सख्खे शेजारी आणि मोठा भाऊ या नात्याने भारताने मालदीवच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. विमानतळ तसंच स्टेडियमची उभारणी असो, कॅन्सर हॉस्पिटलच्या निर्माणासाठी पुढाकार असो किंवा बेटांची अंतर्गत कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी प्रयत्न असो- भारताने मालदीवला नेहमीच मदतीचा हात दिला आहे. मालदीवच्या आर्थिक प्रगतीत भारताचा सिंहाचा वाटा आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरायला नको.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेअर केलेल्या लक्षद्वीप दौऱ्याच्या फोटोंवरुन आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी मालदीव आणि भारताचे संबंध दुरावले आहेत. असंख्य पर्यटकांनी मालदीवला जाणं रद्द केलं. साहजिक मालदीवमधल्या हॉटेलमधले बुकिंग्जही रद्द केलं. आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसताना दिसत आहे. कोरोना संकट काळात देखील भारताने मालदीवला पुरेपूर सहकार्य केलं होतं. सुनामीसारख्या अतिगंभीर संकटाने मालदीवला तडाखा दिला तेव्हाही भारत मदतीला धावून गेला होता. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, दळणवळण आणि आरोग्य या क्षेत्रात भारताने नेहमीच मालदीवला मदत केली आहे.
भारत सरकारने १.३ बिलिअन डॉलर्स रकमेचे आठ ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ प्रकल्प मालदीवसाठी कार्यान्वित केले. मालदीवच्या प्रगतीसाठी भारताने वेळोवेळी कसा हातभार लावला ते समजून घेऊया.
विमानतळ
मालदीवच्या पर्यटन व्यवस्थेसाठी भारतीय पर्यटक हा अविभाज्य घटक आहे. पण हा पर्यटन उद्योग फोफावण्यातही भारतानेच योगदान दिलं आहे. विमानतळासाठी निगडीत प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. हनिमाढो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प आणि गण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प यामध्ये भारताचा वाटा आहे. मेल या मालदीवमधल्या मुख्य भागाच्या पल्याड असलेल्या हनिमाढो विमानतळासाठी भारतानेच पुढाकार घेतला. ८०० मिलिअन डॉलर्स एवढी प्रचंड रक्कम लाईन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत भारत सरकारने मालदीवला दिले आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत रनवेचं नूतनीकरण होणं अपेक्षित आहे जेणेकरुन A320 आणि बोइंग 737 ही विमानं ये जा करु शकतील. टर्मिनलं अद्ययावत करण्याचं कामही सुरू आहे.
गण आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नूतनीकरणात एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवरची उभारणी, अग्निशमन दल केंद्र, टर्मिनल्स अद्ययावत करणे, वाहनतळ सुविधा वाढवणे, अंतर्गत रस्ते, ड्युटी फ्री शॉप्स, रेस्तरॉँ यांचा समावेश असणार आहे. भारताच्या एक्झिम बँकेने या प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य केलं आहे. भारताचं पाठबळ लाभलेल्या लाइन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत प्रकल्पांना एक्झिम बँक अर्थपुरवठा करते.
चेन्नईस्थित बांधकाम साहित्य निर्माण आणि प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रातील एका अग्रगण्य कंपनीला या विमानतळाच्या नूतनीकरणाचं काम मिळालं आहे. या कंपनीने २९ मिलिअन डॉलर रकमेचं कंत्राट पटकावलं. विमानतळाचं काम २०२५ पर्यंत होणं अपेक्षित आहे.
बेटांदरम्यान अंतर्गत दळणवळण
ऑगस्ट २०२२ मध्ये मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बरोबरीने भारताचं पाठबळ असलेला मेल कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्टचं त्यांनी व्हर्च्युअली उद्घाटन केलं. मालदीवमधला सगळ्यात मोठा पायाभूत प्रकल्प असं त्याचं वर्णन करण्यात आलं होतं. या प्रकल्पाअंतर्गत ६.७४ किलोमीटरचा एक मोठा सेतू उभारण्यात येणार आहे. हा पूल राजधानी मेल आणि व्हिंगली, गलीफालू, थिलाफुशी यांना जोडणार आहे.
