विधिमंडळाचे नागपूर हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी ४४ हजार २७८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. नागपूरचे अधिवेशन आणि शेतकरी पॅकेज असे एक समीकरणच तयार झाले आहे. पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांचे किती हित साधले जाते हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. पॅकेज म्हणजे काय, ते कसे तयार केले जाते आणि त्याची उपयुक्तता काय याबाबत अनेकांना प्रश्न पडतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शेतकरी पॅकेजचा इतिहास काय?
शेतमालाला न मिळणारा बाजारभाव आणि सततची नापिकी यामुळे विदर्भातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत येऊन ते आत्महत्या करू लागले. त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी पॅकेज जाहीर करते. त्यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त साधला जातो. त्यामुळे या अधिवेशनाला ‘पॅकेज अधिवेशन’ म्हणूनही संबोधले जाते. सरकार कोणाचेही असो ते नागपुरात येऊन शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित करणार हे ठरलेले. तशी परंपराच सुरू झाली. २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विदर्भासाठी ३ हजार ७५० कोटी रक्कमेचे पॅकेज घोषित केले. त्यानंतर राज्य सरकारने हा क्रम पुढे सुरू ठेवला. २००३ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी विदर्भ विकासाकरिता ७६३ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले विलासराव देशमुख यांनी १ हजार कोटींचे पॅकेज दिले. २०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन हजार कोटींचे, २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
पॅकेज कसे तयार केले जाते?
आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून सरकारच्या वतीने जे पॅकेज जाहीर केले जाते ते पॅकेज विविध विभागांच्या योजनांचे व त्यासाठी असलेल्या निधींचे एकत्रीकरण असते. शेतकरी हा फक्त कृषी खात्याशीच निगडित नाही, तर पीक कर्जपुरवठा करणारा सहकार विभाग, शेतमालाची विक्री यंत्रणा सांभाळणारा पणन विभाग, सिंचन सुविधा देणारा जलसंपदा विभाग, अतिवृष्टीपोटी मदत करणारा मदत व पुनर्वसन विभाग, सर्वेक्षण व शेतजमिनीशी संबंधित महसूल खाते आदी विभागांशी संबंधित असतो. या सर्वांकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यांचे एकत्रीकरण करून व त्यासाठी संबंधित खात्याच्या निधीची गोळाबेरीज करून राज्य शासन शेतकरी पॅकेज जाहीर केले जाते.
या वर्षीच्या पॅकेजमध्ये वैशिष्ट काय?
अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या शेतकरी पॅकेजमध्ये विदर्भातील धान उत्पादकांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस हे वैशिष्ट आहे. या शिवाय शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृतिदलाचे पुनर्गठन, कांद्याची महाबँक स्थापन करणे, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’मधील सुटलेल्या ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत.
पॅकेजसाठी रक्कमेची जुळवाजुळव कशी झाली?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्येही विविध विभागाचे योगदान आहे. यात प्रामुख्याने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार विभागातील ५ हजार १९० कोटी, पणन विभागातून ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी, पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रितीने तब्बल ४४ हजार कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पॅकेजचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो का?
दरवर्षी शासनाकडून शेतकरी पॅकेजच्या माध्यमातून अनेक घोषणा केल्या जात असल्या तरी त्या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी होतेच असे नाही, असा आजवरचा अनुभव. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी यापूर्वीच्या पॅकेजमध्ये कृतिदल, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. या पॅकेजमध्येही त्याचा वेगळ्या पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. सिंचनाच्या सुविधा आणि दुष्काळ निवारणासाठी अनेक योजना राबवूनही यंदा ४० तालुक्यांमधील १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. भूविकास बँकेच्या कर्जाची माफी यापूर्वीच्या सरकारने केली होती. या सरकारनेही पुन्हा हीच घोषणा केली. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीसंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला काही त्रुटी आढळल्या होत्या. सुशीलकुमार शिंदे यांचे पॅकेज कागदावरच राहिले. फडणवीस यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील कर्जमाफी त्यातील जाचक अटींमुळे गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलीच नाही. कर्जमाफी करूनही या वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा १७५५ वरून २७६१ वर गेला होता. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनतील शेतकऱ्यांना आत्ताचे सरकार कर्जमाफी देणार आहे. एकूणच पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांचे हित साधले जात नाही, फक्त राजकारणासाठी ते जाहीर केले जातात हे स्पष्ट होते.
