चालू आर्थिक वर्षात बहुतेकदा महागाई दर ६ टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. वाढता महागाई दर नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक इंडिया आणि केंद्र सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. हा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारकडून विविध पावलं उचलली जात आहेत. तरीही महागाई दर आटोक्यात येताना दिसत नाहीये. पण चालू आर्थिक वर्षातील वाढत्या महागाई दराचा आगामी अर्थसंकल्पात लक्षणीय फायदा होईल, असं दिसून येत आहे. त्यामुळे वस्तूंच्या वाढत्या किमती एक प्रकारे सरकारसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. कारण महागाईमुळे उच्च नॉमिनल जीडीपीची टक्केवारी वाढून वित्तीय तूट मर्यादित करण्यास आणि वित्तीय गणितं संतुलित करण्यास सरकारला मदत करू शकतात.
वाढती महागाई सरकारची आर्थिक गणितं संतुलित करण्यास कशी मदत करेल?
तिसर्‍या तिमाहीत महसूल कमी गोळा झाला असून सरकारी खर्च लक्षणीय वाढला आहे. १५.४ टक्के उच्च नॉमिनल जीडीपी सरकारला चालू आर्थिक वर्षात ६.४ टक्के जीडीपीची वित्तीय तूट भरून काढण्यास मदत करू शकते.
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट किमान एक लाख कोटी रुपयांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु नॉमिनल जीडीपीमध्ये (ज्याचा महागाईमध्ये विचार केला जातो) वाढ झाल्यामुळे याचा अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात मदत होईल, असे तज्ज्ञांचं मत आहे.
सरकारच्या आर्थिक गणिताबद्दल तज्ज्ञाचं मत काय ?
‘इंडिया रेटिंग’ या ‘फिच ग्रुप कंपनी’ने आपल्या अहवालात म्हटले की, २०२३ या आर्थिक वर्षात महसूल आणि वित्तीय तूट अनुक्रमे १०.५८ लाख कोटी रुपये आणि १७.६१ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. हा आकडा अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या अनुक्रमे ९.९ लाख कोटी आणि १६.६१ लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. तथापि, अर्थसंकल्पापेक्षा अधिकचा नॉमिनल जीडीपी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात महसूल (३.८ टक्के) आणि वित्तीय तुटीचे (६.४ टक्के) लक्ष्य पूर्ण करण्यात मदत करेल,” असं त्या अहवालात म्हटलं आहे.
२०२३ च्या आर्थिक वर्षात या घटकांचा फायदा होईल…
- अर्थसंकल्पित नॉमिनल जीडीपी ११ टक्के असताना सध्याच्या नॉमिनल जीडीपी १६ टक्के इतका भक्कम आहे.
- अर्थिक दरवाढीमुळे लक्ष्यित कर संकलन अधिक असेल, करोना संसर्गानंतर अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळेल.
- नॉमिनल जीएसटी संकलन वाढीमुळे RBI चा लाभांश, इंधन अबकारी कपात आणि वाढीव सबसिडीला मदत होईल.
एप्रिल-नोव्हेंबरमधील सरकारी वित्तविषयक ताज्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या ५९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीतील हा आकडा ४६ टक्के इतका होता. दरम्यान, प्रत्यक्ष कर संकलन २४ टक्क्यांनी वाढले. सरासरी मासिक GST संकलन २० टक्क्यांनी वाढलं.
