युरोपीय महासंघाचे परराष्ट्र धोरणप्रमुख जोसेप बोरेल यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले की, भारत रशियाकडून घेत असलेले कच्चे तेल शुद्धीकरण करून पुन्हा युरोपला विकत आहे, यात डिझेलचाही समावेश आहे. त्यामुळे युरोपियन युनियनने भारतावर कारवाई करायला हवी. रशियन तेलावर प्रक्रिया केलेले डिझेल किंवा गॅस भारतातर्फे युरोपमध्ये येत आहे. रशियावर निर्बंध लादलेले असताना त्यांचे तेल अशा मार्गाने युरोपमध्ये येत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया बोरेल यांनी दिली.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेणारा भारत एक मोठा खरेदीदार म्हणून पुढे आला. मागच्या आठवड्यात बीबीसीने बँक ऑफ बडोदाच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, रशियातून कच्च्या तेलाची आयात करण्यात गेल्या वर्षात १० पटींनी वाढ झाली. २०२१ मध्ये भारताच्या वार्षिक आयातीमध्ये रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा फक्त दोन टक्के होता. आता हा आकडा २० टक्क्यांवर गेला आहे, असेही या बातमीत म्हटले होते.
तथापि, रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा पाश्चिमात्य देशांना विकल्यामुळे त्याचा त्या देशांना लाभच होत आहे. त्यामुळे भारताला अजूनतरी या निर्णयाचा काहीही फटका बसलेला नाही. रशियाकडून स्वस्तात मिळणाऱ्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून युरोप आणि अमेरिकेत त्याची विक्रमी निर्यात केल्यामुळे भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्या मोठा नफा कमवत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी डिसेंबर-एप्रिलदरम्यान एका दिवसाला २ लाख ८४ हजार बॅरल इंधनाची निर्यात केली आहे. मागच्या वर्षी हेच प्रमाण १ लाख ७० हजार एवढे होते, अशी माहिती व्होर्टेक्सच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
हे वाचा >> अग्रलेख : येथे तेल धुऊन मिळेल!
भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल घेऊन ते युरोपला विकून नफा कमवत आहे, तसेच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत आहे, बोरेलसारख्या राजकारण्यांची ही मूळ पोटदुखी आहे. दरम्यान भारताने बोरेल यांचा दावा फेटाळून लावताना रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्याची कृती योग्य ठरविली आहे. लाखो लोक गरिबीत राहत असताना भारताची ऊर्जा क्षेत्राची भिस्त ही आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अधिकची रक्कम खर्च करणे भारताला परवडणारे नाही, अशी भूमिका भारताने मांडली.
बोरेल यांच्या विधानावर बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, माझ्या माहितीनुसार परिषदेचे नियम असे सांगतात की, रशियातील कच्च्या तेलाचे तिसऱ्या देशात शुद्धीकरण केले जात असेल तर ते रशियाचे राहत नाही.
रशियाच्या तेलउत्पादनावर काय बंधने आहेत?
रशियाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युरोप आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियातून होणाऱ्या ऊर्जा आयातीमध्ये कपात करून त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांकडून हे प्रयत्न करण्यात आले. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, जर्मनीने नैसर्गिक वायूच्या पाईपलाईनचा प्रस्ताव रद्द केला. कॅनडा आणि अमेरिकेने रशियातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर निर्बंध लादले. जसे जसे महिने सरत गेले, तसे पाश्चिमात्य देशांनी रशियावरील निर्बंध आणखी कठोर करत त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला नख लावण्याचे प्रयत्न केले. ५ डिसेंबर २०२२ रोजी ‘जी सेव्हन’ देश कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम आणि युनायटेड स्टेट्स तसेच युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियाने रशियाच्या कच्च्या तेलावरील किमतींवर मर्यादा लादल्या. किमतींवर मर्यादा लादल्यामुळे पाश्चिमात्य शिपर्स आणि विमा कंपन्यांना रशियाने ६० डॉलर बॅलरपेक्षा अधिक किमतीत तेल विकल्यास त्या व्यापारात सहभाग घेता येत नाही, अशी माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिली.
रशियाचे तेल वाहून नेणारे अधिकतर ऑईल टँकर्स हे युरोपियन आहेत. तसेच वैश्विक विमा काढणाऱ्या ९० टक्के कंपन्या या युरोपियन कंपन्या आहेत. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार कच्च्या तेलाच्या किमतीवर मर्यादा लादल्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी तर होईलच, त्याशिवाय युक्रेनविरोधातील लढाईला रसद पुरविण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी उरणार नाही. पाश्चिमात्य देशांच्या या चालींवरदेखील रशियाने उपाय शोधून काढला आणि त्यांनी भारत आणि चीनमध्ये कच्च्या तेलाची निर्यात वाढविली.
