रुवारी १९४६ रोजी कायदेमंडळात यावर आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यात बाबासाहेबांनी कामाच्या तासातील कपात आणि अधिकच्या कामाचा मोबदला यावर मांडणी केली.
डॉ. आंबेडकर यांचे कामगार कायद्यांमध्ये योगदान
१. आठ तासांचा कामाचा दिवस: Eight-Hour Workday
डॉ. आंबेडकर यांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे कामगारांसाठी आठ तासांचा कामाचा दिवस निश्चित करणे. ही सुधारणा १९४२ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या ७ व्या भारतीय श्रमिक परिषदेत स्वीकारली गेली. यापूर्वी, कामगारांना अत्यंत कठीण परिस्थितीत दीर्घ काळासाठी काम करावे लागत होते. बाबासाहेबांनी भारतातील हवामानाच्या परिस्थितीचा विचार करून कामाचे तास कमी असणे, आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले.
२. कारखाना कायद्यात सुधारणा: Amendments to the Factories Act
१९४२ ते १९४६ या काळात व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात कामगार सदस्य म्हणून काम करत असताना, बाबासाहेबांनी १९३४ च्या कारखाना कायद्यात सुधारणा केल्या. या सुधारणांमध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छतेची सोय, आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याचे मार्ग, महिला आणि मुलांसाठी कामाचे तास यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. यामुळे भारतातील कारखान्यांमध्ये कामाच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली.
३. खाण कायद्यामध्ये सुधारणा: Revisions to the Mines Act
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खाण कामगारांसाठीही सुधारणा आणल्या. भारतीय खाण कायदा आणि मातृत्व लाभ कायदा (Mines Maternity Benefit Act) यामध्ये सुधारणा करून, विशेषतः महिला कामगारांसाठी अधिक चांगली आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित कार्यक्षेत्र सुनिश्चित केले गेले.
४. कल्याणकारी निधी आणि सामाजिक विमा: Welfare Funds and Social Insurance
बाबासाहेब हे कायदेशीर कल्याणकारी निधीची स्थापना करण्यामध्ये आणि सामाजिक विमा पुढे नेण्यात अग्रणी होते. या योजनांमुळे कामगारांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली, ही सुरक्षा कठीण काळात त्यांना मदतनीस ठरली.
६. आर्थिक शोषणावरील टीका: Critique of Economic Exploitation
डॉ. आंबेडकर हे खाजगी व्यवसाय आणि नफ्यावर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे कठोर टीकाकार होते, कारण ही व्यवस्था अनेकदा कामगारांचे शोषण करण्यासाठी कारणीभूत होती. त्यांनी सांगितले की, राज्याने उद्योगांचे नियमन केले पाहिजे, जेणेकरून कामगारांचे शोषण होऊ नये. त्यांच्या मते, भारतीय संविधान केवळ राजकीय साधन नसून आर्थिक साधनही असले पाहिजे, जे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल.
अधिक वाचा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेण्यासाठी नागपूरचीच निवड का केली होती?
आजच्या कार्यसंस्कृतीशी संबंध
अ‍ॅना सेबॅस्टियन हिच्या दुःखद मृत्यूनंतर, आधुनिक कॉर्पोरेट जगतातील तणावपूर्ण कार्यसंस्कृतीबद्दल चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कामगार कायदे आणि बाबासाहेबांनी त्यामध्ये घडवून आणलेल्या सुधारणा आजही तेवढ्याच महत्त्वाच्या ठरतात. कारण त्या कामगारांच्या आरोग्याचे आणि कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावतात.
सध्याचे कामगार कायदे आणि नवीन श्रम संहिता
आधुनिक भारतात कामगार कायदे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त अधिकारात येतात. अलीकडेच, केंद्र सरकारने ४० हून अधिक केंद्रीय कायदे आणि १०० पेक्षा जास्त राज्य कायदे एकत्र करून नवीन श्रम संहिता प्रस्तावित केली आहे. यात वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यक्षेत्राबाबतची स्थिती यांसारख्या मुख्य गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे.
महत्त्व अधोरेखित
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणा या न्याय आणि मानवी हक्कांच्या प्रतीक आहेत. त्यांच्या योगदानामुळे कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि त्यांच्या कल्याणाचे संरक्षण सुनिश्चित झाले होते. अ‍ॅना सेबॅस्टियन हिच्या मृत्यूनंतरच्या चर्चेत बाबासाहेबांनी लक्षपूर्वक केलेल्या सुधारणा कामगार संरक्षण कायद्यासंदर्भात किती महत्त्वाच्या होत्या, तेच पुन्हा अधोरेखित होते.
गुलामाप्रमाणे काम कशासाठी?
या संवादादरम्यान ॲनाच्या आईने विचारले की, भारतातच आपल्या मुलांना अशी गुलामांसारखी वागणूक का मिळावी? विदेशात अशाप्रकारे कुणी काम करायला सांगू शकतं का? भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले, पण आपल्या मुलांना आजही ते मिळालेले नाही, ती गुलामांप्रमाणे काम करत आहेत. मुलं इतकी मेहनत घेऊन अभ्यास करतात, पदव्या मिळवतात आणि त्यानंतर पुढे जाऊन त्यांना अशाप्रकारे गुलामी करावी लागत आहे. आपल्या मुलांना या त्रासातून का जावे लागत आहे?
