सरकारी नोकर भरतीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भूमिका महत्त्वाची असते. नव्याने २२ हजार जागांची भरती करण्याकरिता राज्य सरकारने लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र नोंदविले आहे. यानुसार आता आयोगाकडून भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल. सरकारमधील ३२ विभागांनी रिक्त जागांचे मागणीपत्र सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करावे लागते. त्यानंतर जागांचे आरक्षण आणि मागणीपत्रातील जागा याचे प्रमाण याचा समतोल साधत सर्व बाबी पूर्ण करून राज्य लोकसेवा आयोगाकडे सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रस्ताव सादर केला जातो. आयोगाने वेळेत जाहिरात काढून परीक्षांचे वेळापत्रक तयार करून त्याची अंमलबजावणी करीत वेळेत निकाल लावणे गरजेचे आहे. यासाठी पदभरतीचा एक कालबद्ध कार्यक्रम असणे गरजेचे आहे.
रिक्त जागा भरण्यासाठी सर्वप्रथम कोणती कार्यवाही?
शासनाचे ३२ विभाग आहेत. यात वर्ग ‘अ‘, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ या चार श्रेणीच्या जागा भरल्या जातात. यासाठी शासनाच्या ३२ विभागांना हव्या असलेल्या जागा अथवा रिक्त पदाचा आकडा संबंधित विभाग मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागास (साप्रवि) कळवतात. प्रत्येक विभागाने मागणी केलेल्या जागा विचारात घेऊन आरक्षण, समांतर आरक्षण याचे प्रमाण विचारात घेऊन प्रत्येक प्रवर्गाच्या वाट्याला येणाऱ्या जागा निश्चित केल्या जातात.याचा तक्ता तयार करून सर्व तपशिलासह राज्य लोकसेवा आयोगाकडे पाठविला जातो. आयोग प्रवर्गनिहाय जागांच्या संख्येसह इतर नियमासह तपशीलवार पदांची जाहिरात देतो. तसेच सरळसेवा भरतीसाठी क्षेत्रीय आस्थापनेला पाठवतो.
हेही वाचा : विश्लेषण : पाकिस्तानी रुपया रसातळाला का गेला? त्याला जगातील सर्वांत वाईट कामगिरी करणारे चलन का म्हटले जाते?
लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य काय असते?
शासनात सुमारे ३२ संवर्ग म्हणजे तेवढ्या प्रकारचे अधिकारी-कर्मचारी सेवा देत असतात. वर्ग अ, वर्ग ब आणि क वर्गातील अराजपत्रित अधिकारी आणि लिपिक संवर्गातील काही जागा भरण्याचे काम आयोगाकडू पार पाडले जाते. या ३२ संवर्गापैकी काही विशेष सेवा आहेत. अभियांत्रिकी, वनसेवा, अन्न सुरक्षा इत्यादी. यासाठी आयोग पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत अशा टप्प्यांवर परीक्षा घेते. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, वित्तसेवा अधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक आदी पदांसाठी एकच परीक्षा घेतली जाते. पूर्व परीक्षा चाळणी परीक्षा असते. याचे गुण अंतिम यादीसाठी धरले जात नाहीत. साधारण एक परीक्षा पूर्ण करण्यासाठी आयोगाला सध्या दीड ते दोन वर्षाचा कालावधी लागतो. पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत हे टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर शारीरिक अर्हता आवश्यक असलेल्या पदासाठी ती तपासली जाते आणि अंतिम निकाल लावला जातो. सरळसेवा भरतीसाठी अलीकडे सरकारने नोकरभरती करणाऱ्या संस्था नेमल्या आहेत. यापू्र्वी विभागनिहाय दुय्यम सेवा निवड मंडळे होती. सरळसेवा भरतीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील आस्थापनेला परीक्षा घेणाऱ्या संस्था निवडण्यासाठी परवानगी दिली जाते.
अंतिम निवड झाल्यानंतर पुढे काय?
अंतिम निवड झाल्यानंतर सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. शैक्षणिक, अनुभव, आरक्षणाच्या प्रवर्गातील कागदपत्रे तपासून रुजू करून घेतले जाते. त्यानंतर प्रशिक्षण सुरू होते. ते पूर्ण केल्यानंतर त्या-त्या विभागात रुजू केले जाते. तेथे परिवीक्षाधीन अधिकारी (प्रोबेशनरी आफिसर) म्हणून ठराविक काळ पूर्ण केल्यानंतर त्या विभागात सेवेत कायम केले जाते.
हेही वाचा : हेन्री किसिंजर जेव्हा तिरस्कार व्यक्त करताना इंदिरा गांधींना b**ch म्हणाले!
सध्याची सरकारी नोकरभरतीची स्थिती काय आहे?
राज्य सरकारने ७५ हजार नोकरभरतीची घोषणा केली होती. त्यातील सरळसेवा भरतीच्या काही जागांची परीक्षा झाली आहे. तर काहीचें निकाल येणे बाकी आहे. तर काही जागांची मागणीपत्रे तयार होत आहेत. सध्या २२ हजारांपेक्षा जास्त जागांची मागणीपत्रे दाखल झाली आहेत. नोकरभरतीसाठी विद्यार्थी संघटना आंदोलन करीत आहेत. रिक्त पदे भरण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सरकारकडे करीत आहेत. सध्या सर्व श्रेणीतील अडीच ते तीन लाख पदे रिक्त असल्याचा या संघटनांचा दावा आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने डिसेंबर २०२२ मध्ये जाहीरात प्रसिद्ध केली होती. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
निवड झालेल्या उमेदवारांना वेळेत रुजू करून घेणे गरजेचे असते का?
विवीध परीक्षांचे अंतिम निकाल लागूनही ते-ते विभाग उमेदवारांना रुजू करून घेण्यास दिरंगाई करत आहेत. परिणामी अनेक यशस्वी विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. न्यायालयात जात आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात आहे. पदोन्नतीचा प्रश्न आहे. शिवाय सरळसेवा परीक्षेत गोंधळ आणि भ्रष्टाचारांची प्रकरणे पुढे आली असून, आरोपी पकडले जात आहेत. परीक्षा रद्द केल्या जात आहेत. त्यामुळे उमेदवारांचे सामाजिक, मानसिक संतुलन बिघडत आहे. तरुणांच्या आत्महत्या करण्याच्या घटनांत वाढ होत आहे.
हा गोंधळ टाळण्यासाठी कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत?
सरकारी विभागांनी भरती प्रक्रियेबाबत नियमांची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तरच बेरोजगार तरुणांचा आक्रोश थोडा कमी होईल. या विलंबामुळेच गेल्या वर्षी स्पर्धा परीक्षेत यशस्वी होऊनही नोकरी मिळत नसल्याने एका युवकाने आत्महत्या केली होती. तेव्हा लोकसेवा आयोग आणि सरकारी कामकाजावर टीकाही झाली होती.