पाणी पुरवठा यंत्रणेत सुधार
मालदीवमधल्या ३४ बेटांवर पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनाची परिणामकारक यंत्रणा उभारण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे. १६ बेटांवर पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी वहनासाठी पर्याप्त यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३५,००० नागरिकांना अखंडित स्वच्छ पाणी मिळू शकेल. उन्हाळ्यात या बेटांना पाणीटंचाईची समस्या भेडसावते. त्यांचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार या छोट्या बेटांनाही वेळेवर पाणी पुरवठा होऊ शकेल.
बंदर
गलीफाहू बंदराच्या उभारणीतही भारत अग्रेसर आहे. ४०० मिलिअन डॉलर्स एवढा या प्रकल्पाचा खर्च अपेक्षित आहे. मालदीवची राजधानी माले शहरातील बंदरात मालवाहतुकीसाठी व्यवस्था आहे पण ती अपुरी आहे. या कार्गो डेपोची क्षमता आता संपृक्तावस्थेत आहे. मालेजवळच असलेल्या गलीफाहू बंदरामुळे हा प्रश्न निकाली निघेल. २२ फुटी कंटेनर या बंदरात येऊ शकतो. या नव्या बंदरात कंटेनर टर्मिनल, जनरल कार्गो टर्मिनल, पोर्ट सर्व्हिस, गोदाम, अंतर्गत वाहतुकीसाठी फलाट, प्रशासकीय विभाग असं सगळं असणार आहे. या प्रकल्पाचं २०२६ मध्ये लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. लाईन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत एक्झिम बँकेने यासाठी कर्ज दिलं आहे.
कॅन्सर हॉस्पिटल
हुलहमाले शहरात कॅन्सर रुग्णांसाठी १०० खाटांचं रुग्णालय उभारण्याचा घाट भारताने घातला आहे. हुलहमाले हे मालदीवमधलं एक महत्त्वाचं बेट आहे. मानव संसाधन विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे असं भारतीय दूतावासाने २०२० मध्ये म्हटलं होतं.
२०१८ पर्यंत मालदीवमधल्या कॅन्सर रुग्णांवर भारतातून तिथे जाणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार केले जात होते. आजही मालदीवमध्ये अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच कॅन्सर विशेषज्ञ डॉक्टर आहेत. प्रगत उपचारांसाठी अनेक रुग्ण भारतात येतात. आसांधा नावाच्या योजनेअंतर्गत हे रुग्ण भारतातल्या विविध शहरात येऊन उपचार घेतात. उपचारांचा खर्च मालदीव सरकार उचलतं.
आम्ही भारतातल्या विशेषत: चेन्नईतल्या अनेक हॉस्पिटलशी चर्चा केली. आमच्या इथले अनेक रुग्ण तिथे उपचारांसाठी जातात आणि त्यांचा अनुभव चांगला आहे असं माले इथल्या इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलचे कंसल्टंट तज्ज्ञ डॉ. अमुरू अहमद यांनी सांगितलं.
