२ जून २०१४ साली तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली, ज्यानंतर ते देशातील २९ वे राज्य ठरले. तेलंगणा राज्य आंध्र प्रदेशपासून वेगळे होऊन एक दशक पूर्ण झाले आहे. फेब्रुवारी २०१४ साली काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात वेगळ्या तेलंगणा राज्यासाठी आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा मंजूर करण्यात आला. त्याची मागणी अनेक दशकांपासून होत होती. स्वतंत्र तेलंगणा राज्याचे आंदोलन जवळ जवळ १५ वर्षे सुरू होते. अनेकांनी त्यासाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा एका करारानुसार तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांसाठी हैदराबाद ही संयुक्त राजधानीच पुढची १० वर्षं कायम ठेवण्यात आली. मात्र २ जून २०२४ ला या कराराला १० वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे आता हैदराबाद फक्त तेलंगणा राज्याची राजधानी राहील. त्यामुळे आता आंध्र प्रदेशकडून लवकरच नव्या राजधानीची घोषणा केली जाईल. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या इतिहास तीन भागांत जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडारातील चावीचे गूढ; रत्नभांडारात दडलंय तरी काय?
भाग १ : स्वातंत्र्योत्तर हैदराबाद राज्य
सध्याचे तेलंगणा हैदराबाद संस्थानाचा एक भाग होते. सध्याच्या तेलंगणामध्ये राज्याच्या दक्षिण आणि आग्नेय तेलुगू भाषिक प्रदेशांचा समावेश आहे. हैदराबादवर निजाम उस्मान अली खान यांनी राज्य केले. हैदराबादमध्ये उर्दू भाषक मुस्लिम अभिजात वर्गाचे वर्चस्व होते. हैदराबाद हे भारतातील सर्वांत मोठ्या आणि समृद्ध संस्थानांपैकी एक होते. १९४५ मध्ये तेलंगणात प्रचलित जहागीरदारी (जमीन महसूल) व्यवस्थेविरुद्ध कम्युनिस्ट-समर्थितांनी बंड पुकारले. निजामाने बंड पुकारणार्‍यांवर क्रूर स्वरूपाची कारवाई केली. रझाकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सैनिकांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पुढील काही वर्षांत रझाकारांनी तेलंगणाच्या लोकसंख्येवर असंख्य अत्याचार केले; ज्यामुळे राजकीय बाबींमध्ये त्यांचे वर्चस्व वाढत गेले.
स्वातंत्र्यानंतर आणि १९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीनंतर हैदराबादचा निजामही इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात प्रवेश करण्यास तयार नव्हता. सरदार पटेल यांच्या अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही भारतात प्रवेश करण्यास निजामाने नकार दिला. त्यादरम्यान कासिम रझवीच्या नेतृत्वाखालील रझाकारांनी लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली; जेणेकरून निजामाचा पाडाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ नये. राज्यात स्थिरता आणण्यासाठी भारताने नोव्हेंबर १९४७ मध्ये हैदराबादबरोबर स्टॅण्डस्टील करारावर स्वाक्षरी केली. या करारात निजाम आणि ब्रिटिश राजवट यांच्यात झालेले सर्व प्रशासकीय करार निजाम आणि भारतात सुरू राहतील, असे नमूद करण्यात आले होते.
परंतु, जवळजवळ करारातील सर्वच अटींचे निजामाने उल्लंघन केले. त्याने केवळ रझाकारांनाच पळू दिले नाही, तर भारतातील मौल्यवान धातूंच्या निर्यातीवरही निर्बंध घातले. पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि भारतीय रुपया कायदेशीर चलन म्हणून स्वीकारणे बंद केले. रझाकारांनी शेजारच्या राज्यांमधील सीमेवर हल्ले करायला सुरुवात केली. राज्य अराजकतेकडे वळू लागले. अखेर भारताने लष्करी हस्तक्षेप केला आणि सप्टेंबर १९४८ मध्ये ‘ऑपरेशन पोलो’ सुरू केले. एका आठवड्याच्या आत भारताने हैदराबादच्या प्रशासनावर ताबा मिळवला. २६ जानेवारी १९५१ रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला, तेव्हा हैदराबादला भाग-ब राज्याचा दर्जा देण्यात आला; ज्यात निजाम राजप्रमुख आणि निवडून आलेले मुख्यमंत्री होते. इतिहासाप्रमाणे हे राज्य सहा वर्षांपेक्षाही कमी काळ टिकले.