अधिक वाचा: Video: संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाबद्दल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते…
वर्क कल्चर बाबत प्रश्न
त्यामुळे एकूणच या विषयी अनेक प्रश्न वेगवेगळ्या माध्यमातून विचारण्यास सुरुवात झाली आहे. कामाच्या ठिकाणी असणाऱ्या ‘वर्क कल्चर’ संदर्भात प्रश्न विचारले जात आहेत. या निमित्ताने घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगारांच्या हक्कासाठी दिलेल्या लढ्याचे संदर्भ दिले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांनी कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी नेमके कोणते योगदान दिले, हे जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
कारखाना कायद्यात सुधारणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर २० जुलै १९४२ रोजी व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य झाले. यानंतर त्यांनी कामगार सदस्य म्हणून कारखाना कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. २१ फेब्रुवारी १९४६ रोजी कायदेमंडळात यावर आपली सविस्तर भूमिका मांडली. यात बाबासाहेबांनी कामाच्या तासातील कपात आणि अधिकच्या कामाचा मोबदला यावर मांडणी केली.
डॉ. आंबेडकर यांचे कामगार कायद्यांमध्ये योगदान
१. आठ तासांचा कामाचा दिवस: Eight-Hour Workday
डॉ. आंबेडकर यांचे सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे कामगारांसाठी आठ तासांचा कामाचा दिवस निश्चित करणे. ही सुधारणा १९४२ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या ७ व्या भारतीय श्रमिक परिषदेत स्वीकारली गेली. यापूर्वी, कामगारांना अत्यंत कठीण परिस्थितीत दीर्घ काळासाठी काम करावे लागत होते. बाबासाहेबांनी भारतातील हवामानाच्या परिस्थितीचा विचार करून कामाचे तास कमी असणे, आवश्यक असल्याचे ठामपणे सांगितले.
२. कारखाना कायद्यात सुधारणा: Amendments to the Factories Act
१९४२ ते १९४६ या काळात व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात कामगार सदस्य म्हणून काम करत असताना, बाबासाहेबांनी १९३४ च्या कारखाना कायद्यात सुधारणा केल्या. या सुधारणांमध्ये पाणीपुरवठा, स्वच्छतेची सोय, आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याचे मार्ग, महिला आणि मुलांसाठी कामाचे तास यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. यामुळे भारतातील कारखान्यांमध्ये कामाच्या परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली.
३. खाण कायद्यामध्ये सुधारणा: Revisions to the Mines Act
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खाण कामगारांसाठीही सुधारणा आणल्या. भारतीय खाण कायदा आणि मातृत्व लाभ कायदा (Mines Maternity Benefit Act) यामध्ये सुधारणा करून, विशेषतः महिला कामगारांसाठी अधिक चांगली आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित कार्यक्षेत्र सुनिश्चित केले गेले.
४. कल्याणकारी निधी आणि सामाजिक विमा: Welfare Funds and Social Insurance
बाबासाहेब हे कायदेशीर कल्याणकारी निधीची स्थापना करण्यामध्ये आणि सामाजिक विमा पुढे नेण्यात अग्रणी होते. या योजनांमुळे कामगारांना आर्थिक सुरक्षितता मिळाली, ही सुरक्षा कठीण काळात त्यांना मदतनीस ठरली.
६. आर्थिक शोषणावरील टीका: Critique of Economic Exploitation
डॉ. आंबेडकर हे खाजगी व्यवसाय आणि नफ्यावर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे कठोर टीकाकार होते, कारण ही व्यवस्था अनेकदा कामगारांचे शोषण करण्यासाठी कारणीभूत होती. त्यांनी सांगितले की, राज्याने उद्योगांचे नियमन केले पाहिजे, जेणेकरून कामगारांचे शोषण होऊ नये. त्यांच्या मते, भारतीय संविधान केवळ राजकीय साधन नसून आर्थिक साधनही असले पाहिजे, जे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करेल.
अधिक वाचा: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेण्यासाठी नागपूरचीच निवड का केली होती?
आजच्या कार्यसंस्कृतीशी संबंध
अ‍ॅना सेबॅस्टियन हिच्या दुःखद मृत्यूनंतर, आधुनिक कॉर्पोरेट जगतातील तणावपूर्ण कार्यसंस्कृतीबद्दल चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कामगार कायदे आणि बाबासाहेबांनी त्यामध्ये घडवून आणलेल्या सुधारणा आजही तेवढ्याच महत्त्वाच्या ठरतात. कारण त्या कामगारांच्या आरोग्याचे आणि कल्याणाचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावतात.
सध्याचे कामगार कायदे आणि नवीन श्रम संहिता
आधुनिक भारतात कामगार कायदे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त अधिकारात येतात. अलीकडेच, केंद्र सरकारने ४० हून अधिक केंद्रीय कायदे आणि १०० पेक्षा जास्त राज्य कायदे एकत्र करून नवीन श्रम संहिता प्रस्तावित केली आहे. यात वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कार्यक्षेत्राबाबतची स्थिती यांसारख्या मुख्य गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे.
महत्त्व अधोरेखित
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणा या न्याय आणि मानवी हक्कांच्या प्रतीक आहेत. त्यांच्या योगदानामुळे कामगारांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि त्यांच्या कल्याणाचे संरक्षण सुनिश्चित झाले होते. अ‍ॅना सेबॅस्टियन हिच्या मृत्यूनंतरच्या चर्चेत बाबासाहेबांनी लक्षपूर्वक केलेल्या सुधारणा कामगार संरक्षण कायद्यासंदर्भात किती महत्त्वाच्या होत्या, तेच पुन्हा अधोरेखित होते.
