चार वर्षांपूर्वी २९ जुलै २०२० रोजी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ ची घोषणा करण्यात आली होती. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार देशातील पूर्व प्राथमिक ते तिसरीपर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला २०२६ पर्यंत मूलभूत स्तरावर वाचन, लेखन आणि अंकगणिताच्या क्षमता प्राप्त करुन देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारने ५ जुलै २०२१ रोजी NIPUN (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) अर्थात ‘निपुण भारत’ अभियानाची सुरुवात केली होती. या अभियानाच्या राज्य ते जिल्हा स्तरावर अंमलबजावणीच्या विविध मार्गदर्शक सूचना आणि उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचे आदेश राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) दिलेले असून, देशातील काही राज्यांमध्ये या अभियानाची अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे. या अभियानानुसार शिक्षणाच्या पायाभूत टप्प्यासाठी नवीन प्रारूप विकसित केले गेले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा : इम्रान खान होणार ‘ऑक्सफर्ड विद्यापीठा’चे कुलपती? तुरुंगातून कशी लढवणार निवडणूक?
या प्रारूपामध्ये शिक्षकांचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. तसेच त्यामध्ये मुलांसाठी आणि पूर्व प्राथमिक वर्गातील शिक्षकांसाठी खास पद्धतीने तयार केलेल्या शिकवणी साहित्याचाही समावेश आहे. शाळेकडून केले जाणारे प्रयत्न तर आहेतच; त्याबरोबरच पालक सहभाग आणि स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून पायाभूत साक्षरता, संख्याज्ञानासाठी समर्पित अशा स्रोत गटाची स्थापना करावी, अशीही शिफारस आहे. थोडक्यात मुलांना मूलभूत स्तरावर वाचन, लेखन व अंकगणित यांच्या क्षमता प्राप्त करून देण्यासाठीचे सर्वतोपरी प्रयत्न या अभियानामधून करण्यात येत आहेत. या अभियानामध्ये पालक सहभाग आणि त्यामध्येही विशेषत: विद्यार्थ्यांच्या (वय वर्षे ४ ते ८) आईचा सहभाग फार महत्त्वाचा ठरतो आहे. त्यांच्या योगदानामुळे मुलांचा शिकण्याचा प्रवास अधिक सुखकर होण्यास कशा प्रकारे मदत होत आहे, ते पाहूयात.
काय सांगते आकडेवारी?
अलीकडच्या दशकामध्ये शाळेतील ६-१४ वयोगटातील नावनोंदणीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. २००१ मध्ये सर्वशिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ग्रामीण भारतातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंदणी ९० टक्क्यांच्या वर होती. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणावर अधिक जोर दिला गेल्याने शाळांमधील नावनोंदणीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक मुले शाळांमध्ये दाखल होत असल्यामुळे समाजाच्या प्रत्येक गटातील मोठी लोकसंख्या किमान आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करताना दिसत आहे. ‘निपुण अभियाना’मध्ये ४ ते ८ वयोगटातील मुलांना लक्ष्य केले जाते. आकडेवारी असे सांगते की, गेल्या दशकभरात या वयोगटातील मुलांसह त्यांच्या मातांच्या शिक्षणाची पातळीदेखील झपाट्याने वाढली आहे. Annual Status of Education Report (ASER) सर्वेक्षणाने या वाढीबद्दलची आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीनुसार २०१० ते २०२२ दरम्यान इयत्ता पाचवीच्या पुढे शिक्षण घेतलेल्या मातांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. २०१० मध्ये ग्रामीण भागातील १० टक्क्यांपेक्षा कमी तरुण मातांनी शालेय शिक्षणाची १० वर्षे पूर्ण केली होती; तर २०२२ पर्यंत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त तरुण ग्रामीण मातांनी शालेय शिक्षणाची १० वर्षे पूर्ण केली होती.
उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा अशा राज्यांमधील ३० ते ४० टक्के लहान मुलांच्या मातांचे शिक्षण हे इयत्ता दहावीच्या पुढे झाले आहे. तमिळनाडूमध्ये हे प्रमाण ४३ टक्क्यांवर आहे; तर हिमाचल प्रदेशमध्ये ते ५४ टक्क्यांच्या वर आहे. या सगळ्या राज्यांमध्ये केरळ आघाडीवर असून, तिथे हे प्रमाण ७२ टक्के इतके आहे. थोडक्यात या राज्यांमधील मातांचे शिक्षणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. असे असले तरीही इतर जगाच्या तुलनेत भारतातील तरुण महिलांचे रोजगारामध्ये सामील होण्याचे प्रमाण कमी आहे. पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण महिलांचा श्रमशक्ती सहभागाचा दर (LFPR) ३७ टक्के इतकाच आहे. ग्रामीण भागामध्ये LFPR ४१.५ टक्के आहे; तर शहरी भागामध्ये तो २५.४ टक्के आहे. १५-२९ वयोगटातील महिलांसाठी LFPR २४.५ टक्के इतका कमी आहे. त्यामध्येही ग्रामीण भागात हा दर २५.८ टक्के आहे; तर शहरी भागात २०.८ टक्के आहे.
