भारतात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणार? अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाशी तेलव्यवहार महागणार?

रशिया ही सध्या भारतासाठी सर्वात मोठी कच्च्या तेलाची बाजारपेठ आहे. अमेरिकेच्या ताज्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून, क्रेमलिनने कथितपणे सांगितले की, या निर्बंधांमुळे जागतिक बाजारपेठा अस्थिर होण्याचा धोका आहे आणि रशिया त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल. अमेरिकेने लावलेले नवीन निर्बंध काय आहेत? त्यामागील कारणे काय? याचा भारतावर काय परिणाम होईल? याविषयी जाणून घेऊ या.

हेही वाचा : तालिबानचं भारताशी सख्य का वाढतंय?

भारत-रशिया तेल व्यापार : मार्चच्या मध्यानंतर होणार परिणाम

भारत सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील रिफायनर्स १० जानेवारीपूर्वी आरक्षित केलेल्या मालवाहू जहाजांशिवाय इतर जहाजांवर तेल वितरणास नकार देतील. या जहाजांचा वापर करून १२ मार्चपर्यंत तेल वितरित केले जाऊ शकते. इतर देशांप्रमाणे भारत स्वतः रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांचा भाग नसला तरी भारताने सामान्यतः दुय्यम निर्बंधांच्या भीतीने अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानण्याचे धोरण अवलंबले आहे. शिप ट्रॅकिंग डेटा दर्शवितो की, वॉशिंग्टनने यापूर्वी मंजूर केलेले बहुसंख्य तेल टँकर नियुक्त केल्यापासून वापरले गेले नाहीत.

या विंड-डाउन कालावधीत भारत-रशिया तेल व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नसली तरी नजीकच्या काळात भारतातील रशियन तेल पुरवठ्याला फटका बसेल, अशी शक्यता उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, त्यामुळे भारताच्या एकूण तेल आयातीत व्यत्यय येण्याची शक्यता नाही, कारण इतर तेल निर्यातदार देशांकडून पुरेसा पुरवठा उपलब्ध आहे. भारत कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे आणि ८५ टक्क्यांहून अधिक गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. युक्रेनमधील युद्धापूर्वी भारताला किरकोळ तेल पुरवठादार असण्यापासून, रशिया आता भारताचा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून रशियाने तेल खरेदीदारांना लक्षणीय सवलतीत तेल ऑफर केले आहे. २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी रशियन तेलाचा वाटा जवळपास ३८ टक्के होता.

पश्चिम आशियातून अधिक तेलाची आयात होण्याची शक्यता

कमोडिटी फ्रेट ॲनालिटिक्स फर्म केप्लरच्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच मंजूर झालेल्या १०२ टँकर्सनी २०२४ मध्ये किमान एकदा तरी रशियन क्रूडची वाहतूक चीन आणि भारत या दोन्ही देशांत केली. केप्लरचे प्रमुख मालवाहतूक विश्लेषक मॅट राईट यांच्या नोंदीनुसार, नव्याने मंजूर केलेले टँकर हाताळले गेले. गेल्या वर्षी ५३० दशलक्ष बॅरल रशियन कच्च्या तेलाची निर्यात करण्यात आली, त्यापैकी सुमारे ३०० दशलक्ष बॅरल तेल चीनला पाठवण्यात आले आणि उर्वरित निर्यातीचा मोठा हिस्सा भारतात आला. आता भारत आणि चीनला तेल वितरीत करण्यासाठी आणि निर्बंधांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी रशियाला त्याच्या विल्हेवाटीत गैर-मंजूर टँकरची संख्या वेगाने वाढवायची आहे. परंतु, त्यासाठी वेळ लागेल असे उद्योगतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. “त्वरित निर्बंधांचे उद्दिष्ट रशियन तेल निर्यातीमध्ये व्यत्यय आणणे आहे. विक्रेत्यांना शिपिंग कमतरता दूर करण्यासाठी पर्यायी जहाजे शोधावी लागणार आहेत, जे एक आव्हान आहे. रशियन उत्पादकांनी कच्च्या तेलाची निर्यात टिकवून ठेवण्यासाठी गैर-मंजूर टँकर सुरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे उत्पादनावर होणारा परिणाम कमी होईल,” असे राईट म्हणाले.

