ज्ञानेश भुरे
काही वर्षांच्या चर्चेनंतर अखेर भारताने ऑलिम्पिक यजमानपदाचे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे (आयओसी) इरादा पत्र सादर करून त्यांनी २०३६ सालच्या स्पर्धेच्या आयोजनाची तयारी दाखवली आहे. मात्र, यजमानपदाचा निर्णय लागेपर्यंत अनेक आव्हानांना भारताला सामोरे जावे लागेल. तसेच सौदी अरेबिया, तुर्कीये, कतार असे तगडे स्पर्धक देशही या शर्यतीत आहेत. आयोजनाचा अवाढव्य खर्चही लक्षात घ्यावा लागणार आहे. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या भारताच्या मार्गातील अडथळे आणि कोणत्या देशांचे आव्हान असणार, याचा आढावा.
यजमानपदासाठी पहिले पाऊल म्हणजे काय?
ऑलिम्पिक आयोजनाचे भारतीय क्रीडा क्षेत्राने पाहिलेले स्वप्न प्रशासन पातळीवरील अनौपचारिक चर्चापुरतेच मर्यादित होते. त्यानंतर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने या विषयाचा गांभीर्याने पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. पुढे ऑलिम्पिक समितीसमोर भारताने २०३६ ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याची तयारी अधिकृतपणे दर्शवली. तशा आशयाचे इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) भारताने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे सादर केले आहे.
ऑलिम्पिक यजमानपद पुन्हा चर्चेपुरते?
हा प्रश्न उपस्थित होण्यामागचे पहिले कारण म्हणजे भारताने ‘आयओसी’कडे यासंदर्भात १ ऑक्टोबरला पत्र व्यवहार केल्याच्या माहितीला केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून अद्याप दुजोरा देण्यात आलेला नाही. दुसरे म्हणजे पत्र सादर केल्यावर पुढे होणाऱ्या प्रत्येक चर्चेत ‘आयओसी’ केवळ ‘आयओए’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याशीच (सीईओ) चर्चा करणार आहे. ‘आयओए’मध्ये अजून ‘सीईओ’च्या नियुक्तीवरून संघर्ष सुरू असून, हा वाद ‘आयओसी’पर्यंत पोहोचला आहे.
पत्र पाठविण्यासाठी कुणाची प्रेरणा?
ऑलिम्पिक यजमानपदाची संधी मिळाल्यास भारताच्या आर्थिक उलाढालीत फरक पडेल, सामाजिक प्रगती आणि युवकांचे सक्षमीकरण वाढेल. नोकऱ्या उपलब्ध होतील. अशा सगळ्या फायद्यांचा विचार करून गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑलिम्पिक यजमानपदाचा मानस व्यक्त केला आणि त्यानंतर सगळी चक्रे वेगाने फिरू लागली. ‘आयओसी’कडून अधिकृतपणे भारत यजमानपदासाठी इच्छुक असल्याची नोंद घेतली गेली.
इरादा पत्रामुळे नेमके काय साधणार?
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे क्रिकेट विश्वचषकसारख्या स्पर्धांनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अन्य एखाद्या मोठ्या स्पर्धेच्या यजमानपदाची ताकद राखून आहे याची जगाला माहिती होईल. अनेक मोठ्या स्पर्धांचे भारताने आयोजन केले. मात्र, ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन भारताने केलेले नाही. पत्रव्यवहार थेट ‘आयओसी’शी झाल्यामुळे भारत आता निवड प्रक्रियेच्या नियमित संवादाच्या कक्षेत येईल. यामध्ये ‘आयओसी’ सर्व संभाव्य यजमान देशांच्या स्पर्धा आयोजनाच्या प्रगतीचा अभ्यास करेल. त्यांच्या क्षमतेची चाचपणी करेल आणि नंतर अधिकृत बोलीच्या टप्प्याला सुरुवात होईल.
यजमानपदाच्या शर्यतीत किती देश?
