विश्लेषण : प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पर्यावरणास हानिकारक कसे ठरते? पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती बनवणे शक्य आहे का?

पीओपी मूर्तींमुळे प्रदूषणाची समस्या कोणती?

प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे विघटन होत नाही. तसेच एकदा पीओपीने द्रवरूपातून घनरूप धारण केले की त्याचे विघटन होत नसल्याने याच गुणधर्मामुळे अतिशय टणक आणि वजनाने हलकी (त्यामुळे कितीही उंच) गणेशमूर्ती तयार करता येते. मात्र विसर्जनानंतर समुद्र वा अन्य जलाशयात हे पीओपी तसेच पडून राहते. महाराष्ट्रात घरगुती आणि सार्वजनिक मिळून सुमारे सव्वा कोटी गणेशमूर्तींची विक्री होते. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्रातील जलाशयांमध्ये असे लाखो टन पीओपी येऊन पडत आहे. कृत्रिम तलावात विसर्जन करा, असे आवाहन पालिका करतात आणि पर्यावरणाला हातभार लावत असल्याचे भासवतात, मात्र अंतिमतः कृत्रिम तलावातील विसर्जित मूर्तींचे अवशेषही जलाशयातच येऊन पडतात. मूर्तीला लावलेले रासायनिक रंगही या प्रदूषणात भर घालतात. त्यामुळे पीओपीऐवजी मातीच्या मूर्ती तयार कराव्यात, अशी पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे.

हेही वाचा – ओलिसांच्या हत्येमुळे इस्रायलमध्ये आंदोलन पेटले; कारण काय? मारले गेलेले सहा ओलिस कोण होते? त्यांची हत्या का करण्यात आली?

मूर्तिकारांपुढील समस्या कोणत्या?

गणेशमूर्तीच्या पूजनासाठी घराशेजारच्या नदीतून माती आणून सुबक, लहान मूर्ती घडवावी अशी गणेशोत्सवातील मूळ संकल्पना आहे. ग्रामीण भागात हे शक्य आहे आणि कोकणासह अनेक ठिकाणी बहुतांश शाडू मातीच्या मूर्ती घडविल्या जातात. पण शहरातील मोठ्या मागणीसाठी मूर्तिकारांना शाडू माती मिळणे अवघड आणि खर्चिक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शाडू माती चिकट असल्यामुळे त्यापासून मूर्ती घडविणे शक्य असते. मात्र ही माती महाराष्ट्रात उपलब्ध नाही. ती राजस्थानातून आणावी लागते. त्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मूर्तिकारांची मागणी आहे. यंदा मुंबई महापालिकेने काही नोंदणी केलेल्या मूर्तिकारांना सवलतीत शाडू माती पुरवून या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण त्याला यंदा म्हणावा फार प्रतिसाद मिळालेला नाही. शाडू मातीच्या मूर्ती नीट वाळण्यासाठी पुरेसा अवधी लागतो, अनेक मूर्तिकारांकडे कार्यशाळेसाठी जागा नसते. या सर्व समस्यांवर राज्य शासनाने सोयीसुविधा उपलब्ध कराव्यात अशी त्यांची मागणी आहे.

‘बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती टप्प्याटप्प्याने या विषयावर काम करत आहे. घरगुती गणेशमूर्तींसाठी शाडू माती पुरवण्यासाठी मागील वर्षीपासून काम सुरू आहे. ‘आता ६० ते ७० टक्के घरगुती गणेशमूर्ती पर्यावरणपूरक झाले आहेत,’ असे समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मूर्तींच्या उंचीवर बंधने घालण्याच्या दृष्टीने पालिकांनी आदेश काढायला हवेत, असेही ते म्हणाले.