हेही वाचा : नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला… मनू भाकरचे कांस्यपदक वैशिष्ट्यपूर्ण कसे?
सुशिक्षित मातांचे प्रमाण वाढवणे
भारतामधील महिलांचा श्रमशक्ती सहभागाचा दर LFPR अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे त्याचे आर्थिक परिणाम भारताच्या सार्वजनिक धोरण वर्तुळामध्ये चर्चेत आहे. अर्थातच, हे प्रमाण अधिकाधिक वाढविण्यासाठी अधिकाधिक काम करण्यासाठीचा अवकाशही बराच उपलब्ध आहे. या सुशिक्षित माता किमान आपल्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये चांगला सहभाग नोंदवत आहेत. मातांबरोबरच पित्याचे शिक्षणही महत्त्वाचे ठरते, यात काहीच शंका नाही. मात्र, आकडेवारी असे सांगते की, ग्रामीण भागातील १५-२९ वयोगटातील ६५.५ टक्के तरुण पुरुष हे रोजगारामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे ते आपल्या मुलांबरोबर फारसा वेळ घालवू शकत नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीत या मुलांच्या माताच त्यांच्याबरोबर अधिक वेळ घालविताना दिसतात. त्यातील ज्या माता शिकलेल्या आहेत, त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा मुलांच्या शिक्षणामध्ये होताना दिसत आहे.
आकडेवारीनुसार सध्या तरुण मातांच्या शिक्षणाची पातळी अधिक आहे. त्यामुळे या माता त्यांच्या मुलांचे मूलभूत वाचन आणि अंकगणिताची कौशल्ये विकसित करण्यात मदत करू शकतात. मुलांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी त्यांच्या माताच एक मौल्यवान स्रोत ठरू शकतो. करोना काळात लॉकडाऊनमुळे जवळपास एक वर्ष सर्व व्यवहार ठप्प होते आणि मुले व त्यांचे पालकही घरीच होते. पालकांचे शिक्षण कितीही असो; मात्र, ते घरीच असल्यामुळे येनकेनप्रकारेन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी जोडले गेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता पालकांनी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये हातभार लावण्याची अपेक्षा निपुण अभियानामधून केली जात आहे. निपुण भारत अभियानाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबांच्या सक्रिय सहभागाला आणि त्यातही विशेषत: मातांच्या सहभागाला अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचा नक्कीच फायदा होईल.
हेही वाचा : इम्रान खान होणार ‘ऑक्सफर्ड विद्यापीठा’चे कुलपती? तुरुंगातून कशी लढवणार निवडणूक?
या प्रारूपामध्ये शिक्षकांचे प्रशिक्षण समाविष्ट आहे. तसेच त्यामध्ये मुलांसाठी आणि पूर्व प्राथमिक वर्गातील शिक्षकांसाठी खास पद्धतीने तयार केलेल्या शिकवणी साहित्याचाही समावेश आहे. शाळेकडून केले जाणारे प्रयत्न तर आहेतच; त्याबरोबरच पालक सहभाग आणि स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून पायाभूत साक्षरता, संख्याज्ञानासाठी समर्पित अशा स्रोत गटाची स्थापना करावी, अशीही शिफारस आहे. थोडक्यात मुलांना मूलभूत स्तरावर वाचन, लेखन व अंकगणित यांच्या क्षमता प्राप्त करून देण्यासाठीचे सर्वतोपरी प्रयत्न या अभियानामधून करण्यात येत आहेत. या अभियानामध्ये पालक सहभाग आणि त्यामध्येही विशेषत: विद्यार्थ्यांच्या (वय वर्षे ४ ते ८) आईचा सहभाग फार महत्त्वाचा ठरतो आहे. त्यांच्या योगदानामुळे मुलांचा शिकण्याचा प्रवास अधिक सुखकर होण्यास कशा प्रकारे मदत होत आहे, ते पाहूयात.
काय सांगते आकडेवारी?