ऑलिम्पिक स्पर्धा या सर्व खंडांत व्हायला हव्यात असा संकेत आहे. अलीकडेच २०२४ ची स्पर्धा युरोपात पॅरिसमध्ये पार पडली. पुढील स्पर्धा अमेरिकेत २०२८ मध्ये लॉस एंजलिसला होईल, त्यानंतर २०३२चा मान ओशनिया विभागाला मिळाला असून, स्पर्धा ऑस्ट्रेलियात ब्रिस्बेनला होईल. आता २०३६ साठी संकेतांनुसार आशिया खंडाचा यजमानपदाचा अधिकार आहे. मात्र संकेत म्हणजे नियम नव्हे हे लक्षात ठेवलेले बरे. यासाठी भारतासमोर प्रामुख्याने इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, कतार या देशांचे आव्हान आहे. आफ्रिकेतील इजिप्त, अमेरिकेतील मेक्सिको व चिली आणि युरोपातील तुर्कीये व पोलंड हे देशही शर्यतीत असल्याचे मानले जात आहे. भारताची मुख्य स्पर्धा सौदी अरेबिया आणि कतारशी होऊ शकेल. कतारने ‘फिफा’ विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करून दाखवले आहे. त्यांच्या सुविधेचा दर्जा उंचावलेला आहे. त्यांच्याकडून केवळ बोली लावणेच बाकी असल्याचे म्हटले जात आहे. सौदी अरेबियाला मोठ्या स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी अद्याप मिळाली नसली, तरी त्यांनी जागतिक पातळीवर क्रीडा आणि पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत. अन्य देशांत तुर्कीयेने अनेक खेळांच्या विश्वचषक स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन करून दाखवले आहे. दोन वर्षांनी ते २०२७ युरोपीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करणार आहेत. इंडोनेशियाला थेट ‘आयओसी’ अध्यक्ष थॉमस बाख यांचा पाठिंबा आहे.
हेही वाचा >>>समोसा कॉकस म्हणजे काय? अमेरिकेच्या निवडणुकीत का चर्चेत?
भारतासाठी पुढे काय उद्दिष्ट?
आयोजनाची तयारी दर्शविल्यानंतर भारत आता अधिकृतपणे ‘आयओसी’च्या पटलावर येईल. त्यामुळे इथून पुढे सतत संवादाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. या प्रक्रियेत ‘आयओसी’ची या यजमान देशांच्या खेळाशी संबंधित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अभ्यास करण्यासाठी युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (आययूसीएन) समितीची नियुक्ती केली जाते. ही समिती या इच्छुक देशातील खेळ प्रगतीबरोबरच मानवी हक्क, व्यवसायासाठीची सामाजिक बांधिलकी किंवा जबाबदारी आणि यजमानपदाच्या शर्यतीत टिकून राहण्याची क्षमता यासह अन्य अनेक मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे मागोवा घेते. या सर्व अभ्यासानंतर या समितीला जो देश यजमानपदाच्या शर्यतीत टिकून राहील असे वाटते, त्याचे नाव ‘आयओसी’च्या कार्यकारी परिषदेकडे पाठवले जाते. याला यजमानपदाचा पसंतीक्रम टप्पा असेदेखील म्हणता येईल. कार्यकारी परिषदेची पसंती हा यजमानपदाच्या निश्चितीमधील सर्वांत महत्त्वाचा चौथा टप्पा. यात कार्यकारी परिषद थेट यजमानपदाचा निर्णय घेते, तर कधी एकापेक्षा अधिक देशांना पसंती देते. अशा वेळी पात्र धरण्यात आलेल्या देशांच्या शिष्टमंडळाला पुन्हा बोलावले जाते आणि त्यांना यजमानपदासाठी तयार केलेल्या नियोजनाचे नव्याने सादरीकरण करण्यास सांगितले जाते. या अंतिम सादरीकरणानंतर ‘आयओसी’ सदस्य गुप्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करतात आणि विजेत्या देशाशी ‘आयओसी’ यजमानपदाचा करार करते.