भाग २ : भाषिक पुनर्रचना आणि आंध्र प्रदेशची निर्मिती
१९५० च्या दशकात तेलंगणाला राज्याचा दर्जा देण्याची चर्चा सुरू असतानाच, मद्रास प्रेसिडन्सीमधून आंध्र प्रदेश या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली. पूर्वीचे मद्रास हे मोठे राज्य होते. त्यात दक्षिण भारतातील सर्व प्रमुख भाषा बोलल्या जाणाऱ्या भागांचा समावेश होता. १९५२ मध्ये पोट्टी श्रीरामुलू यांनी वेगळ्या तेलुगू राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले. ५६ दिवसांनंतर त्यांचा मृत्यू झाला; ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अशांतता निर्माण झाली आणि भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अखेरीस १९५३ मध्ये मद्रास राज्याच्या उत्तर आणि ईशान्य भागातून आंध्र राज्याची निर्मिती झाली.
श्रीरामुलू यांच्या मृत्यूमुळे सरकारला भाषिक राज्यांबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले. १९५३ साली राज्य पुनर्रचना समिती (एसआरसी) अस्तित्वात आली आणि दोन वर्षांनी एक अहवाल सादर केला. या अहवालात हैदराबादची भाषिकदृष्ट्या पुनर्रचना करण्याची शिफारस करण्यात आली. मराठीबहुल मराठवाडा प्रांत द्विभाषिक मुंबई राज्यात विलीन जाईल आणि नैर्ऋत्य कन्नडबहुल जिल्हे म्हैसूर राज्यात विलीन केले जातील, असे यात नमूद करण्यात आले.
परंतु, तेलुगूबहुल तेलंगण प्रदेशाची स्थिती वादग्रस्त होती. आंध्र तेलंगणात विलीन होऊ इच्छित असताना, एसआरसीने स्वतःच याला अनुकूलता दर्शवली नाही. एसआरसीने सांगितले की, त्याऐवजी तेलंगणाला किमान १९६१ पर्यंत स्वतंत्र राज्य असण्याची आणि जेव्हा त्याची इच्छा होईल त्यावेळी आंध्रमध्ये स्वेच्छेने विलीन होण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु, १९५६ मध्ये पारित झालेल्या राज्य पुनर्रचना कायद्याने या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून आंध्र राज्य आणि तेलंगणा यांचे आंध्र प्रदेश नावाचे एकच राज्यात विलीनीकरण केले; ज्याची राजधानी होती हैदराबाद. काहींच्या मते, भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी पुढाकार घेतला. अगदी तेव्हापासून या आंदोलनाला वेग आला आणि वेगळ्या तेलंगणा राज्यासाठी संघर्ष सुरू झाला.
भाग ३ : संघर्ष आणि तेलंगणा राज्याची निर्मिती
स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच तेलंगणाला स्वतंत्र अस्तित्व हवे होते. निजामाच्या राजवटीत तेलंगणा प्रदेशात मुलकी नियम लागू होते; ज्यामुळे केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच या प्रदेशात सरकारी नोकऱ्या मिळू शकत होत्या. स्वातंत्र्यानंतरच तेलंगणा प्रदेशात या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू झाली होती. परंतु, जानेवारी १९६९ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीनंतर या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. हाच तो काळ होता, जेव्हा स्वतंत्र तेलंगणासाठीच्या मागणीने जोर धरला. वेगळ्या तेलंगणा राज्याची हाक देणाऱ्या तेलंगणा प्रजा समितीला या आंदोलनांनीच जन्म दिला.
