कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या आरोपांमुळे सध्या भारताचे त्या देशासोबत संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. खलिस्तानवादी शीख नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या जून महिन्यात झालेल्या हत्येमागे भारतीय गुप्तचर यंत्रणा असल्याचे ट्रुडो यांचे म्हणणे आहे. हा आरोप भारताने फेटाळला असला, तरी यानिमित्ताने कॅनडाच्या राजकारणात ‘शीख कार्ड’ किती महत्त्वाचे आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
कॅनडामध्ये शिखांची लोकसंख्या किती?
२०२१ मधील कॅनडातील जनगणनेची आकडेवारी बघितली, तर ३.७० कोटी लोकसंख्येपैकी १६ लाख नागरिक (सुमारे चार टक्के) भारतीय वंशाचे आहेत. यापैकी अंदाजे ७.७० लाख नागरिक शीख आहेत. गेल्या २० वर्षांत कॅनडामध्ये शिखांची लोकसंख्या दुप्पट झाली असून सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या गटांपैकी शीख आहेत. यातील बहुसंख्य लोक पंजाबमधून उच्च शिक्षण आणि नोकरीसाठी स्थलांतरित झाले आहेत. ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि हिंदू धर्मियांनंतर शीख हा कॅनडातील चौथ्या क्रमांकाचा धार्मिक गट आहे. प्रामुख्याने ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया आणि अल्बर्टा या भागात शिखांचे प्राबल्य आहे. इंग्रजी आणि फ्रेंचनंतर पंजाबी ही कॅनडामधील तिसरी सर्वात जास्त बोलली जाणारी भाषा आहे. कॅनडाच्या अर्थकारणात शीख समुदायाचे मोठे योगदान असून बांधकाम, वाहतूक आणि बँकिंग क्षेत्रात त्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. हॉटेल आणि रेस्तराँची साखळी, पेट्रोल पंपांच्या व्यवसायातही अनेक शीख आहेत. सुमारे ४.१५ लाख शीख नागरिक स्वतःच्या घरात राहतात. पंजाबनंतर शीख समुदायाची सर्वाधिक लोकसंख्या ही कॅनडामध्ये आहे.
कॅनडाच्या राजकारणात शिखांचे महत्त्व किती?
गुरुद्वारांच्या माध्यमातून कॅनडातील शीख समुदाय एकमेकांशी कायमच घट्ट जोडलेला राहतो. त्यामुळे तेथील सर्वांत मोठी मतपेढी (व्होट बँक) म्हणून या समुदायाकडे पाहिले जाते. ‘शीख निधी’च्या स्वरुपात गोळा होणाऱ्या अनुदानातील मोठा हिस्सा निवडणूक प्रचारासाठी खर्च केला जातो. कॅनडातील ३८८ खासदारांपैकी १८ जण शीख आहेत. यापैकी आठ मतदारसंघांवर पूर्णपणे शीख समाजाचे प्राबल्य आहे. अन्य १५ मतदारसंघांमध्ये त्यांची भूमिका निर्णायक ठरते. त्यामुळेच कॅनडातील एकही राजकीय पक्ष या समाजाची नाराजी ओढवून घेऊ इच्छित नाही. २०१५ मध्ये जस्टिन ट्रुडो पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात शीख समुदायातील चौघांना स्थान दिले. कॅनडामध्ये केंद्रीय स्तरावर प्रथमच शिखांना एवढे प्रतिनिधित्व मिळाले.
खलिस्तानवाद्यांचे एवढे प्राबल्य का?
पाकिस्तानने जन्माला घातलेली आणि पोसलेली खलिस्तानी चळवळ भारतातून नाहीशी करण्यात आपल्या यंत्रणांना यश आले. एकेकाळी अशांत असलेल्या पंजाबमध्ये वातावरण निवळले व ते राज्य विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आले. या काळात पाकिस्तान आणि पंजाबमधील अनेक खलिस्तानी नेते आणि अतिरेक्यांनी कॅनडामध्ये आश्रय घेतला. तेथील कायद्यानुसार तुम्ही अन्य एखाद्या देशातील अल्पसंख्य असाल व तुमच्या समाजावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध केले, तर त्यांना कॅनडात शरण दिली जाते. कालांतराने त्या देशाचे नागरिकत्वही मिळते. याच कायद्याचा वापर करून हजारो खलिस्तानी कॅनडात स्थायिक झाले. त्यामुळेच कॅनडा हे खलिस्तानींच्या भारतविरोधी निदर्शनांचे केंद्र झाले आहे. भारत सरकारने वारंवार आवाज उठवूनही याला प्रतिबंध करण्यात आला नाही. भारतीय वाणिज्य दूतावासांवर हल्ले, हिंदू मंदिरांची नासधूस हे प्रकारही नजरेआड केले गेले आहेत.
हेही वाचा – ‘झकास’ शैलीवर अनिल कपूर यांचा अधिकार; ‘व्यक्तिमत्व अधिकारा’बाबत न्यायालयाचा दिलासा
ट्रुडो यांना राजकारणात फायदा होईल?
जस्टिन ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षाची धोरणे ही कायमच शीख समुदायाला लाभदायी राहिली आहेत. खलिस्तानवादी नेत्यांची भलामण करून त्यांना २०२५ साली होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शीख मतपेढी वापरायची आहे. वास्तविकत: केवळ शीखच नव्हे, तर कॅनडातील भारतीय वंशाचे बहुतांश मतदार या पक्षाबरोबर आहेत. लिबरल पक्षाचेच हिंदूधर्मीय खासदार चंद्रा आर्या यांनी खलिस्तानी कारवायांवर टीकेची झोड उठविली असून त्यामुळे शीख वगळता अन्य भारतीय वंशाच्या नागरिकांमधील नाराजी समोर आली आहे. भारत सरकारने कॅनडाची अधिक कोंडी करण्याचे ठरविले, तर त्याचा फटका तेथील भारतीय वंशाच्या नागरिकांनाच सर्वाधिक बसेल, हे उघड आहे. तसे घडले, तर शिखेतर भारतीय वंशाचे मतदार पक्षापासून दूर जाऊ शकतात आणि ट्रुडो यांचे आरोप त्यांच्यावरच ‘बुमरँग’ होऊ शकतात.
amol.paranjpe@expressindia.com