Pakistan nuclear weapon जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी भारताने १९६० मध्ये पाकिस्तानबरोबर केलेला सिंधू जल करार तत्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये सशस्त्र टीआरएफ (द रेझिस्टन्स फ्रंट) दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. त्यात प्रामुख्याने पर्यटकांचा समावेश होता. या हल्ल्यानंतर झालेल्या सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक मोठे निर्णय घेतले, त्यात सिंधू जल करार स्थगित करणे, पाकिस्तानच्या नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सुविधा बंद करणे आदींचा समावेश आहे.

या निर्णयांच्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध बिघडत असल्याचे चित्र आहे. भारताच्या या निर्णयानंतर पाकिस्तानातील अनेक नेत्यांनी युद्धाची आणि आण्विक क्षेपणास्त्रांची धमकी दिली आहे. मात्र, भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानकडे नक्की किती आण्विक क्षेपणास्त्रे आहेत? त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे? आण्विक क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणाची ताकद जास्त आहे? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून पाकिस्तानविरोधात अनेक निर्णय घेण्यात आले. (छायाचित्र-इंडियन एक्सप्रेस)

भारताच्या निर्बंधांनंतर पाकिस्तानचा संताप

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून पाकिस्तानविरोधात अनेक निर्णय घेण्यात आले. जगभरातून अनेक देशांनी भारताला या लढ्यात पाठिंबा दिला. भारताकडून पाकिस्तानविरोधात सीमाबंदीचे पाऊल उचलण्यात आले, दीर्घकाळ चालणारा सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आला आणि पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा योजनाही स्थगित करण्यात आली. त्याव्यतिरिक्त भारताने पाकिस्तानच्या लष्करी सहकाऱ्यांना हद्दपार केले आणि अटारी सीमा बंद केली. सीमापार परतण्यासाठी भारताकडून १ मेपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. भारताच्या या सर्व निर्णयांमुळे पाकिस्तानच्या नेत्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे आणि भारताला युद्धाच्या पोकळ धमक्या देण्यासही सुरुवात केली आहे.

पाकिस्तानचे रेल्वेमंत्री हनीफ अब्बास यांनी म्हटले, आमच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत, शाहीनसारखे क्षेपणास्त्र आहे आणि आम्ही ते सजवण्यासाठी ठेवलेले नाही. आम्ही या आण्विक अस्त्रांचा वापत भारताविरोधात करू.” ब्रिटनमधील ‘द स्काय’ वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी भारताला इशारा दिला. ते म्हणाले, “पहलगाम घटनेमुळे उद्भवलेला हा वाद दोन्ही देशांमध्ये मोठा संघर्ष निर्माण करू शकतो. भारताने उचललेल्या प्रत्येक पावलाला पाकिस्तान योग्य प्रतिसाद देईल.” दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे असल्याने या परिस्थितीचे परिणाम धोकादायक असू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला. पुढे त्यांनी आशा व्यक्त केली आणि म्हटले की, हा प्रश्न संवादाद्वारे सोडवला जाऊ शकतो.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांवर कोणाचे नियंत्रण?

पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांचे नियंत्रण राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांसह सर्वोच्च नेतृत्वाकडे असते. त्यांची देखरेख न्यूक्लीयर कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम (एनसीसीएस) द्वारे केली जाते. अण्वस्त्रे वापरण्याचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान एकत्रितपणे घेतात. परंतु, लष्कर या शस्त्रांची सुरक्षा आणि प्रक्षेपण यांसाठी जबाबदार असल्याने लष्कराचाही या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण सहभाग असतो. १९७४ मध्ये भारताने पहिली अणुचाचणी केल्यानंतर पाकिस्तानने ७० च्या दशकात आपला अणु कार्यक्रम सुरू केला. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात भारताने अनेक चाचण्या केल्या. या चाचण्यांना प्रत्युत्तर म्हणून १९९८ मध्ये क्यूबा आणि चीनच्या तांत्रिक मदतीने पाकिस्तानने पहिली अणुचाचणी केली. पहिल्या चाचणीपासून आतापर्यंत पाकिस्तानच्या अणुसाठ्यात लक्षणीयरीत्या वाढ झाली आहे.

पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांची सुरक्षा कोणाकडे?

पाकिस्तानमध्ये नॅशनल कमांड अथॉरिटी (एनसीए)ला अण्वस्त्रांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. नॅशनल कमांड अथॉरिटीमध्ये केवळ राष्ट्रपती, पंतप्रधान, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष व इतर प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या अंतर्गतच पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र दलाची तैनाती, अण्वस्त्रांचा वापर, त्यांची सुरक्षा याबाबत आवश्यक निर्णय घेतले जातात.

भारत आणि पाकिस्तानकडे किती अण्वस्त्रे?

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या अहवालानुसार, जानेवारी २०२४ पर्यंत भारताकडे १७२, तर पाकिस्तानकडे १७० अण्वस्त्रे होती. भारताकडे पाकिस्तानच्या तुलनेत थोड्या संख्येने जास्त अण्वस्त्रे आहेत. या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, भारत आपल्या अण्वस्त्रांचा आणखी विस्तार करू शकतो, तसेच चीनपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या शस्त्रांवर लक्ष केंद्रित करून, नवीन प्रकारच्या अण्वस्त्र प्रणाली विकसित करू शकतो.

पाकिस्तानचे अण्वस्त्र धोरण काय?

पाकिस्तान अण्वस्त्र प्रतिबंध कराराचा (टीपीएनडब्ल्यू) सदस्य नाही. ‘टीपीएनडब्ल्यू’ म्हणजे ‘ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लीयर वेपन्स’ म्हणजेच ‘अण्वस्त्र प्रतिबंधक करार’. हा करार मानवतावादी कारणे लक्षात घेऊन करण्यात आलेला आहे. या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांवर अण्वस्त्रे किंवा अणुविस्फोटक उपकरणे विकसित करणे, त्यांची चाचणी करणे, निर्मिती, उत्पादन, दुसरीकडून मिळवणे, ताब्यात ठेवणे किंवा साठा करणे याला बंदी आहे.

परंतु, पाकिस्तानने आपली अण्वस्त्रे क्षेपणास्त्रांपासून वेगळी ठेवण्याची रणनीती कायम ठेवली आहे. भारताने प्रथम अण्वस्त्रे वापरली नसली तरी हल्ला झाल्यास स्वतःचा बचाव करण्यासाठी आपल्या शस्त्रागारातील कोणत्याही शस्त्राचा वापर त्यांच्याकडून करण्यात येईल, असा इशारा पाकिस्तानने दिला आहे.