१९७३ साली सप्टेंबरमध्ये इंदिरा गांधींनी संविधानातीत ३२ वी दुरुस्ती सुरू केली आणि घोषित केले की, आंध्र प्रदेश सहा विभागांमध्ये विभागला जाईल, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय विभागाच्या आधारावर केला जाईल. परिणामी मूळ मुलकी नियम कायदा रद्द करण्यात आला आणि तेलंगणाच्या चळवळीची आग शमली. २००१ मध्ये पुन्हा स्वतंत्र राज्याच्या मागणीने जोर धरला. तेलुगू देसम पार्टीचे (टीडीपी) सदस्य केसीआर यांनी पक्ष सोडला आणि स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. हा पक्ष तेलंगणाला राज्याचा दर्जा मिळावा या एकमेव मागणीसाठी स्थापन करण्यात आला. या पक्षाचे नाव होते तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस); जो आताचा भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आहे.
निवडणुकीत बीआरएस पक्षाची कामगिरी निराशाजनक राहिली. मात्र, २००९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या आकस्मिक निधनाने केसीआर यांना संधी मिळाली. रेड्डी हे त्यावेळी आंध्र प्रदेशातील सर्वांत मोठे नेते होते आणि त्यांच्या निधनानंतर राजकीय गोंधळ उडाला. २९ नोव्हेंबर २००९ रोजी केसीआर यांनी तेलंगणाला राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर दबावाखाली असलेल्या काँग्रेसने १० दिवसांतच माघार घेतली आणि तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले.
राज्याच्या सीमारेषा आणि राजधानीच्या निवडीवर (नवीन आंध्र राज्यासाठी) विस्तृत चर्चा केल्यानंतर सुमारे साडेचार वर्षांनंतर २०१४ मध्ये तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. १० वर्षांच्या कालावधीसाठी आंध्र आणि तेलंगणा या दोन्ही देशांची संयुक्त राजधानी म्हणून हैदराबादची निवड करण्यात आली. त्यानंतर आंध्रला आपली राजधानी हलवावी लागेल, असे सांगण्यात आले. १० वर्षांपूर्वी झालेल्या या करारानुसार आता हैदराबाद आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी राहणार नाही. आता हैदराबाद फक्त तेलंगणा राज्याची राजधानी राहील.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा एका करारानुसार तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांसाठी हैदराबाद ही संयुक्त राजधानीच पुढची १० वर्षं कायम ठेवण्यात आली. मात्र २ जून २०२४ ला या कराराला १० वर्षे पूर्ण झाली. त्यामुळे आता हैदराबाद फक्त तेलंगणा राज्याची राजधानी राहील. त्यामुळे आता आंध्र प्रदेशकडून लवकरच नव्या राजधानीची घोषणा केली जाईल. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीच्या इतिहास तीन भागांत जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : पुरीच्या जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडारातील चावीचे गूढ; रत्नभांडारात दडलंय तरी काय?
भाग १ : स्वातंत्र्योत्तर हैदराबाद राज्य
सध्याचे तेलंगणा हैदराबाद संस्थानाचा एक भाग होते. सध्याच्या तेलंगणामध्ये राज्याच्या दक्षिण आणि आग्नेय तेलुगू भाषिक प्रदेशांचा समावेश आहे. हैदराबादवर निजाम उस्मान अली खान यांनी राज्य केले. हैदराबादमध्ये उर्दू भाषक मुस्लिम अभिजात वर्गाचे वर्चस्व होते. हैदराबाद हे भारतातील सर्वांत मोठ्या आणि समृद्ध संस्थानांपैकी एक होते. १९४५ मध्ये तेलंगणात प्रचलित जहागीरदारी (जमीन महसूल) व्यवस्थेविरुद्ध कम्युनिस्ट-समर्थितांनी बंड पुकारले. निजामाने बंड पुकारणार्‍यांवर क्रूर स्वरूपाची कारवाई केली. रझाकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सैनिकांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. पुढील काही वर्षांत रझाकारांनी तेलंगणाच्या लोकसंख्येवर असंख्य अत्याचार केले; ज्यामुळे राजकीय बाबींमध्ये त्यांचे वर्चस्व वाढत गेले.
