केरळमधील निर्माणाधीन असलेल्या विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदर येथे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी रविवारी (१५ ऑक्टोबर) पहिल्याच कार्गो जहाजाला झेंडा दाखविला. देशातील पहिल्याच ट्रान्सशिपमेंट बंदराचे श्रेय घेण्यावरून सध्या केरळमधील सत्ताधारी सीपीआय (एम) आणि विरोधक असलेल्या काँग्रेसमध्ये वादविवाद सुरू आहेत. दरम्यान, जहाजाचे स्वागत करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करून सत्ताधाऱ्यांनी प्रकल्प पूर्ण करण्याचा आभास निर्माण केला असल्याची टीका भाजपाने केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदर प्रकल्प काय आहे?
अदाणी पोर्ट्स आणि सेझ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ७,६०० कोटींची गुंतवणूक करून बहुउद्देशीय ट्रान्सशिपमेंट (ट्रान्सशिपमेंट म्हणजे एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजावर कंटेनरची वाहतूक करणे) बंदर प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेतले आहे. रचना, बांधणी, वित्तपुरवठा, वापर व हस्तांतरीत करणे (DBFOT) या तत्त्वावर बंदराचे काम चालू आहे. हा प्रकल्प अनेक दशकांपासून विचाराधीन होता. केरळमधील अनेक सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रकल्प विकसित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, २०१५ साली सत्तेवर आलेल्या केरळ-काँग्रेस सरकारने अदाणी समूहाशी करार करून, या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली.
प्रकल्पाच्या करारानुसार एकूण गुंतवणुकीपैकी अदाणी समूह २,४५४ कोटी रुपये आणि राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून १,६३५ कोटी रुपये उभे करणार आहेत. केरळ सरकारने या प्रकल्पासाठी ५०० एकरचा भूखंड देऊ केला आहे. DBFOT करार ४० वर्षांसाठी करण्यात आला असून, त्यामध्ये २० वर्षांची वाढीव मुदत देण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
सीपीआय (एम) आणि काँग्रेसमध्ये वाद का?
रविवारी या बंदरावर हाँगकाँगहून अवजड सामानाची वाहतूक करणारे (हेव्ही लोड कॅरियर) ‘झेन हुआ १५’चे आगमन झाले. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कार्गोची हालचाल करण्यासाठी या लोडरचा उपयोग केला जाणार आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये अशा आणखी सात क्रेन चीनमधून येणार आहेत. अवजड वाहतूक करणारी क्रेन उपलब्ध झाल्यामुळे या प्रकल्पाला मोठे यश लाभल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठीच राज्यातील सत्ताधारी सीपीआय (एम) पक्षाने पहिली क्रेन बंदरावर दाखल होताच, मोठा सोहळा आयोजित करून जल्लोष केला. सरकारचा हा जल्लोष काँग्रेस आणि भाजपाला मात्र फारसा रुचलेला नाही.
कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदराची भारताला गरज का होती?
भारतात सध्या १३ मोठी बंदरे आहेत. मात्र, जमिनीलगत खोल पाणी असलेल्या बंदराची देशात कमतरता होती. त्यामुळे मोठी जहाजे या बंदरावर येणे शक्य नव्हते. यामुळे कार्गोच्या ट्रान्सशिपमेंटचे ७५ टक्के काम भारताबाहेरील बंदरावर करावे लागत होते. मुख्यत्वे कोलंबो, सिंगापूर व मलेशियातील क्लँग येथे हे काम चालत होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारतातील एकूण ४.६ दशलक्ष टीईयू (twenty-foot equivalent units) कार्गोची उलाढाल झाली. यापैकी ४.२ दशलक्ष टीईयूची वाहतूक भारताच्या बाहेर झाली होती.
केरळमध्ये निर्माणाधीन असलेल्या बंदराला ट्रान्सशिपमेंट हबमध्ये परावर्तित केल्यामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. जसे की, परकीय चलनाची बचत, थेट परकीय गुंतवणूक, भारतातील इतर बंदरांवरील आर्थिक उलाढालीला चालना, प्रकल्पाशी निगडित इतर पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती, मालवाहतुकीमध्ये वाढ व महसूलनिर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
ट्रान्सशिपमेंट बंदराशी निगडित असलेले इतर उद्योगधंदेही वाढीस लागण्यास मदत होईल. जहाजदुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांची देवाण-देवाण होणे, लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करणे, गोदामांची निर्मिती यांसारखे इतर व्यवसाय वाढीस लागू शकतात.
खोल पाण्यात असलेले कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदरामुळे मोठ्या जहाजांची वाहतूक वाढीस लागू शकते. सध्या ट्रान्सशिपमेंट वाहतूक कोलंबो, सिंगापूर व दुबईमध्ये अधिक होत आहे. खोल पाण्यात असलेल्या बंदरामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वृद्धी होईलच; त्याशिवाय रोजगारनिर्मितीमध्ये असे बंदर मोठा हातभार लावू शकते.
