पाकिस्तान सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पाकिस्तानने दीड लाख सरकारी नोकऱ्या कमी करणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी सांगितले की, जून २०२५ पर्यंत सुधारणा पूर्ण करून संलग्न यंत्रणांची संख्या निम्म्याने कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सप्टेंबर २०२४ मध्ये पाकिस्तानने दीड लाख सरकारी पदांची कपात केली होती, त्यानंतर आता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तान सरकारने सहा मंत्रालये बंद केली आहेत. पाकिस्तानात दीड लाख नोकऱ्या कश्या गेल्या? पाकिस्तानच्या या निर्णयामागील कारण काय? पाकिस्तानातील आर्थिक स्थिती कशी आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
दीड लाख सरकारी नोकऱ्या एका झटक्यात कश्या गेल्या?
“आम्ही फेडरल सरकारचा आकार टप्प्याटप्प्याने कमी करत आहोत. आतापर्यंत ८० विभागांचे ४० मध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले आहे,” असे पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नोकऱ्यांमध्ये कपात हा सरकारने जाहीर केलेल्या मोठ्या खर्चात कपात करण्याचा आणि कार्यक्षमतेचा एक भाग आहे. औरंगजेब म्हणाले की, ६० टक्के रिक्त पदे म्हणजेच सुमारे दीड लाख सरकारी नोकऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत, असे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. औरंगजेब यांनी सांगितले की, खर्चाचे तर्कसंगतीकरण आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या अंतर्गत २०२४ च्या मध्यात सुरू केलेल्या उपक्रमाची पुनर्रचना करणे महत्त्वाचा घटक आहे.
हेही वाचा : आता गुन्हे करून परदेशात पळून जाणे अशक्य; ‘भारतपोल’ काय आहे? ते कसं काम करणार?
या समितीवर ४३ मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संबंधित एजन्सींचा आढावा घेण्याची जबाबदारी होती. या विभागांवर फेडरल सरकार दरवर्षी ९०० अब्ज रुपये खर्च करते, असा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी केला. पाकिस्तानची आर्थिक रणनीती निर्यात-आधारित वाढीकडे वळवण्याची योजना होती; ज्याला डिजिटलायझेशन आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने आधार दिला आहे. औरंगजेब म्हणाले की, पाकिस्तानचे पंतप्रधान लवकरच कराचीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान कार्यक्रम सुरू करणार आहेत. या सुधारणांचा एक भाग म्हणून सरकारने ८० विभागांचे ४० विभागांमध्ये एकत्रीकरण केले आहे.
पाकिस्तानमध्ये कोणती मंत्रालये आणि यंत्रणा कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली आहेत?
औरंगजेब यांच्या मते, सुरुवातीला काश्मीर व्यवहार आणि गिलगिट-बाल्टिस्तान मंत्रालय, राज्ये आणि सीमावर्ती क्षेत्र मंत्रालय (सेफ्रॉन), आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालय, उद्योग आणि उत्पादन मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य सेवा मंत्रालय आणि राजधानी विकास प्राधिकरण यांचा समावेश आहे. त्यांनी नमूद केले की, काश्मीर व्यवहार मंत्रालय, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि सॅफरॉन यांचे विलीनीकरण केले जात आहे, तर राजधानी विकास प्राधिकरण रद्द केले जात आहे. पुनर्रचनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, गृहनिर्माण, बांधकाम आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा संशोधन यातील २५ संस्था रद्द केल्या जातील आणि नऊ विलीन केले जातील. मंत्री म्हणाले की, या टप्प्यात चार मंत्रालयांना लक्ष्य करण्यात आले होते आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी आणखी पाच मंत्रालयांची निवड करण्यात आली होती, ज्यात फेडरल एज्युकेशन आणि प्रोफेशनल ट्रेनिंग मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वारसा आणि संस्कृती मंत्रालयाचा समावेश आहे.
या निर्णयामागील कारण काय?