आर्थिक घडीचे काय?
अलीकडच्या काळात हा सर्वांत कळीचा मुद्दा ठरत आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात याच कारणाने निर्माण झालेल्या अडचणी ताज्या आहेत. ऑलिम्पिक यजमानपद हे कितीही प्रतिष्ठेचे किंवा अभिमानाचे असले, तरी आर्थिक सोंग घेता येत नाही. खेळाच्या प्रगतीला चालना, खेळ पर्यटनाची संधी, उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्या, पायाभूत सुविधांचा विकास असे अनेक फायदे असले, तरी देशाची आर्थिक घडी नीट नसेल, तर तोटाही होऊ शकतो. मॉन्ट्रियल १९७६च्या स्पर्धा याचे उदाहरण आजही दिले जाते. ऑलिम्पिक दिमाखात पार पाडले. मात्र, नंतर कॅनडाला खूप मोठा आर्थिक फटका बसला. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी घेतलेली कर्जे वाढली. २५० दशलक्ष डॉलर इतका संभाव्य खर्च असलेले मुख्य ऑलिम्पिक स्टेडियम उभे राहिले तेव्हा त्यावर १.४ अब्ज डॉलर इतका खर्च झाला आणि तो फेडायला ३० वर्षे लागली. अथेन्सनेही २००४ मध्ये असाच परिस्थितीचा सामना केला.
यजमानपदामुळे फायदाही…
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. ऑलिम्पिक यजमानपदामुळे जसा तोटा होतो, तसा फायदाही होतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २०१२ लंडन ऑलिम्पिक. या ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर लंडन शहरावर कुठेच आर्थिक बोजा पडला नाही. पर्यटनातून पैसा उभा राहिलाच. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे क्रीडा स्थळांची निर्मिती. या स्थळांच्या निर्मितीत इतकी लवचीकता होती की त्यांची निर्मिती अष्टपैलू मैदाने म्हणून करण्यात आली. ऑलिम्पिक स्पर्धेचे मुख्य मैदानच दीर्घकालीन क्रीडा स्थळ किंवा वारसा म्हणून जपले जाऊ शकते हा विचार पक्का करून लंडन आयोजन समितीने अन्य खेळाची मैदाने स्पर्धेनंतर अन्य खेळांसाठी सहजपणे वापरली जातील अशा प्रकारे तयार केली.
मोठ्या स्पर्धांचा भारताकडे अनुभव किती?
भारतात यापूर्वी १९५१ची आशियाई क्रीडा स्पर्धा झाली होती. त्यानंतर पुन्हा १९८२ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा भारतात राजधानीतच पार पडल्या. तेव्हा २३ देश २१ क्रीडा प्रकारांत सहभागी झाले होते. त्यानंतर २००८ मधील पुण्यातील युवा राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि २०१० मधील राष्ट्रकुल स्पर्धा भारतात झाल्या.
अहमदाबाद की नवी दिल्ली?
ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या इच्छेप्रमाणे सध्या तरी यजमान शहराचीच चर्चाच अधिक आहे. या वेळी राजधानी नवी दिल्लीचे नाव अजून तरी चर्चेत नाही. सत्तारूढ पक्षाचे केंद्रस्थान असलेल्या अहमदाबाद शहराची चर्चा जोरात आहे. तेथे क्रीडा संकुलाच्या उभारणीला सुरुवात झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, इतका सगळा खर्च करायचा की पायाभूत सुविधा असलेल्या नवी दिल्लीचाच विचार करायचा हे भारताला भविष्यातील आर्थिक घडीच्या दृष्टीने वेळीच ठरवावे लागेल.