अलीकडच्या दशकामध्ये शाळेतील ६-१४ वयोगटातील नावनोंदणीचे प्रमाण खूप वाढले आहे. २००१ मध्ये सर्वशिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला ग्रामीण भारतातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची नोंदणी ९० टक्क्यांच्या वर होती. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणावर अधिक जोर दिला गेल्याने शाळांमधील नावनोंदणीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक मुले शाळांमध्ये दाखल होत असल्यामुळे समाजाच्या प्रत्येक गटातील मोठी लोकसंख्या किमान आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करताना दिसत आहे. ‘निपुण अभियाना’मध्ये ४ ते ८ वयोगटातील मुलांना लक्ष्य केले जाते. आकडेवारी असे सांगते की, गेल्या दशकभरात या वयोगटातील मुलांसह त्यांच्या मातांच्या शिक्षणाची पातळीदेखील झपाट्याने वाढली आहे. Annual Status of Education Report (ASER) सर्वेक्षणाने या वाढीबद्दलची आकडेवारी सादर केली आहे. या आकडेवारीनुसार २०१० ते २०२२ दरम्यान इयत्ता पाचवीच्या पुढे शिक्षण घेतलेल्या मातांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. २०१० मध्ये ग्रामीण भागातील १० टक्क्यांपेक्षा कमी तरुण मातांनी शालेय शिक्षणाची १० वर्षे पूर्ण केली होती; तर २०२२ पर्यंत २० टक्क्यांपेक्षा जास्त तरुण ग्रामीण मातांनी शालेय शिक्षणाची १० वर्षे पूर्ण केली होती.
उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पंजाब व हरियाणा अशा राज्यांमधील ३० ते ४० टक्के लहान मुलांच्या मातांचे शिक्षण हे इयत्ता दहावीच्या पुढे झाले आहे. तमिळनाडूमध्ये हे प्रमाण ४३ टक्क्यांवर आहे; तर हिमाचल प्रदेशमध्ये ते ५४ टक्क्यांच्या वर आहे. या सगळ्या राज्यांमध्ये केरळ आघाडीवर असून, तिथे हे प्रमाण ७२ टक्के इतके आहे. थोडक्यात या राज्यांमधील मातांचे शिक्षणाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. असे असले तरीही इतर जगाच्या तुलनेत भारतातील तरुण महिलांचे रोजगारामध्ये सामील होण्याचे प्रमाण कमी आहे. पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) २०२२-२३ च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण महिलांचा श्रमशक्ती सहभागाचा दर (LFPR) ३७ टक्के इतकाच आहे. ग्रामीण भागामध्ये LFPR ४१.५ टक्के आहे; तर शहरी भागामध्ये तो २५.४ टक्के आहे. १५-२९ वयोगटातील महिलांसाठी LFPR २४.५ टक्के इतका कमी आहे. त्यामध्येही ग्रामीण भागात हा दर २५.८ टक्के आहे; तर शहरी भागात २०.८ टक्के आहे.
हेही वाचा : नेमबाजीत ऑलिम्पिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला… मनू भाकरचे कांस्यपदक वैशिष्ट्यपूर्ण कसे?
सुशिक्षित मातांचे प्रमाण वाढवणे
भारतामधील महिलांचा श्रमशक्ती सहभागाचा दर LFPR अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे त्याचे आर्थिक परिणाम भारताच्या सार्वजनिक धोरण वर्तुळामध्ये चर्चेत आहे. अर्थातच, हे प्रमाण अधिकाधिक वाढविण्यासाठी अधिकाधिक काम करण्यासाठीचा अवकाशही बराच उपलब्ध आहे. या सुशिक्षित माता किमान आपल्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये चांगला सहभाग नोंदवत आहेत. मातांबरोबरच पित्याचे शिक्षणही महत्त्वाचे ठरते, यात काहीच शंका नाही. मात्र, आकडेवारी असे सांगते की, ग्रामीण भागातील १५-२९ वयोगटातील ६५.५ टक्के तरुण पुरुष हे रोजगारामध्ये गुंतलेले आहेत. त्यामुळे ते आपल्या मुलांबरोबर फारसा वेळ घालवू शकत नाहीत. त्यांच्या अनुपस्थितीत या मुलांच्या माताच त्यांच्याबरोबर अधिक वेळ घालविताना दिसतात. त्यातील ज्या माता शिकलेल्या आहेत, त्यांच्या शिक्षणाचा फायदा मुलांच्या शिक्षणामध्ये होताना दिसत आहे.
आकडेवारीनुसार सध्या तरुण मातांच्या शिक्षणाची पातळी अधिक आहे. त्यामुळे या माता त्यांच्या मुलांचे मूलभूत वाचन आणि अंकगणिताची कौशल्ये विकसित करण्यात मदत करू शकतात. मुलांच्या चांगल्या शिक्षणासाठी त्यांच्या माताच एक मौल्यवान स्रोत ठरू शकतो. करोना काळात लॉकडाऊनमुळे जवळपास एक वर्ष सर्व व्यवहार ठप्प होते आणि मुले व त्यांचे पालकही घरीच होते. पालकांचे शिक्षण कितीही असो; मात्र, ते घरीच असल्यामुळे येनकेनप्रकारेन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी जोडले गेले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आता पालकांनी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासामध्ये हातभार लावण्याची अपेक्षा निपुण अभियानामधून केली जात आहे. निपुण भारत अभियानाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी कुटुंबांच्या सक्रिय सहभागाला आणि त्यातही विशेषत: मातांच्या सहभागाला अधिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्याचा नक्कीच फायदा होईल.
