चीनची लोकसंख्या २०२३ मध्ये २८ लाखांनी घटली. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक संख्येचे वाढते प्रमाण आणि उत्पादनक्षम लोकसंख्येचे घटते प्रमाण अशा कात्रीत संभाव्य आर्थिक संकटाचे आव्हान चीनपुढे उभे राहिले आहे. त्याविषयी…
लोकसंख्येबाबत चीनचे सध्याचे धोरण काय?
सध्या चीनचा जननदर हजार जणांमागे ६.३ टक्के इतका आहे. ही विक्रमी घट आहे. चीनच्या लोकसंख्येत २०५० पर्यंत आणखी दहा कोटी नऊ लाखांनी घट होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्यावाढीसाठी चीन राबवत असलेली धोरणे अद्याप यशस्वी झालेली दिसत नाहीत. लक्षणीय संख्येने चिनी महिला विवाह-प्रसूती टाळत आहेत. परिणामी २०२३ मध्ये चीनची लोकसंख्या सलग दुसऱ्या वर्षी कमी झाली. मात्र ज्येष्ठांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याच्या संभाव्य प्रतिकूल परिणामांची चिंता चीन सरकारला आहे. सत्ताधारी साम्यवादी पक्ष याकडे ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ म्हणून पाहत आहे. जन्मदर वाढीचे उपाय केले जात आहेत. जननदर वाढीसाठी सरकारकडून महिलांना स्वस्त घरे, करसवलत आणि रोख रक्कम वितरण योजना राबवल्या जात आहेत. देशभक्तीचाही रंग देत स्त्रियांना ‘चांगली पत्नी आणि माता’ बनण्याचे आवाहन केले जात आहे.
वाढता मृत्यूदर, ज्येष्ठांची संख्या किती?
चीनची लोकसंख्या २०२३ च्या अखेरीस १.४ अब्ज (एक अब्ज ४० कोटी ९६ लाख ७० हजार) होती, अशी माहिती त्यांच्या ‘नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’ने बुधवारी दिली. दुसऱ्या क्रमांकाची जागतिक अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनची लोकसंख्या २८ लाख म्हणजे ०.१५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सन २०२२ मध्ये त्यात आठ लाख ५० हजारांनी घट झाली होती. त्या तुलनेत हे प्रमाण खूप जास्त आहे. चीनमध्ये २०२३ मध्ये ९२ लाख अर्भके जन्मास आली. सन २०२२ मध्ये हे प्रमाण ९५ लाख होते. सलग सातव्या वर्षी हे प्रमाण घटले. जनन प्रमाणात ५.७ टक्क्यांनी घट झाली. तसेच हजार लोकसंख्येमागील जन्मदर हा ६.३ टक्के झाला आहे. सन २०२२ मध्ये हे प्रमाण ६.७ टक्के होते. चीनमध्ये वर्षभरात एक कोटी ११ लाख जण मरण पावले. या आकडेवारीसह हयात ज्येष्ठांची एकूण संख्या जगात सर्वाधिक असून, ती वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी एकूण मृत्यू ६.६ टक्क्यांनी वाढले. सन १९७४ मधील सांस्कृतिक क्रांतीतील मृत्यूदरानंतर सध्या चीनमधील मृत्यूदर सर्वोच्च आहे. २०२३ मध्ये दर हजारी लोकसंख्येमागे ७.८७ टक्के मृत्यूदर होता. २०२२ मध्ये ७.३७ टक्के होता. ज्येष्ठांची संख्या २०२३ मध्ये २९ कोटी ६९ लाख होती. हे प्रमाण चीनच्या एकूण लोकसंख्येच्या २१.१ टक्के आहे. २०२२ मध्ये हीच संख्या २८ कोटी होती. हा दर कायम राहिल्यास २०३५ पर्यंत चीनमध्ये ४० कोटी ज्येष्ठ नागरिक असतील.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कसा?
संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार २०२३ मध्ये जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असलेला चीन दुसऱ्या स्थानवर घसरला. आता भारत जगात सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते दीर्घकालीन वाटचालीत २०५० पर्यंत चीनची लोकसंख्या दहा कोटी नऊ लाखांनी घटण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१९ मध्ये चीनच्या लोकसंख्येतील घट किती होईल, याचा अंदाज लावला होता. मात्र, त्यांच्या या अंदाजाच्या तुलनेत अलीकडच्या अंदाजात हे प्रमाण तिप्पट आहे. सतत घटणारी लोकसंख्या आणि वृद्धांची वाढती संख्या चीनला सतावत आहे. कारण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आवश्यक कार्यक्षम वयातील लोकसंख्येचे प्रमाण घटत आहे. चीनवरील हे लोकसंख्याशास्त्रीय संकट अपेक्षेपेक्षा लवकर आले आहे. त्यामुळे कमकुवत आरोग्यसेवा आणि निवृत्तिवेतन प्रणालींवर ताण वाढला आहे. हाँगकाँग विद्यापीठाचे लोकसंख्या धोरण तज्ज्ञ प्रा. स्टुअर्ट गिटेल-बास्टेन यांच्या मते लोकसंख्या शास्त्रानुसार अशा धोरणांमुळे लोकसंख्यावाढ एका पातळीवर थांबते आणि नंतर घटू लागते. यात बदल होणार नाही. पुढील वर्षापर्यंत चीनला लोकसंख्या स्थिरावणे किंवा घटण्यास तोंड द्यावेच लागेल.
चीनचे ‘एक मूल’ धोरण कारणीभूत कसे?
लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीनने १९८० च्या दशकात वादग्रस्त प्रतिकुटुंब ‘एक मूल धोरण’ लागू केले. त्यानंतर अनेक दशके जन्मदर घसरत गेला. मात्र, लोकसंख्या घटू लागल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम लक्षात आले. त्यामुळे चीन सरकारने २०१५ मध्ये हे धोरण रद्द केले. जन्मदर घसरला व मुलींच्या अनेक पिढ्या निर्माण झाल्या. त्यांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी देण्यात आल्या. आता हा महिलावर्ग शैक्षणिक-रोजगाराबाबत सक्षम बनला आहे. सन २०२१ मध्ये जोडप्यांना तीन मुलांपर्यंत जन्म देण्याची मुभा देण्यात आली. आता मुले जन्माला घालण्यासाठीचे प्रोत्साहनपर धोरण या महिलांना चूल-मुलासाठी परत घरात ढकलण्यासारखे वाटते. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी अलीकडेच विवाह आणि मूल संगोपन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे अवलंबण्याचे सरकारी यंत्रणेस आवाहन केले. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते या प्रयत्नांमागे चीनमधील स्त्री-पुरुष संख्येतील असमान प्रमाण दूर करण्यासाठीचा उपाय दिसत नाही. फक्त जन्मदर वाढवण्यासाठी हे धोरण राबवले जात आहे. परंतु यात जन्म देणाऱ्या महिलांच्या हक्क-हितरक्षणाची तरतूद नाही. करोना महासाथीनंतर वाढलेला खर्च आणि ‘करिअर’च्या अडथळ्यांना तोंड देणाऱ्या तरुणांना मूल हवे आहे, पण खर्च परवडत नसल्याने त्यांना थांबावे लागत आहे.
abhay.joshi@expressindia.com