न्यायालयीन लढाई दशकभराची

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) २०१० मध्ये एक नियमावली जारी केली होती. मात्र ती मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, ती पाळणे बंधनकारक नसल्याचे कारण सार्वजनिक मंडळे न्यायालयात पर्यावरणप्रेमींच्या जनहित याचिकांना आव्हान देत पुढे करत होती. त्यानंतर मे २०२० मध्ये सीपीसीबीने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे आणली. ही अधिक सुस्पष्ट होती. यातील दुसऱ्या कलमात असे स्पष्ट लिहिलेले आहे की नैसर्गिक माती, वस्तू वापरूनच मूर्ती तयार व्हाव्यात. पीओपी मूर्तींना बंदी असेल. कलम चारमध्ये असे म्हटले आहे की स्थानिक प्रशासनाने मूर्ती कार्यशाळा वा कारखान्यांना परवानगी देताना नैसर्गिक वस्तू वापरून मूर्ती करणाऱ्यांनाच परवानगी द्यावी. या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनाचा आग्रह धरण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी पुन्हा न्यायालयात गेले. २०२१ मध्ये मूर्तिकारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मूर्ती आधीच तयार असतात, त्यात बदल कसा करता येईल, असा मुद्दा घेऊन मूर्तिकार वेळ मागायचे. नागपूर खंडपीठाने २०२१ मध्ये ‘सुओ मोटो’द्वारे या विषयाची दखल घेत कठोर भूमिका घेतली. मात्र राज्य सरकारने अंमलबजावणीसाठी सातत्याने चालढकल केली. २०२२ मध्ये महायुती सरकारने सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी सचिव पातळीवरील एक समन्वय समिती स्थापन केली. पण २०२४ उजाडला तरी ठोस अंमलबजावणी झाली नाही.

दरम्यान २०२१ मध्येच, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायमूर्तींनी याच विषयासंबंधी दिलेल्या एका निर्णयाला तेथील पर्यावरणप्रेमींनी पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या पीठाने आधीचा एकल पीठाचा आदेश रद्द करत सीपीसीबी गाइडलाइन्स पाळाव्याच लागतील असा आदेश दिला. या आदेशाला मूर्तिकारांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही दोन न्यायमूर्तींच्या पीठाचा आदेश कायम ठेवत पर्यावरणप्रेमींना दिलासा दिला.

अंमलबजावणीस विलंब

सर्वोच्च न्यायालयानेच सीपीसीबी गाइडलाइन्स बंधनकारक केल्याने हा विषय निकाली निघून प्रश्न केवळ अंमलबजावणीच्या पातळीवर राहिलेला आहे. पण तीच होत नसल्याने हा विषय पुनःपुन्हा न्यायालयात येत आहे. यावर्षी पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी आणि अन्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यावर मागील आठवड्यात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश दिले की सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना जरब बसेल असे कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कायदा नसला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीपीसीबीची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक आहेत. त्यांना आव्हान देता येणार नाही. जी मंडळे पीओपी मूर्ती आणतात त्यांना जरब बसेल असा दंड लावा. धोरणात्मक निर्णय घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणांवर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. याबाबत २१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीत राज्य सरकार उत्तर देणार आहे.

हेही वाचा – जाहिरातींशी संबंधित नियम १७० हटविण्याच्या आदेशावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले; नेमके कारण काय?

सरकारची अनास्था

गणेशोत्सव हा भक्तांच्या आस्थेचा विषय असल्याने तेथे नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे याबाबत सरकारी पातळीवर अनास्था असते. याच अनास्थेचा फटका पीओपीबंदीला बसत आहे. गेली किमान दहा ते बारा वर्षे या विषयाचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. या कालावधीत महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता होती. मात्र एकाही सरकारने पीओपी प्रदूषणनियंत्रणासाठी ठोस धोरण, कायदा आणलेला नाही. २०२० मध्ये सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वे आणल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांनी ट्वीट करून अंमलबजावणीसाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी द्यावा असे म्हटले होते. त्यानुसार २०२१ पासून या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन व्हायला हवे होते, ते का झाले नाही, असा प्रश्नही मागील आठवड्यातील सुनावणीत न्यायालयाने उपस्थित केला.

पर्याय कोणते?

पीओपीची उंच मूर्ती एकदा आणली की तिचे विसर्जन करू नये. केवळ लहान पूजनाच्या मातीच्या मूर्तीचे विसर्जन करावे. पालिका स्तरावर गोदामे बनवून उंच पीओपी मूर्ती वर्षभर ठेवण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. त्याचे भाडे मंडळांकडून आकारावे,’ असा एक मध्यममार्ग याचिकाकर्ते आणि पर्यावरप्रेमी रोहित जोशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सुचवला. कुठून तरी सुरुवात होणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अनेक जणांच्या घरी धातूच्या गणेशमूर्तींची स्थापना केली जात आहे. कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्ती काही स्वयंसेवी संस्था उत्सवासाठी परदेशातही पाठवत आहेत.