विश्लेषण: राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान किती परिणामकारक?

२०२२-२३ मध्ये तेलबियांचे उत्पादन ३९० लाख टन होते, ते २०३०-३१ पर्यंत ६९७ लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.

खाद्यतेल वाढीचे उद्दिष्ट किती?

राष्ट्रीय खाद्यतेल (एनएमईओ) – तेलबिया अभियानाचे लक्ष्य पामतेलासह एकत्रितपणे २०३०-३२ पर्यंत देशांतर्गत खाद्यतेलाचे उत्पादन २५४.५ लाख टनांपर्यंत वाढवणे आणि देशाच्या संभाव्य गरजेच्या सुमारे ७२ टक्के उत्पादन करणे हे आहे (सध्या ५७ टक्के तेलाची आयात होते). त्यासाठी लागवडही ४० लाख हेक्टरने वाढवली जाईल. तेल देण्याची क्षमता जास्त असलेल्या बियाणांच्या जातींचा अवलंब करून, पडीक भागात लागवडीचा विस्तार करण्यास, आंतरपीक म्हणून तेलबिया लागवडीस प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. चांगल्या वाणांच्या निर्मितीसाठी जीनोम एडिटिंगसारख्या अत्याधुनिक जागतिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तसेच बियाणे उपलब्धतेसाठी ‘सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी अँड होलिस्टिक इन्व्हेंटरी’ (साथी) पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात ६५ नवीन बियाणे केंद्रे आणि ५० बियाणे साठवण युनिट्सची स्थापना केली जाणार आहे.

हेही वाचा : पाकिस्तानमध्ये चिनी नागरिकांची हत्या; चिनी प्रकल्पांवर का होतायत हल्ले?

यापूर्वी अपयशी ठरलेल्या योजना कोणत्या?

२०१५ नंतर सातत्याने तेलबिया, खाद्यतेल उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्यात आला. पण प्रत्यक्षात आजवर एकही योजना यशस्वी झालेली नाही. २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियानाची सुरुवात झाली, त्यास अपेक्षित यश आले नाही. त्यानंतर २०२१ मध्येही विशेष खरीप कार्यक्रमांत तेलबियांची लागवड ६.३७ लाख हेक्टरने; तर तेल उत्पादन २४.३६ लाख टनांनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट होते. मग २०२२ मध्ये ११,०४० कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाची (पाम तेल) सुरुवात करण्यात आली. प्रामुख्याने ईशान्येकडील राज्यांत अंमलबजावणी होणार होती, तिलाही अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

पाम लागवडीची योजना फसली का?

खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारने देशातील ११ राज्यांत ४९ जिल्ह्यांत पाम लागवडीसाठी २५ जुलै २०२३ पासून विशेष मोहीम आयोजित केली होती. त्या अंतर्गत सुमारे ३५ हजार हेक्टरवर पाच लाखांहून अधिक पाम वृक्षांची लागवड झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ अखेर देशात साडेसहा लाख हेक्टरवर पाम लागवड करण्याचे उद्दिष्ट आहे, पण त्या दिशेने ठोस अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सध्या याच योजनेतून, पतंजली फूड प्रा. लि., गोदरेज अॅग्रोव्हेट आणि ३ एफ आदी खाद्यतेल प्रक्रिया कंपन्यांमार्फत लागवड केली जात आहे.

हेही वाचा : ‘या’ देशात वाढतोय ‘प्लेजर मॅरेज’चा ट्रेंड; पर्यटकांबरोबर अल्प कालावधीसाठी का केले जाते लग्न?

तेलबिया – खाद्यतेलाच्या योजना का फसतात?

तेलबियांची लागवड प्रामुख्याने मध्य भारतात- म्हणजेच प्रमुख मोसमी पावसाच्या प्रदेशात होते. विदर्भ, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत तेलबियांचे उत्पादन जास्त होते. सोयाबीन उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. वेळेत आणि समाधनकारक पाऊस झाला तरच खरीप हंगामात तेलबियांची लागवड वाढते. मुळात आपल्याकडील प्रतिहेक्टरी उत्पादकता कमी आहे. अलीकडे अतिवृष्टी, पूर, पावसाचा खंड यामुळे उत्पादकता आणखी कमी झाली आहे. यंदा गुजरातमधील तेलबियांचे चक्रवादळीमुळे नुकसान झाले. तर महाराष्ट्रातील सोयाबीन अतिवृष्टीत बुडाले. लोकसभा निवडणुकीमुळे सवलतीच्या दरात खाद्यतेल आयात झाल्यामुळे तेलबियांना हमीभावही मिळाला नाही. एकूण दीर्घकालीन धोरणांचा अभाव, तेलबियांना हमीभाव न मिळणे, उत्पादन खर्चावर योग्य हमीभाव न मिळणे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे तेलबिया- खाद्यतेलांबाबतच्या योजनांना अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही.
dattatray.jadhav@expressindia.com