एकीकडे इस्रायलचे गाझावर अविरत हल्ले सुरू असताना युद्धसमाप्तीनंतर गाझा पट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टी किंवा वेस्ट बँकमध्ये कुणाचे प्रशासन असेल, याची चर्चा सुरू झाली आहे. बदललेल्या परिस्थितीत जगातील कोणतेच राष्ट्र आणि संयुक्त राष्ट्रे हमासला ही संधी देण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कट्टर वैरी असलेल्या फताह या अन्य पॅलेस्टिनी परंतु नेमस्त संघटनेशी वाटाघाटी हमास करीत आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येणार का, आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना सत्तेवर अंकुश ठेवू देण्यास फताह तयार होणार का, वाटाघाटी यशस्वी झाल्याच, तर नव्या प्रशासनात हमासची भूमिका काय असेल, याचा हा आढावा… हमास-फताहमध्ये कुणाची मध्यस्थी? एकीकडे अमेरिका आणि युरोप इस्रायलच्या पाठीशी असल्याचे चित्र असताना अमेरिकेचे दोन प्रतिस्पर्धी रशिया आणि चीन हे पॅलेस्टाईनमधील दोन्ही गटांमध्ये दुवा साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मार्च महिन्यात रशियात आणि एप्रिलमध्ये चीनमध्ये दोन्ही गटांत प्राथमिक फेरीची चर्चाही झाली आहे. आता पुन्हा एकदा जुनच्या मध्यावर चीनमध्ये हमास आणि फताहचे नेते भेटणार असल्याची माहिती आहे. याला अद्याप दोन्ही गटांनी दुजोरा दिला नसून चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही मौन बाळगले आहे. मात्र वृत्तसंस्थांनी विविध सूत्रांच्या हवाल्याने ही बैठक निश्चित होणार असल्याचे म्हटले असून त्यामुळे आता या बैठकीत काय खलबते होतात आणि दोन्ही गटांच्या समन्वयाला किती यश येते, याची उत्सुकता आहे. हेही वाचा >>>संपूर्ण वर्ष उष्णतेच्या लाटेचे ‘हवामान नरक’ ठरले असे यूएनला का वाटते? हमासची चर्चेची तयारी कशामुळे? संयुक्त राष्ट्रांनी ‘दहशतवादी संघटना’ ठरविलेल्या हमासला आपण पॅलेस्टाईनमध्ये थेट सत्तेत येणे शक्य नाही, याची जाणीव आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ला हमासने इस्रायलवर केलेल्या रक्तरंजित हल्ल्यापूर्वीदेखील ही शक्यता फारशी नव्हती. मत्र युद्धोत्तर काळात पॅलेस्टाईन प्राधिकरणात (पीए) कोणतीही भूमिका बजावण्याची लहानशी संधीही हमासने गमावली आहे. असे असताना आता फताहच्या आडून पॅलेस्टिनी प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचा हमासचा प्रयत्न असू शकतो. त्यामुळे व्यापक राजकीय कराराचा भाग म्हणून वेस्ट बँक आणि गाझातील नव्या ‘तांत्रिक प्रशासना’साठी सहमती दर्शविण्याची हमासची इच्छा आहे. चीनमधील चर्चेत सहभागी झालेले हमासचे वरिष्ठ अधिकारी बासीम नइम यांनी पॅलेस्टिनी अस्तित्वाच्या पुनर्रचनेसाठी भागीदारी आणि राजकीय ऐक्य आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. अर्थातच, आपल्या कट्टर विरोधकांनी प्रशासनाची सूत्रे स्वीकारावी या हमासच्या प्रस्तावामागे छुपा हेतू असल्यास नवल वाटू नये. फताहचा चर्चेत सहभागाचा हेतू काय? पॅलेस्टिनी प्राधिकरणावर वरचष्मा असलेल्या फताहचे नेते आणि प्राधिकरणाचे पंतप्रधान मोहम्मद मुस्तफा यांनी अलिकडेच बगदादमध्ये युद्धानंतर विरोधी गटांच्या ‘एकोप्या’चे गुणगान केले. पॅलेस्टिनी या नात्याने युद्ध समाप्तीच्या दुसऱ्या दिवसापासून जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास तयार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ही काल्पनिक सत्ता टिकवायची असेल, तर फताहला हमासची मदत घेण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी स्थिती आहे. एकतर हमासची लष्करी ताकद ही कितीतरी अधिक आहे. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हमासची लोकप्रियता आजही फताहपेक्षा अधिक आहे. अलिकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणात ५९ टक्के पॅलेस्टिनी हमासच्या हाती सत्ता असावी, या मताचे आहेत. विशेष म्हणजे, गाझा पट्टीपेक्षा (५२ टक्के) वेस्ट बँकेतील (६४ टक्के) नागरिकांचा हमासला जास्त पाठिंबा आहे. परिणामी युद्धानंतरही हमास हा सत्तास्पर्धेतील महत्त्वाचा घटक राहील आणि प्रशासन-निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करेल, याची तज्ज्ञांना खात्री आहे. हेही वाचा >>>विश्लेषण: पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ इतके थंड का असतात? पाश्चिमात्य देशांची भूमिका काय असेल? इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी ‘हमासचा संपूर्ण नायनाट’ करण्याचा विडा उचलून युद्ध छेडले असले, तरी अनेकांना या उद्दिष्टपूर्तीबाबत शंका आहेत. १९८२मध्ये लेबनॉनची राजधानी बैरूतमधून पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला (पीएलओ) ट्युनिशियामध्ये हुसकावण्यात इस्रायली लष्कराला यश आले होते. मात्र इराणचे सक्रिय समर्थन असलेल्या हमासची गाझा आणि वेस्ट बँकमधील पाळेमुळे पीएलओपेक्षा कितीतरी अधिक घट्ट आहेत. त्यामुळे युद्धविरामानंतरही या ना त्या मार्गाने हमास पॅलेस्टिनी प्रशासनात असेल, यावर अनेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे. इस्रायल आणि त्याच्या समर्थकांसाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे. संयुक्त राष्ट्रे आणि अमेरिकेचा युद्धोत्तर गाझा सरकारमध्ये हमासच्या कोणत्याही भूमिकेला विरोध आहे. मात्र हा गट गाझामधून बेदखल करण्यात इस्रायलला किती यश येते, याबाबत अमेरिकेचे वरिष्ठ अधिकारीही खासगीत शंका उपस्थित करत आहेत. युद्धोत्तर काळात चित्र कसे असेल? हमासच्या तुलनेत मवाळ असलेल्या फताहचा प्रभाव असलेल्या पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाला संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक देशांचे संरक्षण आहे. युद्धपश्चात ‘पीए’ने रामल्लामधील आपल्या मुख्यालयातून वेस्ट बँक आणि गाझाचे प्रशासन पाहावे, असे पाश्चात्य राष्ट्रांचे मत आहे. २००७मध्ये हमासने हाकलून लावेपर्यंत गाझावर फताहचेच नियंत्रण होते. मात्र हमासचा संपूर्ण पाडाव झाला नाही (आणि ती शक्यताही कमी आहे) तर त्यांच्या मान्यतेशिवाय प्रशासन चालविणे फताहला अशक्य आहे. त्यामुळे एकीकडे हमास आणि दुसरीकडे पाश्चात्यांचा विरोध या कात्रीत फताह सापडली आहे. सध्या तरी युद्धोत्तर काळात प्रशासनात हमासचा हस्तक्षेप जितका कमी होईल तितका कमी करण्याचा प्रयत्न करणे हेच फताह आणि पाश्चिमात्य देशांच्या हाती आहे. amol.paranjpe@expressindia.com
