प्रथमेश गोडबोले
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार घरगुती वापरासाठी प्रति हजार लिटरला ३० ते ६० पैसे, औद्योगिक प्रक्रिया उद्योगांना प्रति हजार लिटरला ६.२० ते १२.४० रुपये आणि कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रति हजार लिटरला ४५ ते ९० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. नवे दर १ जुलैपासून सुरू झालेल्या जलवर्षापासून लागू करण्यात आले आहेत. या दरात सन २०२३-२४ मध्ये दहा टक्के, तर सन २०२४-२५ या जलवर्षासाठी २० टक्के वाढ होणार आहे. राज्यात पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांना धरणांमधून पाणी देण्याचे दर कसे ठरवले जातात, हे दर कोण ठरवतात, याचा हा आढावा.
राज्यातील जलदर कोण ठरवते?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (महाराष्ट्र वॉटर रिर्सोसेस रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी – एमडब्ल्यूआरआरए) कायद्याच्या कलम ११मध्ये जलदर ठरविण्याचे अधिकार एमडब्ल्यूआरआरएला दिले आहेत. हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी जलदर ठऱविण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे होते. शासनाकडून जलदर ठरवताना नागरिकांकडून हरकती, सूचना घेण्यात येत नव्हत्या. मात्र, हा कायदा आल्यानंतर हे सर्व अधिकार एमडब्ल्यूआरआरएकडे देण्यात आले. एमडब्ल्यूआरआरएने जलदर ठरविण्यासाठी प्रक्रिया निश्चित केली आहे. शेती, उद्योग किंवा पिण्यासाठी पाणी देताना यामध्ये केवळ सेवा शुल्क घेतले जाते. पाण्याची किंमत किंवा ते पाणी साठविण्यासाठी आलेल्या खर्चाची वसुली करण्यात येत नाही. तसेच नवे जलदर लागू करण्यापूर्वी नागरिकांकडून हरकती, सूचना, अभिप्राय मागविण्यात येतात.
यापूर्वी जलदर कधी लागू करण्यात आले?
जलसंपत्ती प्राधिकरणाचा कायदा सन २००७ मध्ये आला. मात्र, त्याआधी सन २००६ पासून मूलभूत तत्त्वे निश्चित करणे, सल्लामसलत आदी प्रक्रिया सुरू झाली आणि पहिला जलदर ऑक्टोबर २०१० पासून लागू झाला. हा दर तीन वर्षांसाठी असतो. २०१०-१३ साठी पहिला जलदर होता. त्यानंतर २०१३-१४ ते २०१८ साठी जलदर निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१८-२१ या कालावधीसाठी निश्चित करण्यात आले. सन २०२१मध्ये करोनामुळे जलदर निश्चित करण्यात आले नव्हते. आता सन २०२२ मध्ये जलदर निश्चित करण्यात आले असून १ जुलैपासून सन २०२५ पर्यंत लागू असतील. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग (महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी) ज्याप्रमाणे वीजदरांची आखणी करते, त्यानुसार खासगी आणि सरकारी वीज वितरण कंपन्या (महावितरण, टाटा पॉवर, रिलायन्स पॉवर) दर आकारतात. त्यानुसार देयकांची आकारणी करावी लागते. या दरांपेक्षा जास्त दर त्यांना लावता येत नाहीत. त्यानुसार एमडब्ल्यूआरआरएने ठरवून दिलेल्या दरानुसार जलसंपदा विभाग पाण्यासाठीची शुल्क आकारणी ठरवते.
विश्लेषण : १७ सप्टेंबर – ‘हैदराबाद मुक्ती दिन’ की ‘राष्ट्रीय एकात्मता दिवस’?
पाण्याच्या वसुलीचे निकष कसे ठरवले जातात?
