Delhi CM Arvind Kejriwal in Tihar Jail दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्चला अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कथित मद्य धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप केला आहे. दिवसागणिक अरविंद केजरीवाल यांच्या समस्या वाढत आहेत. १४ दिवसांसाठी त्यांना तिहारच्या तुरुंग क्रमांक २ मध्ये ठेवण्यात येणार आहे. याच तुरुंगात मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन व संजय सिंह यांसारखे प्रमुख आप नेते आहेत. केजरीवाल यांनी तुरुंगात राहूनच सरकार चालविणार असल्याचे सांगितले आहे.
२४ मार्च रोजी केजरीवाल यांनी तुरुंगातून मुख्यमंत्री म्हणून पहिला आदेश जारी केला. हाती आलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी दिल्ली सरकारच्या जल विभागाला आदेश दिला होता. दिल्ली कॅबिनेट नेत्या आतिशी यांनी नंतर दावा केला की, केजरीवाल यांनी शहरातील काही भागांत पाणी आणि सांडपाणी समस्या सोडविण्याच्या सूचना दिल्या. पण, केजरीवाल खरंच तुरुंगात राहून सरकार चालवू शकतात का? त्यासाठी त्यांची योजना काय? कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय आहेत? त्याबद्दल तज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घेऊ या.
तुरुंगातून चालवणार सरकार?
केजरीवाल यांना तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि सरकारच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम आदमी पार्टी न्यायालयात युक्तिवाद करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, पक्षातील अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, पक्षाकडून न्यायालयाने त्यांची याचिका मंजूर करावी यासाठी कठोर परिश्रम घेण्यात येत आहेत. आधीच्या काही घटनांमध्ये न्यायालयीन खटला सुरू असताना, तुरुंगातून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, असे त्यांचे सांगणे आहे.
आपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने ‘ईटी’ला सांगितले, “सर्वांत उच्च प्रोफाइल उदाहरण म्हणजे सहारा समूहाचे सुब्रत रॉय; ज्यांना न्यायालयाकडून तिहार तुरुंगातील कार्यालयीन सुविधेचा वापर करून, न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील त्यांच्या आलिशान हॉटेल्सची विक्री करण्याची परवानगी मिळाली होती.” त्यांनी ‘युनिटेक’चे प्रवर्तक संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा यांचेही उदाहरण दिले. संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा तिहार तुरुंगातून कायद्याच्या विरोधात जाऊन कार्यालय चालवीत असल्याचे आढळले होते.
लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी.डी.टी. आचारी यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “कायद्याच्या दृष्टीने केजरीवाल हे प्रचंड बहुमताने दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. रीतसर निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी पार पाडण्यापासून तुम्ही त्यांना कसे रोखणार? जर न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचा निर्णय घेतला, तर या पैलूकडेही लक्ष द्यावे लागेल.” त्यांच्याशी सहमती दर्शवीत माजी विधानसभा सचिव व घटनातज्ज्ञ एस. के. शर्मा यांनी सांगितले की, अटक झाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची आणि सत्ता दुसऱ्याच्या हाती देण्याची कायदेशीर आवश्यकता नाही.
तुरुंगातून सरकार चालवणे अशक्य
खरे सांगायचे झाले, तर तुरुंगातून सरकार चालविणे व्यावहारिकदृष्ट्या अवघड आहे. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात, असे विधान आपने केले आहे. या विधानावर तिहार तुरुंगाचे माजी पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, हे अत्यंत कठीण आहे आणि त्यासाठी अनेक नियम मोडावे लागतील. सुनील कुमार गुप्ता यांनी ‘एएनआय’ला सांगितले की, केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याव्यतिरिक्त बर्‍याच गोष्टी आवश्यक असतात. हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर एक अधीक्षक किंवा कर्मचारी असणेही आवश्यक आहे. त्यातही अनेक अडथळे आहेत. सध्या १६ तुरुंग आहेत आणि त्यापैकी एकाही तुरुंगात मुख्यमंत्रिपदाचे काम चालू शकेल, अशी सुविधा नाही. त्यासाठी सर्व नियम मोडावे लागतील. इतके नियम मोडता येणे अशक्य आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “सरकार चालविणे म्हणजे केवळ फाइल्सवर सह्या करणे नव्हे. सरकार चालविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठका बोलावल्या जातात, मंत्र्यांशी सल्लामसलत केली जाते, दूरध्वनी संभाषणे असतात. कारागृहात टेलिफोनचीही सुविधा नाही. लोक आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येतात. तुरुंगात मुख्यमंत्री कार्यालय निर्माण करणे अशक्य आहे.”