विझिंजम बंदराची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
तिरुवनंतपुरम येथे तयार होत असलेले विझिंजम बंदर हे भारतातील पहिले खोल पाण्यातील आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे. या ठिकाणी नैसर्गिकरीत्या पाण्याची खोली २० मीटरपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. मोठे जहाज आणि विशालकाय मालवाहू जहाजांना आणण्यासाठी पाण्याची पुरेशी खोली अत्यावश्यक आहे.
कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट उभ्या करणे आणि इतर बहुउद्देशीय कामांकरिता वापर होईल अशा पद्धतीने या बंदराची निर्मिती करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक सागरी मार्गापासून १० सागरी मैलांच्या अंतरावर विझिंजम बंदर स्थित आहे. ही सर्वांत उपयुक्त बाब ठरते. ट्रान्सशिपमेंट वाहतूक आपल्याकडे वळविण्यासाठी हे बंदर कोलंबो, सिंगापूर व दुबईच्या बंदराशी स्पर्धा करणार आहे. त्यामुळे परदेशात कंटेनर वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी कपात होऊ शकणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बंदरावरून एक दशलक्ष टीईयूची वाहतूक शक्य होईल; जी नंतर वाढून ६.२ दशलक्षापर्यंत पोहोचू शकते.
या प्रकल्पामुळे थेट पाच हजार रोजगार निर्माण होतील. त्याशिवाय औद्योगिक कॉरिडोर आणि क्रूझ पर्यटनाला चालना मिळेल.
प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले?
सध्याच्या अंदाजानुसार प्रकल्पाचे ६५.४६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गाळ उपसणे आणि गरज आहे तिथे भराव घालण्याच्या कामात ६८.५१ टक्के काम झाले आहे. समुद्राच्या लाटा अडविण्यासाठी लागणाऱ्या संरक्षक भिंतीचे २,९६० मीटरपर्यंत बांधकाम झाले आहे. जहाज थांबून काही काळ राहू शकते (Berth) अशी जागा बांधण्याचे काम ८२.५३ टक्के पूर्ण झाले आहे.
२०१५ साली प्रकल्पासंबंधी करार झाल्यानंतर गौतम अदाणी यांनी एक हजार दिवसांत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे आणि २०२० पर्यंत २० दशलक्ष टन कार्गोची हाताळणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अनेक वेळा मुदत पुढे ढकलण्यात आली. विशेषतः २०१९ पासून संरक्षक भिंतीचे कामकाज सतत पुढे ढकलले गेले. २०१७ साली आलेले ओखी चक्रीवादळ, करोना महामारी व ३.१ किमी लांब असलेल्या संरक्षक भिंतीला स्थानिक मच्छीमारांनी विरोध करून, त्या विरोधात आंदोलन केल्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीस विलंब झाला. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रकल्पाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित केला जाणार आहे.
विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदर प्रकल्प काय आहे?
अदाणी पोर्ट्स आणि सेझ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ७,६०० कोटींची गुंतवणूक करून बहुउद्देशीय ट्रान्सशिपमेंट (ट्रान्सशिपमेंट म्हणजे एका जहाजातून दुसऱ्या जहाजावर कंटेनरची वाहतूक करणे) बंदर प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेतले आहे. रचना, बांधणी, वित्तपुरवठा, वापर व हस्तांतरीत करणे (DBFOT) या तत्त्वावर बंदराचे काम चालू आहे. हा प्रकल्प अनेक दशकांपासून विचाराधीन होता. केरळमधील अनेक सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रकल्प विकसित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, २०१५ साली सत्तेवर आलेल्या केरळ-काँग्रेस सरकारने अदाणी समूहाशी करार करून, या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली.
प्रकल्पाच्या करारानुसार एकूण गुंतवणुकीपैकी अदाणी समूह २,४५४ कोटी रुपये आणि राज्य सरकार व केंद्र सरकार मिळून १,६३५ कोटी रुपये उभे करणार आहेत. केरळ सरकारने या प्रकल्पासाठी ५०० एकरचा भूखंड देऊ केला आहे. DBFOT करार ४० वर्षांसाठी करण्यात आला असून, त्यामध्ये २० वर्षांची वाढीव मुदत देण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
सीपीआय (एम) आणि काँग्रेसमध्ये वाद का?
रविवारी या बंदरावर हाँगकाँगहून अवजड सामानाची वाहतूक करणारे (हेव्ही लोड कॅरियर) ‘झेन हुआ १५’चे आगमन झाले. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी कार्गोची हालचाल करण्यासाठी या लोडरचा उपयोग केला जाणार आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये अशा आणखी सात क्रेन चीनमधून येणार आहेत. अवजड वाहतूक करणारी क्रेन उपलब्ध झाल्यामुळे या प्रकल्पाला मोठे यश लाभल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठीच राज्यातील सत्ताधारी सीपीआय (एम) पक्षाने पहिली क्रेन बंदरावर दाखल होताच, मोठा सोहळा आयोजित करून जल्लोष केला. सरकारचा हा जल्लोष काँग्रेस आणि भाजपाला मात्र फारसा रुचलेला नाही.
कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदराची भारताला गरज का होती?