काही वर्षांच्या चर्चेनंतर अखेर भारताने ऑलिम्पिक यजमानपदाचे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे (आयओसी) इरादा पत्र सादर करून त्यांनी २०३६ सालच्या स्पर्धेच्या आयोजनाची तयारी दाखवली आहे. मात्र, यजमानपदाचा निर्णय लागेपर्यंत अनेक आव्हानांना भारताला सामोरे जावे लागेल. तसेच सौदी अरेबिया, तुर्कीये, कतार असे तगडे स्पर्धक देशही या शर्यतीत आहेत. आयोजनाचा अवाढव्य खर्चही लक्षात घ्यावा लागणार आहे. ऑलिम्पिक आयोजनाच्या भारताच्या मार्गातील अडथळे आणि कोणत्या देशांचे आव्हान असणार, याचा आढावा.
यजमानपदासाठी पहिले पाऊल म्हणजे काय?
ऑलिम्पिक आयोजनाचे भारतीय क्रीडा क्षेत्राने पाहिलेले स्वप्न प्रशासन पातळीवरील अनौपचारिक चर्चापुरतेच मर्यादित होते. त्यानंतर मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाने या विषयाचा गांभीर्याने पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. पुढे ऑलिम्पिक समितीसमोर भारताने २०३६ ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन करण्याची तयारी अधिकृतपणे दर्शवली. तशा आशयाचे इरादा पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) भारताने आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे सादर केले आहे.
ऑलिम्पिक यजमानपद पुन्हा चर्चेपुरते?
हा प्रश्न उपस्थित होण्यामागचे पहिले कारण म्हणजे भारताने ‘आयओसी’कडे यासंदर्भात १ ऑक्टोबरला पत्र व्यवहार केल्याच्या माहितीला केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून अद्याप दुजोरा देण्यात आलेला नाही. दुसरे म्हणजे पत्र सादर केल्यावर पुढे होणाऱ्या प्रत्येक चर्चेत ‘आयओसी’ केवळ ‘आयओए’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याशीच (सीईओ) चर्चा करणार आहे. ‘आयओए’मध्ये अजून ‘सीईओ’च्या नियुक्तीवरून संघर्ष सुरू असून, हा वाद ‘आयओसी’पर्यंत पोहोचला आहे.
पत्र पाठविण्यासाठी कुणाची प्रेरणा?
ऑलिम्पिक यजमानपदाची संधी मिळाल्यास भारताच्या आर्थिक उलाढालीत फरक पडेल, सामाजिक प्रगती आणि युवकांचे सक्षमीकरण वाढेल. नोकऱ्या उपलब्ध होतील. अशा सगळ्या फायद्यांचा विचार करून गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑलिम्पिक यजमानपदाचा मानस व्यक्त केला आणि त्यानंतर सगळी चक्रे वेगाने फिरू लागली. ‘आयओसी’कडून अधिकृतपणे भारत यजमानपदासाठी इच्छुक असल्याची नोंद घेतली गेली.
इरादा पत्रामुळे नेमके काय साधणार?
सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे क्रिकेट विश्वचषकसारख्या स्पर्धांनंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत अन्य एखाद्या मोठ्या स्पर्धेच्या यजमानपदाची ताकद राखून आहे याची जगाला माहिती होईल. अनेक मोठ्या स्पर्धांचे भारताने आयोजन केले. मात्र, ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आयोजन भारताने केलेले नाही. पत्रव्यवहार थेट ‘आयओसी’शी झाल्यामुळे भारत आता निवड प्रक्रियेच्या नियमित संवादाच्या कक्षेत येईल. यामध्ये ‘आयओसी’ सर्व संभाव्य यजमान देशांच्या स्पर्धा आयोजनाच्या प्रगतीचा अभ्यास करेल. त्यांच्या क्षमतेची चाचपणी करेल आणि नंतर अधिकृत बोलीच्या टप्प्याला सुरुवात होईल.
यजमानपदाच्या शर्यतीत किती देश?
