रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांनी मॉस्कोवर गुडघे टेकण्यासाठी अनेक निर्बंध लादले. परंतु त्याचा रशियावर काहीही परिणाम झालेला दिसत नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी जानेवारीमध्ये रशिया आता युरोपमधील सर्वोच्च अर्थव्यवस्था असल्याचे सांगितले. क्रयशक्तीच्या समानतेच्या बाबतीत त्यांचे राष्ट्र जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. TASS न्यूज एजन्सीनुसार, रशियात उद्योजकांबरोबरच्या बैठकीत पुतिन म्हणाले, “आमच्यावर सर्व बाजूंनी दबाव टाकला जात आहे, परंतु तरीही आम्ही युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहोत. “आम्ही जर्मनीला मागे टाकले असून, जगात पाचव्या स्थानावर आलो आहोत. GDP च्या बाबतीत चीन, अमेरिका, भारत, जपान आणि रशिया असा क्रम असला तरी आम्ही युरोपमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहोत,” असेही पुतिन पुढे म्हणाले. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी देशाला अजून कठोर परिश्रम करण्याची गरज आहे. “क्रयशक्तीच्या बाबतीत आम्ही संपूर्ण युरोप मागे सोडला आहे, परंतु दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी आम्हाला अधिक कठोर परिश्रम करण्याची आवश्यकता आहे. अजून काम बाकी आहे,” असे पुतिन म्हणाले. युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे असलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यात कपात झाली असली तरी युक्रेनवरील आक्रमणामुळे लावलेल्या प्रतिबंधांचा रशियावर फारसा प्रभाव पडला नसल्याचेही ते सांगतात. नवीन डेटा काय सांगतो? २०२३ मध्ये रशियाच्या अर्थव्यवस्थेने यूके आणि फ्रान्सप्रमाणेच जर्मनीपेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार, २०२३ मध्ये अर्थव्यवस्था अंदाजे तीन टक्क्यांनी वाढली. रशियाचा GDP २०२४ मध्ये २.६ टक्के वाढण्याची अपेक्षा होती, ऑक्टोबरमध्ये जीडीपी अपेक्षेपेक्षा १.५ टक्के जास्त होता. २०२५ मध्ये वाढ १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. IMF ने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये २०२४ च्या आकडेवारीपेक्षा १.५ टक्के गुणांची वरची सुधारणा नोंदवली आहे, जी २०२३ मध्ये उच्च लष्करी खर्च आणि खासगी कारणांमुळे अपेक्षेपेक्षा अधिक मजबूत वाढ दर्शवते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सांगितले की, रशियाच्या वित्तीय उत्पन्नाच्या मर्यादेबद्दल प्रश्न असल्याने आणखी सुधारणा होऊ शकते. रशियानेही खर्च चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. २०२४ मध्ये मॉस्कोच्या एकूण बजेट खर्चापैकी जवळजवळ एक तृतीयांश संरक्षण खर्चाचा वाटा असेल, असेही रॉयटर्सने नमूद केले आहे. दरम्यान, मॉस्कोने येत्या काही वर्षांत युक्रेनमध्ये विशेष लष्करी ऑपरेशनसाठी ओळखला जाणारा निधी मिळवण्यासाठी कर्ज घेण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे तेल आणि वायूच्या उत्पन्नात आक्रमणापूर्वीच्या पातळीपर्यंत पुनर्प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे. रशियाच्या अर्थसंकल्पाच्या राष्ट्रीय संरक्षण विभागांतर्गत खर्च पुढील वर्षी एकूण १०.७८ ट्रिलियन रूबल (१०९ अब्ज डॉलर) असेल. म्हणजेच ३६.६६ ट्रिलियन रूबलच्या एकूण नियोजित खर्चाच्या तो २९.४ टक्के असेल. वित्त मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, हे २०२४-२६ मध्ये सरकारच्या वित्तीय योजनांची रूपरेषा दर्शवते. २०२४ मध्ये संरक्षण खर्च आक्रमणापूर्वीच्या पातळीपेक्षा तिप्पट वाढल्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना निधीची भरपाई करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेवरील खर्चाचा वाटादेखील वाढवावा लागला आहे, जो २०२४ मध्ये ९.