औरंगजेब म्हणाले की, संघराज्य सरकारचा आकार कमी करण्याचे प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. “समस्या अशी होती की, जर तुम्हाला सर्वकाही एकाच वेळी करायचे असेल तर ते करणे शक्य नाही, म्हणून आम्ही ते टप्प्याटप्प्याने करण्याचे ठरवले,” असे त्यांनी सांगितले. “हे केवळ खर्च कमी करण्यासाठी नाही, तर कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याविषयीदेखील आहे,” असेही ते पुढे म्हणाले. मंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, सरकारच्या पुनर्रचना योजनेचा एक भाग प्रांतीय प्रशासनाकडे रुग्णालये हस्तांतरित करतो. त्यांच्या मते, सरकारने आर्थिक स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे प्रमुख आर्थिक निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून सात अब्ज डॉलर्स कर्ज मिळवण्यासाठी, सप्टेंबर २०२४ मध्ये जागतिक कर्जदात्याशी झालेल्या कराराचा भाग म्हणून पाकिस्तानने जवळपास दीड लाख सरकारी नोकऱ्या कमी केल्या, सहा मंत्रालये बंद केली आणि आणखी दोन मंत्रालये विलीन केली. ‘आयएमएफ’ने मदत मंजूर केली आणि २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी पहिला हप्ता म्हणून एक अब्ज डॉलर्सची मदत जारी केली. पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे. परंतु, ‘आयएमएफ’कडून वेळेवर तीन अब्ज डॉलर्स कर्ज मिळाल्याने परिस्थिती स्थिर होण्यास मदत झाली. त्यानंतर देशाने ‘आयएमएफ’बरोबर दीर्घकालीन कर्जाच्या वाटाघाटी केल्या.
पाकिस्तान आर्थिक संकटात
खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे पाकिस्तान सरकारला मंत्रालयातील विभाग कमी करावे लागत आहेत. प्रत्युत्तरात, सरकारने आकार आणि सरकारचा खर्च दोन्ही कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. असाच एक उपाय म्हणजे गेल्या वर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पारंपरिक पेन्शन प्रणाली रद्द करणे, तसेच सध्याच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन फायद्यांमध्ये कपात करणे यांसारखे निर्णय सरकारकडून घेण्यात आले आहेत. पाकिस्तानचा सध्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबरचा सात अब्ज डॉलरचा ३७ महिन्यांचा कर्ज करार आहे, ज्यावर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती. कार्यक्रमाचा पुढील आढावा फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे.
कराचीस्थित पल्स कन्सल्टंट्सच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, २००८ पासून जवळपास एक दशलक्ष कामगारांनी पाकिस्तान सोडला आहे आणि याचा ट्रेंड सतत वाढत आहे. जागतिक बँकेच्या ऑक्टोबरच्या अपडेटनुसार, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची काही चिन्हे दिसली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मधील मंदीनंतर, आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये आर्थिक क्रियाकलाप पुन्हा वाढला. परंतु, देशाच्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही वाढ अद्याप अपुरी आहे.
हेही वाचा : इस्रोच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले डॉ. व्ही. नारायणन कोण आहेत?
द आशिया ग्रुप, वॉशिंग्टन डीसीचे प्राचार्य उझैर युनस यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “या वाढत्या स्थिरतेमुळे सेंट्रल बँकेवर कठोररित्या दर कपात करण्याची वेळ आली आहे आणि आर्थिक स्थैर्याबद्दल अधिक आशावादामुळे स्टॉक एक्स्चेंजने बुल रनमध्ये प्रवेश केला आहे. परंतु, ही पुनर्प्राप्ती टिकवून ठेवण्यासाठी मूलभूत आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत. प्राथमिक चिंतेपैकी एक म्हणजे पाकिस्तानचे वाढते कर्ज. अधिकृत कागदपत्रांची माहिती देत एआरवाय न्यूजने सांगितले, सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत पाकिस्तानचे कर्ज ४,३०४ अब्ज पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत वाढले आहे, त्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थिरतेबद्दल महत्त्वपूर्ण चिंता निर्माण झाली आहे.
