केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम ७ टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिलला होणार आहे. दुसरा टप्पा २६ एप्रिलला, तिसरा टप्पा ७ मे, चौथा टप्पा १३ मे, पाचवा टप्पा २० मे, सहावा टप्पा २५ मे आणि सातवा टप्पा १ जून रोजी जाहीर होणार आहे. तर निवडणुकीचे निकाल ४ जून २०२४ रोजी लागणार आहेत. निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्याच्या एका दिवसानंतर निवडणूक आयोगानं काही तारखांमध्ये बदल केला. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममधील विधानसभा जागांसाठी मतमोजणी ४ जूनऐवजी २ जून २०२४ रोजी होणार आहे, असंही निवडणूक आयोगानं सांगितलं. लोकसभा आणि चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केल्याच्या एका दिवसानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) रविवारी सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन राज्यांतील मतमोजणीची तारीख २ जून केली आहे. ही मुदत २ जून २०२४ रोजी संपणार आहे.
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये मतमोजणीची तारीख बदलली
या राज्यांच्या लोकसभा जागांची (अरुणाचल प्रदेशच्या दोन जागा आणि सिक्कीमची एक जागा) ४ जून रोजी मतमोजणी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितले. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या इतर लोकसभा जागा आणि विधानसभांच्या वेळापत्रकानुसार मतमोजणी होणार आहे. ECI अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ २ जून रोजी संपत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळेच विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागल्याने मतमोजणीची तारीख बदलावी लागणार आहे.
हेही वाचाः राजकीय नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी गुप्तहेरांची नेमणूक; नेमकं प्रकरण काय?
विधानसभा आणि लोकसभेच्या अटींबद्दल राज्यघटना काय सांगते?
राज्यघटनेनुसार, दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा यांचा कार्यकाळ हा सभागृहाच्या पहिल्या दिवसापासून पाच वर्षांचा असतो. कलम १७२(१) नुसार, प्रत्येक राज्याची विधानसभा लवकर विसर्जित केली न गेल्यास तिच्या पहिल्या दिवसासाठी नियुक्त केलेल्या तारखेपासून ती पाच वर्षे चालू राहणार आहे. पाच वर्षांचा हा कालावधी संपल्यानंतर विधानसभा विसर्जित केली जाणार असल्याचंही राज्यघटनेत नमूद आहे. आणीबाणीच्या काळात संसदेद्वारे विधानसभेचा कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो. तसेच लोकसभेसाठी कलम ८३(२) नुसार, लोकसभा जोपर्यंत लवकर विसर्जित होत नाही, तोपर्यंत तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियुक्त केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षे ती चालू राहू शकते, परंतु त्याहून अधिक नाही. पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सभागृह विसर्जित केले जाणार आहे.
हेही वाचाः पाकिस्तानच्या बंदरात चीनचं गुप्तहेर जहाज; भारताची काळजी का वाढली?
नियम अरुणाचल प्रदेश अन् सिक्कीमच्या विधानसभांना कसे लागू होतात?
सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सध्याच्या विधानसभेची सुरुवात ३ जून २०१९ रोजी झाली होती आणि त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ २ जून २०२४ रोजी संपणार आहे. मतमोजणी पूर्ण होईल आणि त्या दिवशी मध्यरात्रीपूर्वी निकाल घोषित केले जातील आणि त्यानंतर दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल नवीन विधानसभांच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी करू शकतील, असंही निवडणूक आयोगाने सांगितले.
निवडणूक वेळापत्रक ठरवताना निवडणूक आयोग कोणत्या गोष्टींचा विचार करतो?
निवडणुकीचा निर्णय घेताना हवामान, सण आणि महत्त्वाच्या परीक्षा यांचा विचार केला जातो. तसेच मतदान केंद्रे उभारण्यासाठी शाळांच्या इमारतींची उपलब्धता आहे का? याचीसुद्धा खातरजमा केली जाते. निवडणूक कर्तव्यासाठी तैनात असलेले शिक्षक यांसारख्या घटकांचा विचार करणे ही ECI ची मानक प्रक्रिया आहे. विधिमंडळाची मुदत संपण्याची तारीख ही पहिली गोष्ट आहे. ही तारीख पूर्ण पाच वर्षे अगोदर जाहीर केली जाते, कारण ती वर्तमान सभागृहाच्या पहिल्या पहिल्या दिवसाच्या तारखेपासून मोजली जाते, असंही माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सभागृहाचा कार्यकाळ निश्चित असल्याने निवडणूक आयुक्त आणि उपनिवडणूक आयुक्तांना या तारखा माहिती असतात. ईसीआय सभागृहाचा कार्यकाळ संपण्याच्या किमान एक दिवस आधी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करते, याचा अर्थ कागदपत्रे, इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी निकाल काही दिवस आधी जाहीर केला जातो.”