तुरुंगात असताना सरकारच्या व्यवस्थापनासाठी सुनील कुमार गुप्ता यांनी एक सोपा उपाय सांगितला. तुरुंगाच्या नियमांचा हवाला देत, त्यांनी सांगितले की, प्रशासकांना तुरुंग म्हणून त्यांचे घर किंवा कार्यालयात ठेवले जाऊ शकते. याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार असतो. याला मान्यता मिळाल्यास कागदपत्रांवर स्वाक्षरी आणि इतर औपचारिक गोष्टी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. “पण त्या ठिकाणी अधीक्षक आणि कर्मचारीही ठेवावे लागतील. त्यातही बरेच अडथळे आहेत. तुरुंगातील कैदी दररोज पाच मिनिटे त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलू शकतात आणि ते सर्व रेकॉर्ड केले जाते,” असे त्यांनी सांगितले.
आप सरकार बरखास्त करण्याचा केंद्राला अधिकार
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत अनेकांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. काहींनी असा दावा केला की, मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकणे ही परिस्थिती नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे. तर, काहींचे म्हणणे आहे की, राज्यपालांनी अशी शिफारस करण्यापूर्वी इतर पर्यायांचाही विचार केला पाहिजे. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, राष्ट्रपती राजवट हा एक पर्याय आहे. कारण- तुरुंगात असताना मुख्यमंत्री सरकारचे नेतृत्व करू शकत नाही. त्यांनी अधोरेखित केले की, मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये, जसे की, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, मंत्रिमंडळ अधिवेशनांचे अध्यक्षपद आणि समित्यांचे नेतृत्व करणे या जबाबदार्‍या असतात. तुरुंगात राहून या जबाबदार्‍या पार पाडणे अशक्य आहे.
ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले, “केजरीवाल यांनी कायद्याचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी अटकेचा सामना करायला हवा आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या पक्षातून दुसऱ्याला उमेदवारी द्यायला हवी. असे लालू यादव आणि अलीकडे हेमंत सोरेन यांच्या बाबतीत झाले होते.” त्यांनी असेही सांगितले की, जर आपने दुसर्‍या कोणाला उमेदवारी दिली नाही, तर केंद्राकडे आप सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे.
केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा, असे म्हणत घटनातज्ज्ञ एस. एन. साहू यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “सरकार चालविणे कठीण काम आहे. सरकारी नोकर तुरुंगात असताना त्याला निलंबित केले जाते. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही सरकारी नोकरांसारखे असतात. कायदा त्यांनाही लागू झाला पाहिजे.”
ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पुढे म्हणाले, “केजरीवाल यांनी अलीकडे मंजूर केलेले नवीन आदेश हास्यास्पद असून, ही फसवणूक आहे.“ “मुख्यमंत्री अशा प्रकारे आदेश देत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असलेल्या फाइलद्वारे आदेश दिला जातो. फायली तुरुंगात नेता येत नाहीत आणि सचिवांना आत जाता येत नाही. या मूर्खपणाला एक मर्यादा आहे,” असेही पुढे त्यांनी सांगितले.