ऑलिम्पिक स्पर्धा या सर्व खंडांत व्हायला हव्यात असा संकेत आहे. अलीकडेच २०२४ ची स्पर्धा युरोपात पॅरिसमध्ये पार पडली. पुढील स्पर्धा अमेरिकेत २०२८ मध्ये लॉस एंजलिसला होईल, त्यानंतर २०३२चा मान ओशनिया विभागाला मिळाला असून, स्पर्धा ऑस्ट्रेलियात ब्रिस्बेनला होईल. आता २०३६ साठी संकेतांनुसार आशिया खंडाचा यजमानपदाचा अधिकार आहे. मात्र संकेत म्हणजे नियम नव्हे हे लक्षात ठेवलेले बरे. यासाठी भारतासमोर प्रामुख्याने इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, कतार या देशांचे आव्हान आहे. आफ्रिकेतील इजिप्त, अमेरिकेतील मेक्सिको व चिली आणि युरोपातील तुर्कीये व पोलंड हे देशही शर्यतीत असल्याचे मानले जात आहे. भारताची मुख्य स्पर्धा सौदी अरेबिया आणि कतारशी होऊ शकेल. कतारने ‘फिफा’ विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन करून दाखवले आहे. त्यांच्या सुविधेचा दर्जा उंचावलेला आहे. त्यांच्याकडून केवळ बोली लावणेच बाकी असल्याचे म्हटले जात आहे. सौदी अरेबियाला मोठ्या स्पर्धेच्या आयोजनाची संधी अद्याप मिळाली नसली, तरी त्यांनी जागतिक पातळीवर क्रीडा आणि पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा केल्या आहेत. अन्य देशांत तुर्कीयेने अनेक खेळांच्या विश्वचषक स्पर्धांचे यशस्वी आयोजन करून दाखवले आहे. दोन वर्षांनी ते २०२७ युरोपीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करणार आहेत. इंडोनेशियाला थेट ‘आयओसी’ अध्यक्ष थॉमस बाख यांचा पाठिंबा आहे.
हेही वाचा >>>समोसा कॉकस म्हणजे काय? अमेरिकेच्या निवडणुकीत का चर्चेत?
भारतासाठी पुढे काय उद्दिष्ट?
आयोजनाची तयारी दर्शविल्यानंतर भारत आता अधिकृतपणे ‘आयओसी’च्या पटलावर येईल. त्यामुळे इथून पुढे सतत संवादाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. या प्रक्रियेत ‘आयओसी’ची या यजमान देशांच्या खेळाशी संबंधित प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अभ्यास करण्यासाठी युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (आययूसीएन) समितीची नियुक्ती केली जाते. ही समिती या इच्छुक देशातील खेळ प्रगतीबरोबरच मानवी हक्क, व्यवसायासाठीची सामाजिक बांधिलकी किंवा जबाबदारी आणि यजमानपदाच्या शर्यतीत टिकून राहण्याची क्षमता यासह अन्य अनेक मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे मागोवा घेते. या सर्व अभ्यासानंतर या समितीला जो देश यजमानपदाच्या शर्यतीत टिकून राहील असे वाटते, त्याचे नाव ‘आयओसी’च्या कार्यकारी परिषदेकडे पाठवले जाते. याला यजमानपदाचा पसंतीक्रम टप्पा असेदेखील म्हणता येईल. कार्यकारी परिषदेची पसंती हा यजमानपदाच्या निश्चितीमधील सर्वांत महत्त्वाचा चौथा टप्पा. यात कार्यकारी परिषद थेट यजमानपदाचा निर्णय घेते, तर कधी एकापेक्षा अधिक देशांना पसंती देते. अशा वेळी पात्र धरण्यात आलेल्या देशांच्या शिष्टमंडळाला पुन्हा बोलावले जाते आणि त्यांना यजमानपदासाठी तयार केलेल्या नियोजनाचे नव्याने सादरीकरण करण्यास सांगितले जाते. या अंतिम सादरीकरणानंतर ‘आयओसी’ सदस्य गुप्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करतात आणि विजेत्या देशाशी ‘आयओसी’ यजमानपदाचा करार करते.