क्रिकेट स्टेडियम आणि क्रीडा पायाभूत व्यवस्था
हुलहमाले इथे अत्याधुनिक असं क्रिकेट स्टेडियम होत आहे. २२,००० प्रेक्षक क्षमता असणारं हे स्टेडियम असेल. मार्च २०१९ मध्ये भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मालदीवला भेट दिली होती. यावेळी क्रिकेट स्टेडियमच्या उभारणीसाठी सहकार्याची मागणी मालदीवने केली होती. या स्टेडियमच्या बरोबरीने बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेबल टेनिस, नेटबॉल, या खेळांना आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतही भारताने योगदान दिलं आहे. भारताने पायाभूत क्रीडा व्यवस्थांसाठी ४० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी देऊ केला आहे. येत्या काही वर्षात मालदीवमध्ये या क्षेत्रात अमूलाग्र बदल दिसेल. मालदीवचे विद्यमान पंतप्रधान गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून चीनला साद घालत असले तरी भारताने त्यांच्या देशासाठी दिलेलं योगदान विसरून चालणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेअर केलेल्या लक्षद्वीप दौऱ्याच्या फोटोंवरुन आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी मालदीव आणि भारताचे संबंध दुरावले आहेत. असंख्य पर्यटकांनी मालदीवला जाणं रद्द केलं. साहजिक मालदीवमधल्या हॉटेलमधले बुकिंग्जही रद्द केलं. आक्षेपार्ह टिप्पणीमुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसताना दिसत आहे. कोरोना संकट काळात देखील भारताने मालदीवला पुरेपूर सहकार्य केलं होतं. सुनामीसारख्या अतिगंभीर संकटाने मालदीवला तडाखा दिला तेव्हाही भारत मदतीला धावून गेला होता. पायाभूत सुविधांची निर्मिती, दळणवळण आणि आरोग्य या क्षेत्रात भारताने नेहमीच मालदीवला मदत केली आहे.
भारत सरकारने १.३ बिलिअन डॉलर्स रकमेचे आठ ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ प्रकल्प मालदीवसाठी कार्यान्वित केले. मालदीवच्या प्रगतीसाठी भारताने वेळोवेळी कसा हातभार लावला ते समजून घेऊया.
विमानतळ
मालदीवच्या पर्यटन व्यवस्थेसाठी भारतीय पर्यटक हा अविभाज्य घटक आहे. पण हा पर्यटन उद्योग फोफावण्यातही भारतानेच योगदान दिलं आहे. विमानतळासाठी निगडीत प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. हनिमाढो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प आणि गण आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प यामध्ये भारताचा वाटा आहे. मेल या मालदीवमधल्या मुख्य भागाच्या पल्याड असलेल्या हनिमाढो विमानतळासाठी भारतानेच पुढाकार घेतला. ८०० मिलिअन डॉलर्स एवढी प्रचंड रक्कम लाईन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत भारत सरकारने मालदीवला दिले आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत रनवेचं नूतनीकरण होणं अपेक्षित आहे जेणेकरुन A320 आणि बोइंग 737 ही विमानं ये जा करु शकतील. टर्मिनलं अद्ययावत करण्याचं कामही सुरू आहे.
गण आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नूतनीकरणात एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवरची उभारणी, अग्निशमन दल केंद्र, टर्मिनल्स अद्ययावत करणे, वाहनतळ सुविधा वाढवणे, अंतर्गत रस्ते, ड्युटी फ्री शॉप्स, रेस्तरॉँ यांचा समावेश असणार आहे. भारताच्या एक्झिम बँकेने या प्रकल्पाला अर्थसाहाय्य केलं आहे. भारताचं पाठबळ लाभलेल्या लाइन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत प्रकल्पांना एक्झिम बँक अर्थपुरवठा करते.
चेन्नईस्थित बांधकाम साहित्य निर्माण आणि प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रातील एका अग्रगण्य कंपनीला या विमानतळाच्या नूतनीकरणाचं काम मिळालं आहे. या कंपनीने २९ मिलिअन डॉलर रकमेचं कंत्राट पटकावलं. विमानतळाचं काम २०२५ पर्यंत होणं अपेक्षित आहे.
बेटांदरम्यान अंतर्गत दळणवळण
ऑगस्ट २०२२ मध्ये मालदीवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बरोबरीने भारताचं पाठबळ असलेला मेल कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्टचं त्यांनी व्हर्च्युअली उद्घाटन केलं. मालदीवमधला सगळ्यात मोठा पायाभूत प्रकल्प असं त्याचं वर्णन करण्यात आलं होतं. या प्रकल्पाअंतर्गत ६.७४ किलोमीटरचा एक मोठा सेतू उभारण्यात येणार आहे. हा पूल राजधानी मेल आणि व्हिंगली, गलीफालू, थिलाफुशी यांना जोडणार आहे.