शेतकरी पॅकेजचा इतिहास काय?
शेतमालाला न मिळणारा बाजारभाव आणि सततची नापिकी यामुळे विदर्भातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत येऊन ते आत्महत्या करू लागले. त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकार दरवर्षी पॅकेज जाहीर करते. त्यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मुहूर्त साधला जातो. त्यामुळे या अधिवेशनाला ‘पॅकेज अधिवेशन’ म्हणूनही संबोधले जाते. सरकार कोणाचेही असो ते नागपुरात येऊन शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज घोषित करणार हे ठरलेले. तशी परंपराच सुरू झाली. २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी विदर्भासाठी ३ हजार ७५० कोटी रक्कमेचे पॅकेज घोषित केले. त्यानंतर राज्य सरकारने हा क्रम पुढे सुरू ठेवला. २००३ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी विदर्भ विकासाकरिता ७६३ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले विलासराव देशमुख यांनी १ हजार कोटींचे पॅकेज दिले. २०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन हजार कोटींचे, २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती.
पॅकेज कसे तयार केले जाते?
आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून सरकारच्या वतीने जे पॅकेज जाहीर केले जाते ते पॅकेज विविध विभागांच्या योजनांचे व त्यासाठी असलेल्या निधींचे एकत्रीकरण असते. शेतकरी हा फक्त कृषी खात्याशीच निगडित नाही, तर पीक कर्जपुरवठा करणारा सहकार विभाग, शेतमालाची विक्री यंत्रणा सांभाळणारा पणन विभाग, सिंचन सुविधा देणारा जलसंपदा विभाग, अतिवृष्टीपोटी मदत करणारा मदत व पुनर्वसन विभाग, सर्वेक्षण व शेतजमिनीशी संबंधित महसूल खाते आदी विभागांशी संबंधित असतो. या सर्वांकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्यांचे एकत्रीकरण करून व त्यासाठी संबंधित खात्याच्या निधीची गोळाबेरीज करून राज्य शासन शेतकरी पॅकेज जाहीर केले जाते.
या वर्षीच्या पॅकेजमध्ये वैशिष्ट काय?
अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या शेतकरी पॅकेजमध्ये विदर्भातील धान उत्पादकांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस हे वैशिष्ट आहे. या शिवाय शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृतिदलाचे पुनर्गठन, कांद्याची महाबँक स्थापन करणे, ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’मधील सुटलेल्या ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ नियमित कर्जफेड करणाऱ्या १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा केले जाणार आहेत.
पॅकेजसाठी रक्कमेची जुळवाजुळव कशी झाली?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्येही विविध विभागाचे योगदान आहे. यात प्रामुख्याने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार विभागातील ५ हजार १९० कोटी, पणन विभागातून ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी, पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रितीने तब्बल ४४ हजार कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पॅकेजचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो का?
दरवर्षी शासनाकडून शेतकरी पॅकेजच्या माध्यमातून अनेक घोषणा केल्या जात असल्या तरी त्या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी होतेच असे नाही, असा आजवरचा अनुभव. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी यापूर्वीच्या पॅकेजमध्ये कृतिदल, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. या पॅकेजमध्येही त्याचा वेगळ्या पद्धतीने समावेश करण्यात आला आहे. सिंचनाच्या सुविधा आणि दुष्काळ निवारणासाठी अनेक योजना राबवूनही यंदा ४० तालुक्यांमधील १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. भूविकास बँकेच्या कर्जाची माफी यापूर्वीच्या सरकारने केली होती. या सरकारनेही पुन्हा हीच घोषणा केली. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पॅकेजच्या अंमलबजावणीसंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आलेल्या समितीला काही त्रुटी आढळल्या होत्या. सुशीलकुमार शिंदे यांचे पॅकेज कागदावरच राहिले. फडणवीस यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील कर्जमाफी त्यातील जाचक अटींमुळे गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचलीच नाही. कर्जमाफी करूनही या वर्षात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा १७५५ वरून २७६१ वर गेला होता. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनतील शेतकऱ्यांना आत्ताचे सरकार कर्जमाफी देणार आहे. एकूणच पॅकेजमुळे शेतकऱ्यांचे हित साधले जात नाही, फक्त राजकारणासाठी ते जाहीर केले जातात हे स्पष्ट होते.