भारत इंधनाच्या बाबतीत पाश्चिमात्य देशांना मदत कशी करतोय?
रशियामधील कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील प्रतिबंध भारताला लागू होत नाहीत. त्यामुळेच रशियातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाची आवक गेल्या वर्षभरात उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. यामुळे भारताला देशांतर्गत इंधनाची गरज तर भागवता येत आहे, त्याशिवाय पाश्चिमात्य देशांनादेखील इंधनपुरवठा करता येणे शक्य झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक पाश्चिमात्य देश इंधनतुटवडा सहन करत होते, अशा देशांना भारताने मदतीचा हात देऊ केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ब्लुमबर्गने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारत रशियाकडून अधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असून त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर युरोप आणि अमेरिकेत निर्यात करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रशियाच्या कच्च्या तेलावर भारतात प्रक्रिया केल्यानंतर ते रशियाचे इंधन उरत नाही.
आयएनजी ग्रुप एनव्ही या संस्थेच्या कमोडिटी स्ट्रॅटेजीचे सिंगापूर प्रमुख वॉरेन पॅटर्सन यांनी माहिती दिली की, पाश्चिमात्यांना सध्याच्या आर्थिक तंगीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी भारत शुद्ध तेलाचा मोठा निर्यातदार म्हणून पुढे येत आहे. ब्लुमबर्गशी बोलत असताना ते पुढे म्हणाले, भारताकडून निर्यात होत असलेल्या इंधनासाठी कच्च्या तेलाचा पुरवठा रशियातून होतो, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. केप्लेर आणि व्होर्टेक्स यांनी मागच्या महिन्यातील भारतातून निर्यात होणाऱ्या इंधनाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली, त्यानुसार भारतातून युरोपमध्ये होणाऱ्या डिझेल निर्यातीमध्ये १२ ते १६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसते. प्रतिदिन दीड लाख बॅरलवरून १ लाख ६७ हजार बॅरलपर्यंत ही वाढ झाली आहे. तसेच अमेरिकेला होणाऱ्या व्हॅक्यूम गॅस ऑईलच्या निर्यातीमध्येही वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेणारा भारत एक मोठा खरेदीदार म्हणून पुढे आला. मागच्या आठवड्यात बीबीसीने बँक ऑफ बडोदाच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीनुसार, रशियातून कच्च्या तेलाची आयात करण्यात गेल्या वर्षात १० पटींनी वाढ झाली. २०२१ मध्ये भारताच्या वार्षिक आयातीमध्ये रशियाच्या कच्च्या तेलाचा वाटा फक्त दोन टक्के होता. आता हा आकडा २० टक्क्यांवर गेला आहे, असेही या बातमीत म्हटले होते.
तथापि, रशियाकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा पाश्चिमात्य देशांना विकल्यामुळे त्याचा त्या देशांना लाभच होत आहे. त्यामुळे भारताला अजूनतरी या निर्णयाचा काहीही फटका बसलेला नाही. रशियाकडून स्वस्तात मिळणाऱ्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून युरोप आणि अमेरिकेत त्याची विक्रमी निर्यात केल्यामुळे भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्या मोठा नफा कमवत आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, भारतीय तेलशुद्धीकरण कंपन्यांनी डिसेंबर-एप्रिलदरम्यान एका दिवसाला २ लाख ८४ हजार बॅरल इंधनाची निर्यात केली आहे. मागच्या वर्षी हेच प्रमाण १ लाख ७० हजार एवढे होते, अशी माहिती व्होर्टेक्सच्या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
हे वाचा >> अग्रलेख : येथे तेल धुऊन मिळेल!
भारत रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल घेऊन ते युरोपला विकून नफा कमवत आहे, तसेच रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावत आहे, बोरेलसारख्या राजकारण्यांची ही मूळ पोटदुखी आहे. दरम्यान भारताने बोरेल यांचा दावा फेटाळून लावताना रशियाकडून कच्चे तेल विकत घेण्याची कृती योग्य ठरविली आहे. लाखो लोक गरिबीत राहत असताना भारताची ऊर्जा क्षेत्राची भिस्त ही आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अधिकची रक्कम खर्च करणे भारताला परवडणारे नाही, अशी भूमिका भारताने मांडली.
