रेश्मा भुजबळ
इस्रायल आणि हमासदरम्यान युद्ध सुरू होऊन दोन आठवडे उलटून गेले आहेत. या युद्धात हमास आणि इस्रायलच्या सैन्यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे आरोप होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांचा काही वचक आहे की नाही, असा सवालही उपस्थित होत आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या भूमिकेबद्दलही आक्षेप घेतले जात आहेत. युद्धाबाबत विविध देशांच्या सहमतीने काही आंतरराष्ट्रीय कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र आरोपसिद्धतेच्या धूसर वातावरणात या कायद्यांची अनेकदा पायमल्ली होते. हमास-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणी याविषयी…
आंतरराष्ट्रीय युद्धाचे नियम काय आहेत?
जगातील सर्व देशांनी संयुक्तपणे युद्धाचे नियम बनवले आहेत. जीनिव्हा करारामध्ये (जीनिव्हा कन्व्हेंशन) आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा तयार करण्यात आला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रत्येक राष्ट्राने त्यावर सहमती नोंदवली आहे. १९४९ मध्ये मान्य करण्यात आलेल्या चार करारांमध्ये युद्धकाळात नागरिक, जखमी आणि कैद्यांना माणुसकीने वागवले जावे, असे ठरवण्यात आले. हत्या, छळ आणि ओलीस ठेवणे यावर या कायद्यानुसार बंदी आहे. युद्धकैद्यांना अमानवी, अपमानास्पद वागणूक देण्यावरही बंदी घालण्यात आली. पकडलेल्या शत्रुसैनिकांना अन्न-पाणी व वैद्यकीय उपचार देणे बंधनकारक आहे. हे नियम दोन देशांतील युद्धाप्रमाणेच हमाससारखी दहशतवादी संघटना आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्षासाठीही लागू असतात. रोम कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयानुसार कोणताही देश युद्धादरम्यान दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांना लक्ष्य करू शकत नाही. युद्धादरम्यान शत्रुदेशाच्या महिलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्यास तो युद्धगुन्हा ठरतो. याशिवाय, युद्धात रासायनिक आणि जैविक शस्त्रांच्या वापरावरही बंदी आहे. लष्करीदृष्ट्या आवश्यक नसलेल्या मालमत्तेचा नाश करणे, नागरिकांवर, नागरी वसाहतींवर हेतुपुरस्सर हल्ले करणे ही युद्धगुन्हेगारी असेल. ही नियमावली मात्र जगातल्या अनेक देशांनी अद्याप स्वीकारलेली नाही.
आणखी वाचा-अन्न, औषध, विजेचा तुटवडा, पॅलेस्टिनींपुढे संकटांचा डोंगर; गाझा पट्टीची सद्यस्थिती काय?
हमासकडून युद्धगुन्हे घडले आहेत का?
हमासने इस्रायली शहरे आणि महानगरांवर हजारो रॉकेट डागली. ७ ऑक्टोबर रोजी गाझामधून शेकडो बंदूकधाऱ्यांनी घुसखोरी केली. या घुसखोरांनी सीमेवरील नागरिकांवर हल्ले केले. लहान मुले, वृद्धांसह अनेकांची हत्या केली. शेकडो लोकांचे अपहरण करण्यात आले. मृतांमध्ये बहुतांश सामान्य नागरिक असल्याचे इस्रायलचे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, हमासने केलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे स्पष्ट पुरावे आहेत. हमासने इस्रायली घरात घुसून नागरिकांची हत्या केली, अपहरण केले, त्यांना ओलीस ठेवले. हे सर्व युद्धगुन्हेच आहेत. नागरिकांना ओलीस ठेवले गेले, तर तो युद्धगुन्हा ठरवावा, असे जीनिव्हा करारात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इस्रायलचे प्रत्युत्तर कायदेशीर आहे का?
इस्रायली सैन्याने हमासशासित गाझा पट्टीवर हवाई हल्ले चढविले. एवढंच नव्हे तर, हमासला धडा शिकवण्यासाठी इस्रायलने गाझाचे पाणी, इंधन आणि वीजपुरवठा खंडित करत कठोर निर्बंध लादले आहेत. इस्रायलने गाझा पट्टीतील नागरिकांना इजिप्तची सीमा असलेल्या दक्षिण दिशेकडे जाण्यास भाग पाडले. इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये २८०० पेक्षा जास्त पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे. गाझातील २० लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक संघर्षामुळे होरपळून निघत आहेत. हजारो लोकांना विस्थापित करणे आणि अन्न-पाणी-वीज तोडणे हे आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याशी सुसंगत नसल्याचे जीनिव्हास्थित रेड क्रॉसच्या आंतरराष्ट्रीय समितीने म्हटले आहे. इस्रायलने या संघर्षात युद्धसामग्रीमध्ये पांढरे फॉस्फरस वापरल्याचा आरोप ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ने केला आहे. पांढऱ्या फॉस्फरसवर बंदी नसली तरी दाट लोकवस्तीच्या भागात त्याचा वापर निषिद्ध आहे. इस्रायली संरक्षण दलाने या आरोपाचा इन्कार केला आहे.
कायदा तोडणाऱ्यांवर वचक कसा ठेवणार?
हमास-इस्रायल संघर्षात दोन्ही पक्षांनी केलेल्या युद्धगुन्ह्यांचे पुरावे गोळा केले जात असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकशी आयोगाने म्हटले आहे. पॅलेस्टाईनमधील स्थितीबाबत आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयात सुरू असलेल्या तपासात हे पुरावे जोडले जाऊ शकतात. नेदरलँड येथील हेगच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाला नरसंहार, युद्धगुन्हे व मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांवर खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. परंतु अमेरिका, रशिया आणि इस्रायलसह अनेक देश आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता देत नाहीत आणि अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडे पोलीस यंत्रणा नाही.
युद्धगुन्ह्यांवर नियंत्रणाचे अन्य मार्ग कोणते?
युद्धगुन्ह्यांवर खटले चालवण्यासाठी हेगचे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय हे एकमेव कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयासह इतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालये कथित युद्धकायदे उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करू शकतात. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाप्रमाणे, सध्याच्या इस्रायल-हमास संघर्षात युद्धगुन्ह्यांवर खटला चालवण्याची शक्यता धूसरच आहे.
