समजून घ्या: भारतात कसे कमी होऊ शकतात पेट्रोल, डिझेलचे दर

प्रमुख तेल उत्पादक देशांद्वारे उत्पादनात कपात केल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सलग दोन तिमाही आर्थिक मंदी सहन केलेल्या भारतात आता कुठे जीडीपी वाढीची नोंद होत असताना इंधनाचे वाढते दर देशाची आर्थिक परिस्थिती आणखीनच खराब करू शकतात. जर किमतींची पातळी अशीच उंचावत राहिली तर महागाईची आणखी एक फेरी सुरू होऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या गतीवर होईल.

महागाईची आणखी एक फेरी रोखण्यासाठी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर वसूल केलेल्या करांना तर्कसंगत करण्याचा मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. इंधन दरांच्या वाढीमुळे निर्माण झालेल्या महागाईचा परिणाम देशातील कोट्यवधी ग्राहकांना तसेच असंख्य क्षेत्रांना आणि व्यवसायांना आधीच जाणवत आहे.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती 

बँक ऑफ अमेरिका सिक्युरिटीजने अलीकडेच म्हटले आहे की, भारतातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत आहे, अशावेळी तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्याने महागाई पुन्हा वाढेल. त्यात असेही म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल सरासरी ६० डॉलरपेक्षा जास्त आहेत. हे चित्र कायम राहिल्यास भारत सरकारने पेट्रोल व डिझेल आकारणीवरील अधिक उत्पादन शुल्क व इतर शुल्कात कपात करावी.

हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की ही अजूनही एक विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे जिथे बहुसंख्य लोकसंख्या कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या गटात मोडते. जगात पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांचे सर्वाधिक दर भारतामध्ये आहेत. भारतात पेट्रोलच्या अंदाजे ६० टक्के किमतींमध्ये विविध करांचा समावेश आहे, तर डिझेलच्या बाबतीत हे प्रमाण ५४ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्न तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असलेल्या देशासाठी हे प्रमाण खूपच जास्त आहे

मोठ्या संख्येने विरोधी पक्षांतील राजकीय नेत्यांनी आणि नागरिकांनी केंद्र सरकारला इंधन दराबाबत काही करात सवलत देण्याचे आवाहन केले आहे. खरं तर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की केंद्र आणि राज्यांनी समन्वय साधून इंधनाच्या किंमती कमी करण्याच्या दृष्टीने काम केले पाहिजे.