स्वातंत्र्यानंतर आणि १९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीनंतर हैदराबादचा निजामही इतर संस्थानांप्रमाणे भारतात प्रवेश करण्यास तयार नव्हता. सरदार पटेल यांच्या अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही भारतात प्रवेश करण्यास निजामाने नकार दिला. त्यादरम्यान कासिम रझवीच्या नेतृत्वाखालील रझाकारांनी लोकांमध्ये दहशत निर्माण केली; जेणेकरून निजामाचा पाडाव करण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ नये. राज्यात स्थिरता आणण्यासाठी भारताने नोव्हेंबर १९४७ मध्ये हैदराबादबरोबर स्टॅण्डस्टील करारावर स्वाक्षरी केली. या करारात निजाम आणि ब्रिटिश राजवट यांच्यात झालेले सर्व प्रशासकीय करार निजाम आणि भारतात सुरू राहतील, असे नमूद करण्यात आले होते.
परंतु, जवळजवळ करारातील सर्वच अटींचे निजामाने उल्लंघन केले. त्याने केवळ रझाकारांनाच पळू दिले नाही, तर भारतातील मौल्यवान धातूंच्या निर्यातीवरही निर्बंध घातले. पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरू केल्या आणि भारतीय रुपया कायदेशीर चलन म्हणून स्वीकारणे बंद केले. रझाकारांनी शेजारच्या राज्यांमधील सीमेवर हल्ले करायला सुरुवात केली. राज्य अराजकतेकडे वळू लागले. अखेर भारताने लष्करी हस्तक्षेप केला आणि सप्टेंबर १९४८ मध्ये ‘ऑपरेशन पोलो’ सुरू केले. एका आठवड्याच्या आत भारताने हैदराबादच्या प्रशासनावर ताबा मिळवला. २६ जानेवारी १९५१ रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला, तेव्हा हैदराबादला भाग-ब राज्याचा दर्जा देण्यात आला; ज्यात निजाम राजप्रमुख आणि निवडून आलेले मुख्यमंत्री होते. इतिहासाप्रमाणे हे राज्य सहा वर्षांपेक्षाही कमी काळ टिकले.
भाग २ : भाषिक पुनर्रचना आणि आंध्र प्रदेशची निर्मिती
१९५० च्या दशकात तेलंगणाला राज्याचा दर्जा देण्याची चर्चा सुरू असतानाच, मद्रास प्रेसिडन्सीमधून आंध्र प्रदेश या स्वतंत्र राज्याची निर्मिती झाली. पूर्वीचे मद्रास हे मोठे राज्य होते. त्यात दक्षिण भारतातील सर्व प्रमुख भाषा बोलल्या जाणाऱ्या भागांचा समावेश होता. १९५२ मध्ये पोट्टी श्रीरामुलू यांनी वेगळ्या तेलुगू राज्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण केले. ५६ दिवसांनंतर त्यांचा मृत्यू झाला; ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात अशांतता निर्माण झाली आणि भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. अखेरीस १९५३ मध्ये मद्रास राज्याच्या उत्तर आणि ईशान्य भागातून आंध्र राज्याची निर्मिती झाली.
श्रीरामुलू यांच्या मृत्यूमुळे सरकारला भाषिक राज्यांबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले. १९५३ साली राज्य पुनर्रचना समिती (एसआरसी) अस्तित्वात आली आणि दोन वर्षांनी एक अहवाल सादर केला. या अहवालात हैदराबादची भाषिकदृष्ट्या पुनर्रचना करण्याची शिफारस करण्यात आली. मराठीबहुल मराठवाडा प्रांत द्विभाषिक मुंबई राज्यात विलीन जाईल आणि नैर्ऋत्य कन्नडबहुल जिल्हे म्हैसूर राज्यात विलीन केले जातील, असे यात नमूद करण्यात आले.