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीममध्ये मतमोजणीची तारीख बदलली
या राज्यांच्या लोकसभा जागांची (अरुणाचल प्रदेशच्या दोन जागा आणि सिक्कीमची एक जागा) ४ जून रोजी मतमोजणी होणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितले. आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या इतर लोकसभा जागा आणि विधानसभांच्या वेळापत्रकानुसार मतमोजणी होणार आहे. ECI अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर या राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ २ जून रोजी संपत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळेच विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागल्याने मतमोजणीची तारीख बदलावी लागणार आहे.
हेही वाचाः राजकीय नेत्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी गुप्तहेरांची नेमणूक; नेमकं प्रकरण काय?
विधानसभा आणि लोकसभेच्या अटींबद्दल राज्यघटना काय सांगते?
राज्यघटनेनुसार, दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभा यांचा कार्यकाळ हा सभागृहाच्या पहिल्या दिवसापासून पाच वर्षांचा असतो. कलम १७२(१) नुसार, प्रत्येक राज्याची विधानसभा लवकर विसर्जित केली न गेल्यास तिच्या पहिल्या दिवसासाठी नियुक्त केलेल्या तारखेपासून ती पाच वर्षे चालू राहणार आहे. पाच वर्षांचा हा कालावधी संपल्यानंतर विधानसभा विसर्जित केली जाणार असल्याचंही राज्यघटनेत नमूद आहे. आणीबाणीच्या काळात संसदेद्वारे विधानसभेचा कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो. तसेच लोकसभेसाठी कलम ८३(२) नुसार, लोकसभा जोपर्यंत लवकर विसर्जित होत नाही, तोपर्यंत तिच्या पहिल्या बैठकीसाठी नियुक्त केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षे ती चालू राहू शकते, परंतु त्याहून अधिक नाही. पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सभागृह विसर्जित केले जाणार आहे.
हेही वाचाः पाकिस्तानच्या बंदरात चीनचं गुप्तहेर जहाज; भारताची काळजी का वाढली?
नियम अरुणाचल प्रदेश अन् सिक्कीमच्या विधानसभांना कसे लागू होतात?
सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सध्याच्या विधानसभेची सुरुवात ३ जून २०१९ रोजी झाली होती आणि त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ २ जून २०२४ रोजी संपणार आहे. मतमोजणी पूर्ण होईल आणि त्या दिवशी मध्यरात्रीपूर्वी निकाल घोषित केले जातील आणि त्यानंतर दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल नवीन विधानसभांच्या स्थापनेसाठी अधिसूचना जारी करू शकतील, असंही निवडणूक आयोगाने सांगितले.
निवडणूक वेळापत्रक ठरवताना निवडणूक आयोग कोणत्या गोष्टींचा विचार करतो?
निवडणुकीचा निर्णय घेताना हवामान, सण आणि महत्त्वाच्या परीक्षा यांचा विचार केला जातो. तसेच मतदान केंद्रे उभारण्यासाठी शाळांच्या इमारतींची उपलब्धता आहे का? याचीसुद्धा खातरजमा केली जाते. निवडणूक कर्तव्यासाठी तैनात असलेले शिक्षक यांसारख्या घटकांचा विचार करणे ही ECI ची मानक प्रक्रिया आहे. विधिमंडळाची मुदत संपण्याची तारीख ही पहिली गोष्ट आहे. ही तारीख पूर्ण पाच वर्षे अगोदर जाहीर केली जाते, कारण ती वर्तमान सभागृहाच्या पहिल्या पहिल्या दिवसाच्या तारखेपासून मोजली जाते, असंही माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सभागृहाचा कार्यकाळ निश्चित असल्याने निवडणूक आयुक्त आणि उपनिवडणूक आयुक्तांना या तारखा माहिती असतात. ईसीआय सभागृहाचा कार्यकाळ संपण्याच्या किमान एक दिवस आधी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करते, याचा अर्थ कागदपत्रे, इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी निकाल काही दिवस आधी जाहीर केला जातो.”