आर्थिक घडीचे काय?
अलीकडच्या काळात हा सर्वांत कळीचा मुद्दा ठरत आहे. राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या आयोजनात याच कारणाने निर्माण झालेल्या अडचणी ताज्या आहेत. ऑलिम्पिक यजमानपद हे कितीही प्रतिष्ठेचे किंवा अभिमानाचे असले, तरी आर्थिक सोंग घेता येत नाही. खेळाच्या प्रगतीला चालना, खेळ पर्यटनाची संधी, उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्या, पायाभूत सुविधांचा विकास असे अनेक फायदे असले, तरी देशाची आर्थिक घडी नीट नसेल, तर तोटाही होऊ शकतो. मॉन्ट्रियल १९७६च्या स्पर्धा याचे उदाहरण आजही दिले जाते. ऑलिम्पिक दिमाखात पार पाडले. मात्र, नंतर कॅनडाला खूप मोठा आर्थिक फटका बसला. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी घेतलेली कर्जे वाढली. २५० दशलक्ष डॉलर इतका संभाव्य खर्च असलेले मुख्य ऑलिम्पिक स्टेडियम उभे राहिले तेव्हा त्यावर १.४ अब्ज डॉलर इतका खर्च झाला आणि तो फेडायला ३० वर्षे लागली. अथेन्सनेही २००४ मध्ये असाच परिस्थितीचा सामना केला.
यजमानपदामुळे फायदाही…
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. ऑलिम्पिक यजमानपदामुळे जसा तोटा होतो, तसा फायदाही होतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २०१२ लंडन ऑलिम्पिक. या ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर लंडन शहरावर कुठेच आर्थिक बोजा पडला नाही. पर्यटनातून पैसा उभा राहिलाच. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे क्रीडा स्थळांची निर्मिती. या स्थळांच्या निर्मितीत इतकी लवचीकता होती की त्यांची निर्मिती अष्टपैलू मैदाने म्हणून करण्यात आली. ऑलिम्पिक स्पर्धेचे मुख्य मैदानच दीर्घकालीन क्रीडा स्थळ किंवा वारसा म्हणून जपले जाऊ शकते हा विचार पक्का करून लंडन आयोजन समितीने अन्य खेळाची मैदाने स्पर्धेनंतर अन्य खेळांसाठी सहजपणे वापरली जातील अशा प्रकारे तयार केली.
मोठ्या स्पर्धांचा भारताकडे अनुभव किती?
भारतात यापूर्वी १९५१ची आशियाई क्रीडा स्पर्धा झाली होती. त्यानंतर पुन्हा १९८२ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धा भारतात राजधानीतच पार पडल्या. तेव्हा २३ देश २१ क्रीडा प्रकारांत सहभागी झाले होते. त्यानंतर २००८ मधील पुण्यातील युवा राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि २०१० मधील राष्ट्रकुल स्पर्धा भारतात झाल्या.
अहमदाबाद की नवी दिल्ली?
ऑलिम्पिक यजमानपदाच्या इच्छेप्रमाणे सध्या तरी यजमान शहराचीच चर्चाच अधिक आहे. या वेळी राजधानी नवी दिल्लीचे नाव अजून तरी चर्चेत नाही. सत्तारूढ पक्षाचे केंद्रस्थान असलेल्या अहमदाबाद शहराची चर्चा जोरात आहे. तेथे क्रीडा संकुलाच्या उभारणीला सुरुवात झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, इतका सगळा खर्च करायचा की पायाभूत सुविधा असलेल्या नवी दिल्लीचाच विचार करायचा हे भारताला भविष्यातील आर्थिक घडीच्या दृष्टीने वेळीच ठरवावे लागेल.