बोरेल यांच्या विधानावर बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, माझ्या माहितीनुसार परिषदेचे नियम असे सांगतात की, रशियातील कच्च्या तेलाचे तिसऱ्या देशात शुद्धीकरण केले जात असेल तर ते रशियाचे राहत नाही.
रशियाच्या तेलउत्पादनावर काय बंधने आहेत?
रशियाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर युरोप आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियातून होणाऱ्या ऊर्जा आयातीमध्ये कपात करून त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यास सुरुवात केली. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांकडून हे प्रयत्न करण्यात आले. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, जर्मनीने नैसर्गिक वायूच्या पाईपलाईनचा प्रस्ताव रद्द केला. कॅनडा आणि अमेरिकेने रशियातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलावर निर्बंध लादले. जसे जसे महिने सरत गेले, तसे पाश्चिमात्य देशांनी रशियावरील निर्बंध आणखी कठोर करत त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला नख लावण्याचे प्रयत्न केले. ५ डिसेंबर २०२२ रोजी ‘जी सेव्हन’ देश कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, युनायटेड किंग्डम आणि युनायटेड स्टेट्स तसेच युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियाने रशियाच्या कच्च्या तेलावरील किमतींवर मर्यादा लादल्या. किमतींवर मर्यादा लादल्यामुळे पाश्चिमात्य शिपर्स आणि विमा कंपन्यांना रशियाने ६० डॉलर बॅलरपेक्षा अधिक किमतीत तेल विकल्यास त्या व्यापारात सहभाग घेता येत नाही, अशी माहिती ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने दिली.
रशियाचे तेल वाहून नेणारे अधिकतर ऑईल टँकर्स हे युरोपियन आहेत. तसेच वैश्विक विमा काढणाऱ्या ९० टक्के कंपन्या या युरोपियन कंपन्या आहेत. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार कच्च्या तेलाच्या किमतीवर मर्यादा लादल्यामुळे रशियाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी तर होईलच, त्याशिवाय युक्रेनविरोधातील लढाईला रसद पुरविण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा निधी उरणार नाही. पाश्चिमात्य देशांच्या या चालींवरदेखील रशियाने उपाय शोधून काढला आणि त्यांनी भारत आणि चीनमध्ये कच्च्या तेलाची निर्यात वाढविली.
भारत इंधनाच्या बाबतीत पाश्चिमात्य देशांना मदत कशी करतोय?
रशियामधील कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील प्रतिबंध भारताला लागू होत नाहीत. त्यामुळेच रशियातून आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाची आवक गेल्या वर्षभरात उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. यामुळे भारताला देशांतर्गत इंधनाची गरज तर भागवता येत आहे, त्याशिवाय पाश्चिमात्य देशांनादेखील इंधनपुरवठा करता येणे शक्य झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अनेक पाश्चिमात्य देश इंधनतुटवडा सहन करत होते, अशा देशांना भारताने मदतीचा हात देऊ केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ब्लुमबर्गने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारत रशियाकडून अधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असून त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर युरोप आणि अमेरिकेत निर्यात करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रशियाच्या कच्च्या तेलावर भारतात प्रक्रिया केल्यानंतर ते रशियाचे इंधन उरत नाही.
आयएनजी ग्रुप एनव्ही या संस्थेच्या कमोडिटी स्ट्रॅटेजीचे सिंगापूर प्रमुख वॉरेन पॅटर्सन यांनी माहिती दिली की, पाश्चिमात्यांना सध्याच्या आर्थिक तंगीच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी भारत शुद्ध तेलाचा मोठा निर्यातदार म्हणून पुढे येत आहे. ब्लुमबर्गशी बोलत असताना ते पुढे म्हणाले, भारताकडून निर्यात होत असलेल्या इंधनासाठी कच्च्या तेलाचा पुरवठा रशियातून होतो, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. केप्लेर आणि व्होर्टेक्स यांनी मागच्या महिन्यातील भारतातून निर्यात होणाऱ्या इंधनाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली, त्यानुसार भारतातून युरोपमध्ये होणाऱ्या डिझेल निर्यातीमध्ये १२ ते १६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसते. प्रतिदिन दीड लाख बॅरलवरून १ लाख ६७ हजार बॅरलपर्यंत ही वाढ झाली आहे. तसेच अमेरिकेला होणाऱ्या व्हॅक्यूम गॅस ऑईलच्या निर्यातीमध्येही वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसत आहे.