परंतु, तेलुगूबहुल तेलंगण प्रदेशाची स्थिती वादग्रस्त होती. आंध्र तेलंगणात विलीन होऊ इच्छित असताना, एसआरसीने स्वतःच याला अनुकूलता दर्शवली नाही. एसआरसीने सांगितले की, त्याऐवजी तेलंगणाला किमान १९६१ पर्यंत स्वतंत्र राज्य असण्याची आणि जेव्हा त्याची इच्छा होईल त्यावेळी आंध्रमध्ये स्वेच्छेने विलीन होण्याची परवानगी दिली जाईल. परंतु, १९५६ मध्ये पारित झालेल्या राज्य पुनर्रचना कायद्याने या शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून आंध्र राज्य आणि तेलंगणा यांचे आंध्र प्रदेश नावाचे एकच राज्यात विलीनीकरण केले; ज्याची राजधानी होती हैदराबाद. काहींच्या मते, भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) नेते के. चंद्रशेखर राव यांनी वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या मागणीसाठी पुढाकार घेतला. अगदी तेव्हापासून या आंदोलनाला वेग आला आणि वेगळ्या तेलंगणा राज्यासाठी संघर्ष सुरू झाला.
भाग ३ : संघर्ष आणि तेलंगणा राज्याची निर्मिती
स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच तेलंगणाला स्वतंत्र अस्तित्व हवे होते. निजामाच्या राजवटीत तेलंगणा प्रदेशात मुलकी नियम लागू होते; ज्यामुळे केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच या प्रदेशात सरकारी नोकऱ्या मिळू शकत होत्या. स्वातंत्र्यानंतरच तेलंगणा प्रदेशात या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने सुरू झाली होती. परंतु, जानेवारी १९६९ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीनंतर या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. हाच तो काळ होता, जेव्हा स्वतंत्र तेलंगणासाठीच्या मागणीने जोर धरला. वेगळ्या तेलंगणा राज्याची हाक देणाऱ्या तेलंगणा प्रजा समितीला या आंदोलनांनीच जन्म दिला.
१९७३ साली सप्टेंबरमध्ये इंदिरा गांधींनी संविधानातीत ३२ वी दुरुस्ती सुरू केली आणि घोषित केले की, आंध्र प्रदेश सहा विभागांमध्ये विभागला जाईल, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय विभागाच्या आधारावर केला जाईल. परिणामी मूळ मुलकी नियम कायदा रद्द करण्यात आला आणि तेलंगणाच्या चळवळीची आग शमली. २००१ मध्ये पुन्हा स्वतंत्र राज्याच्या मागणीने जोर धरला. तेलुगू देसम पार्टीचे (टीडीपी) सदस्य केसीआर यांनी पक्ष सोडला आणि स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. हा पक्ष तेलंगणाला राज्याचा दर्जा मिळावा या एकमेव मागणीसाठी स्थापन करण्यात आला. या पक्षाचे नाव होते तेलंगणा राष्ट्र समिती (टीआरएस); जो आताचा भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आहे.
निवडणुकीत बीआरएस पक्षाची कामगिरी निराशाजनक राहिली. मात्र, २००९ मध्ये आंध्र प्रदेशचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या आकस्मिक निधनाने केसीआर यांना संधी मिळाली. रेड्डी हे त्यावेळी आंध्र प्रदेशातील सर्वांत मोठे नेते होते आणि त्यांच्या निधनानंतर राजकीय गोंधळ उडाला. २९ नोव्हेंबर २००९ रोजी केसीआर यांनी तेलंगणाला राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले. तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर दबावाखाली असलेल्या काँग्रेसने १० दिवसांतच माघार घेतली आणि तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीचे आश्वासन दिले.
राज्याच्या सीमारेषा आणि राजधानीच्या निवडीवर (नवीन आंध्र राज्यासाठी) विस्तृत चर्चा केल्यानंतर सुमारे साडेचार वर्षांनंतर २०१४ मध्ये तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. १० वर्षांच्या कालावधीसाठी आंध्र आणि तेलंगणा या दोन्ही देशांची संयुक्त राजधानी म्हणून हैदराबादची निवड करण्यात आली. त्यानंतर आंध्रला आपली राजधानी हलवावी लागेल, असे सांगण्यात आले. १० वर्षांपूर्वी झालेल्या या करारानुसार आता हैदराबाद आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांची संयुक्त राजधानी राहणार नाही. आता हैदराबाद फक्त तेलंगणा राज्याची राजधानी राहील.