तुरुंगात मुख्यमंत्र्यांसाठी असणार्‍या सुविधा
केजरीवाल यांना तिहार तुरुंग क्रमांक २ मध्ये १४ बाय आठ फुटांच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. हा कक्ष तुरुंगाच्या सामान्य क्षेत्रात येतो. त्यात एक शौचालय आणि टीव्ही आहे. झेड प्लस सुरक्षेत राहणारे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास चार कर्मचारी त्यांच्या कक्षाबाहेर पहारा देतील. या कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे, असे तुरुंगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सोमवारी आवश्यक औपचारिकता आणि वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री ६ वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या कक्षात गेले. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी लिहिलेले ‘पंतप्रधान कसे निर्णय घेतात’, ‘गीता’ व ‘रामायण’ ही पुस्तके तेथे मागविण्यात आली आहेत. पुस्तकांसह त्यांना एक नोटपॅड आणि पेन देण्यात आला आहे.
जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराला ताब्यात घेतले जाते, त्यावेळी त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता जप्त केली जाते; परंतु केजरीवाल यांना गळ्यातील लॉकेट ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी त्यांनी न्यायालयाकडे मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात आणण्यात आले, तेव्हा तिहारच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासाठी एक बँक खाते उघडले. या बँक खात्यात त्यांचे कुटुंब पैसे टाकू शकतील; ज्यातून त्यांना तुरुंगातील कॅन्टीनमधून फळे, कोशिंबीर, बिस्किटे, टूथपेस्ट, टूथब्रश यांसारख्या इतर वस्तू खरेदी करता येतील.
तुरुंगातील एका व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार, केजरीवाल यांच्या सुरक्षेसाठी एक कर्मचारी कायम त्यांच्याबरोबर असेल. वैद्यकीय उपचार घेत असताना किंवा तुरुंगातील कॅन्टीनमधून काही खरेदी करीत असताना त्यांच्यासोबत नेहमीच एक किंवा दोन तुरुंग कर्मचारी असतील. त्यांना आहारात मधुमेहामुळे तुरुंगातील डाळ, चपाती, भात, भाज्यांऐवजी घरी तयार केलेले जेवण खाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. नाश्त्यासाठी त्यांना चहा, बिस्किटे आणि ब्रेड मिळेल.
२४ मार्च रोजी केजरीवाल यांनी तुरुंगातून मुख्यमंत्री म्हणून पहिला आदेश जारी केला. हाती आलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी दिल्ली सरकारच्या जल विभागाला आदेश दिला होता. दिल्ली कॅबिनेट नेत्या आतिशी यांनी नंतर दावा केला की, केजरीवाल यांनी शहरातील काही भागांत पाणी आणि सांडपाणी समस्या सोडविण्याच्या सूचना दिल्या. पण, केजरीवाल खरंच तुरुंगात राहून सरकार चालवू शकतात का? त्यासाठी त्यांची योजना काय? कायद्यात नेमक्या तरतुदी काय आहेत? त्याबद्दल तज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घेऊ या.
तुरुंगातून चालवणार सरकार?
केजरीवाल यांना तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि सरकारच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम आदमी पार्टी न्यायालयात युक्तिवाद करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, पक्षातील अंतर्गत सूत्रांनी सांगितले की, पक्षाकडून न्यायालयाने त्यांची याचिका मंजूर करावी यासाठी कठोर परिश्रम घेण्यात येत आहेत. आधीच्या काही घटनांमध्ये न्यायालयीन खटला सुरू असताना, तुरुंगातून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, असे त्यांचे सांगणे आहे.
आपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने ‘ईटी’ला सांगितले, “सर्वांत उच्च प्रोफाइल उदाहरण म्हणजे सहारा समूहाचे सुब्रत रॉय; ज्यांना न्यायालयाकडून तिहार तुरुंगातील कार्यालयीन सुविधेचा वापर करून, न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील त्यांच्या आलिशान हॉटेल्सची विक्री करण्याची परवानगी मिळाली होती.” त्यांनी ‘युनिटेक’चे प्रवर्तक संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा यांचेही उदाहरण दिले. संजय चंद्रा आणि अजय चंद्रा तिहार तुरुंगातून कायद्याच्या विरोधात जाऊन कार्यालय चालवीत असल्याचे आढळले होते.
लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी.डी.टी. आचारी यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “कायद्याच्या दृष्टीने केजरीवाल हे प्रचंड बहुमताने दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. रीतसर निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी पार पाडण्यापासून तुम्ही त्यांना कसे रोखणार? जर न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्याचा निर्णय घेतला, तर या पैलूकडेही लक्ष द्यावे लागेल.” त्यांच्याशी सहमती दर्शवीत माजी विधानसभा सचिव व घटनातज्ज्ञ एस. के. शर्मा यांनी सांगितले की, अटक झाल्यास मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची आणि सत्ता दुसऱ्याच्या हाती देण्याची कायदेशीर आवश्यकता नाही.
तुरुंगातून सरकार चालवणे अशक्य
खरे सांगायचे झाले, तर तुरुंगातून सरकार चालविणे व्यावहारिकदृष्ट्या अवघड आहे. केजरीवाल तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात, असे विधान आपने केले आहे. या विधानावर तिहार तुरुंगाचे माजी पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता यांनी सांगितले की, हे अत्यंत कठीण आहे आणि त्यासाठी अनेक नियम मोडावे लागतील. सुनील कुमार गुप्ता यांनी ‘एएनआय’ला सांगितले की, केवळ कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याव्यतिरिक्त बर्‍याच गोष्टी आवश्यक असतात. हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर एक अधीक्षक किंवा कर्मचारी असणेही आवश्यक आहे. त्यातही अनेक अडथळे आहेत. सध्या १६ तुरुंग आहेत आणि त्यापैकी एकाही तुरुंगात मुख्यमंत्रिपदाचे काम चालू शकेल, अशी सुविधा नाही. त्यासाठी सर्व नियम मोडावे लागतील. इतके नियम मोडता येणे अशक्य आहे.”
ते पुढे म्हणाले, “सरकार चालविणे म्हणजे केवळ फाइल्सवर सह्या करणे नव्हे. सरकार चालविण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठका बोलावल्या जातात, मंत्र्यांशी सल्लामसलत केली जाते, दूरध्वनी संभाषणे असतात. कारागृहात टेलिफोनचीही सुविधा नाही. लोक आपल्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येतात. तुरुंगात मुख्यमंत्री कार्यालय निर्माण करणे अशक्य आहे.”
तुरुंगात असताना सरकारच्या व्यवस्थापनासाठी सुनील कुमार गुप्ता यांनी एक सोपा उपाय सांगितला. तुरुंगाच्या नियमांचा हवाला देत, त्यांनी सांगितले की, प्रशासकांना तुरुंग म्हणून त्यांचे घर किंवा कार्यालयात ठेवले जाऊ शकते. याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार असतो. याला मान्यता मिळाल्यास कागदपत्रांवर स्वाक्षरी आणि इतर औपचारिक गोष्टी करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. “पण त्या ठिकाणी अधीक्षक आणि कर्मचारीही ठेवावे लागतील. त्यातही बरेच अडथळे आहेत. तुरुंगातील कैदी दररोज पाच मिनिटे त्यांच्या कुटुंबीयांशी बोलू शकतात आणि ते सर्व रेकॉर्ड केले जाते,” असे त्यांनी सांगितले.
आप सरकार बरखास्त करण्याचा केंद्राला अधिकार
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत अनेकांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. काहींनी असा दावा केला की, मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकणे ही परिस्थिती नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे. तर, काहींचे म्हणणे आहे की, राज्यपालांनी अशी शिफारस करण्यापूर्वी इतर पर्यायांचाही विचार केला पाहिजे. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, राष्ट्रपती राजवट हा एक पर्याय आहे. कारण- तुरुंगात असताना मुख्यमंत्री सरकारचे नेतृत्व करू शकत नाही. त्यांनी अधोरेखित केले की, मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये, जसे की, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे, मंत्रिमंडळ अधिवेशनांचे अध्यक्षपद आणि समित्यांचे नेतृत्व करणे या जबाबदार्‍या असतात. तुरुंगात राहून या जबाबदार्‍या पार पाडणे अशक्य आहे.
ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले, “केजरीवाल यांनी कायद्याचा आदर केला पाहिजे. त्यांनी अटकेचा सामना करायला हवा आणि मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांच्या पक्षातून दुसऱ्याला उमेदवारी द्यायला हवी. असे लालू यादव आणि अलीकडे हेमंत सोरेन यांच्या बाबतीत झाले होते.” त्यांनी असेही सांगितले की, जर आपने दुसर्‍या कोणाला उमेदवारी दिली नाही, तर केंद्राकडे आप सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे.
केजरीवाल यांनी राजीनामा द्यावा, असे म्हणत घटनातज्ज्ञ एस. एन. साहू यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले, “सरकार चालविणे कठीण काम आहे. सरकारी नोकर तुरुंगात असताना त्याला निलंबित केले जाते. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही सरकारी नोकरांसारखे असतात. कायदा त्यांनाही लागू झाला पाहिजे.”
ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी पुढे म्हणाले, “केजरीवाल यांनी अलीकडे मंजूर केलेले नवीन आदेश हास्यास्पद असून, ही फसवणूक आहे.“ “मुख्यमंत्री अशा प्रकारे आदेश देत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असलेल्या फाइलद्वारे आदेश दिला जातो. फायली तुरुंगात नेता येत नाहीत आणि सचिवांना आत जाता येत नाही. या मूर्खपणाला एक मर्यादा आहे,” असेही पुढे त्यांनी सांगितले.
तुरुंगात मुख्यमंत्र्यांसाठी असणार्‍या सुविधा
केजरीवाल यांना तिहार तुरुंग क्रमांक २ मध्ये १४ बाय आठ फुटांच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. हा कक्ष तुरुंगाच्या सामान्य क्षेत्रात येतो. त्यात एक शौचालय आणि टीव्ही आहे. झेड प्लस सुरक्षेत राहणारे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या सुरक्षेसाठी २४ तास चार कर्मचारी त्यांच्या कक्षाबाहेर पहारा देतील. या कक्षात सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे, असे तुरुंगातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सोमवारी आवश्यक औपचारिकता आणि वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री ६ वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या कक्षात गेले. माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी लिहिलेले ‘पंतप्रधान कसे निर्णय घेतात’, ‘गीता’ व ‘रामायण’ ही पुस्तके तेथे मागविण्यात आली आहेत. पुस्तकांसह त्यांना एक नोटपॅड आणि पेन देण्यात आला आहे.
जेव्हा एखाद्या गुन्हेगाराला ताब्यात घेतले जाते, त्यावेळी त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता जप्त केली जाते; परंतु केजरीवाल यांना गळ्यातील लॉकेट ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी त्यांनी न्यायालयाकडे मागितली होती. मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात आणण्यात आले, तेव्हा तिहारच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासाठी एक बँक खाते उघडले. या बँक खात्यात त्यांचे कुटुंब पैसे टाकू शकतील; ज्यातून त्यांना तुरुंगातील कॅन्टीनमधून फळे, कोशिंबीर, बिस्किटे, टूथपेस्ट, टूथब्रश यांसारख्या इतर वस्तू खरेदी करता येतील.
तुरुंगातील एका व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार, केजरीवाल यांच्या सुरक्षेसाठी एक कर्मचारी कायम त्यांच्याबरोबर असेल. वैद्यकीय उपचार घेत असताना किंवा तुरुंगातील कॅन्टीनमधून काही खरेदी करीत असताना त्यांच्यासोबत नेहमीच एक किंवा दोन तुरुंग कर्मचारी असतील. त्यांना आहारात मधुमेहामुळे तुरुंगातील डाळ, चपाती, भात, भाज्यांऐवजी घरी तयार केलेले जेवण खाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. नाश्त्यासाठी त्यांना चहा, बिस्किटे आणि ब्रेड मिळेल.