पाणी पुरवठा यंत्रणेत सुधार
मालदीवमधल्या ३४ बेटांवर पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनाची परिणामकारक यंत्रणा उभारण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला आहे. १६ बेटांवर पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी वहनासाठी पर्याप्त यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३५,००० नागरिकांना अखंडित स्वच्छ पाणी मिळू शकेल. उन्हाळ्यात या बेटांना पाणीटंचाईची समस्या भेडसावते. त्यांचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार या छोट्या बेटांनाही वेळेवर पाणी पुरवठा होऊ शकेल.
बंदर
गलीफाहू बंदराच्या उभारणीतही भारत अग्रेसर आहे. ४०० मिलिअन डॉलर्स एवढा या प्रकल्पाचा खर्च अपेक्षित आहे. मालदीवची राजधानी माले शहरातील बंदरात मालवाहतुकीसाठी व्यवस्था आहे पण ती अपुरी आहे. या कार्गो डेपोची क्षमता आता संपृक्तावस्थेत आहे. मालेजवळच असलेल्या गलीफाहू बंदरामुळे हा प्रश्न निकाली निघेल. २२ फुटी कंटेनर या बंदरात येऊ शकतो. या नव्या बंदरात कंटेनर टर्मिनल, जनरल कार्गो टर्मिनल, पोर्ट सर्व्हिस, गोदाम, अंतर्गत वाहतुकीसाठी फलाट, प्रशासकीय विभाग असं सगळं असणार आहे. या प्रकल्पाचं २०२६ मध्ये लोकार्पण होण्याची शक्यता आहे. लाईन ऑफ क्रेडिट अंतर्गत एक्झिम बँकेने यासाठी कर्ज दिलं आहे.
कॅन्सर हॉस्पिटल
हुलहमाले शहरात कॅन्सर रुग्णांसाठी १०० खाटांचं रुग्णालय उभारण्याचा घाट भारताने घातला आहे. हुलहमाले हे मालदीवमधलं एक महत्त्वाचं बेट आहे. मानव संसाधन विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे असं भारतीय दूतावासाने २०२० मध्ये म्हटलं होतं.
२०१८ पर्यंत मालदीवमधल्या कॅन्सर रुग्णांवर भारतातून तिथे जाणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून उपचार केले जात होते. आजही मालदीवमध्ये अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच कॅन्सर विशेषज्ञ डॉक्टर आहेत. प्रगत उपचारांसाठी अनेक रुग्ण भारतात येतात. आसांधा नावाच्या योजनेअंतर्गत हे रुग्ण भारतातल्या विविध शहरात येऊन उपचार घेतात. उपचारांचा खर्च मालदीव सरकार उचलतं.
आम्ही भारतातल्या विशेषत: चेन्नईतल्या अनेक हॉस्पिटलशी चर्चा केली. आमच्या इथले अनेक रुग्ण तिथे उपचारांसाठी जातात आणि त्यांचा अनुभव चांगला आहे असं माले इथल्या इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटलचे कंसल्टंट तज्ज्ञ डॉ. अमुरू अहमद यांनी सांगितलं.
क्रिकेट स्टेडियम आणि क्रीडा पायाभूत व्यवस्था
हुलहमाले इथे अत्याधुनिक असं क्रिकेट स्टेडियम होत आहे. २२,००० प्रेक्षक क्षमता असणारं हे स्टेडियम असेल. मार्च २०१९ मध्ये भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी मालदीवला भेट दिली होती. यावेळी क्रिकेट स्टेडियमच्या उभारणीसाठी सहकार्याची मागणी मालदीवने केली होती. या स्टेडियमच्या बरोबरीने बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉल, टेबल टेनिस, नेटबॉल, या खेळांना आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतही भारताने योगदान दिलं आहे. भारताने पायाभूत क्रीडा व्यवस्थांसाठी ४० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी देऊ केला आहे. येत्या काही वर्षात मालदीवमध्ये या क्षेत्रात अमूलाग्र बदल दिसेल. मालदीवचे विद्यमान पंतप्रधान गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून चीनला साद घालत असले तरी भारताने त्यांच्या देशासाठी दिलेलं योगदान विसरून चालणार नाही.