भारतात सध्या १३ मोठी बंदरे आहेत. मात्र, जमिनीलगत खोल पाणी असलेल्या बंदराची देशात कमतरता होती. त्यामुळे मोठी जहाजे या बंदरावर येणे शक्य नव्हते. यामुळे कार्गोच्या ट्रान्सशिपमेंटचे ७५ टक्के काम भारताबाहेरील बंदरावर करावे लागत होते. मुख्यत्वे कोलंबो, सिंगापूर व मलेशियातील क्लँग येथे हे काम चालत होते. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भारतातील एकूण ४.६ दशलक्ष टीईयू (twenty-foot equivalent units) कार्गोची उलाढाल झाली. यापैकी ४.२ दशलक्ष टीईयूची वाहतूक भारताच्या बाहेर झाली होती.
केरळमध्ये निर्माणाधीन असलेल्या बंदराला ट्रान्सशिपमेंट हबमध्ये परावर्तित केल्यामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. जसे की, परकीय चलनाची बचत, थेट परकीय गुंतवणूक, भारतातील इतर बंदरांवरील आर्थिक उलाढालीला चालना, प्रकल्पाशी निगडित इतर पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती, मालवाहतुकीमध्ये वाढ व महसूलनिर्मिती करणे शक्य होणार आहे.
ट्रान्सशिपमेंट बंदराशी निगडित असलेले इतर उद्योगधंदेही वाढीस लागण्यास मदत होईल. जहाजदुरुस्ती, कर्मचाऱ्यांची देवाण-देवाण होणे, लॉजिस्टिक सेवा प्रदान करणे, गोदामांची निर्मिती यांसारखे इतर व्यवसाय वाढीस लागू शकतात.
खोल पाण्यात असलेले कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदरामुळे मोठ्या जहाजांची वाहतूक वाढीस लागू शकते. सध्या ट्रान्सशिपमेंट वाहतूक कोलंबो, सिंगापूर व दुबईमध्ये अधिक होत आहे. खोल पाण्यात असलेल्या बंदरामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वृद्धी होईलच; त्याशिवाय रोजगारनिर्मितीमध्ये असे बंदर मोठा हातभार लावू शकते.
विझिंजम बंदराची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
तिरुवनंतपुरम येथे तयार होत असलेले विझिंजम बंदर हे भारतातील पहिले खोल पाण्यातील आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे. या ठिकाणी नैसर्गिकरीत्या पाण्याची खोली २० मीटरपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. मोठे जहाज आणि विशालकाय मालवाहू जहाजांना आणण्यासाठी पाण्याची पुरेशी खोली अत्यावश्यक आहे.
कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट उभ्या करणे आणि इतर बहुउद्देशीय कामांकरिता वापर होईल अशा पद्धतीने या बंदराची निर्मिती करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक सागरी मार्गापासून १० सागरी मैलांच्या अंतरावर विझिंजम बंदर स्थित आहे. ही सर्वांत उपयुक्त बाब ठरते. ट्रान्सशिपमेंट वाहतूक आपल्याकडे वळविण्यासाठी हे बंदर कोलंबो, सिंगापूर व दुबईच्या बंदराशी स्पर्धा करणार आहे. त्यामुळे परदेशात कंटेनर वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या खर्चात मोठी कपात होऊ शकणार आहे. पहिल्या टप्प्यात बंदरावरून एक दशलक्ष टीईयूची वाहतूक शक्य होईल; जी नंतर वाढून ६.२ दशलक्षापर्यंत पोहोचू शकते.
या प्रकल्पामुळे थेट पाच हजार रोजगार निर्माण होतील. त्याशिवाय औद्योगिक कॉरिडोर आणि क्रूझ पर्यटनाला चालना मिळेल.
प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले?
सध्याच्या अंदाजानुसार प्रकल्पाचे ६५.४६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गाळ उपसणे आणि गरज आहे तिथे भराव घालण्याच्या कामात ६८.५१ टक्के काम झाले आहे. समुद्राच्या लाटा अडविण्यासाठी लागणाऱ्या संरक्षक भिंतीचे २,९६० मीटरपर्यंत बांधकाम झाले आहे. जहाज थांबून काही काळ राहू शकते (Berth) अशी जागा बांधण्याचे काम ८२.५३ टक्के पूर्ण झाले आहे.
२०१५ साली प्रकल्पासंबंधी करार झाल्यानंतर गौतम अदाणी यांनी एक हजार दिवसांत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे आणि २०२० पर्यंत २० दशलक्ष टन कार्गोची हाताळणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अनेक वेळा मुदत पुढे ढकलण्यात आली. विशेषतः २०१९ पासून संरक्षक भिंतीचे कामकाज सतत पुढे ढकलले गेले. २०१७ साली आलेले ओखी चक्रीवादळ, करोना महामारी व ३.१ किमी लांब असलेल्या संरक्षक भिंतीला स्थानिक मच्छीमारांनी विरोध करून, त्या विरोधात आंदोलन केल्यामुळे प्रकल्पाच्या उभारणीस विलंब झाला. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार डिसेंबर २०२४ मध्ये प्रकल्पाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित केला जाणार आहे.