पाण्याच्या तीन किमती असतात. पाण्याची नैसर्गिक किंमत म्हणजे पाणी आपण निर्माण करू शकत नाही किंवा निर्माण करायचे असल्यास त्याला काही खर्च येणार. उदाहरणार्थ समुद्राचे पाणी गोड करायचे असल्यास एका लिटरला दहा ते पंधरा रुपये खर्च येतो. ही किंमत अधिक धरणे बांधण्यासाठी आलेली खर्चाची किंमत आणि हे पाणी घरातील नळाच्या तोटीपर्यंत आणण्याचा खर्च असे तीन खर्च आहेत. पहिल्या दोन किमतींबाबत राज्य शासनाने असे ठरवले आहे, की पाण्याची नैसर्गिक किंमत आणि पाणी साठवण्याची किंमत हे शुल्क घ्यायचे नाही. त्यामुळे हे शुल्क शासन भरते. फक्त व्यावहारिक आणि देखभाल-दुरुस्ती त्यासाठी येणारा खर्च (धरण व कालव्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल यांवर येणारा खर्च, धरणावर काम करणाऱ्या लोकांचा पगार) विचारात घेतला जातो. आणि हा खर्च कसा वसूल केला जाईल, याचा विचार केला जातो.
उदाहरण म्हणून समजा, या सर्वांसाठी १०० रुपये खर्च येतो, तर एक उद्योग, दुसरा पिण्याचे पाणी घेणारा आणि तिसरा जलसंपदाचे इतर ग्राहक असे तीन प्रकारचे ग्राहक आहेत. या तिघांकडून पैसे कसे वसूल करायचे हे ठरविण्यात आले आहे. या तिघांकडून समान पद्धतीने पैसे वसूल केले जात नाहीत. शेती अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वाची असल्याने शेतीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे अंदाजे १० ते २० टक्के शेतीतून, २० टक्के पिण्यासाठी पाणी घेणाऱ्या ग्राहकाकडून आणि उर्वरित ६० रुपये उद्योगांकडून. अशा पद्धतीने हे १०० रुपये गोळा करण्यात येतात, असे पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी सांगितले.
पाण्यासाठीचे नियम कसे ठरविण्यात येतात?
पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नियम ठरवलेले आहेत. एमडब्ल्यूआरआरएकडून जलसंपदा विभागाला वर्षभराचा साधारण खर्च किती झाला आहे, याची माहिती मागवली जाते. समजा, जलसंपदा विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च येत असल्याचे सांगितले, तर हजार कोटी वसूल होण्यासाठी शेती, पिण्यासाठी आणि उद्योगांकडून किती रुपये आले पाहिजेत, याची आखणी एमडब्ल्यूआरआरए करते. त्याचा एक मसुदा तयार केला जातो. त्याला ‘क्रायटेरिया फॉर बल्क वॉटर टार्गेट सिस्टीम’ असे म्हटले जाते. या मसुद्याद्वारे नवे दर जाहीर करणार असल्याचे सूचित केले जाते. त्यानंतर नागरिकांसाठी हा मसुदा प्राधिकरणाचे संकेतस्थळ, वृत्तपत्रांमधून नोटीसद्वारे प्रसिद्ध केला जातो. त्यावर हरकती, सूचना मागवल्या जातात. आलेल्या प्रत्येक हरकतीला उत्तर दिले जाते. त्यानंतर अंतिम जलदराचा आराखडा तयार केला जातो.
जलसंपदा विभागाकडून खर्च कळवण्यात आल्यानंतर एमडब्ल्यूआरआरएकडून तोच खर्च ग्राह्य धरला जात नाही. त्याची छाननी केली जाते. जेवढा खर्च जलसंपदाने सांगितला तेवढाच मान्य होतो असे नाही. समजा जलसंपदाने १०० रुपये खर्च कळवला आणि एमडब्ल्यूआरआरएने ८० रुपयेच खर्च मान्य केला, तर फरक राहिलेले २० रुपये शासनाने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारण धरणांची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे, ती लांबणीवर टाकता येत नाही. जलदरांत एकदम वाढ केली जात नाही. तसे केल्यास उद्योग क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे जलदर निश्चित करताना समतोल साधावा लागतो.