दरम्यान, रशियन तेलाची वाहतूक करण्यासाठी टँकर्सची कमी उपलब्धता लक्षात घेता, त्याच्या मालवाहतुकीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे रशियन कच्च्या तेलावरील सवलत कमी होईल. रशियन कच्च्या तेलावरील सवलती कमी होत असताना भारतीय रिफायनर्स इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या पारंपरिक पुरवठादारांकडे आकर्षित होण्यास बांधील आहेत. खरं तर भारतीय रिफायनर्सने अलीकडच्या काळात पश्चिम आशियामधून तेल आयात वाढवली आहे, कारण रशियाने त्या देशातील हंगामी देशांतर्गत मागणीमुळे निर्यात कमी केली आहे. विशेष म्हणजे, युक्रेनमधील युद्धापूर्वी इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएई ही भारतातील कच्च्या तेलाची प्रमुख बाजारपेठ होती. ते सध्या भारतातील सर्वोच्च तेल पुरवठादारांच्या यादीत अनुक्रमे दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत.

रशियन तेलावर मिळणार सखोल सूट?

रशियाचा ‘शॅडो फ्लीट’– यामध्ये जुन्या टँकर्सचा समावेश आहे आणि ज्यांचे मालक कोण हे स्पष्ट नाही; प्रामुख्याने रशियाच्या तेल निर्यातीवर पश्चिमेकडून लादलेल्या किमतीच्या मर्यादेला चुकवण्यासाठी हा ताफा उदयास आला. या मर्यादेनुसार, जर तेलाची किंमत प्रति बॅरल ६० डॉलर्सपेक्षा जास्त असेल तर पश्चिमेकडील जहाज/शिपिंग आणि विमा सुविधा वापरण्यास मनाई करण्यात आली होती. ५ डिसेंबर २०२२ पासून लागू झालेल्या या मर्यादेचा उद्देश रशियाचे उत्पन्न कमी करणे हा होता. पण, तसे करताना जागतिक बाजारपेठांमध्ये तेलाचा पुरवठा सुरू ठेवून टंचाई टाळणे हेदेखील महत्त्वाचे होते; अन्यथा ऊर्जेचा दर आणि परिणामी महागाई वाढली असती.

हेही वाचा : महाकुंभातील पहिल्या अमृतस्नानाचं महत्त्व काय? मकर संक्रांतीच्या दिवशीच याचे आयोजन का केले जाते?

रशियन तेल हे भारतीय रिफायनर्सद्वारे वितरित आधारावर विकत घेतले जाते, याचा अर्थ टँकरची चार्टरिंग आणि संबंधित प्रक्रिया ही तेल पुरवठादाराची जबाबदारी आहे. भारतीय खरेदीदार कच्च्या तेलाची सर्वसमावेशक किंमत देतात आणि तेलाच्या शिपिंगमध्ये त्यांचा कोणताही सहभाग नसतो; ज्यामुळे ते संभाव्य किंमत-कॅप-संबंधित बाबींपासून सुरक्षित राहतात. परंतु, मंजूर टँकरना त्याच्या बंदरांवर कच्चे तेल वितरीत करण्याची परवानगी भारत देत नाही. रशिया शॅडो फ्लीटची पुनर्बांधणी करण्याचा विचार करत असताना, भारताच्या शुद्धीकरण क्षेत्रातील सूत्रांना वाटते की, नवीनतम निर्बंधांमुळे रशियाला त्याच्या कच्च्या तेलाची किंमत मध्यम मुदतीत ६० डॉलर्स प्रति बॅरलपेक्षा कमी करावी लागू शकते. यामुळे रशियाचा महसूल कमी होईल, परंतु भारत आणि चीनच्या पलीकडे कच्च्या तेलाचे पुरेसे खरेदीदार नाहीत हे लक्षात घेता, रशियाला त्याच्या तेलाच्या किमतीत मर्यादेपर्यंत सूट देण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.