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असे समजते. रशियाची जानेवारीची अर्थसंकल्पीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जीडीपी ०.२ टक्के होती, जी २०२३ च्या त्याच महिन्याच्या तुलनेत पाच पटीने कमी आहे, असेही अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. महसूल ७६.६ टक्क्यांनी वाढला आणि खर्च कमी झाला. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशिया त्यांच्या लष्करी आणि संरक्षण उद्योगाकडे अधिक संसाधने पुरवत आहे. संरक्षण आणि सुरक्षेचा एकत्रित खर्च यंदाच्या सर्व अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या जवळपास ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. जानेवारीमधील खर्च मागील वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत १३.२ टक्क्यांनी कमी म्हणजेच २.७ ट्रिलियन रूबल होता. जानेवारी २०२३ मध्ये रशियामध्ये १.६५ ट्रिलियन रूबल म्हणजेच GDP च्या १ टक्के तूट नोंदवली गेली. २०२३ च्या सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर खर्च केल्यामुळे अनेक विश्लेषकांनी गेल्या वर्षी मोठ्या अर्थसंकल्पीय तुटीचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु तेलाच्या उच्च किमती आणि त्यांच्या ऊर्जा उत्पन्नावर लक्षणीय अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे रशियाला अर्थव्यवस्था सुस्थितीत ठेवण्यास मदत मिळाली. रशियाची अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्याचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे देशांतर्गत कर्ज घेणे आणि नॅशनल वेल्थ फंड (NWF) आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, रशियामध्ये ग्राहकांचा खर्च मजबूत आहे आणि कंपन्यांचे निर्गमन प्रत्यक्षात झालेले नाही. "बहुतेक परदेशी कंपन्या रशियामध्येच राहिल्या आहेत, त्यांनी अनेक दशकांपासून तेथे केलेली अब्जावधींची गुंतवणूक ते गमावण्यास तयार नाहीत. इतर व्यवसाय विकले गेले असून, अनेकांनी आपल्या व्यावसायिक नावात बदल केला आहे. Krispy Kreme आता Krunchy Dream झाले आहे. स्टारबक्सचा पुनर्जन्म म्हणून स्टार्स कॉफी म्हणून झाला आहे. कंपन्या अजूनही कच्चा माल रशियामधून घेऊ शकतात किंवा वेगवेगळ्या देशांमधून मिळवू शकतात. "पुतिन यांच्या आर्थिक काउंटर स्ट्राइक्सने युद्धातून नफा मिळविलेल्या उच्चभ्रू लोकांमध्ये समर्थन मजबूत करण्यात आणि पाश्चात्य निर्बंधांचे परिणाम कमी करण्यास मदत केली आहे. तर यूक्रेन अल्पकालीन अत्यावश्यक गोष्टींमध्ये व्यस्त आहे. हेही वाचाः विश्लेषण : …म्हणून सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेने सीईओंच्या वेतनात केली कोट्यवधींची कपात; कारण जाणून घ्या फ्रेंच-स्विस अर्थशास्त्रज्ञ मिशेल सँटी म्हणाले की, पाश्चात्य निर्बंधांना तोंड देताना देशाने विविध भागीदारी केली आहे. "SWIFT चे प्रतिस्पर्धी असलेल्या चिनी CIPS नेटवर्कवरील रशियन आर्थिक व्यवहार दोन वर्षांत दुप्पट झाले आहे आणि त्याच्या निर्यातीपैकी जवळपास २० टक्के निर्यात आता युआनमध्ये आहे," असेही सँटीने सांगितले. " खरं तर अर्मेनिया, सर्बिया किंवा कझाकस्तान यांसारखे काही देश युरोपमधून मोठ्या प्रमाणावर आयातदार बनले आहेत, त्यांच्या सर्वोच्च ऐतिहासिक पातळीपर्यंत पोहोचले आहेत. अशा परिस्थितीत युरोपियन देशांना विकल्या गेलेल्या वस्तू शेवटी रशियामधूनच मिळतात हे त्यांना माहीत आहे. या संदर्भात रशियन राज्याकडे सध्या मुबलक संसाधने आहेत, कारण त्याचा सार्वभौम संपत्ती निधी अंदाजे १५० अब्ज डॉलर इतका समृद्ध आहे,” असेही केंद्रीय बँकांचे सल्लागार आणि लेखक सँटी सांगतात. हेही वाचाः विश्लेषणः स्थिर विक्री अन् वाढता नफा; कंपन्यांच्या तिमाही कामगिरीतील फायदा का वाढतोय? रशिया आणि सीआयएसचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ रेनेसान्स कॅपिटल सोफ्या डोनेट्स यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितले की, संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा खर्च रशियाच्या सर्व प्रलंबित खर्चाच्या जवळजवळ ४० टक्क्यांपर्यंत नेल्याने तीव्र अल्पकालीन परिणाम होऊ शकतो, परंतु दीर्घकाळात वाढीसाठी फारसा हातभार लागणार नाही. डिसेंबरमध्ये रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणाने अंदाज वर्तवला होता की, वर्षभरात दोन अंकी व्याजदरांमुळे २०२४ मध्ये रशियाची आर्थिक वाढ मंद होईल. उच्च व्याजदर विकासाच्या संभाव्यतेवर भार टाकत आहेत. बँक ऑफ रशियाने गेल्या आठवड्यात आपला प्रमुख व्याजदर १६ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. विशेष म्हणजे दरवाढीचे चक्र पूर्णत्वास आल्यास कर्ज घेण्याचा खर्च अनेक तिमाहीत उंचावलेला राहणार आहे. "दर आता अर्थातच नकारात्मक आहे," असेही जर्मन ग्रेफ म्हणाले. केवळ कॉर्पोरेट कर्जच नव्हे तर ग्राहक कर्जदेखील झपाट्याने कमी केले आहे." विश्लेषकांना २०२४ च्या अखेरीस १२ टक्के दर अपेक्षित आहेत. "मुख्य दर कमी करण्याची संधी पुढील वर्षाच्या मध्यभागी येण्याची शक्यता असून, त्यावेळी चलनवाढ हळूहळू कमी होणार आहे," असेही Sovcombank चे मुख्य विश्लेषक मिखाईल वासिलिव्ह म्हणाले. बँक ऑफ रशियाने चलनवाढ रोखण्याचा प्रयत्न केल्यामुळेच हे घडले आहे. मध्यवर्ती बँकेने चार टक्क्यांचे लक्ष्य ठेवलेली महागाई या वर्षी ७.६ टक्क्यांनी संपत आहे आणि २०२४ च्या अखेरीस ५.४ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. अंड्याच्या वाढत्या किमतीमुळे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी गेल्या आठवड्यात माफी मागितली. मार्चमध्ये पुतिन यांच्यासमोरील अनेक आर्थिक आव्हानांपैकी महागाई हे एक आर्थिक आव्हान आहे, कारण ते मार्चमध्ये पुन्हा निवडून येऊ इच्छित आहेत, जरी रशियाने पाश्चात्य तेलाच्या किमतीची मर्यादा टाळण्यात यश मिळवल्याने ओझे कमी होण्यास मदत होत आहे. रूबलच्या कमकुवतपणामुळे २०२३ मध्ये चलनवाढ झाली आहे आणि विश्लेषकांनी २०२४ मध्ये रशियन चलनाला अर्थपूर्ण बळकट होण्याची आशा दिली आहे. “वर्षाच्या सुरुवातीला परकीय चलनाच्या मागणीत हंगामी घट झाल्यामुळे जानेवारीमध्ये प्रमुख चलनांच्या तुलनेत रुबल मजबूत होईल, असा आमचा विश्वास आहे,” असंही वसिलीव्ह म्हणाले. तज्ज्ञ काय म्हणतात? अल्पावधीतच रशियन अर्थव्यवस्थेसाठी काही गोष्टी ठीक असू शकतात. रशियाच्या मध्यवर्ती बँकेचे माजी सल्लागार प्रोकोपेन्को यांनी नमूद केले की, "निर्बंधांमुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला बहुतेक बाह्य धक्क्यांपासून वेगळे केले गेले आहे." "तेलाच्या किमतींमध्ये बदल झाल्यास किंवा रशियन अधिकाऱ्यांना काही आर्थिक यश मिळाल्यास ते विविध प्रकल्पांवर अनपेक्षित खर्च करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे अर्थसंकल्पाच्या सध्याच्या रचनेत आणि अर्थव्यवस्थेच्या एकूण कामगिरीमध्ये काही विकृतीही येऊ शकते.” खरं तर भविष्याचा अंदाज लावणे हे सध्या तरी मूर्खपणाचे काम आहे, असंही प्रोकोपेन्को म्हणालेत. पहिल्यांदा रशियामध्ये तीन ते पाच वर्षे कोणतेही नियोजन नाही. जर कोणी २०२४ च्या शेवटी काय होईल, याचा अंदाज घेण्याचा दावा करत असेल तर मी म्हणेन की कदाचित ही व्यक्ती खोटं बोलत असावी. कारण जागतिक आघाडीवर काय चालले आहे आणि तेथे परिस्थिती कशी आहे, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. यामुळे सर्व अंदाज खूप डळमळीत आणि कमकुवत झाले आहेत,” असंही प्रोकोपेन्को पुढे म्हणाले. कामगारांची कमतरता हा अर्थव्यवस्थेसाठी एकमेव धोका आहे. नागरी अर्थव्यवस्थेकडून युद्धकाळातील अर्थव्यवस्थेकडे हळूहळू बदल झाल्याने अधिकाधिक कामगारांना सशस्त्र दलात सामील होण्यासाठी आणि सैन्यात पुन्हा प्रशिक्षण देण्यासाठी एकत्रित केले गेले आहे, असंही ते म्हणालेत.
